काठमाडौं - शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारले ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । ५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को बजेट मार्फत् सरकारले उक्त ब्यवस्था गरेको हो ।

मंगलबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु ७ लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र ब्यवसायको वीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाईने उनले बताए ।

विद्यार्थी संगठनहरुले लामो समय देखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए ।

बजेटबारेको खबर पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने