काठमाडौं - यस बर्षको बजेटमा थप ५ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको उक्त प्रस्तावमा त्यसका लागि १ अर्ब ९८ करोड रुपैंया बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले गरेको अनिवार्य शिक्षाको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याएर मात्रै नहुने उनीहरुका लागि शिक्षक पनि चाहिने तर्क गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । विद्यमान दरबन्दी संख्याले मात्रै विद्यालय भित्रिएका सबै बालबालिकालाई पढाउन नसकिने र थपिएको प्राविधिक धारको शिक्षकका लागि पनि दरबन्दी यकिन गर्नु पर्ने भएकोले मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।

'उक्त प्रस्ताव बजेटमा पर्ने नपर्ने कुरा बजेटको सिलिङ्ले पनि निर्धारण गर्छ, यदी समग्र बजेट सिलिङ् पहिले भनिएको भन्दा बढ्यो भने उक्त रकम विनियोजन हुने छ' उक्त श्रोतले भन्यो 'शिक्षक दरबन्दी थप भए पछि दरबन्दी मिलानको काममा पनि सहजता आउने छ ।'

अहिले १ लाख ७ हजार शिक्षक दरबन्दी छ ।

यसैगरी बजेटमा मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पनि समाबेश गरिएको छ ।

यसैविच मन्त्रालयले नयाँ अवधारणा सहितको पब्लिक यूनिर्भसिटीका लागि पनि बजेट विनियोजनको प्रस्ताव पेश गरेको उक्त श्रोतले जनाएको छ । जनशक्ति उत्पादनका सवालमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई फरक तरिकाबाट अघि बढाउनु पर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मान्यतामा उक्त प्रस्ताव गरिएको उक्त श्रोतले दावी गरेको छ ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नागरिक समाजका अगुवा डा.देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. भगवान कोइराला, पूर्व प्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की, समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र, डा. सन्दुक रुईत, विमल फुयाल, प्रमोद ढकाल लगायतका ब्यक्तिहरुको 'लविङ्'मा मन्त्री पोखरेल 'कन्भिन्स' भएका उक्त श्रोतको दावी छ ।

उक्त टोलीले यस अघि नै नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाले बनाएको विश्वविद्यालय निर्माणको अवधारणामा स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । यसका लागि नगरपरिषद्बाट् आफ्नो क्षेत्रको पहाडी भुभागमा रहेको झण्डै १० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भईसकेको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जुटेको उक्त टोलीले चलिआएको मान्यता भन्दा भिन्न अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित रहेर आवासीय रुपमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने अवधारणा बनाएका छन् । अध्ययनका अलावा अभ्यासलाई ने केन्द्रमा राखेर अनुसन्धानमूलक रुपमा स्थापना हुने उक्त आवासीय विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले देशमा आवश्यक दक्ष जनशत्तिल उत्पादन गर्ने लक्ष्य बनाएको अगुवाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस पटकको बजेटमा  गरिने रकम विनियोजन सांकेतिक हुने र आवश्यक श्रोत स्थानीय सरकार अन्र्तगत जुटाउने अवधारणा तय गरिएको श्रोतले जनाएको छ ।

बजेटमा राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक रकम पनि समाबेश हुने छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ठ प्रतिष्ठानका रुपमा उक्त संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

विगत बर्षहरु देखि शिक्षाको कूल बजेटमा हुँदै आएको गिरावटलाई यस पटक सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने थाह पाउन भने मंगलबार प्रस्तुत हुने बजेट भाषण सम्म कुनु पर्ने छ ।

फाइल फोटो