काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका ४ वटा मध्ये २ वटा मात्रै केन्द्रिय निकाय रहने भएका छन् । साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र  र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई मिलाएर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । उक्त निकायहरुमा रहने दरबन्दी र शाखा महाशाखाको निक्र्यौल हुन भने अझै बाँकी छ ।

उक्त निर्णय संगै प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना समेत अलपत्र परेको छ । भई रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् सीटिईभिटि मार्फत् उक्त कार्य गर्न सकिने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विमती जनाउँदै आएको थियो ।  

'मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव हुन आएको राष्ट्रिय शिक्षा, मानव श्रोत तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावित दरबन्दीमा नबढ्ने गरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई अलग अलग निकायका रुपमा राख्न सिफारिस गर्ने र लेखा तथा प्रशासनिक जनशक्ति अपुग हुने देखिएमा न्यूनतम संख्यामा दरबन्दी थप गर्ने' गरी गत आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

साविकका निकायहरुमा रहेको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी आवश्यक दरबन्दी र शाखा महाशाखा सहितको संगठन संरचनाको ढाँचा बनाउने जिम्मा भने संघीय मन्त्रालयलाई नै तोकिएको छ । संघीयले नै मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव भएकोले बाँकी कार्य गर्ने जिम्मा उक्त मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको संगठन पुर्नसंरचना समितिलाई नै दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।  

संघीयतासँगै केन्द्रका निकायहरुका गर्नु पर्ने फेरवदलका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव विपरित संघीय मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव गरे पछि उक्त विषय मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको प्रशासन समितिमा पुगेको थियो ।

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले राख्न चाहेका चार निकायलाई संघीयले एउटै बनाउनु पर्ने भन्दै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । संघीयता संगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा केन्द्रमा धेरै निकाय राख्नुको औचित्य नभएको संघीयको तर्क थियो । सोही तर्क सहित केन्द्रमा पाठ्यक्रम, मानव श्रोत तथा शिक्षा विकास केन्द्रको नाममा एउटा मात्रै निकाय राख्ने गरी संघीयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रति शिक्षा मन्त्रालयले विमती जनाए पछि रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहको प्रशासन समितिमा पठाईएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाका केन्द्रिय निकायको विवाद प्रशासन समितिमा

यस अघि कर्मचारी खटन पटन देखि शुरु भएको शिक्षा र संघीय मन्त्रालय विचको विवाद संगठन संरचनाका विषयमा फेरी पेचिलो हुने देखिएको छ । किन भने शिक्षाका सहसचिवहरु आफ्नो दरबन्दी केन्द्रमै कायम गर्न केन्द्रिय निकाय राख्ने दाउमा छन् ।

पढ्नुहोस् : केन्द्रीकृत शासनकै पक्षमा शिक्षाका 'हाकिम सावहरु' !

निकाय नै राख्न नसके पछि अब उनीहरुको कसरत सहसचिवको नेतृत्वमा हुने महाशाखाको संख्या बढाउने तिर केन्द्रित हुने छ । संघीय मन्त्रालयले भने संविधानले नै शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा केन्द्रका निकाय र जनशक्ति स्थानीय सरकार केन्द्रित गर्नु पर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।