काठमाडौं - निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्न चासो नदिएको भन्दै बढ्दो  'आलोचनाबाट उम्किन' शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल चलाएका छन् । विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई संघीय मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पोखरेलले शुल्क नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै भएको भन्दै 'सम्झाएका' थिए ।

शुल्क वृद्धि विरुद्ध सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै जनस्तरबाटै ब्यापक आलोचना भईरहेको छ । तर शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई साता सम्म पनि संघीय मन्त्रालयले शुल्क नियमनका विषयमा कुनै ठोस एक्सन लिएको छैन । यही विचका मन्त्रीकै दलको विद्यार्थी संगठन समेत आवद्ध संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरेर मन्त्रीलाई दवाव दिदैं आएको छ ।

उक्त दवावबाट बच्न मन्त्रीले अपनाएको काइदा विपरित कार्यक्रममा उपस्थित उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले निजी विद्यालयको शुल्कको विषयलाई टारेका छन् । छलफलमा उनीहरुले सार्वजनिक शिक्षाको खस्कदों अवस्था, शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारीको अभाव जस्ता शिक्षाका अन्य विषयहरुमा आफ्ना धारणाहरु केन्द्रित गरेका थिए ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले शुल्क अध्ययन गर्न बनाएको विज्ञ टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने बताए । तर त्यो प्रतिवेदन कहिले सम्म आउने र कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरेनन् बरु सार्वजनिक विद्यालयहरु 'विद्यार्थी विनाका विद्यालय' भन्दै यस्ता विद्यालय मर्जिङ्को नीति निर्माण गरिदिन आग्रह गरे ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले पनि निजीको शुल्क निर्धारण गर्न समिति बनाएको बताए । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले त उल्टै निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन स्विकृती दिएको बताए । 'यस शैक्षिक सत्रमा १० प्रतिशत सम्म शुल्क बढाउन स्विकृती दिएका छौं' उनले भने । उनको चिन्ता निजीको शुल्क भन्दा आफ्ना क्षेत्रको शिक्षक सरुवा हुँदा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले थाहै नदिएको गुनासोमा केन्द्रित थियो ।

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले शुल्कमा एकरुपता ल्याउन शुल्क निर्धारण समिति बनाउने सोचेको बताईन् ।

टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले पनि निजीका विषयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयकै अवस्थाका बारेमा चर्चा गरेर कुरा टुङ्ग्याए ।

संस्थागत विद्यालयहरुले लिने शुल्कका बारेमा छलफल गर्न भन्दै आयोजित उक्त कार्यक्रममा तोकिएको विषयमा छलफल केन्द्रित नभएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमको विचमै पुनः विषय स्मरण गराएका थिए ।

तै पनि जनप्रतिनिधिहरुले निजी विद्यालयको शुल्कको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कार्यक्रमको अन्तिम मिनेटमा आईपुगेका थिए । मन्त्रीले बोल्दै गर्दा आएका उनले त आफ्ना धारणा राख्न समेत भ्याएनन् ।

कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि आफैंले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको र कतिपयमा आफन्तहरुको लगानी रहेकोले उनीहरु नियमनको कुरामा खुलेर बोल्न चाँहदैनन् भन्ने आरोप मंगलबार सिंहदरवारमा पुष्टि भएको छ ।  

'चुनावका बेला चन्दा दिनेहरुको निजी विद्यालय छ त्यसलाई नियमन गर्छु भन्यो भने त यीनैको खैरियत छैन कसरी बोलुन्' कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहमा कार्यरत एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने 'निजी विद्यालयको नियमन त परै छाड्नुस् यही शैक्षिक सत्रको शुल्कमा समेत नियमन गर्ने आँट गर्दैनन् ।'

कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शुल्कका विषयमा तय गरिएका नीति नियमका बारेमा जनप्रतिनिधिलाई पढाएका थिए ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले निजी विद्यालयको शुल्क नियमनको काम स्थानीय सरकारबाट हुँदा प्रभावकारी हुने भन्दै यस बारेमा सकृय हुन अनुरोध गरे ।

शैक्षिक सत्र शुरु हुनु तीन महिना अघिनै निजी विद्यालयले अभिभावक भेलाबाट आफूले लिने शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर निजी विद्यालयले उक्त विवरण नबुझाई मनलाग्दी शुल्क असुल्दै आएका छन् ।