तराईका चर्चित ८ मध्ये ६ जिशिअका भोगाई र योजना

– श्रीधर पौडेल, काठमाडौं १९ कात्तिक / आईतवार देखि भक्तपुरमा शुरु भएको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले तराईका ८ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी जानै नमान्ने बताईन् । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमिमता र दुरुपयोगका कारण यस्तो अवस्था आएको उनले स्विकार गरिन् ।

तराईका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराह र सप्तरी जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । अख्तियारले यी जिल्लामा झोले विद्यालय देखि रकम हिनामिनाको अभियोग सहित दर्जनौं मुद्धा दायर गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षा अधिकारीहरुको प्रतिकृया के छ ? उनीहरुसँग सुधारका योजना के छन् ? तराईका ८ जिल्ला मध्ये सिरहा र सप्तरी बाहेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा पर्ने ६ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग एडुखबर ले गरेको छलफलको सम्पादित अँश :

शंकर कुमार कार्की, जिशिअ धनुषा

तराईको मुख्य समस्या भनेको ईमान्दारीता नहुनु नै हो । कसैमा पनि ईमान्दारिता छैन । त्यहाँका अभिभावक, शिक्षक, देखि कर्मचारी कसैमा पनि ईमान्दारीता छैन । कसैले कसै प्रति विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन त्यहाँ । कसले कस्तो किसिमको काम गर्छ त्यो ठिक हो की हैन भन्ने कसी लाउने आधार पनि छैन । दुई दिन भो हाजिर भएको धनुषामा । मैले यसो बुझ्दा एकले अर्कालाई शँका गर्छ । एउटा कर्मचारी अर्कालाई विश्वास नै गर्दैन । मैले पनि कसलाई विश्वास गर्ने हो की हैन ठेगान नै छैन ।

जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता रैछ । तराई आन्दोलनले अलिकति कुरा जन्माएका हुन् । त्यो आन्दोलनको भित्रि मक्सद के हो हामी धेरै राजनीतिक कुरा तिर नजाउँ । तराईमा म तराई आन्दोलन भन्दा अघि पनि बसेको छु । धेरै राम्रा मान्छेहरु पनि छन् । प्रविबद्ध ईमान्दार र विद्धन मान्छे  तराईमा नभएका हैनन् । उनीहरुसँग अहिले पनि मेरो भेटघाट हुन्छ । म सप्तरी, सिराह, उदयपुर सँग धेरै परिचित छु । मेरो घर सप्तरी हो । त्यस्ता खालका मान्छे  साह्रै खिन्न छन् । तर के हो भने त्यस्ता खाले मान्छे छाँयामा परे । जो चाँही हुल्लडवाज, आवरा, होहल्ला गुण्डागर्दी गर्ने मान्छेहरुको कमाई, धमाई, रमाई, मान्छे त्यसका पछि लागे । केही ढुलमुले मान्छे त्यसका पछि लागे । सत्यताको बाटो लिने मान्छेहरु ओझेलमा परे । 

सुधार गर्ने योजना के छन् ?

सुधार गर्ने अघि त्यहाँको बस्तुस्थिती अध्ययन गर्नु पर्ने छ । शिक्षकले गर्ने, आर पीले के गर्ने, राजनेताको कुरा के छ ? ब्यवस्थापन समितिको स्थिति के छन् । यी सबै अध्ययन गर्नु पर्छ । मैले गएको दोश्रो दिन ईञ्जिनीयर साव बाट के थाह पाएँ भने अधिकाँश विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छैन । म्याद समाप्त भएको छ । त्यो गठन गर्ने  प्रयत्न गरिएको छैन । मैले सूचना मात्रै जारी गर्न भ्याएँ । म के गर्छु भने, जुन जुन विद्यालयमा आधिकारी व्यवस्थापन समिति छन् त्यो त्यो विद्यालयमा हामीले दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।

दोश्रो नम्बरमा म के भन्छु भने हाम्रो शिक्षकको तलव देखि  यावत अनुदानका कुरा खर्च गर्ने आधिकारिक निकाय हेडमाष्टर मात्रै हैन । 'विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष रहने छ, त्यसको खर्च ब्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार हुने छ' भन्ने कानूनमा लेखिएको छ त्यसो भएकोले तपाईको विद्यालयमा पठाउने पैसा तलव भत्ता पनि पर्यो । त्यस अर्थमा आधिकारिक निकाय नभएकोले त्यो निकाय गठन भएपछि मैले पठाउँदा कसो हुन्छ ? भनेर उहाँहरुलाई भन्ने वाला छु । त्यो भएपछि एउटा सिष्टम बस्छ । ब्यवस्थापन समिति गठन गर्दा गोलि चल्यो मान्छे मर्यो भन्ने कुरा आयो । सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने जिम्मेवारी मेरो भो । गर्दा गर्दै पनि केही हुन्छ बेग्लै कुरा हो । तर गोलि चल्यो भन्दैमा कानून ब्यवस्थामा भएको कुरालाई लात मारेर अर्को बाटो हिड्ने कुरामा म सहमत छैन । अर्को कुरा ६ सय वालविकास केन्द्र रैछन् । ती मध्ये ३ सय जतिको निकासा भएको छैन ती अनीयमित छन् रे । तीनीहरुको अध्ययन तुरुन्तै गर्नु पर्ने छ । हेरौँ कति सम्म भ्याउँछु । अख्तियारले छानविनका लागि पाईप लाईनमा राखेको छ । अव त्यहाँका सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै जाँदा के गर्न सकिन्छ हेर्दै जाउँ ।

अरविन्दलाल कर्ण, जिशिअ, महोत्तरी

 तत्कालिन परिस्थिती र परिवेश तराईका केही खास जिल्लाहरुमा अलि आक्रान्त रुपमा देखिएको र प्रमाण पनि फेला परेकोले बाहिर एक्सपोज भएको अवस्था छ । त्यसैले मान्छेले ८ जिल्ला ८ जिल्ला भन्ने गर्छन् । बास्तबमा यी जिल्लामा कामै नभएको भन्ने पनि हैन । अथवा काम गर्ने अवस्था छैन भन्ने पनि हैन । जस्तो अवस्था भएपनि काम त भएकै छ । तर तत्कालिन परिस्थिती भन्नाले मधेस आन्दोलन पछि आएको अवस्था, भूमिगत संगठनको विगविगी आदी आदीले आक्रान्त भएर कर्मचारी जान नचाहने, बस्न नसक्ने, निर्णय प्रकृयामा अत्यधिक दवाव वाहिरी हस्तक्षेप, राजनीतिक अदूरदर्शिताको कारण, सरकारी निती पनि केही हद सम्म दोषि छ । हाम्रो लचिलो कार्यक्रम निर्देशिका यी सबैले तत्कालिन परिस्थिीमा उब्जेको कुरा हो । यसले गर्दा आक्रान्त भएको हो ।

अहिलेको अवस्था हिजोको भन्दा पृथक छैन । हिजो तथाकथित मधेस आन्दोलनको नाममा कर्मचारी जान नचाहने, अहिले विभिन्न मुद्धा पर्दा म पो पर्छु की भन्ने डरमा मान्छे नगएको अवस्था छ । कूल मिलाएर भन्ने हो भने ती ८ जिल्लामा कर्मचारकिो अभाव छ । न्यून कर्मचारमिा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । महोत्तरीकै हकमा कुरा गर्ने हो भने दिनहुँ २० औं वटा विभिन्न निकायबाट जवाफको चिठी आउँछ । तीन दिन भित्र जवाफ पठाउ भन्ने कुरा आउँछ । कर्मचारी न्यून छ । उसले जवाफ लेख्ने की सूचकाँकको काम गर्ने हो ? कार्यक्रम तिर त कामै गर्न भ्याईरहेका छैनौं ।

अव सुधार कसरी गर्ने ? योजना के छ ?

जिल्लामा ५ जना सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा एक जना पनि छैनन् । ५ जना निरिक्षकको ठाउँमा ३ जना मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्नु छ । चुनौतिलाई स्विकार गर्दै म तेश्रो पटक महोत्तरी गएको छु । मेरा साथीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्दै छु । पाँच शाखामा ५ साथिलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएको छु । कुन शाखाबाट के काम हुन्छ पुरै सार्वजनिक गरिदिएको छु । जुन कुरा हिजो लुकाईन्थ्यो, जसले गर्दा त्यसको खोजि हुन्थ्यो अहिले छर्लङ्ग छ । बरु एक दिन शिक्षा अधिकारी बस्छु तपाईहरुलाई यदि औँठा छाप जिशिअ नै चाहिन्छ भने ल्याउनुहोस् तर म चाँही निती नियम भन्दा बाहिर जान्न भन्देको छु । जसले गर्दा काम गर्ने बातावरण बनेको छ । काम गर्ने साथिहरुलाई पनि मलाई डिफेन्स गर्ने छ भन्ने विश्वास छ । हिजोको दिनमा नेतृत्व लिनेले डिफेन्स नलिने थियो । अहिले लिडरसिप छ, हामी कार्ययोजना साथ अघि बढेका छौँ । यदि यहि अवस्था रह्यो र टिक्न सकियो भने पक्कै हुन्छ । मेरै कुरा गर्नु हुन्छ भने म तीन महिना रौतहटमा थिएँ, त्यहाँ ईनोभेटिब काम शुरु गरेको थिएँ । काम त थालनि गरेँ तर महोत्तरी आएँ । यहाँ पनि एउटा काम गर्न खोजुँला त्यहाँ पनि कति दिन बसिन्छ थाह छैन । तपाईहरु मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यदि उ सक्षम हो भनेर दिएको हो भने, उसलाई पुरै समय काम गर्न दिनु पर्छ । हिजोको परिस्थिती प्रतिकूल हुँदा बस्ने अनूकूल हुँदा पनि बस्न पाउनु पर्यो नी ।

 बद्री भट्टराई, जिशिअ सर्लाही

राजनितिक अस्थिरताका बेलामा केही विद्यालयहरु आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि खोलिएको पाईयो । त्यस्ता विद्यालयलाई निरक्षण पछि बन्द गरिसकिएको छ । सर्लाहीको हकमा हेर्ने हो भने २ सय ८ वटा विद्यालय त्यस्तो अवस्थामा रहेको पाहियो । ती मध्ये १ सय ७४ बटा विद्यालय बन्द गरिसकिएको छ । बाँकी विद्यालय बन्दका लागि मन्त्रालयको पूर्व स्विकृतिको पर्खाईमा छौं ।

झोले विद्यालय र आर्थिक अनियमिता मुख्य समस्या हो । त्यसलाई निराकरण गर्ने पक्षमा हामीहरु छौं । झोले विद्यालय खोलेर आर्थिक लाभ लिएको देखियो, त्यो देखेपछि नियत खरावहुनेहरुले त्यहि अनुकरण गर्यो र विद्यालय खुल्दै गए । केही विद्यालयले विद्यार्थी संख्या ढाँट्ने र प्रति विद्यार्थी आउने पैसा ब्यक्तिगत उपयोग गरेको भन्ने देखिएको छ । अहिले हामीले विद्यालयले भरेको तथ्याङ्कलाई भेरीफिकेसन गरी यकिन गरेर कुनै पनि कुरा विचलन नहुने गरेर वास्तविकतामा आधारित भएर मात्रै निकासा गरेका छौं । अव आर्थिक अनियमिता हुने सम्भावना छैन ।

अख्तियारले जति पनि मुद्धा हालेको छ, कर्मचारी पनि परेका छन् । यसको मतलव शिक्षा कार्यालय सम्म पनि तन्केको छनी त भ्रष्टाचार !

सबैको जिम्मा लिन सकिने भएन । त्यो अदालतमा जोडिएको कुरालाई हामीले बोल्न मिल्दैन । साँच्चै उनहिरु ठिक छन् भने अदालतको त्यहि खालको फैसला आउला यदि गलत रहेका छन् भने त्यो पुष्टि होला ।

सुधार कसरी गर्ने अव ?

मेरो छोटो समयको अनूभूतिमा सबै भन्दा चुनौती ट्रान्सपरेन्सि नै हो । यो यो विद्यालयमा यो यो अवधिमा यति यति रकम गएको छ भनेर सार्वजनिक गर्दिने हो, मिडिया र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग बसेर सबै जानकारी सार्वजनिक गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छन् । एउटा विद्यालयमा गएको निकासा कति हो भन्ने कुरा हेडमाष्टरलाई मात्रै थाह छ । सबैले थाह पाउन थालेपछि अनियमितता हुन सक्दैन । दोश्रो, श्रोतकेन्द्र तहमै पुगेर प्रधानाध्यापक, ब्यवस्थापन समिति, सरोकारवाला सबैसँग बसेर छलफल गरी अब हामी हिड्ने गोरेटो यो हो भनेर उहाँहरुलाई थाह दिन्छौं । सुझाव कलेक्सन गर्छौ विश्लेषण गर्छौ र त्यो सुझाव सहि देखियो भने हामी आफ्ना कार्यक्रम र योजनामा त्यसलाई समाबेश गरेर अघि बढ्छौं ।

नगेन्द्रराज पौडेल, जिशिअ रौतहट

मुख्य समस्या के हो भने पहिला कर्मचारी पुरा छैनन् । संगठनको लक्ष्य पुरा गर्न जुन जुन कर्मचारी चाहिने हो तत् तत् कर्मचारीको अभावमा संगठनले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन । दोश्रो समस्या भनेको राजनीतिक दल, शिक्षकका संगठनका पदाधिकारी, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकलाई हामीले बुझाउनै सकेका छैनौं । पहिला सबै कर्मचारी हुने हो भने नीति नीयम अनुसार काम गर्न सक्छौं । मलाई भएका सबै कर्मचारी दिने र एक बर्षको समय दिने हो भने ५० प्रतिशत समस्या कम गर्न सक्छु ।

सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी पाँच जना दरबन्दिमा एक जना पनि छैन, प्रास ५ जना दरवन्दिमा एक जना पनि छैन । श्रोत ब्यक्ति १० जनामा ६ जना छैन । ६० प्रतिशत श्रोत ब्यक्ति छैन । कहिँको स्कुल चलेको छ छैन, बाल विकास केन्द्र हो हैन भनेर श्रोत ब्यक्तिलाई सोध्नु पर्छ श्रोत ब्यक्तिनै छैन । सहायक जिशिअ सापहरुलाई लौन रिपोटिङ् गर्नुहोस् भन्नुृ पर्छ उहाँहरुनै हुनुहुन्न ।

भएका कर्मचारी पनि अख्तियारको मुद्धामा परेका छन् त फेरी !

हो हो हो । किन परेका छन् भने कतिपय अञ्जानमा परेका छन् । कतिपय काम गर्दा खेरी कर्मचारी थोरै हुँदा तथ्याङ्क फेरिभिकेसन हुन सक्दैन । एउटा शिक्षा अधिकारीले ५ – ६ सय विद्यालय हेर्नु पर्छ । स्कुल हो हैन हेर्न विद्यालय निरिक्षक श्रोत ब्यक्ति पुरा हुनु पर्छ । ती पुरा छैनन् । हाम्रो अख्तियारी अन्तिममा मात्रै हुन्छ । चौमासिक रुपमा । जस्तो दशैँको ५ – ७ दिन अघि मात्रै अख्तियारी जान्छ । बुझेर निकासा दिन्छु भन्ने समय हुँदैन । अनी छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा हुन्छ । एउटा शिक्षा अधिकारी कम्तिमा दुई बर्ष बस्ने हो भने त्यो ईरर हुन्न । २ महिना ३ महिनामा शिक्षा अधिकारी फेरिन्छ । जाँदा नजादैँ तलव निकासा गर्नु पर्छ । उसका अरु हात सरुवा हुन्छन् ।

अव कसरी सुधार्ने त तपाईको योजना के छ ?

अहिलेकै अवस्थामा केही गर्न सकिँदैन । असारको २० गते २५ गते पेश्कि लिने दिने चलन छ । लाखौं रुपैंँया, हजार रुपैंया हैन । कर्मचारी कम छ कार्यक्रम सक्नु पर्यो भन्ने मात्रै छ । त्यो प्रबृत्ति म कुनै हालतमा निरन्तारता दिन्न । काम गर्न नसकेको काम फिर्ता दिन्छौं बरु । जस्तो अनौपचारिकको करिव ७ करोड रकम छ । तर पाँच पैसा पनि म काम गर्न सक्दिन । मैले भन्दिएको छु । फुल कर्मचारी दिएर तँलाई यो जिम्मेवारी भयो नभने सम्म काम गर्न सकिदैँन ।

अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न सकदिैँन । जब कर्मचारी छैन अञ्दाजको भरमा हान्नु पर्छ यस्तो बेला त्यो ढुङ्गो कहिले तिरमा परेको हुन सक्छ कहिले माझमा पर्न सक्छ । त्यो जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अञ्दाजमा बाहेक काम गर्न केही पनि गर्न सक्दैन । किन भने कर्मचारी नै छैन ।

यम खड्का, जिशिअ बारा

म त्यहाँ भर्खरै गएको । करिव दुई महिना हाराहारी भयो म गएको । त्यहाँ तथ्याङ्क अपडेट नभएको पनि हुन सक्छ । त्यो हौवा ठूलो पनि हुन सक्छ, त्यो भन्दा बेसी मलाई केही लाग्दैन । बारा जिल्लामा अहिले सम्म कुनै मुद्धा परेको जस्तो लाग्दैन । एउटा दुईटा परेको भए मलाई थाह भएन । त्यस्तो तल माथि भएको मलाई केही थाह छैन । कर्मचारी कम छन् । कर्मचारी अद्यावधिक गर्दै छ सरकारले । त्यस पछि प्रभावकारी हुन्छ होला ।

अवको योजना के छ त ?

म हुञ्जेल रेकर्डलाई अद्याबधिक गर्ने र सिष्टममा कानून सम्मत ढंगले अघि बढाए केही समस्या देख्दिन । शैक्षिक सूचकाँक खस्केको भन्ने हौवा मात्रै हो । सुधार गर्नु पर्ने स्थितीमा छन् । सुधार हुँदै नभाको हैन उच्चतम विन्दुमा पुग्न नसकेको मात्र हो । विच बिचमै छ त्यस्तो तलनै छ भन्न मिल्दैन । योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढे पछि सुध्रिहाल्छ नी । कुन विद्यालयको शैक्षिक सूचकाँक कति छ, त्यसलाई माथि बढाउनका लागि त्यो विद्यालयसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालालाई मोविलाईजेशन गरेर अगाडि बढाउन सके पक्कै सुध्रिन्छ नी  । त्यो गरी पनि राखेको छु मैले ।

बरखु प्रसाद रजक, जिशिअ पर्सा

एक त कर्मचारी न्यून छ । त्यसले गर्दा चाहेर पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा जति अनुगमन हुनु पर्ने, निरिक्षण हुनु पर्ने हो जुन लक्ष्यमा हामीले काम गर्न सक्नु पर्ने हो राज्यका लागि त्यो अनुसार हामी अघि बढ्ने स्थिती भएन । पर्सा जिल्लाको हकमा झोले विद्यालय अव छैनन् । आर्थिक अनियमिताका सन्दर्भमा एक लट अख्तियारबाट छानविन भईसकेको छ । हामीले पनि अनुगमनलाई कडा बनाएका छौं । हामी पनि त्यस प्रति धेरै नै सकृय छौं ।

शैक्षिक सुधार र विकासका लागि के योजना छन् ?

विभागबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसार हामीले जिल्लामा भएको शैक्षिक कार्ययोजना र  अनुगमन योजना बनाउँछौं । अहिले हामीलाई कार्यक्रम प्राप्त भईसकेको छ । योजना र अनुगमन योजना बनाउने तयारीमा छौं । शैक्षिक सूचकाँक उकास्नका लागि सरोकारवालाहरुसँग अन्तृकृया गर्छौ, उहाँहरुका कुरा सुन्छौं । विद्यालय नियमितता र पठन पाठन अनी ब्यवस्थापन समिति गठनका कुरामा हामी सकृयताका साथ लाग्छौं ।