शिक्षामा सरोकारवाला वा स्वार्थ समूह धेरै छन् । हरेकका आ आफ्नै स्वार्थ र अपेक्षा छन् । यस्ता अपेक्षाहरु आफ्नो हितका लागि समय समयमा मुखरित हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु पर्दैन । धेरै मुद्दाहरुमा स्वार्थ समूहको मत फरक फरक देखिए पनि एक विषयमा भने सबैको एउटै मत छ, त्यो हो शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्न सकेन वा गरेन भन्ने । यस्तो मत सरकार बाहिरका पक्षबाट मात्र नभएर सरकारी निकायहरुबाट समेत आउनु सामान्य जस्तै भइसक्यो । शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको होला, यो भन्दा अझ बढि गर्न सकेको भए हुन्थ्यो त्यसमा बहस आवश्यक छैन । तर शिक्षामा केहि पनि भएन भन्ने होइन, धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसो भन्दै गर्दा यस लेखको आशय शिक्षा मन्त्रालयले हासिल गर्नुपर्ने जति सबै हासिल गरिसक्यो, अब बाँकी केहि छैन भन्ने पनि होइन । हासिल गर्न नसकिएका पनि थुप्रै विषयहरु छन्, शिक्षामा अझ पनि धेरै समस्याहरु विगतदेखि आजसम्म ज्यूँ का त्यूँ छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्धि किन हासिल गर्न सकेन त ? कारण खोज्न भन्दा सोलोडोलोमा काम गर्न सकेन भन्न धेरै सजिलो छ । स्रोतको परिचालन र नतिजा प्राप्तिमा उपयोगी हुने दृटिकोणबाट प्रतिपादित व्यवस्थापकीय सिद्धान्तहरुको आँखाबाट काम किन हुन सकेन भनेर विश्लेषण गर्न सकेमा उपायहरु निकाल्न सकिन्छ र अहिले चाहिएको पनि यहि हो । संगठनबाट काम सम्पन्न हुनका लागि उद्देश्य, नीति, कानूनी आधार, कार्यक्रम, संगठन संरचना, जनशक्ति, स्रोत र साधन आदिको परिचालन प्रभावकारी ढँगबाट हुनु आवश्यक हुन्छ । यी सबैभन्दा माथी नेतृत्वको सोच, इच्छा शक्ति, प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ । यसका बाबजुद पनि यी पक्षहरुको अवस्था विगतमा के कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा विविध मत हुन सक्छन् ।

मतहरु जे जस्ता रहे पनि समग्र पक्षको वस्तुगत विश्लेषण र विवेचना अहिलेको आवश्यकता हो । यस क्रममा सोच्नुपर्ने विषय के छ भने कमजोरी कहाँ रह्यो भनेर यकिन गर्न नसकिने होइन तर यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । किनकी व्यक्तिमा आफूबाट ठिक र अरुबाट कमजोरी भइरहेछ भन्ने सोच रहेसम्म कमजोरी कहिले देखि र कहाँबाट भयो भनेर यकिन गर्न सजिलो छैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा शिक्षाका केहि पक्षहरुमा देहायमा विश्लेषण र विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

'ट्रेण्ड सेटर' को अभाव

शिक्षा सार्वजनिक वस्तुको रुपमा रहेको हुन्छ, यो सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषय पनि हो । जुन वस्तुलाई सार्वजनिक मानिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता सरकारबाट हुनुपर्छ । यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा नाफा र लाभको दृष्टिकोणबाट नभइ सरकारको दायित्वको रुपमा लिनुपर्छ । यसलाई सरकारले नागरिकको हकको रुपमा लिनुपर्छ । तर हामीले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु वा सेवाको रुपमा लिन सकेनौं । दस्तावेजमा सार्वजनिक रह्यो तर व्यवहारमा सो प्रतिबिम्बित हुन सकेन ।

विगतमा हाम्रा भनाइ के रहे र के गरियो भन्ने विषय हामी सबैका सामु रहेकै छ, यसमा थप कोट्याइ रहनु परेन । हाम्रो भनाइ र गराइमा फरक देखियो । 'कोर्ष करेक्सन' कहिँबाट भएको भए अवस्था अहिलेको भन्दा फरक हुनसक्थ्यो । आत्म प्रंशसामा राम्रा कामका सूची बन्नसक्छन्, तर मुलुकले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय रुपमा 'ट्रेण्ड सेटर' पाउन सकेन । स्थानीय तहमा भने केहि राम्रा अभ्यास र काम भएका पनि थिए तर तिनको प्रभाव सिमित क्षेत्र र स्थानमा रह्यो, तिनीहरु फैलन र विस्तार हुन पाएनन् । साथै प्रयास भएको पनि देखिएन ।

'राष्ट्रिय एजेण्डा' बन्न नसकेको शिक्षा

नेपालको शैक्षिक इतिहास खोतल्ने हो भने शिक्षालाई हामीले विगतमा त्यति सारो प्राथमिकतामा राखेको पाईंदैन । मुलुकमा हरेक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम आए, आवधिक योजना पनि बनिरहे, धेरै ऐन कानून बनिरहे । धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा आए । तर २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको विकल्पमा नयाँ ऐन बनाउन सकिएन, खाली संशोधनबाट काम चलाइयो । शिक्षा मन्त्रालयले यतिका वर्षसम्म एउटा ऐन पनि बनाउन सकेन भन्न सकिएला । शिक्षा मन्त्रालय, यसका नेतृत्व, कर्मचारीको क्षमता आदिलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएला, यी सबै कमजोर रहे भन्न सकिएला । बाहिरबाट सो भन्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला तर वास्तविकता भने फरक छ ।

यसले के ईंगित गर्छ भने शिक्षा मुलुकको प्राथमिकतामा पर्नै सकेन, दस्तावेजमा लेखिएका विषयहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यसका लागि शिक्षा 'राष्ट्रिय एजेण्डा' बन्नुपथ्र्यो, सो हुन सकेन । ऐन बन्ने विषय शिक्षा मन्त्रालय मात्रको प्राथमिकताले नपुग्ने थियो, शिक्षा सबैको बन्न नसक्दा ऐन बन्न सकेन । शिक्षालाई 'राष्ट्रिय एजेण्डा' बनाउन नसक्नुलाई शिक्षाको कमजोरी मान्नु पर्छ नै ।

शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनसँग धेरै पक्षहरु जोडिएका हुन्छन् । यी पक्षहरुमा सरकार, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, समुदाय एवम् समाज सबै पर्छन् । अझ अहिले आएर नागरिक समाज र गैह्रसरकारी संघ संस्था समेत जोडिन पुगेका छन् । यस्ता पक्षहरुमा सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, जसको लागि सरकारले विगतदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो र अहिले सम्म पनि छ ।

तर यसको अर्थ यो होइन कि शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले सबै काम गर्न सक्छ । सरकार भित्रका विभिन्न निकायहरुको बीचमा पनि समन्वय र एकिकृत ढाँचा आवश्यक पर्छ नै । शिक्षालाई राष्ट्रिय रुपमा साझा विषय बनाउन सके मात्र यहाँ उल्लेख गरिएका सबै पक्षहरुको सहकार्यमा शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनसक्थ्यो । तर आजसम्म शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालनको कार्य सरकार भित्र पनि शिक्षा मन्त्रालयको 'नियमित बिजनेश' को रुपमा मात्र रहन पुग्यो ।  

कमजोर नेतृत्व र जनशक्ति

शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा काम हुन नसक्नुका पछाडि नेतृत्वको जे जति मात्रामा कमजोरी छ सो भन्दा कम कमजोरी कार्यरत जनशक्तिको पनि छैन, यसो भन्दा कसै माथि अन्याय हुँदैन । जनशक्तिको मूल दायित्व विधि पद्धतिमा काम गर्ने गराउने हो । प्रशासकले नमिल्ने काम हुँदैन भनेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हिम्मत गरेको भए नेतृत्व एक्लैले विधि पद्धति बिर्गान सम्भव थिएन ।

जब एक पटक विधि र पद्धति भन्दा बाहिरबाट काम गरिन्छ, त्यस पछि सो नजिरको रुपमा अगाडि बढन शुरु गर्छ । हामी कहाँ भएको पनि यहि हो । कार्यरत जनशक्तिमा दक्षता क्षमता, इमान्दारिता, व्यावसायिकता, नैतिक बलभन्दा पनि शक्ति ठूलो भन्ने भावना विकसित हुदैँ गयो र सो शक्ति जसरी हासिल गर्ने काममा हामी उद्त भइरह्यौ । तल माथी सबैतिर यो भइरह्यो, मात्रा घटि बढि रह्यो होला तर यो भई नै रह्यो । शक्ति प्राप्तिको होडमा लाग्न नसक्ने वा नलाग्ने क्रमशः रिङ्भन्दा बाहिर परिरहे, बाहिरिने क्रम बढिरह्यो ।

शक्ति आर्जनमा केन्द्रित शिक्षक

शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा छुट्नै नहुने अर्को पक्ष शिक्षक हो । किनकी असल शिक्षकबाट मात्र विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन सम्भव छ । विगतमा हामीले शिक्षकलाई 'शिक्षक' कै रुपमा रहन दिएनौ । उनीहरुलाई घिसारेर राजनीतिमा ल्याउने पनि हामी नै हो । यहाँबाट नै शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा विभक्त हुने क्रम शुरु भयो । शिक्षकलाई पेशागत दायित्व वहन गर्न र व्यवसायिक बन्नु पर्छ भन्दा पनि शक्ति आर्जनमा लगाइयो ।

शिक्षकले पनि राजनीतिबाट बढि आग्रहपूर्ण अपेक्षा राख्ने क्रम शुरु भयो, उनीहरु पनि राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित हुनपुगे । प्राज्ञिक शक्ति छाँयामा पर्न गयो । जिम्मेवारी र जवाफदेहीता वहन गर्ने गराउने विषय गौण बन्ने अवस्था सृजना भयो । घटना परिघटनाले शक्तिका लागि संर्घष र सम्झौता गराइ रह्यो । राम्रा भन्दा हाम्राले प्राथमिकता पाउन थाले । राम्राहरु छाँयामा परिरहे । विधि पद्धति जवाफदेहीता र पेशा धर्मिता धरमराउन थाल्यो । समयको क्रममा बढ्दै गयो । जानेर नजानेर हामी सबै बढाउने काममा उद्त भइ नै रह्यौं ।

हिम्मत गरौं कमजोरी खोतल्ने

शिक्षामा किन काम भएन भन्ने बारेमा यी र यस्तै पक्षहरुमा गरिने विश्लेषणको सूची लामो बन्न सक्छ । यसो हेर्दा के शिक्षामा नकारात्मक पक्ष मात्र छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ । भएको उपलब्धि त भइहाल्यो, उपलब्धि किन हासिल भएन भन्ने क्रममा कमजोरी त खोतल्नै पर्छ । यसो गर्दा नकारात्मकता बढेको ठान्ने मानसिकता हामी सबैले त्याग्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष लगाउने भन्दा पनि पहिला सामूहिक जिम्मेवारी अनि आफ्नो आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी लिने संस्कार हामीमा चाहिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट मात्र सुधार शुरु हुनसक्छ । त्यसो भए अब सुधार कसरी शुरु गर्ने त ?

उत्तर सजिलो छ, यसका लागि आफूलाई दिएको काम गर्नुपर्छ, पेशाको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, पेशाधर्मिता स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सुधारका लागि हामीकहाँ ठूलो ठूलो कुरा गर्ने संस्कार बढेको छ । सानो सानो काम गर्दै गएमा जम्मा भएको सुधारले ठूलो आकार लिनेमात्र हो, एकै पटक ठूलो सुधार सम्भव छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो सोच, कार्यशैली, संस्कार, प्रवृत्ति आदिमा परिवर्तन चाहिन्छ । नेतृत्व, कर्मचारी एवम् शिक्षकमा इमान्दारिता, व्यावसायिकता र पेशाधर्मिता चाहिन्छ । यसले सुधारको शुरुवात आफूबाट गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराइदिन्छ र अहिले चाहिएको पनि यहि हो ।

शिक्षामा सुधारका लागि व्यक्तिको आचरण, संस्कार, बानी व्यहोरामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । नेतृत्व र जनशक्ति (कर्मचारी र शिक्षक) व्यावसायिक नबनेसम्म जतिसुकै ठूला सुधार काम अगाडि सारे पनि त्यसबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुन कठिन छ । सकारात्मक सोच भएका जनशक्ति भए पछि अनि नीतिगत, संगठनगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ । व्यक्तिमा आउने परिवर्तनका लागि संगठनका नीति र नियम आवश्यक हुन्छन् तर नैतिकता, इमान्दारित र पेशाधर्मिताको मनन् र पालना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

शिक्षामा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । ती सबै कामहरु यस सानो लेखमा समेट्न सम्भव छैन । यस्तो विश्लेषणबाट मात्र गर्नुपर्ने सबै कामहरु उजागर नहुन पनि सक्छन् । शिक्षामा गर्नुपर्ने धेरै कामहरुमध्ये विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरुलाइ विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालय टिकाउने र स्विकार योग्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउने अहिलेका प्राथमिक कार्यहरु हुन् । एउटा सुधारले अर्को सुधारका लागि उत्प्रेरणा र क्याटलिष्टको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तसर्थ सुधारको पहिलो कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो पहिलो कार्य अरुबाट भन्दा पनि आफैबाट शुरु गरे सुधारको यात्रा दिगो हुनसक्छ । यस क्रममा तलका कार्यहरु गर्न सक्यौं भने सुधारको कार्य तत्काल अगाडि बढ्न सक्छ, सुधार देखिने र अनुभव गरिने गरी सतहमा आउन थाल्छ ।

- २०७५ को शुरुवात सँगै सञ्चालनमा रहेको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल र प्रभावकारी बनाई सबैलाई विद्यालयमा ल्याउने कार्य आजबाटै गर्नु आवश्यक छ । यसमा सकेको सहयोग सबैबाट हुनु आवश्यक छ । मैले अलिकति सहयोग गर्दा विद्यालय बाहिर रहेका बालक वा बालिका विद्यालय आउन सक्छन् भने मैले किन नगर्ने ? भन्ने सोच अहिले चाहिएको छ । सरकारले गर्नुपर्छ भन्नेमा दुइमत नहोला, तर मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना नआएसम्म हामी माथि भनिएका जालोबाट बाहिर आउन मुस्किल छ । त्यहाँबाट बाहिर नआइकन सुधार सम्भव पनि छैन ।

सरकार र शिक्षाका सरोकारवालाहरु सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने कार्यमा लाग्न सकेमा शिक्षाको पहिलो मुद्दा सदाका लागि सुल्झने थियो । नागरिक समाजले यसमा अगुवाइ गर्न सक्छ । सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यले सरकारलाई अझ बढि जवाफदेही बनाउन थप सहयोग पुग्ने थियो । शिक्षामा अहिले चाहिएको आन्दोलन यहि हो । विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने आन्दोलन ।

- बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा टिकाउन र सिकाउनका लागि विद्यालय र कक्षाकोठाको वातावरण उपयुक्त हुनु आवश्यक हुन्छ । नयाँ भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नमा समय र स्रोत लाग्न सक्छ । आजका दिनमा स्रोतको व्यवस्था गरे पनि यसबाट काम हुन समय लाग्छ । स्रोत बढाउने काम त्यति सजिलो पनि देखिएन ।

विगतका वर्षहरुमा शिक्षाको बजेट घटेको घट्यै छ, अब बढ्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हुन त आशावादि पनि हुनु आवश्यक छ । सोचौ कि अबका दिनमा शिक्षामा बजेट घट्ने छैन, क्रमश बढ्नेछ । अबको दायित्व भनेको बजेट बढाउने काममा पनि लाग्ने र भएको स्रोतको उच्चतम प्रयोग र सदुपयोग पनि गर्दै जाने हुनुपर्छ । हाम्रा विद्यालयको वातावरण सफा र सुरक्षित बनाउने काम हामी आफैबाट आज देखि नै शुरु गर्न सक्छौं । हिजोको दिनमा पनि यो काम हुने गर्दथ्र्यो, बीचमा आएर छोडियो र अब फेरी शुरु गरौं ।

आज पनि विकसित मुलुकहरुमा अभिभावकहरुको सहयोगमा विद्यालयमा विविध क्रियाकलापहरु हुने गरेको भेटिन्छ । आजबाट स्थानीय समुदाय, शिक्षक र अभिभावक मिलेर वातावरण सुधार गर्न लाग्ने हो भने हाम्रो विद्यालयको अवस्था सुध्रन्छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको क्रममा शुरु गर्न सकिने अर्को सानो र मसिनो काम यसलाइ मान्न सकिन्छ ।

- बालबालिकाहरुका सिकाइका आधार स्तम्भ शिक्षक हुन् । उच्च मनोबल भएका शिक्षकबाट यो काम सम्भव छ । संगठनमा क्षमता भइ नकारात्मक सोच भएका व्यक्ति भन्दा कम क्षमता भइ सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिले धेरै गर्न सक्छन् भन्ने गरिन्छ । समय सापेक्षरुपमा हाम्रा शिक्षकको विधि पद्धति र प्रविधि आदिमा क्षमता विकास गर्नमा समय लाग्न सक्छ । तर व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास शुरु गर्न तालिम नहुँदा पनि हुन सक्छ र यो कार्य आफैबाट शुरु गर्न सकिन्छ ।

मैले गर्नुपर्छ, ममा ठूलो जिम्मेवारी छ, बालबच्चाको सिकाइमा मेरो ठूलो दायित्व छ भनेर शिक्षकले आफ्ना काम शुरु गर्ने हो भने सुधारको कार्य आजबाट नै शुरु हुन्छ । यस सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सबै शिक्षक आफ्नो पुरा समय कक्षाकोठामा बिताउनु पर्छ । विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । कक्षा कोठामा पुरा समय नदिएका शिक्षकले पुरै समय दिने, समय दिएका शिक्षकले के गर्दा विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रिया बढ्न सक्छ भनेर खोजी गरी कार्यान्वयन गर्ने र अन्तरक्रियालाई अझ बढि सार्थक बनाउने काम गर्नलाई अहिले नै थप स्रोत चाँहिदैन । अहिले तत्कालमा यति मात्र गर्न सके पनि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ वातावरणमा ठूलो सुधार हुन सक्थ्यो ।

- विद्यार्थीको सिकाईमा अभिभावक सहयोगको ठूलो महत्व हुन्छ । विद्यालय र शिक्षक बीचको सहकार्यले यसलाई थप बढाउने सामथ्र्य राख्दछ । हामीलाई आफ्ना छोराछोरी पढेको विद्यालय जाने फूसर्द छैन । तर यो भनेर हुँदैन । विद्यालय र अभिभावकको बीचमा समय समयमा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ, आफै पनि विद्यालय जानुपर्छ, विद्यालयले पनि अभिभावकलाई बोलाउनुपर्छ । अभिभावकहरुको अनुभवलाई शिक्षक र विद्यालयले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । अभिभावकसँग मिलेर शैक्षिक सामग्री निर्माणका कार्यहरु गर्नुपर्छ । एक आपसमा बसेर छलफल गर्ने संस्कार बसाल्नु आवश्यक छ । बोलाउने बित्तिकै सबै अभिभावक नआउन पनि सक्छन् । यो कार्य आजैबाट शुरु गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्नका लागि थप स्रोत नलाग्न पनि सक्छ । यस्ता कार्यबाट विद्यालय प्रति अपनत्व बढ्ने मात्र नभइ आफ्ना छोराछोरीको पढाइ तर्फ पनि विस्तारै लगाव बढ्न सक्छ ।

- विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल गर्ने विषय अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीको भर्ना, विद्यार्थीको टिकाउ र विद्यार्थीको सिकाइका बारेमा बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो बैठक हरेक महिनामा दुई पटक गर्नका लागि आज बाटै शुरु गर्नु आवश्यक छ । यस्तो बैठकमा शिक्षकलाई अनिवार्यरुपले सहभागि बनाउनु पर्छ । बैठकमा सहमति भएका विषयहरुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र बाँकी विषयहरुलाई क्रमश छलफल गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सके यसबाट सार्थक सहभागिता भई नतिजा हासिल हुन सक्छ ।

सुझाव दिन धेरै सजिलो छ । कार्यान्वयनका लागि थप प्रतिवद्धता, इच्छा शक्ति, जाँगर र आँट चाहिन्छ । जस्ले जहाँ जे जति सुझाव दिए पनि आधारभूत पक्ष के रहेछ भने सुधारका लागि व्यक्ति स्वयम् तयार नभए सम्म बाहिरी आवरणमा गरिने सुधारबाट सार्थक परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।

२०७५ को भर्ना अभियानले शिक्षामा सुधारका लागि एउटा पहल नागरिक स्वयमबाट पनि शुरु होस् है, भन्न खोजिएको हो । सरकारले गर्न खोजको काममा नागरिकको साथ खोजेको हो । हाम्रो प्रयासबाट सरकारलाई थप झक्झकाउन सक्छ ।

* लम्साल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।