काठमाडौं - गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले तिरेको ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले विभिन्न प्रायोजनमा व्यापारीलाई फिर्ता दिएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानताको रटान लगाउने सरकारले गरिब जनताबाट कर उठाएर निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई पोस्ने काम गरिएको छ ।

संसदीय समितिहरूले दिदैं आएको कर फिर्तालाई कम गर्ने सुझाव लत्याउँदै सर्वसाधारण जनताले तिरको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीमा मोज मस्ती गर्न पल्किएका र त्यसलाई मलजल गर्ने सरकारका गतिविधिहरु निन्दनीय छन् ।

उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको उक्त रकम व्यापारीलाई फिर्ता नगरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा खर्च गरिन्थो भने के के काम हुन सक्थ्यो होला ?

- शिक्षा विभागले २ र ४ कोठे विद्यालय भवन बनाउन दिदैं आएको रकमलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने एउटा ६ कोठे विद्यालय भवन बनाउन सरदर ५० लाख रुपैंया लाग्छ । यसकै आधारमा उक्त रकमले १ हजार २ सय २५ विद्यालय भवन बन्न सक्थ्यो ।

- बजेट अभावका कारण अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनमा कठिनाई भयो भन्दै आईरहेको सरकारले उक्त रकम ब्यापारीलाई फिर्ता नदिई यस प्रयोजनमा खर्च गर्न सक्थ्यो । १० हजारले परीक्षा नदिने गरी फारम भरेका थिए । पछि सबैले परीक्षा दिने र फेल हुनेलाई यस्तो सुविधा दिने भनिएको छ । १० हजार नै फेल भए भने सालाखाला प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैंया भयो भने पनि ८ हजार ७ सय ५१ जना शिक्षक ब्यवस्थापनमा सहयोगी हुन सक्थ्यो ।

- हालको प्रति विद्यार्थी लागत वार्षिक १७ हजारकै आधारमा पनि ३ लाख ६० हजार ३ सय २४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सकिन्थ्यो ।

- यस्तै हाल उपलब्ध गराईर्दै आएको प्रति एक पुस्तकालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराईने ६ लाख ५० हजार रुपैंयाका दरले ९ हजार ४ सय २४ वटा पुस्तकालय बनाउज सकिन्थ्यो ।

- १० हजार २ सय ९ वटा त शौचालय मात्रै बनाउन सकिन्थ्यो ।

हामी विकास र समृद्धिका बाधक तत्वको रुपमा देशको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको, राजस्वका स्रोतहरू थोरै भएका, आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएको भन्ने गर्छौ र शासकहरुले यही कुरा मात्रै दोहोराएर हामीलाई अभ्यस्त बनाएका छन् । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हेर्दा देशको कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा अनियमितता, अपारदर्शिता र मापदण्ड विपरित खर्च गरिएको छ ।

सरकारले एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यालयको भौतिक पुर्वाधारको अवस्था, विद्यालयको सुरक्षित वातावरण, शौचालयको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षकको व्यवस्था, समयमै पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था जस्ता प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामहरु श्रोत अभावकै कारण गर्न नसकिरहेको बताउने सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई जसरी प्राथमिकता दिएको छ त्यसरी नै विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्नु अति आवश्यक छ ।

कक्षा कोठा, पाठ्यपुस्तक, शौचालय, पुस्तक कुना र शिक्षक जस्ता पाँच वटै सुविधा भएका विद्यालय ४ प्रतिशत मात्र रहेको  शिक्षा विभागकै तथ्याङ्क छ । न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नभएका ९६ प्रतिशत विद्यालयमा निम्न वर्गका विद्यार्थी भर्ना गरेर उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउने चुनौति छदैछ । विद्यालयको वातावरण, शिक्षकका व्यवहार, कक्षा कोठाको व्यवहारहरु विद्यार्थीका लागि अनुकूल बनाउने चुनौति छ । विद्यालय भर्ना भएर चार वर्षसम्म विद्यालय आएर कक्षा पाँचमा पुगेको विद्यार्थीले अक्षर अङ्क चिन्न सक्दैनन् ।  

सार्वजनिक शिक्षाका चुनौतीको चाँङ्मा उभिएर हेर्दा सपाट देखिने चित्र गुणस्तर सुधारको अभाव नै हो ।

गुणस्तर सुधार के के मा ? यसको उत्तर भने खाँचो र अवस्था अनुसार भिन्न भिन्न हुन सक्छ ।

कुनै एउटा कुरामा मात्र सुधारेर गुणस्तर सम्भव छैन । विद्यालय भवन चाहियो, सँग सँगै बालबालिका चाहियो, उनीहरुलाई पढाउन योग्य शिक्षक चाहियो, विद्यालयको वातावरण विद्यार्थी अनुकुल अर्थात् आवश्यक खेल मैदान, हरियाली, शौचालय, खानेपानीको प्रवन्ध चाहियो, अतिरिक्त ज्ञानका लागि पुस्तकालय चाहियो, अनी बल्ल एकमुष्ट रुपमा शिक्षाको गुणस्तरको छनक देखिन्छ ।  

यी सबै कुरा सुनिश्चित गर्न लगानी चाहियो ।

विडम्वना शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दो छ । राज्यले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यवहारामा कहाली लाग्दो छ । कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उक्त प्रतिवद्धता रेडिमेट रटान हो भन्ने कुरा तथ्यले नै प्रष्ट पार्दै आएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा कूल बजेटको १५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट आर्थिक बषए २०७१/०७२ मा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा १२ दशमलव ०३ प्रतिशत, २०७३/०७४ मा ११ दशमलव ०६ प्रतिशत हुँदै चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा ९ दशमलव मा सिमित भयो ।

संविधानले शिक्षालाई अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

दुइ तिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धनको सरकारले शासन सञ्चालन गर्दैछ । मुलुकको समृद्धिका धेरै ठूला ठूला सपनाहरु बाँडिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र बाम गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालका भाषण पाँच सात वर्षमै मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । जनताका विकास प्रतिका चाहनाहरु पनि यति बेला बढेका छन् । घर दैलोमा सरकार पाएका नागरिक केन्द्रमा रहेको सरकारबाट भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार प्रति अझ बढी आशावादी छन्  ।

संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समता मूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । सत्ता पुगेर शासनको मात लाग्नेहरुले संविधानको यो मर्मलाई कति आत्मसात गर्लान् त्यो भविष्यले बताउला तर समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समता मूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानका व्यवस्था नागरिकलाई झुक्काउन प्रयोग गरिएका शब्द मात्र हुन् कि भन्ने शंसय पैदा भएको छ ।

घट्दो क्रममा रहेकोे शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानीले हरेक वर्ष अभिभावकको लगानी बढाईरहेको छ । देशभरका करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कुनै न कुनै बहानामा अभिभावकबाट पैसा लिएका छन् ।

एकातिर राज्यको लगानी घट्नु र अर्कातिर भएको श्रोतको समुचित प्रयोग हुन नसक्नुले थप चुनौती बढाईरहेको छ ।

उक्त चुनौतीलाई चिर्न भएका श्रोतहरुको समुचित वितरण मात्रै हैन आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उक्त  तथ्य एउटा गतिलो उदाहरण मात्रै हैन प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ ।

सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ भन्ने संविधानको धारा २४१ मा व्यवस्था भए अनुसार महालेखा परीक्षकको विभागले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनलाई मोटामोटी रुपमै अध्ययन गर्दा पनि सरकार, यसका निकाय तथा पदाधिकारीहरुका आर्थिक वेइमानीहरु प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।

हरेक सरकारी कार्यालयमा कार्यक्रम पिच्छे अडिटरका (महालेखा परीक्षकको कार्यालयका परीक्षक) लागि केही रकम भाग लगाउने प्रचलन छ । यसरी भाग लगाएर उनीहरुलाई चढाउँदा अनियमितता, विधि र प्रक्रिया नुपेगेका तथा अपारदर्शी खर्चलाई उनीहरुले रुजु गरि दिने गर्छन् । यसो गर्दा गर्दै पनि आएको बेरुजुको रकम यति धेरै छ भने साच्चिकै कति रकम अनियमित र अपारदर्शी हुन्छ, त्यसको अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख गरिएका केही तथ्यहरू निम्न छन् :

- रु. १७ अर्व, २५ करोड, ९४ लाख ८० हजार असुल उपर गर्नु पर्ने ।

- वस्तु तथा सेवा प्रयोजनमा रु. ५९ अर्व, २० करोड २० लाख राजस्व छुट दिएको छ । यो रकम मध्ये राज्य कोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ६ अर्ब, १२ करोड ५५ लाख व्यापारीहरूलई फिर्ता दिएएको हो ।

- सरकारी कार्यालयले सेवा ग्राहीबाट राजस्व उठाएर राजश्व दाखिला नगर्ने कर्मचारी तन्त्रले शासन सञ्चालन गर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर, मालपोत कार्यालय चावहिल साँखुको ९६ लाख ५५ हजार दाखिला नभएको ।

- विभिन्न सरकारी कार्यालय र निकायहरूले आयकर नकाटेको १७ करोड ७६ लाख व्याज सहित असुल हुनु पर्ने छ ।

यस्ता थुर्पै फेरहिस्तहरुले भरिएको उक्त प्रतिवेदन पढ्दै फेरी पनि विकास, सुशासन र समृद्धिको सपना देख्न हामी बाध्य छौं । यस्ता अनियमितता र गैर जिम्मेवारी पनहरुमा हुने साधारण नियन्त्रणले गर्न सकिने विकासका क्रियाकलाप कति हुन सक्लान् ?

आउनुहोस् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कोणबाट बहस शुरु गरौं ।