काठमाडौं - सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा विपरित सरकारले शिक्षा बजेट तर्जुमा गरेको छ । चुनावमा होमिनु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनद्धारा निर्माण गरिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख थियो । तर अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।

सत्ताधारी दल आफैंले गरेको घोषणा विपरित शिक्षा बजेट छुट्याएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । यही विचमा तत्कालिन गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि निर्माण भएको छ । बहुमत सहितको उक्त दलको सरकार भएका बेलामा आफ्नै घोषणा पत्र विपरित बजेट सार्वजनिक भए पछि सरकारको आलोचना भएको हो ।   

शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले सरकार सार्वजनिक शिक्षामा पक्षमा नभएको पुष्टि भएको बताए ।

'भन्ने बेलामा २० प्रतिशत पुर्याउँछु भनेर भोट माग्ने तर गर्ने बेलामा भनिएको भन्दा आधा पनि नछुट्याउने भए पछि सत्ता हाँक्नेहरुले सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा बोलेका कुरा कसरी पत्याउने ?' उनले प्रश्न गर्दै भने 'संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाका अधिकार पुरा गराउने पक्षबाट हेर्दा यो निकै लाजमर्दो कुरा भयो ।'

बजेटमा उल्लेख भएको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क गर्दै जाने वाक्याँश प्रति वाग्लेले असहमती जनाए । संविधानमै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएको अवस्थामा बजेट भाषणमा पनि उही कुरा उल्लेख गर्नु भनेको अर्थ मन्त्रीले संविधानको उलंघन गरेको उनको तर्क छ ।

यस्तै अर्का शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टले बजेटलाई सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा नपरेकै रुपमा बुझेको प्रतिकृया दिए ।

'हुन त मैले डिटेल हेर्न भ्याएको छैन तर दलहरुले आफैंले गरेको घोषणा विपरित बजेट छुट्याए पछि आशा गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो र !' उनले भने 'बजेटको कूल आकार बढ्दा शिक्षा बजेट नबढ्नु भनेको शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको कुरा कै पुर्नपुष्टि भएको छ ।'

तर, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यस अघि आफूंले भन्दै आएको शिक्षाको बजेट नघटाउने प्रतिवद्धतालाई केही हद सम्म भए पनि पुरा गर्न सफल भएको तर्क गर्छन् ।

'सिधै शिक्षाका लागि छुट्याईएको रकम कूल बजेटको १० प्रतिशत बढि भए पनि शिक्षाका विषयहरु अन्य मन्त्रालय अन्र्तगत समेत परेको हुँदा यो आर्थिक बर्षको तुलनामा समग्रमा शिक्षा बजेट बढेकै हो' उनले भने 'यति हुँदा हुँदै पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप शिक्षाको बजेट विनियोजन नभएको यथार्थ हो, प्राथमिकतामै दोश्रो स्थानमा शिक्षा परेको अवस्था पनि सम्झनु पर्छ ।'

यति हुँदा हुँदै पनि बजेटमा उल्लेख भएको कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको ब्यवस्था, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक नियुक्तिको कुरा, महत्वाकाँक्षि भए पनि विद्यालयमा ईण्टरनेट पुर्याउने कुरा सकारात्मक रहेको वाग्लेको भनाई छ ।

पढ्नुहोस् शिक्षाको विषय उल्लेख भएको बजेट : शिक्षा बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने

यस अघि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको १२ खर्ब ४ अर्ब भित्र शिक्षाका लागि तोकिएको १ खर्ब २७ अर्बको सिलिङ्मा रहेर शिक्षा मन्त्रालयले बजेट तय गरेको थियो । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ४४ करोड सिलिङ्मा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो । तर कूल बजेटको आकार बढे सँगै शिक्षाको बजेट पनि बढेकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् ।

'हुन त डिटेलमा रातो कितावमा आउँछ तर अहिले सरसर्ति हेर्दा हामीलाई दिईएको सिलिङ् भन्दा पनि धेरै रकम विनियोजित भएको छ'  उनले भने 'सिधै शिक्षा बजेट भन्दा पनि कर्मचारीको भत्तामा भएको वृद्धि, पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अन्र्तगत शिक्षामा हुने खर्च लगायतका अन्य मन्त्रालयका खर्च पनि शिक्षामा जोड्ने हो भने शिक्षा बजेट उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।'

पढ्नुहोस् बजेटको पूर्ण पाठ :

यो पनि पढ्नुहोस् : शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख ऋण