सारांश

मानिसले यस धर्तिमा जन्म लिदाँ गरिब र धनि¸ सानो र ठूलो जात भएर जन्मेको हुदैन् । जात¸ धनि र गरिबकै कारणले उच्च क्षमता र कम क्षमता भएर जन्मिएको पनि हुँदैन । प्रकृतिले सवैलाई उस्तै क्षमता दिएको हुन्छ तापनि घर परिवारको अवस्था¸ सामाजिक परिवेश र अन्य वातवरणले पठन पाठनमा सहभागी हुन नसक्ने र विद्यालयमा गएका भए पनि निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था हुनु आजको विकसित मानव सभ्याताका लागि दुखद् कुरा हो ।

विडम्बना ! यस्तै छ । यसरी नै चलेको छ । परिवेशले आहातमा परेका वर्गले यो समस्या ब्यहोरिरहेका छन् । शिक्षा निशुल्क भनिए पनि कापी, कलम, ड्रेस आदिमा केही न केही रकम खर्च गर्न पर्ने वाध्यातमक वास्तविकता छ । त्यही कारणले निकै होनहार विद्यार्थीले समेत पढ्न पाएका छैनन् । फलस्वरुप परिवार¸ समाज र देशले उच्च क्षमता भएको जनशक्ति गुमाउँछ ।

हामी जस्ता सामान्य व्यक्ति कै प्रयासले आर्थिक कारणले र सानो रकमको अभावले समस्यामा परेका निकै होनहार बालबालिका प्रति वर्ष लाभान्वीत हुन सक्ने देखिन्छ । सानो प्रयासले त्यस प्रकारका असाहय बालबालिका आफू¸ घरपरिवार¸ समाज र मुलुकका लागि योगदन गर्न पाउने अवसरमा केही मुल्य थप हुने बास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । यस विषयको संवेदनशीलता गहिराइ र उपायका बारेमा यो लेख आधारित छ ।

समस्याको उठान

तीन बर्ष पहिले, २०७१ साल पुष १८ गते, गुल्मी स्थित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको निवास पछाडिको बाटोमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका खेली रहेका थिए ।  विद्यालय खुलेको धेरै दिन भईसकेको थियो, तर विद्यालय समयमा बालबालिका खेलिरहेका थिए !

स्वास्थ्यका कारण डाक्टरले धरै हलचल नगरी आराम गर्न भनेकोले मेरो दैनिकी सामान्य थियो । तर यो घटनाले मलाई असामान्य र जिल्लामा शिक्षाको सरकारी अधिकारी भएकोले पनि होला संवेदनशील पनि बनायो ।

समस्याको गहिराइ

भोलिपल्ट ती बालबालिकाको बारेमा सामान्य जानकारी लिने प्रयासमा वित्यो । ती खेल्ने बालबालिका कहाँ बस्छन् ? नजिकको समुदायिक विद्यालय कुन हो । सम्भावित अरु समुदायिक विद्यालयहरु कहाँ छन् ? प्रधानाध्यापक को छन् ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु को होलान् ? विद्यालयमा उनीहरुको भूमिका कस्तो होला ? आदि इत्यादि ।

त्यो दिनको दिनचर्या कार्यालयको नियमित कामको अतिरिक्त यही विषयको उदभ्रममा वित्यो ।

दोस्रो दिन बिना सूचना म नजिकको समुदायिक विधालय रेसुङ्गा मा.वि.मा पुगें । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सामान्य रुपमा पदसोपान र पदीय योजना अनुसार गरिने अनुगमन वा निरीक्षण भनिने सतही अनुगमन भयो । प्रत्येक कक्षा कोठामा पुगेर जानकारी लिएँ । विषय शिक्षक ÷ कक्षा शिक्षक र विद्यार्थीसंग सामान्य अन्तरक्रिया गरियो । बालबालिकाहरु सुकिला कपडा लगाएर टाइ र ड्रेसमा टिपटप जस्तो लाग्यो । काठमाण्डौंको कुनै राम्रै निजी विद्यालयको जस्तो झल्को मिल्यो । कक्षा अवलोकन पछि प्रधानाध्यापक र शिक्षक कर्मचारीहरुसंग सामान्य अन्तरक्रिया र छलफल भयो ।

छलफलकै क्रममा तीन दिन अघि बाटामा खेलेका बालबालिकाको बारेमा जिज्ञासा राखेँ । प्रधानाध्यापकलाई ती बालबालिकाको घरपरिवारका बारेमा राम्रो जानकारी रहेछ । कुरै कुरामा ती बालबालिकाका बाबुलाई त्यहीँ बोलाइयो ।

तम्घास चिसो ठाउँ त्यस माथि पुषे झरी मौसम जाडो थियो ।  भित्री कपडाको अतिरिक्त एउटा स्वीटर र ज्याकेट अनिवार्य जस्तो थियो । ती खेल्ने बालबालिकाका बाबु विद्यालयमा उपस्थित भए । उनी नाङ्गै खुट्टामा थिए । गोडामा हिलो थियो । पुषको झरिको दिन एउटा पातलो कमिज र जाँगे लगाएर ! ज्याकेट र स्वीटर डबल लगाउँदा जाडै महसुस भएको थियो । तर प्रकृति वा ईश्वरको देन हो की उनी वातावरण अनुकूलित भएर हो उनले त्यति साह्रो जाडो र चिसोको अनुभव गरे जस्तो देखिदैनथ्यो ।

उनलाई भित्र बोलाउन अनुरोध गर्दा शिक्षक कर्मचारीको असहज आखाँले सजिसजाउ कार्यालय कोठाको सोफा र गलैंचा हेरिरहेका थिए । नयाँ र सुकिला गलैंचाहरुमा उनको हिलाम्मे खुट्टा पर्दा के होला ! भन्ने उनीहरुको संशय  बुझेपछि बाहिर उभिएरै उनी सँग कुरा गरेँ ।  

कुराकानीबाट थाह भयो – उनी ज्यामी काम गर्दा रहेछन् । जस्ताको चुहिने छाना भएको मासिक १५ सय रुपैंया तिर्ने टहरामा उनको बास रहेछ ।

केटाकेटीलाई पढ्न अर्खले पठाए पनि जान मानेनन् रे ! बच्चा पढ्न गए जसरी पनि पैसाको अभाव हुन नदिने उनले बताए । यस्तै सामान्य कुराकानी पछि उनलाई विदा गरियो ।
उनी गए पछि हामी सुकिलाहरु फेरी कार्यालय कोठामा फर्केर छलफलमा जुट्यौं । केही शिक्षकले मिठाई दिए बालबालिका विद्यालय आउने अड्कल काटे, केहिले पोशाक चाहिने बताए, केहीले कापी कलम दिनु पर्ने सुझाए ।

अन्त्यमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले एक हप्ता भित्र जसरी पनि ति बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने अठोट गरे । एक हप्ता भित्र यसको प्रगति जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई गराउने प्रतिवद्घता साथ छलफल टुङ्गियो ।

जिल्लाका प्रधानाध्यापकहरुको गोष्ठिमा ती बालबालिकालाई विद्यालयले डे«स समेत  व्यवस्था गरी विद्यालयमा ल्याउने निधो गरेको कुरा प्रअले बताए । एउटा काम सकियो भनेर मन खुसी भयो ।
दुई महिना पछि मलाई ती बालबालिकाको विद्यालय गए पछिको अवस्था कस्तो होला ? साथीहरुसँग कसरी घुलमिल भए होलान् ? कसरी सक्दै होलान् ? उमेर अनुसारको दौंतरीहरु सँग के कसरी खेल्दा हुन् ? भन्ने कुरा जान्न मन लाग्यो । ती नयाँ भर्ना भएका बालबालिकाको अवस्थाको जानकारी लिने प्रयास गर्दा त भर्ना नै भएका छैनन् भन्ने खबर आयो !  

सायद जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम औपचारिक मात्रै हो भन्ने प्रअले ठाने होलान् ! जिशिअले भन्ने कुरा अर्ति र उपदेश मात्रै हो भन्ने शिक्षकले ठाने होलान् ! नयाँ शैक्षिक सत्र सँगै विना सूचना त्यही विद्यालयमा पुग्दा ती बाटामा खेल्ने दुई जना बच्चा विद्यालय भर्ना भएका रहेछन् । तर विद्यालयमा उनीहरुको नियमितता रैन्छ ।

हाजिरीबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भयो । म उनीहरु बस्ने टहरो खोज्दै पुगें ।  ती दुई जना बच्चा खेली रहेका थिए । भित्र सानो बच्चा रोइ रहेको ।  ती बच्चाहरुकी सुत्केरी आमासँग उनीहरु विद्यालय नजाने कुराका बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरें ।

उनले विद्यालय जानै नमान्ने कुरा त बताईन् तर अरुको बच्चा मान्ने ती मात्रै नमान्ने कारण के प¥यो ? प्रष्ट उत्तर बताउन सकिनन् ।
विद्यालय नगएको बच्चा संग बोल्ने प्रयास गरें । केही समय बोल्दै बोलेन, धेरै बेर गन्थन गरिसकेपछि बच्चाले मुख खोल्यो – साथीहरुले गिज्याउछन् त्यसैले विद्यालय जान्न ।

किन गिज्याउने ?

ड्रेस नलगाई आएको, फोहरी उता बस भन्छन् ।

४ वटा बच्चा, आफू सुत्केरी, बसेको टहरोको भाडा प्रति महिना १५ सय । श्रीमानको ज्यामी काम गरेर पाउने प्रति दिनको ज्याला ५ सय !

बच्चाको ड्रेसका लागि कपडा र टाइ गरेर न्यूनतम १२ सय लाग्दो रहेछ ।

कापी, कलम, किताब, विद्यालयले लिने अतिरिक्त पठनपाठनको पैसा गरेर वार्षिक न्यूनतम ६ हजार रुपैंया एउटा बच्चाका लागि चाहिने हिसाव निस्क्यो ।

यो अवस्था रेसुङ्गा माध्यामिक विद्यालयमा मात्र होइन सबै समुदायिक विद्यालयको परिवेश हो ।

वावु आमा दुबै अपाङ्ग नभएका बालबालिकाहरु जतिसुकै गरिब घरपरिबारका भए पनि वाल अधिकार संरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा  पर्दैनन् । ती जोडीका लागि बालबालिकाको विद्ययालयमा  लगाउने पोशाक , कपी कलम ,न्यूनतम  वस्तुको लागि पुर्रयाउन सक्ने सम्भावना  देखिदैन । उनीहरु कल्पनै गर्न सक्दैनन् ।

यो घटनाले मलाई अझ पिरल्यो । अति कमजोर घर परिवारका बालबालिकाका अभिभावकसँग समस्याको गहिराई पहिल्याउन अन्तरक्रिया गर्न मन लाग्यो । प्र.अ. लाई कमजोर घरपरिवारका बालबालिकाका अभिभावक बोलाइ दिन आग्रह गरँे ।

भोलिपल्ट कार्यक्रम भयो । २० जना अभिभावक आएका रहेछन । २० जनामा २ जना पुरुष अरु सबै महिला । मेलै प्रत्येक अभिभावकसँग छुट्टाछुट्टै पहिचान लिदै कुराकानी गरें । शुरुको आधा घण्टा बोल्न नै मानेनन् ।

धेरै प्रयास गरेपछि विस्तारै बोल्न थाले  । घरको र बच्चाको प्रगति र अवस्था बारेमा कुरा गर्दा अधिकांश महिला रुन थाले । अधिकाँशको एउटै सार थियो – 'सुख लुकाएर लुक्छ तर दुःख लुकाएर लुक्दैन रहेछ' !

एक जनाको ४ जना बच्चा श्रीमानले अर्काे विवाह गरेको । मकै पोलेर जीवन गुजार गर्ने । अर्काेको दिन दिनै श्रीमानले रक्सी खाएर पिट्ने । टुहुरालाई सौताने आमाले पिटेर अर्काको घरमा बसेर पढ्ने गरेको सानो बच्चा  !

श्रीमान् भारत गएको १० वर्ष भए छ । घरकाले पनि हेला गर्न थाले पछि दुई बच्चा लिएर सदरमुकाम आएको ।

कसैको आमा अपांग, कसैको बाबु, धरैजसो बालबालिका लिएर सदरमुकाम बाहिरका महिला ।

किन गाउँ छाडेर शहर आएको ? सदरमुकाममा ज्याला मजदुरी गर्ने काम पाहिन्छ, दिनको तीन सय कमाई हुन्छ । गाउँमा कामै पाईन्न पाईए पनि दिनको सय रुपैंया मात्र ! कति दिन त उधारोमा काम गर्न पर्छ रे । गुजरा चल्दै चल्दैन रे ।

छलफल सकिएपछि दुई जना महिला अभिभावक गानगुन गरेको मैले सुनें । “त्यसले के गर्छे आज छोरीहरुलाई के खुवाउने  हो १ यहाँ आइ, त्यसलाई पैसा कसले दिन्छ ।” कस्तो विडम्वना बालबालिकाको विद्यालयमा ३ घण्टा समय दिँदा भोकै बस्न पर्ने ?

समाधान तर्फको प्रयास

वरपरका जिल्ला शिक्षा आधिकारीहरुसँग यस विषयमा फोनमा धेरै समय लगाएर गन्थन गरेँ । टाढाका अलि मनले खाएका जिल्ला शिक्षा आधिकारीसँग कुरा गरेँ । मन्त्रालयको र विभागको विवशता र वाध्यता वुझ्ने प्रयास गरेँ । विषयवस्तुका बारेमा संवेदनशील बनाउन सकिन जस्तो लाग्यो यो मेरो कमजोरी रहेछ । धेरै दिनको धेरै गन्थनको  निचोड जम्मा तीन वटा देखियो ।

पहिलो, यो हामी जस्ता तल्लो तहका कर्मचारीले  गरेर हुने कुरा हो ?

दोस्रो, हामी कर्मचारीको काम जे छ,  त्यो कार्यन्वयन गर्ने हो । चाहिने भन्दा बढि किन सोच्ने किन जान्ने हुने ?

तेस्रो, तँपाइ धेरै समय मन्त्रालय तिर बसेको चिनजान पनि छ,  कुरो पनि बिक्छ, कोशिस गरांैन हामी के गर्न पर्छ गरौला ।

यी तीनै कुरामा  मैले आफूलाईी सन्तोष हुने कुनै उपाय देखिन ।  माथिल्लो तहमा कुुरा गरेर समस्या समाधान हुने सम्भावना न्युन वा शुन्य प्राय छ । संरचनाकृत र पदसोपानको  कर्मचारीतन्त्रको चक्रब्यूहमा फस्ने मात्र हो । एउटा तल्लो तहको सानो  मानिसले उठाएको कुरासँग धेरै सरोकार राख्ने कुरा पनि भएन । यसमा राजनीतिक दवाव छैन । विषयवस्तुलाई पत्रकारले उठाएका छैनन् । जिल्लाको जिल्ला आधिकारी र शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले  मुद्धा बनाएका छैनन् ।

गुल्मीलाई पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने सभामा प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरिएका उपराष्ट्र«पति परमानन्द झा र नेपाल  सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल लाई स्वागत गर्न भैरहवा  पुगें ।

बेलुका श्रीनगर होटलमा बास बसियो । मुख्य सचिसँग  भूमिका बनाएर अनुमती मागेर कुरो राखें । संबेदनशील भएर कुरा सुन्नु भयो । कुरा सुनिसकेपछि राज्यले जेष्ठ नागरिकलाई वाँड्ने गरेको वृद्ध भत्ताको दशा त्यस्तै भएको र त्यस बारेमा वहाँले अर्थमन्त्री  र उपपधानमन्त्रीसँग गरेको छलफल र प्रयासका बारेमा सबिस्तार सुनाउनु भयो ।

पुन:  प्रसंग विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका तर्फ जोडदै  “विषयवस्तु सादर्भिक छ तँपाइ लाग्नुहोस पछाडी म छू । तर पैसा धेरै दियपछि पाप पलाउछ । त्यो पनि पहिलै सोच्नुस दुरुपयोग हामी जस्तैले गर्छौ ।

उपाय पहिचान

धेरै लामो विश्लेषण र दाँया बायाँ नसोची सोझो विश्लेषण गर्दा जिल्लामा उपलब्ध हुने रकमलाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यस्ता अभिभावकलाई केही राहत हुने रकम दिन सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए कसरी ? मेरो सामान्य सर्भे (१० वटा विद्यालयमा विद्यालयले संकलन गरी पठाएको अभिलेखका आधारमा) अनुसार करिब ५ प्रतिशत कक्षा १–८ मा पढ्ने (जिल्लामा ६३ हजार जति आधारभूत तहमा पठनपाठन गर्छन त्यसको ५ प्रतिशत भन्नाले) ३ हजार भन्दा केही बढी बालबालिकाको अवस्था कठिन छ । वर्षमा तीन चार सय रुपैंया दिएर कसैलाई पनि पाएको अनुभव खासै छैन । कसैको गर्जाे टरेको छैन । धनीका बच्चालाई एक किसमको अनुभूति । अति कठिन रुपमा जीवन यापन गरेकालाई पनि त्यसले केही भएन ।

मैले केही अत्यन्त अनुभवी र विवेकशील प्र.अ, अभिभावक र विशेषगरी कक्षा शिक्षकहरु संगको अनुभववाट सिक्न प्रयास गरें । वास्तमै समस्यासंग भिजेका संग अनुभव जान्ने प्रयास गरें । यो अनुसन्धानको परिणाम होइन तर माथि उल्लिखित परिवेश र प्रयासले एउटा तथ्याङ्कीय अवस्था दिमागमा आयो ।

३००० ˟ ६००० = १,८०,००,००० अर्थात एक करोड ८० लाख ।

गुल्मी जिल्लामा ३ हजार बालबालिकाका घरको अवस्था ज्यादै निम्छरो छ । कम्तिमा त्यस्ता घर परिवारका बालबालिका लागि प्रति वर्ष ६ हजार रुपैँया दिने हो भने कापी, कलम, पोशाक सहित विद्यालयको शिक्षालाई नियमित गर्न अत्यावश्यक खर्च पुग्छ । राज्यले चाहेमा यो अत्यन्त न्यूनतम खर्च हो । हामीसँग जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नै वितरण गर्ने त्यति रकम छ ,जुन समान र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दैछौं ।

अव के गर्ने ?

चुरो कुरो के भने अव विद्यालय नआएका र आएर विद्यालय छाडेका बच्चा अति कठीन घरपरिवारका हुन । सतही कुरा हल्ला र भाषणले मात्र उनीहरुका समस्या समाधान हुँदैन । प्रमुख रुपमा दूई चरणमा सम्बोधन गर्न पर्छ ।

पहिलो विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा कति त्यस प्रकारका बालबालिका छन्¸ पहिचान गर्ने जसका लागि सर्वेक्षण नै गर्न पर्छ ।

दोस्रो¸ प्रत्येक केसका समस्या फरक फरक हुन्छन् भन्ने कुरालाई मनन् गरेर प्रत्येक समस्याको छुट्टा छुट्टै परिवेश सापेक्ष समाधानको उपाए खोज्ने ।

यस सम्बन्धमा सवैले आ–आफ्नो ठाउँवाट सोचौं कस्ले के गर्न सक्छ गरौं । अहिले भर्ना अभियानको बेला छ । राज्य पूरै यसमा केन्द्रित छ । 'एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व¸ पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व' लाई अभियानको रुपमा अघाडि बढाउने क्रम छ ।

मलाई लाग्छ यो त सामाजिक दायित्व मात्र होइन¸ मानवीय दायित्व पनि हो । मलाई यस कुराको मानवीय आत्मानुभूति भएर चारवटा विद्यालयमा मेरो आफ्नो पुस्तकहरु विक्री लगयतको सानो कमाईवाट यस प्रकारका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न एक एक लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्ने प्रणका साथ तीनवाट विद्यालयमा काम सकेको छु । अहिलेको सरकारको यस प्रकारका शिक्षावाट बञ्चित एक जना बालक वाबालिकालाई आफैले न्यूनतम स्टेस्नरी समान र पोशाकको व्यवस्था सहित भर्ना गर्नुहुन र निरन्तर अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु हुनू गरिएको आग्रहलाई सवैले पूरा गर्न सकिदैन होला तथापि जसजस्ले जे जे र जसरी सकिन्छ त्यसरी  नै आत्मानुभूति गरी सहयोग गरौं । सुखदुखमा एक आपसमा सहयोग गर्ने नेपालीको संस्कार हो भनी मानवीय पहिचान दिन सकौं ।

काफ्ले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय कास्किका निर्देशक हुन्