काठमाडौं - सरकारले विद्यालय छाड्ने कारणबारे अनुसन्धान गर्ने र विश्वविद्यालयहरुलाई सेण्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्ने ब्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ ।

'विद्यालय छाड्ने कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ' सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'विद्यालय पढ्ने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने कार्यहरुलाई प्रत्येक बर्ष अभियानका रुपमा अघि बढाईने छ ।'

औपचारिक शिक्षा छाडेका विद्यालय पढ्ने उमेरकालाई विद्यालय फर्काउने, र विद्यालय पढ्ने उमेर नाघेकालाई प्राविधिक र ब्यवसायिक सीप प्रदान गरिने सरकारको योजना छ । औपचारिक शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध हुन चाहनेहरुका लागि खुल्ला तथा बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिने ब्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

शिक्षामा निजी लगानीको नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाईने, प्रत्येक विद्यालयलाई बाल मैत्री विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने गरी विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास गरिने, अपाङ्गताको प्रकृती र आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधार युक्त विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देश प्रेमको भावना विकास गर्ने उच्च नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने र कर्तब्यबोध गराउने विषयमा समाबेश गरी विद्यार्थीहरुलाई आदर्श र अनुशासित नागरिका गुणहरु विकास पनि सरकारको योजना छ ।

'उच्च शिक्षालाई विशिष्ठिकरण गरिने छ । विश्वविद्यालयहरुलाई सेण्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिने छ'। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'प्रदेशहरुमा प्राविधिक तथा ब्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गरिने छ । स्थानीय तहमा पोलिटेक्निक स्थापना गरिने छ ।'

विद्यालय तह देखिनै जीवन उपयोगी ब्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाम जोड दिईने र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षाको अनुपात बढाईने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ठ प्रतिष्ठानका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने तथा मानवीय क्षमता विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईमा लगानी बृद्धि गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले लोकप्रीयताका लागि काम नगर्ने बरु जनताका लागि काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने उल्लेख गरिन् ।

समुन्नतीका लागि राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको बताउँदै उनले एक जना मात्र नेपाली भोकै रहे सबै नेपालीले खाएका छन् भन्न नसकिने बताईन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तह एउटै समाज र भूगोल भित्रका भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै आआफ्ना ठाउँमा अधिकार सम्पन्न छन् भएकाले देश विकासको साझा अभिभारा कर्तव्य भएको स्मरण समेत गराईन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास र बलियो गर्न संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले सरकारका प्रत्येक कार्यको केन्द्र विन्दु आम नागरिक हुने विश्वास पनि ब्यक्त गरिन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक दशकभित्रै समृद्धि सहितको सम्मानित अवस्थामा देशलाई पुर्याउने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । बुद्ध र सगरमाथाले चिनिने मुलुकलाई समृद्ध मुलुकको रुपमा सम्मानित बनाइने सरकारको योजना छ । कुनै बहानामा सरकारी काममा जोर जुलुम र अराजकता स्विकार नहुने नीीत लिने जनाएको छ ।

आउँदो वर्षमा आर्थिक बृद्धि दोहोरो अंक नजिक पुर्याउने र ५ वर्ष भित्र दोहोरो अंकमा पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । आगामी १० वर्षमा नेपाल र नेपालीलाई ’समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एक दशक भित्र देशलाई मध्य आय भएको देशको रुपमा चिनाउने लक्ष्य उल्लेख छ ।

मुख्य सहरलाई हरित शहरको रुपमा विकास गरिने, साना, मझौला तथा ठूला जलविद्युतलाई जोड दिएर ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने नीति अबलम्बन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात मूलक उद्योगको रुपमा स्थापित गराइने, स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धीयुक्त बनाइने, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ हटाउने, डिजिटल सेवा माध्यम मार्फत हरेक सरकारी सेवा नागरिकले पाउने व्यवस्था गरिने, त्रिभुवन विमास्थलको हवाइ क्षेत्र पुनर्संरचना र विस्तार गरिने र निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यालयलाई तीब्रता दिइने सरकारको योजना छ । यसैगरी आगामी १ वर्ष भित्रमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल र ३ वर्ष भित्रमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार तयार पार्ने नीति पनि लिएको छ ।

नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तीन दिन सम्म छलफल हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा जानकारी दिए ।

* यस अघिको फोटो पुरानो पर्न गएकोमा सच्याईएको छ ।