मंगलबार, २५ कार्तिक २०७१
काठमाडौं २ मंसिर / नीजि विद्यालयले मनलाग्दो शुल्क लिएको भन्दै पटक पटक विरोध हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक कात्तिक ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुले लिएको शुल्कको बिवरण सार्वजनिक सूचना बोर्डमा उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन नै दियो । यसका साथै बोर्ड राख्न लगाउने ब्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अख्तियारले नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । नीजि विद्यालयहरुले कति शुल्क लिने भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त ? नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनका महासचिव डिके ढुङ्गाना र अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँग यसै विषयमा गरिएको बहसको सम्पादित अँश:
सुप्रभात भण्डारी
यो बडो हास्यास्पद भयो । गएको २ बर्ष पहिला हामीनै भएको शुल्क निर्धारण केन्द्रिय अनुगमन समितिले प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो शुल्क 
विवरणलाई सूचना पाटिमा देखिने गरेर टास्नु र अभिभावककोमा पनि लेखेर पठाउनु भनेर निर्णय गरेको र निर्देशन गरेको कुरा छ । पछिल्लो पटक रमाईलो र हास्यास्पद कुरा छ । ऐन कानूनमा भएको विषय कार्यान्वयन नहुने विषय एकातिर छंदै छ अव अख्तियारले निर्देशन नै दिनु पर्ने परिस्थिती नै आएछ भन्ने कुरा बडो हास्यास्पद भयो । उसले दिएको निर्देशन दिएको त ठिकै हो तर उसले निर्देशन दिनु पर्ने परिस्थिती आयो । जवकी ऐन नीयम कानूनमा उल्लेख भएको कुरा हामीकहाँ पालना हुँदा रैन्छन् ।
सबभन्दा ठूलो कुरा त पालना गराउनु पर्ने हो नी । दुई बर्ष अघि तीन बर्ष अघि निर्णय भएका छन् । शिक्षा नियमावलीमा उल्ल्ेख भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन गर्न नसक्नु त लाचारी हो । कमाउन खोजेका मान्छेले छल्न खोज्छन् । स्वभाविक कुरा हो उनीहरुले त भनेकै छन् हामीले लगानी गरेका हौँ नाफा मूखि हो । लगानी गरेका छौं भन्छन् , लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्छन् । प्रतिफल खोज्नेले अलि बढि खोज्छ । बढि खोज्न दिन नहुने भनेको चाँही नियमको दायरा भित्र राखेर जवाफदेहिताको विकास गर्ने हो नी । त्यो गर्नलाई भएका नीयम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुत उनीहरुको गलत काम हो नी ।
अनुगमन गर्छ तर फितलो छ । कस्तो भने मनोबैज्ञानिक समस्या देख्छु म । यो समस्या कस्तो भने आर्थिक रुपमा ठूलो पृष्ठभूमि भएका, आर्थिक लाभ उन्नती गरेका, प्राडो पजेरो चढेका प्रीन्सिपल त्यहाँ हुन्छन् । लुखुर लुखुर हिडेर बस चढेर जाने निरिक्षक कतिपय विद्यालयमा छिर्न पनि सक्दैनन् । उ ढोका भित्र पनि छिर्न सक्दैन मनोबैज्ञानिक कारण त्यहाँ छ । कतिपय कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका जिम्मेवार पदाधिकारीका छोरा छोरी पनि त्यहीँ पढ्छन् । आफ्ना छोरा छोरी पढ्ने ठाउँमा ए माड्साप तपाईले गलत गर्नु भो भन्न सक्ने तागत र हैसियत पनि राख्नु हुन्न रछ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यको उपस्थिती भएर राम्रा गरेकालाई धन्यवाद दिने र अनीयमितता गरेका यस्ता आर्थिक कुरामा शोषण भएका र प्रचलित ऐन कानून उलँघन भएका कुरामा सरकारका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी बलियो भएर आउनु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेन ।
सक्नु हुन्छ भने प्रचलित ऐन कानूनमा भएको शुल्कको ब्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो । कानूनत आउनु पर्यो । शुल्क प्रति किन घृणा र आक्रोस भयो त्यसमा जानु पर्यो । उहाँहरुमा आफूलाई जनसमर्थन जुटाउनु पर्यो अर्थात् पढ्न त मान्छे हुल बाँधेर आउने पढ्न आईसकेपछि गाली गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नु पर्यो ।
चेतना त भएको तर बल मिच्याई गर्ने प्रबृत्ति पहिले देखि लागू भएको । बढि कमाउन सकिन्छ भने किन नमिच्ने भन्ने सोचाई ब्याप्त छ । रातारात धनी बन्ने, आज लखपति भोली करोडपति करोडपति भएका अरवपति बन्ने भन्ने सपना देखेका छन् । यसमा पनि झन् पछिल्लो पटक नीजि विद्यालयका संगठित संस्थाका अध्यक्ष भए त सांसद पनि बन्न पाईने भो । यस्ता कुराले पनि प्रभावित पारेको छ । उहाँहरुले यदि शुल्कका मापदण्ड बैज्ञानिक छैनन् भने बैज्ञानिक बनाउन लगाउने कुरा गर्नु पर्छ । अझ ईमान्दार बन्ने हो भने प्रचलित ऐन नीयमलाई शँशोधन गर्ने सुधार गर्ने तिर लाग्नु पर्छ । त्यो नगरी आफूले उठाएका कुरा ठिक राज्य कमजोर भन्ने कुरा तिर मात्रै लाग्नु भो भने अन्ततः एक दिन सामाजिक रुपमा ठूलो विचलन र अपचलन र उहाँहरु एपर ठूलो विद्रोह सृजन ागर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
डिके ढुङ्गाना
पहिलो कुरा त संबैधानिक निकायले विषयबस्तु बुझेर निर्देशन दिएको होला । संबैधानिक निकायले गरेको निर्देशन प्रति मेरो टिप्पणी छैन । दोश्रो कुरा के भने सूचना पाटीमा शुल्क टाँस गर भन्ने क्विषय हामीले सार्वजनिक गरेको विषय हो । यो नबुझिएको विषय हुन सक्छ । शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्रै लागू गर्न पाहिन्छ त्यो ऐन नियममा भएको विषय हो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु तीन महिना अघिनै जिल्ला 
शिक्षा कार्यालयमा विद्यालयले लिने शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान अनुरुप शुल्क विबरण पठाउनु भनेको सार्वजनिकीकरण गर्नु हो । अर्को कुरा विद्यार्थीको हात हातमा विद्यालयको विल जानु भनेको नै सार्वजनिक हुनु हो ।
चार बर्ष यता कुनै पनि प्रकारले शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन । निरन्तर हामीले यस विचमा बढेको महँगी, तलवमा भएको फेरबदली, मुद्रा स्फिती समग्रलाई हेर्दा खेरी पुनरावलोकन हुनु पर्छ भन्ने विषय उठाई रहेका छौं । शुल्क निर्धारण एवं नियमनको विषय आएको छ यो विषय त हामीले पनि उठाएको विषय हो । निर्धारण पनि हुनु पर्छ, अद्यावधिक हुनु पर्छ र नीयमन हुनु पर्छ भनेर त हामीले नै माग गरेको विषय हो ।
अहिले जुन विषयको हवाला दिएर बाहिर आएको छ । त्यो पुरानो शुल्क हो । त्यसलाई हामीले बस्तुनिष्ठ भएर हेर्ने हो भने अहिलेको परिबेशमा त्यो शुल्कलाई शुल्क निर्धारण गर्ने विधिमा राखेर हेर्ने हो भने अहिले भनिएको र हुन आउने बास्तविक शुल्कमा ठूलो फरक हुन आउँछ ।
सर्वोच्चमा रीट परेको छ । जसमा तीन बर्ष शुल्क नबढाउ भन्ने आदेश आयो । हामीले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छौं । त्यसमा बहस चलिराखेको छ । हामी कानूनको दायराबाट बाहिर गएका छैनौं । पुनरावलोकन हुँदा हाम्रा हिजोका फि पनि खोजिएलान् त्यो विषयमा पनि छलफल होला हामीले बाहिर भाग्न खोजेका छैनौं ।
पालना गर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौं । विषय बस्तुको गाम्भिर्यतामा नगई निवेदन दिने संबैधानिक निकायलाई पनि विभिन्न प्रकारले उत्तेजित पार्ने काम भईरहेको हामीले बुझेका छौं । एउटा क्षेत्रको मात्रै कुरा हैन । यसले जनमानसमा मनोबैज्ञानिक त्रास बढाउने काम भएको छ । कसैले बेनामी पत्र हालेको भरमा कुरा आउँछ । त्यो भन्दा पनि बास्तविक कुरो के हो भने शुल्कको विषयमा सम्मानित अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ, ४ बर्ष देखि पुनरावलोकन भएको छैन । शुल्क ब्यवस्थित र नियमन गरौ नियमित गरौं भन्ने हाम्रो भनाई हो । सरकारले शुल्क निर्धारणका लागि बनेका ऐन नीयमको अधिनमा रहेर शुल्क निर्धारण गर्दिए भै हाल्यो नी । प्याब्सन संगठित, ब्यवस्थित रुपमा मर्यादित रुपमा विद्यालयलाई सञ्चालन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिएर अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ भन्ने मान्यतामा छ । त्यो विषयमा जान कस्तो पूर्वाधार हुनु पर्छ सरकारले कस्तो नियमन गर्ने हो त्यो चाँही तालुकदार अड्डाको कुरा हो ।
प्रतिक्रिया