काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षमा पनि शिक्षा बजेट न्यून हुने संकेत देखिएको छ । कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा बजेट हुनु पर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा राज्यले प्रतिवद्धता गरेको छ । वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा समेत उक्त विषय उल्लेख छ । तर गठबन्धनबाट मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट नबढ्ने संकेत गरेका छन् ।    

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको अवसरमा बिहीबार आयोजित अन्र्तकृयामा बोल्दै उनले शिक्षामा बजेट बढाउन राजनीतिक दल तथा शिक्षा क्षेत्रमा कृयाशिल संघ संस्थाहरुको लविङ्को अपेक्षा गरेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले बजेट निर्माणको प्रकृयामा शिक्षा मन्त्रीको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको भूमिका ठूलो हुने भन्दै ती निकायहरु समक्ष लविङ् गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

'बजेटको कुरा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगसँग जोडिएको कुरा हो' उनले भने, 'यी निकायहरुसँग यहाँहरुको गहिरो खालको छलफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।'

आफू शिक्षामा गर्नै पर्ने जे काम हो त्यो गर्न भनेर आएको बताउँदै उनले बजेट बढेन भने शिक्षा सुधारको कुरा चुनौती पूर्ण हुने भन्दै यस तर्फ सघाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको शिक्षा बजेट घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच बर्षको मात्रै बजेट हेर्ने हो भने पनि अवस्था निराशाजनक छ । आर्थिक बर्ष २०७० ०७१ मा कूल बजेटको १५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट आर्थिक बर्ष २०७१ ०७२ मा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत, २०७२ ०७३ मा १२ दशमलव ०३ प्रतिशत, २०७३ ०७४ मा ११ दशमलव ०६ प्रतिशत हुँदै चालु आर्थिक बर्ष २०७४ ०७५ मा जम्मा ९ दशमलव मा सिमित छ ।
संविधानले शिक्षालाई अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा प्रति राज्यको दायित्व अनुभूती हुने गरी देखाउन सरकारलाई दवाव छ ।

'अहिले जिरो प्रिन्सिपलको आधारमा बजेट बनाउने भनिरहेको परिवेशमा हामी एउटा नयाँ दिशामा जानु पर्ने छ, संघ प्रदेश स्थानीय तह सबै तिर ठूला अपेक्षाहरु छन्' मन्त्री पोखरेलले शंका गरे 'बजेट चाँही हामीलाई भने जस्तो प्राप्त हुन्छ की हुँदैन !'

उक्त विषयमा कार्यक्रममा गहिरो खालको छलफल हुने विश्वास लिएको उनले बताए ।

'सामुदायिक विद्यालय सुधारको कोणबाट कसरी ब्यवस्थित गर्ने सबै भन्दा ठूलो कुरा त्यही हो, शिक्षक साथीहरुको भूमिका एउटा पक्ष हो अर्को बदलिएको परिवेशमा पाठ्यक्रमहरु परिवर्तन गर्न लगातार नीतिगत छलफल गरिरहेका छौं' उनले भने, 'कक्षा कोठाको पढाईको कुरा रुपान्तरण नगरी हुँदैन लेटर ग्रेडिङ् त मूल्याँकन मात्रै हो, लेटर ग्रेडिङ्मा गएर मात्रै हुँदैन शिक्षा सुधारको कुरा समग्रतामा हेरिनु पर्दछ ।'

यस्ता कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त सुझावले शिक्षाका नीति निर्माणमा सघाउने उनले दोहोर्याए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलका नेताहरुबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रतिवद्धता लिईएको थियो । एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्मा, राजपाका बृषेशचन्द्र लाल, संघीय फोरमका उमाशंकर अडरियाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा आआफ्नो दलका तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा सचिव समेत रहेका स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले राज्यको संरचनामा भएको परिवर्तन र शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा दलहरुको भूमिकाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षाविद्, शिक्षक, शिक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतको उपस्थिती थियो ।

शिक्षा अधिकार प्राप्तिका लागि वकालत गर्न जारी शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह अन्र्तगत शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालको अगुवाईमा सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल एडुखबर सहित विभिन्न ५२ वटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् ।

सन् २००३ देखि शिक्षाको विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) ले निर्दिष्ट गरेका विषय भित्र रही प्रत्येक वर्ष नेपालमा विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाईदैं आएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य ४ मा जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षका अभियान नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम साथ जारी छ ।