'आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क सँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने छ । सँगै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ' - नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३१ मा गरिएको यो व्यवस्था हाम्रो राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व आफैंले उल्लेख गरेको कुरा हो । तर, नयाँ शैक्षिक सत्र सँगै शुरु विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा जारी अभिभावकत्व ग्रहणको फैसनले संवैधानिक व्यवस्था र शिक्षा ऐनको सिधै धज्जी उडाएको छ ।

दलित, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातिका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क सहित मासिक÷बार्षिक रुपमा छात्रवृत्तिको सुरु समेत गरिएको छ । कतै दुई जना प्रजाको अभिभावकत्व ग्रहणको, कतै चारजना दलित विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहणको तामझामले के अर्थ दिन्छ ?

सरकार र नेताहरुका कार्य भन्दैमा बादशाहको नयाँ लुगा भनेर गणेश प्रवृत्ति प्रर्दशन गर्न सबैले चाहन्छन् भन्ने छैन । सत्य र स्पष्ट कुरा राख्दा क्षणिक तीतो र नमज्जा हुनु अनौठौ होइन ।

विद्यालय बाहिर रहेका भनिएका चार लाख विद्यार्थी को कस्तो अवस्थामा कहाँ छन् ? तिनको पहिचान पहिलो सवाल हो । ती विद्यालय बाहिर रहनुको मूल कारण निदान गरेर उनीहरुलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने अभिभारा हामी सबैको हुन सक्छ । कतै पढिरहेका दुई चार कक्षाका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक हातमा थमाएर भर्नाको नाममा विद्यालयको परीक्षा, मर्मत–सम्भार, सरसफाई, कुचो, बत्ती, पानी जस्ता कुराको दुई चार सय रुपियाँको रसिद काटेर अभिभावकत्वको अभिनय कति पानी माथि छ ? त्यो स्वयम्मा उपहास नै हो ।

विद्यालय शिक्षा भन्नाले १२ कक्षा सम्म बुझिन्छ । अभिभावकत्व ग्रहण भनेको कति कक्षासम्म के–के सामग्री उपलब्ध गराउने भनेको हो ? त्यो स्पष्ट छैन । तसर्थ सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वर्गले स्मरण गर्नै पर्ने तथ्य भनेको संवैधानिक व्यवस्था र शिक्षा ऐनले तोकेको अवस्थालाई गम्भीररुपमा लिनैपर्छ । चार वर्षको बालबालिका हो भने विद्यालयमा नियामानुसार पहिले भर्ना गर्नुपर्छ । त्यहिँ पढिरहेका विपन्न विद्यार्थी जो निःशुल्कको सुविधा पाएकै छन् । र, किताब निःशुल्क वितरण भएकै छ । यहाँ खर्च गरेको शिर्षक स्पष्ट पारिनु पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सवलता र सक्षमतामा जोड दिन खोजिएको हो भने विद्यमान शिक्षा ऐन, कानून पूरै फेर्नै पर्छ । आर्थिक रुपले सक्षम र केहि तिर्नसक्ने मध्यमस्तरका नागरिकबाट शुल्क लिनैपर्छ । त्यो शुल्कको रकम शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्नमा खर्च गर्नु पर्दछ । पैसा नभएको कारणले कोहि बालबालिका बाहिर नबसुन् र बिचमा विद्यालय जान नछाडुन् भनेर त्यस्ता लक्षित वर्गका विद्यार्थीको लागि ठोस र व्यवहारिक कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले दिन सक्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयमा लिइएको शुल्कलाई लिएर विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषण गरे । आन्दोलनमा उत्रिए । अलि बढी व्यापार व्यवसाय गर्न अनि अँगे्रजी माध्यमको नाममा शुल्क असुल्ने अड्डाजस्तो भएको विद्यालयको हकमा भने त्यो आन्दोनले थोरै भए पनि सजग गराउन सक्छ ।

मूल्यको कुनै सीमा नभएको त्यहि सामान बजारमा भन्दा स्कूलमा किन्दा चार गुणा बढि तिरेको कुरा अभिभावकले गर्नु भनेको उपयुक्त होइन । निश्चय नै समाजमा हुनेखाने तथा सम्पन्न वर्गका बालबालिका निजीमा र विपन्न एवम् हुँदाखाने वर्गका बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने, पढाउने गरिन्छ भन्ने मानसिकताले यहाँ जरो गाडेको छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले वर्गीय धार सँगै खाडल बनाउने र अझ त्यो गहिरो गराउने काम गरेकै हो ।

केहि स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी भए, गरेका निर्णय सान्दर्भिक देखिन्छन् र ती शैक्षिक खाडल चिर्नसक्ने पनि छन् । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुग्नैपर्छ र भर्ना भएका सबै विद्यार्थी निरन्तर पढिरहनु पर्छ, विद्यालय बीचमा छोड्ने अवस्था आउनु हुँदैन । गम्भीर बन्नुपर्ने ठाउँ यहि हो । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति खोजिएको हो भने विद्यमान अवस्थाको टालटुले नीति होइन, सर्वप्रथम शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तबमात्र अरु आवश्यक सहयोग, विपन्न विद्यार्थीको पहिचान र आर्थिक सहयोग त्यस पछि जरुरी पक्ष हो ।

हामीले आडम्बर र सस्तो लोकप्रियता हैन यथार्थ र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेर शिक्षा व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ । तरकारी खाने हो भने डेढ महिना पनि कुर्नु पर्दैन, तर आँप खाने हो भने वर्षौं कुर्नुपर्छ । त्यहि अनुसार को लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ । दुई दिन चर्चामा, मिडियामा आउन, देखिन भए गरेका कामको खासै अर्थ रहँदैन । मिडियामा नआएका तर व्यवहारमा भिन्न भएका विद्यालय पनि छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न कठिन भएका उदाहरण धेरै बनेका छन् । यसको अर्थ शैक्षिक स्तरमा धेरै सुधारका संकेत हो यो । केहि समस्या जरुर छन् तर तिनीहरुको समाधानबारे नियत सफा राख्ने हो भने हल गर्न कठिन छैन ।

भर्ना अभियानको नाममा विकृति आउनु हुँदैन । कुनै पनि बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर हुनु हुँदैन । भर्ना अर्थात् प्रवेश भएका विद्यार्थीको टिकाउपनको छुट्टै ठोस योजना बन्नु पर्दछ । सतहबाट सबैकुरा ठीक बाटोमा नआउन सक्छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित गरेर मात्र उच्च शिक्षा राम्रो बनाउन सकिन्छ । जग नै कमजोर भए घरको माथिल्लो तला बलियो हुनै सक्दैन । ध्यान दिनु र गम्भीर बन्नुपर्ने पक्ष एउटा छ, हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोडिएको छ भने गन्तव्य टाढा पुग्नसक्छ ।

भर्ना अभियानको नाममा वैशाख महिनामा स्कूलमा पढाई नहुने  अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । तोकिएको सिकाई उपलब्धि हासिल गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । यो हाम्रो योजना बन्नुपर्छ । अभिभावकको सचेतनालाई ख्यालै नगरी भर्ना अभियान र टिकाउपनको नाराको सार्थकता थप समस्या बन्न सक्छ । अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा नल्याएसम्म उनीहरु बालबालिका प्रति आवश्यक जिम्मेवार बन्न सक्दैनन् । यो महत्वपूर्ण पक्ष सधैं ओझेलमा छ नै । तसर्थ अभिभावक शिक्षाको लहर एकपटक जरुरी महशुस गरिएको छ ।