काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका केन्द्रिय निकायहरुको संरचनामा गर्नु पर्ने फेरवदलको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । संघीयतासँगै केन्द्रका निकायहरुका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव विपरित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव गरे पछि उक्त विषय अहिले मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको प्रशासन समितिमा पुगेको छ ।

शिक्षाले विभाग सहित शैक्षिक जनशक्ति, पाठ्यक्रम र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र गरी केन्द्रमा ४ वटा निकाय राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संघीय मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव भन्दा छुट्टै सबै निकायलाई एउटै बनाउनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ । केन्द्रमा पाठ्यक्रम, मानव श्रोत तथा शिक्षा विकास केन्द्रको नाममा एउटा मात्रै निकाय राख्ने गरी संघीयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगे पछि दुई मन्त्रालय विच विवाद भएको छ ।  
प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने शिक्षा मन्त्रीको तयारीमा पनि संघीयले असहमती जनाउँदै आएको छ । भई रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् सीटिईभिटि मार्फत् उक्त कार्य गर्न संघीयको सुझाव छ । तर बाम गठबन्धनले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख प्राविधिक शिक्षाको सवस्तार र विकासका लागि पनि छुट्टै निकायको खाँचो पर्ने मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तर्क रहँदै आएको छ ।

गत बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संघीयले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव प्रति शिक्षा मन्त्री पोखरेलले तिव्र असन्तुष्टि जनाए पछि सहमती खोज्न प्रशासन समितिमा पठाईएको श्रोतले जनाएको छ ।
संघीयता भनेको अन्त्यमा स्थानीय सरकार मै जाने भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सक्षम नभईञ्जेल सबै कुरा केन्द्रबाट छाड्दिदाँ शिक्षामा भद्रगोल हुन सक्ने मन्त्रीले चिन्ता गरेको उक्त श्रोतले जनाएको छ ।

'शिक्षा भन्ने वित्तिकै सोलोडोलो तरिकाले बुझ्ने मानसिकताले समस्या बनाएको हो' मन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, 'अनौपचारिक र विभागलाई एउटै बनाउनु भन्न मिल्ला तर पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम जस्ता प्राविधिक कुरालाई पनि एउटै ठाउँमा थुपार्नु भनेको शिक्षाका सवालमा उचित भएन भन्ने मन्त्री ज्यूको तर्क हो ।'

उक्त विवाद पछि समाधानका लागि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको  प्रशासन समितमा लगिएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, अर्थ, कानून, न्याय तथा संसदीय, खानेपानी र संघीय मन्त्री उक्त समितका सदस्य हुन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सहसचिवहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने सोचमा केन्द्रमा निकायहरु राख्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

पढ्नुहोस् : केन्द्रीकृत शासनकै पक्षमा शिक्षाका 'हाकिम सावहरु' !

यति मात्रै हैन मुलुक संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने तर्फ नसोचि, सक्षम छैनन् भन्ने बहानामा शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रमै निकायहरु थुपार्न खोजेको शिक्षाविद्हरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।