काठमाडौं  - 'पार्टी एकता हुँदा के हुलाँ पछिको कुरो तर म सत्ताधारी दलको महासचिव हुँ शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्टिन्छ ढुक्क हुनुहोस् ।' सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका महासचिव तथा मन्त्रीपरिषद्मा दोश्रो वरियतामा रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गत फागुनमा सार्वजनिक रुपमा यस्तो दावी गरेका थिए ।

चुनावमा तालमेल गरेर बहुमत प्राप्त गरेको बाम गठबन्धनका प्रभावशाली नेताको उक्त दावी नपत्याउने कुरै भएन !

डेढ महिना अघिको उनको उक्त भाषणको समाचार बन्यो, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढ्ने आशाले यसका पक्षधरहरु हौसिए ।

त्यस यता शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि 'जिरो प्रिन्सिपल'को आधारमा बजेट बनाउने दावि गरिरहेका छन् ।

तर उनीहरुको दावी विपरित शिक्षाको बजेट घट्ने लगभग पक्का भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस बर्ष शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब २७ अर्बको सिलिङ् तोकेर बजेट निर्माण गर्न भने अनुसार मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब २६ अर्बको शिक्षा बजेट छ । जुन कुल बजेटको ९ दशमलब ९१ प्रतिशत मात्रै हो । अहिलेको सिलिङ् अनुसार नै बजेट बन्यो भने चालु बर्षको भन्दा शिक्षामा अझै कम बजेट निर्माण हुने छ । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको स्वेत पत्रमा १० प्रतिशत हाराहारी मुद्रा स्फिति भएको उल्लेख छ । यसको मतलब चालु बर्षमा १ सय रुपैंयामा खरिद गर्न सकिने बस्तु तथा सेवा आगामी बर्ष खरिद गर्दा १ सय १० रुपैंया लाग्छ ।

'अब उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएर बढाए मात्रै हो नत्र तोकिएको सिलिङ्को आधारमा शिक्षा बजेट बढ्ने संकेत देखिएको छैन' शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, 'तोकिएको सिलिङ् भन्दा दायाँ बायाँ जान सक्ने कुरै हुँदैन ।'

बाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने प्रतिवद्धता छ । तर, उक्त प्रतिवद्धता विपरित शिक्षा बजेट निर्माणको प्रकृया शुरु भएकोले  चुनावमा उनीहरुले जारी गरेको एउटै घोषणापत्र अलपत्र पर्ने पक्का भएको छ । घोषणा पत्रको बुँदा आठमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु साधन श्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने पनि उल्लेख छ ।

कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा बजेट हुनु पर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा राज्यले प्रतिवद्धता गरेको छ । तर नेपालको शिक्षा बजेट घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच बर्षको मात्रै बजेट हेर्ने हो भने पनि अवस्था निराशाजनक छ । आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा कूल बजेटको १५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा १२ दशमलव ०३ प्रतिशत, २०७३/०७४ मा ११ दशमलव ०६ प्रतिशत हुँदै चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा जम्मा ९ दशमलव मा सिमित छ ।

संविधानले शिक्षालाई अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरेको अवस्थामा शिक्षा प्रति राज्यको दायित्व अनुभूती हुने गरी देखाउन सरकारलाई दवाव छ । यस दिशामा बजेट निर्माण हुने छेकछन्द देखिएको छैन ।