काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने उल्लेख गरे ।

विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतको आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने उनले बताए । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा ईण्टर्नसिप गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको समेत उनले उल्लेख गरे ।  

बजेटमा समेटिएका शिक्षाका विषयहरु

सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी बर्ष नै विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराईने छ ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई क्रमशस् निशुल्क र अनिवार्य गरिने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ बर्ष भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने छ ।

सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊँ टिकाऊँ र सकाऊँ अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

मानव विकास सूचकाँकमा पछि परेका स्थानीयमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराईने छ ।

विद्यालयलाई अपागं तथा बाल मैत्री बनाईने छ ।

भौगोलक रुपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक र ब्यवसायिक विषयका विद्यार्थीको लागि आवासीय शिक्षाको ब्यवस्था गरिने छ ।

नोपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान दोभाषे तालिम र यसको ब्यवसायिकताको विकासलाई (एडुखबर डट कम) प्रोत्साहित गरिने छ ।

अपागंता भएका बालबालिकाको लागि शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधार युक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन ।

मदरसा गुरुकुल गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आवद्ध गरिने छ ।

दलित तथा लोपोन्मुख समुदायको बालबालिकाको लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क हुने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमश प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्याईने छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप ८४ करोड ३ लाख छुट्याईएको छ । एडुखबर डट कम

प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिको पुर्नसंरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार र प्राविधिक क्याम्पसमा स्नताक अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई ईन्टनको रुपमा परिचालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयका अनिवार्य रुपमा ईण्टर्नसिप गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतको आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने छ ।एडुखबर डट कम

माध्यमिक तहका विज्ञान, अँग्रेजी, गणित र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक ब्यवस्थ गर्न विद्यालयहरुलाई थप अनुदान प्रदान गरिने छ ।

सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतीको निशुल्क ईण्टरनेट सेवा उपलब्ध गरार्ईने छ ।   

उच्च शिक्षालाई अन्र्तराष्टिय रुपमा प्रतिस्पर्धि, विशिष्टिकृत र अन्वेशन मुखि बनाउन (एडुखबर डट कम) विश्वविद्यालयहरुलाई क्रमश उत्कृष्ठ शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने छ ।

सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ ।

खुल्ला विश्वविद्यालय तथा बैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिने छ ।

विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने छ । प्राध्यापकहरुलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराईने छ ।

विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई कार्य सम्पादन र नतिजामा आधारित बनाईने छ । यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदान उल्लेख्य वृद्धि १४ अर्ब ३६ करोड पुर्याईएको छ ।

सरकारी र निजी विद्यालय विचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न (एडुखबर डट कम) सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास र नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने छ ।
विद्यार्थीहरुमा राष्टियता देशप्रेमको भावना र समाज प्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने छ ।

विश्वविद्यालयहरुको स्थापना र सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याईने छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित यी समाचार पनि पढ्नुहोस् : घोषणा विपरित शिक्षा बजेट, पुगेन २० प्रतिशत (पूर्ण बजेट सहित)

शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख ऋण 

सामुदायिक विद्यालयलाई बस किन्दा कर छुट, शिक्षकको पोशाक रकम वृद्धि