काठमाडौं - नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरेसँगै शिक्षा ब्यापारको क्षेत्र हुने वा नहुने भन्ने बहस चलिरहँदा रुवाण्डाका निजी विद्यालयहरु भने बन्द हुने संघारमा पुगेका छन् ।

अभिभावकहरु सार्वजनिक विद्यालयतर्फ आकर्षित हुँदा रुवाण्डाका निजी विद्यालय बन्द शिर्षकमा http://newspeakonline.com मा प्रकाशित खबर अनुसार त्यहाँका निजी विद्यालयले सरकारी संरक्षणको माग गरेका थिए, तर सरकारले उनीहरुको माग अस्विकार गरेसँगै बन्द हुने अवस्था आएको हो ।

नेशन दैनिकमा उल्लेख गरिएको एउटा प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गरिरहेका निराश विद्यालय सञ्चालकले सार्वजनिक दररेट अनुसारको शुल्क* प्रायोजन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । तर सरकारले यो आग्रह ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ ।

सरकारको बाह्रवर्षे आधारभूत शिक्षा नीतिका कारण निजी विद्यालयहरु खुम्चिएका हुन् । सरकारको यो नीतिले सार्वजनिक विद्यालयलाई राम्रो र आर्थिक रुपमा अभिभावकले धान्नसक्ने बनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयको क्षमता र शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्न धेरै रकम लगानी गरेको छ । यस क्रममा विद्यालयमा खाना कार्यक्रम सुरु गरियो र पढाइ शुल्क पनि नलाग्ने बनाइएको छ ।

३० वटा भन्दा बढी निजी विद्यालयले अनिश्चित कालसम्मका लागि बन्द गरेको जनाएका छन् । निजीबाट सार्वजनिक विद्यालयतिर विद्यार्थी आकर्षित भइरहेकाले अन्य विद्यालयहरु चाहिँ ‘स्थितिमा सुधार’ हुने आश गरेर अझै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । एउटा निजी विद्यालयका सञ्चालले ‘रुवाण्डा टुडे’ सँग भने अहिले सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरुलाई पनि ‘सञ्चालन खर्च’ उठाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।

निजी विद्यालयमा अनपेक्षित ढङ्गले विद्यार्थी घटिरहेका छन् र विद्यालयले तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि त्यसै गरी बढिरहेको छ । रुवाण्डाको अमाज्यारुगुरु प्रदेशमा पर्ने गाकेन्के जिल्लाको एनकुन्दुबुरेजी कलेज का प्राचार्य (हेड टिचर) सामुएल बाटाम्बाले विद्यालय फेरि खुल्छ खुल्दैन अझै स्पष्ट नभएको बताए ।

'यो विद्यालयमा पहिले ९०० विद्यार्थी पढ्दथे तर अहिले जम्मा ८० जना मात्र छन्' प्राचार्य बाटाम्बा भन्छन् 'यो विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी आकर्षित गर्न नसकेको र उनीहरु सार्वजनिक विद्यालयतिर भर्ना भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।'

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिका १ हजार ५ सय ७५ स्कूल मध्ये ४ सय ६० वटा विद्यालय सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् । बाँकी विद्यालयहरु धार्मिक संस्थाले सञ्चालन गरेका छन् । क्याथोलिक चर्चले ६ सय २०, एङ्गलीकन चर्चले २ सय ७९, एडवेण्टिष्ट चर्चले २२ र मुस्लिम विद्यालयहरु १६ वटा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बाँकी १ सय ७८ वटा विद्यालयहरु अभिभावक सङ्गठन र व्यक्तिगत तवरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी निजी बोर्डिङ स्कूलहरु प्रभावित भएका छन् ।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने सन् २०१२ मा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या एक लाख एक हजार पाँच सय १० रहेको थियो । त्यो संख्या घटेर ७९ हजार ७६ हुन पुग्यो । जबकि सार्वजनिक र सरकारी सहयोग प्राप्त विद्यालयहरुमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या लगभग दोबर हुन पुगेको छ । प्राइबेट स्कूल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष जोन गासानाका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न निजी विद्यालयको पूर्वाधारमा सुधार, उपकरण र दक्ष शिक्षक चाहिन्छ र त्यसका लागि धेरै पूँजी लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

अनुवाद : टीएन घिमिरे

* सच्याईएको - सं.