काठमाडौं ७ पुस / घोषणा भएको चार बर्ष भईसक्दा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा शिक्षकहरु राजनीतिक, सामाजिक बहाना बनाएर पन्छिने क्रम जारी छ ।

सिराह र बारामा शिक्षक आन्दोलनको वहानामा विद्यालयहरु बन्द भईरहेको छेकमा सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्र्तकृयामा उनीहरुले उक्त नारामा प्रतिबद्धता त जनाए तर समग्र राजनीति सहि ट्रयाकमा नआए सम्म कार्यान्वयन सम्भव नहुने निष्कर्ष सुनाए ।

विद्यालय भन्ने वित्तिकै निर्वाध रुपमा पठन पाठन हुने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ । तर विद्यार्थीले निर्वाध रुपमा पढ्न पाईरहेका छैनन् । राजनितिक प्रतिशोध साँध्ने सजिलो ठाउँ बनेको छ विद्यालय । कसैलाई आफ्नो राजनीतिक माग पुरा गराउनु पर्यो भने सबै भन्दा पहिलो तारो बन्छन् विद्यार्थी र विद्यालय । माग पुरा गराउन विद्यालयलाईनै ताक्दा पर्न सक्ने दूरगामी असरको बारेमा विद्यालय बन्द गर्नेहरुलाई हेक्का छैन ।

एक छिनको आवेगले पुरै समाजको आउँदो पुस्तालाई कति कमजोर र निकम्वा बनाउँदै छु भन्ने सामान्य हेक्का समेत देखिदैँन दल तथा तिनका कार्यकर्तामा । खास गरी देशमा चलेको शसस्त्र विद्रोहका बेला विद्यालय र विद्यार्थी पहिलो मारमा परे । त्यस पछिको राजनीतिक सक्रमणको नाममा पनि दल तथा तिनका कार्यकर्ताले विद्यालय र विद्यार्थीलाईनै निशानामा राखे । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वकालमै गैरसरकारी क्षेत्रबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा उठाइएको थियो । यहि सन्दर्भमा २०६८ साल जेठ ११ मा सरकारले ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी कार्यान्वयन निर्देशिका समेत जारी गर्यो । निर्देशिकाका तीन वटा मुख्य उद्धेश्य छन् ।

१. विद्यालयलाई शसस्त्र गतिविधि र अन्य हिँसाबाट मुक्त राख्नु

२. विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र

३. विद्यालयलाई भेदभाव, दुव्र्यवहार, वेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्नु ।

यस प्रति मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाईसके पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । त्यसो त विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको अवधारणा र उद्धेश्यमा समयसँगै पुर्नविचारको आवश्यकता खट्किदैँ गएको छ । किन भने विद्यार्थीले निर्वाध पढ्न पाउनु पर्ने कुरा बन्द हड्तालसँग प्रत्यक्ष जोडिएपनि पाठ्य पुस्तकको अभाव, शिक्षकको अर्पयाप्तता, भएका शिक्षकको पढाउने ढंगमा देखिएको कमजोरी, विद्यालयको भौतिक सँरचना, समग्रमा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिसँग जोडिएको कुरा विद्यालयमा निर्वाध पठन पाठनका लागि मुख्य पक्ष हुन् । त्यसैले शान्ति क्षेत्रको अवधारणा समयसँगै बदलिदैँ जाने कुरा पनि हो ।

शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनले सोमबार गरेको ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र दलीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन स्थिति’ विषयक अन्र्तकृयामा मुख्य दलका नेताहरुले पुनः प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पक्ष बाधक रहेको भन्दै पन्छिए ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता अर्नुननरसिंह केसील सिमित साधन श्रोतका कारण तत्काल शिक्षा सुधारमा अड्चन आएको बताए । ‘नीति परिवर्तन होला तर नीयत परिवर्तन हुनु मुख्य कुरा हो’ शिक्षकहरु राजनीतिमा लागेकोले थप समस्या आएको तर्क तर्फ ईङ्गित गर्दै उनले भने, ‘विचारलाई रोक्न कसैले सक्दैन, म शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न रोक लगाउँदा ठूलो दबाव आयो र हामीले उक्त कुरा फिर्ता लिन बाध्य भयौँ ।’

एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले शान्ति क्षेत्र भनेको केबल बन्दसँग मात्रै सम्बन्धित नभएको बताउँदै, बालवालिकाले पढ्न पाएकी पाएनन् भन्ने मुख्य कुरा भएको उल्लेख गरे । ‘संगठन खोल्न पाईन्छ, दल वा आस्थाका आधारमा बाँडिन पाईँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।’ राजनीतिक कारणले विद्यालय र विद्यार्थीलाई असर गरेको गुनासो तर्फ संकेत गर्दै उनले भने ‘राजनीतिक स्थिरता, शिक्षाको बजेट बृद्धि, लगायतका कुरामा राज्यको चासो आवश्यक छ ।’

राप्रपाका सह प्रवक्ता किरण गिरीले सरकारले तय गरेका नीति नीयमको सहि कार्यान्वयन नगर्दा सम्म शान्ति क्षेत्र नारामा मात्रै सिमित हुने बताए । ‘नीजि विद्यालयहरुले लिने शुल्क बारे राज्यले तय गर्दा पनि लागू नगर्ने प्याब्सन एन प्याब्सन प्रति राज्यले आवश्यक ध्यान नदिए सम्म कार्यान्वयन हुँदैंन ।’

राप्रपा नेपालका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले घोषणा गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने हतार गर्ने क्रमले कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको बताए । कार्यक्रममा सभासद् तथा संघीय समाजवादी पार्टिका नेता डी वी नेपालीले  पूर्वाधार सहित घोषणा गर्नु पर्नेमा यथास्तिीमै घोषणा गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको बताए । सभासद् तथा मधेसी जनअधिकार फोरमकी नेता छायाँ शर्माले विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन शिक्षक विद्यार्थीको मनोबल उच्च बनाउन दल र राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताईन् । 

शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सिरहा र बारामा शिक्षकका तर्फबाट भएको बन्द प्रति तत्काल आफ्नो संगठनको ध्यान केन्द्रित भएको बताउँदै विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताए ।

माओवादी निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर वीसीले शिक्षकका समस्या समाधान नगरी शान्ति क्षेत्र भन्नुको अर्थ नहुने बताए । ‘दलले आफ्ना कृयाकलापमा शिक्षक र विद्यार्थीको परिचालन गर्ने, दलका नेताहरु विद्यालयमै कार्यक्रम गर्न भन्ने गर्दा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘शान्ति क्षेत्रको पक्षमा हुँदा हुँदै पनि शिक्षकका समस्या समाधान नभईञ्जेल यसको सहि कार्यान्वयन हुँदैंन ।’

ग्लोवल एक्सन नेपालका विके श्रेष्ठले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मुद्धालाई दल र नेताहरुले सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै ग्रहण गरेको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘सैद्धान्तिक रुपमा नेताहरु  सहमत हुने तर ब्यवहारिक रुपमा सहमत हुन कठिन भयो भन्ने दलका नेताहरुको कुरा बुझ्न कठिन भयो,’ उनले भने ‘यस बारेमा धेरै अन्र्तकृया भयो, छलफलका बेला सहमती जनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रचलन हटाउनु आवश्यक छ ।’

यस्तै सेभ द चिल्ड्रन की डा. लक्ष्मी पौडेलले विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन दलका नेताहरुलाई  आग्रह गरीन् । यसका लागि साझा विन्दु बनाएर सबै दल एक भई अघि बढ्न उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विभिन्न विद्यार्थी सँगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवाला लगायतले बोलेका थिए ।