काठमाडौं - नयाँ सरकार गठन भएसँगै नागरिकमा जुन रफ्तारमा उत्साह पलाएको छ, त्यसलाई नतिजामा पुर्याउन भन्दा पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु अनेक 'स्टण्ट' गरेरै भए पनि त्यो उत्साह टिकाइ राख्ने ध्याउन्नमा ब्यस्त देखिन्छन् ।

निकायगत संरचनाबाट नियमित हुनु पर्ने कामका लागि पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस उठेपछि गर्ने सम्बोधन देखि चर्का भाषण र मिडियावाजिमा मन्त्रीका 'स्टण्ट' छ्याप्छ्याप्ती छन् ।  

यहि छेकमा परेको विद्यालय स्वागत तथा भर्ना अभियान शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई यस्तै 'स्टण्ट' देखाउने माध्यम बनेको छ ।

उनले प्रधानमन्त्री देखि वडाध्यक्ष सम्मलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरि दिन मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय गराए ।

समाजका विशिष्ठ ब्यक्तिलाई विद्यालयबाट बञ्चित एक बालबालिकाको अभिभावक बन्न र विद्यालयमा भर्ना गराउन आग्रह गर्दै अपील गरे ।

प्रदेशका मन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएर अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

शनिबार मात्रै हैन नयाँ बर्षको सार्वजनिक विदा परे पनि बैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले कर्णालीमा पुगेर एक बच्चा भर्ना गराउने कार्यक्रम तय गराए ।

त्यसो त झण्डै डेढ दशक देखि यो अभियान जारी छ, संयोगले पोखरेल मन्त्री बनेको समय यही बेला पर्यो ।

तर, यतिखेर रफ्तारमा बढेको भर्ना अभियानका गतिविधि हेर्दा लाग्छ सार्वजनिक शिक्षा सुधारका अरु सबै काम तपशिलका हुन् । सबै बालबालिका विद्यालय भित्रिए भने शिक्षाका सबै समस्या 'छु मन्तर' हुन्छ ।
विद्यालय स्वागत र भर्ना अभियान सञ्चालन भएको यो अवधिमा विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी भर्नाको दर बढेको छ । विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउने सरकारी अभियानसँगै भौतिक पुर्वाधारको आँकलन नगरिकनै सही विद्यालय चाँही खुले । शिक्षकको उपलब्धता मात्रै हैन विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता हो होइन समेत हेरिएन । मात्रै पहुँचको मन्त्र जपियो । शिक्षा कार्यालयका अधिकृतहरुले समेत स्कुल खोल्ने अनुमति दिन भ्याए । गाँउ गाउँमा खुलेका स्कुलमा पहँुच हुनेहरुले जागिर समेत भेटाए । जो अहिले स्वत स्थायी माग गर्दे अनसन बस्दै छन् ।

विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा विद्यालय पुग्नुको पछाडि एउटा कमजोर नीति यो रहेको थियो । भौतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर र शिक्षक अभाव अनि न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव हुनुका पछाडि पनि यही तत्व कारण बन्यो । शिक्षक नभएका, बस्ने वेञ्च नभएका, लेख्ने चकर मार्कर र पाटी नभएका, कक्षा कोठा नभएका विद्यालयको सिर्जना भयो । सरकारी तथ्याङकले नै भन्छ ९६ प्रतिशत विद्यालय प्राथमिकता प्राप्त न्यूनतम आवश्यकता नभएका छन् । शौचालय, कपषा कोठा, खानेपानी, बस्ने बेञ्च, पाठ्य पुस्तक नभएका विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउने अभियान निरन्तर छ ।

पहुँच बढाउने अभियानमा धेरै समस्या र विकृति श्रृजना भए तथापि २०५७ को प्राथमिक तह   (१–५) को खुद भर्नादर ८०.४ बाट अहिले ९६.९ पुगेको छ । बालविकास केन्द्रहरुको स्थापना भएको छ । कक्षा १ मा करिब ६४ प्रतिशत विद्यार्थी बालविकास केन्द्रबाट आउँछन् । परिमाणमा सुधार भयो । तर गुणस्तर विग्रदै गयो । बालविकास, कक्षा १ र २ गरी तीन वर्ष विद्यालयमा विताएको विद्यार्थीले अक्षर र अङ्क चिन्न नसक्ने भयो । सामुदायिक शिक्षा प्रति अभिभावकको विश्वास निरन्तर गुम्दै गयो । राज्य संयन्त्र निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न असफल हुँदै गयो । विधि, पद्धति बिग्रदै गयो ।

सबैका लागि शिक्षाको अभियानले खुद भर्नादर बढाउदै लग्यो । २०६१ बाट शुरु भर्ना अभियानका नाममा हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालय देखि मातहतका कार्यालयका गेटहरुमा व्यानर झुण्डाउने, वैठक, गोष्ठी र सेमिनार गर्ने प्रचलन बढ्यो । यस्ता व्यानर र कार्यालयको कोठामा गरिने गोष्ठीले विद्यार्थी ल्याउन सकेन । ल्याएका विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाउन सकेन र विद्यालयमा टिकेका विद्यार्थीलाई सिकाउन सकेन ।

भर्नादर बढ्यो भनेर तथ्याङ्हरु त आइरहन्छन् तर कक्षा एकमा आएका विद्यार्थी मध्ये कक्षा १० पुग्दा सम्म घट्ने रफ्तार तिर ध्यान नदिईकनै कर्मकाण्डी ढाँचामा भर्ना अभियान जारी छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले नै भन्छ अझै ५ देखि ९ बर्ष उमेर समूहका अर्थात् प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्नु पर्ने बालबालिकाहरु मध्ये २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहका कूल बालबालिका मध्ये ७ दशमलब ७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै छन् । अर्थात् अझै पनि तीन लाख बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् ।

तर ती को हुन् ? किन बाहिर छन् ? उनीहरु विद्यालय नआउनुका कारण के हुन ? यता ध्यान दिने फुर्सद छैन । व्यानर बनाउन, नारा बनाउन र प्रचार प्रसार गर्नमा बढी जोड दिइएको छ ।

शिक्षाको अधिकार भनेको हरेक दिन ६ घण्टा विद्यालयमा विताउनु मात्र नभई विद्यालयमा केही सिक्ने कुरा हो । जब वर्षभरी विद्यालय गएको विद्यार्थीले वर्षको अन्तमा नेपाली वर्णमालाका ४९ अक्षर चिन्दैन भने स्कुल किन आइरहनु !

बस्ने वेञ्च नभएको, पढ्ने किताब नभएको, पढाउने शिक्षक नभएको, सुरक्षित विद्यालय वातावरण नभएको, कक्षा कोठा नभएको, शौचालय नभएको (९६ प्रतिशत) विद्यालयमा आर्थिक स्तर अत्यन्तै कमजोर भएका अभिभावकका विद्यार्थी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । विद्यालयको यस्तो अवस्था हुँदा पनि आएका विद्यार्थीलाई विद्यालय र शिक्षकको व्यवहार कति बालमैत्री र मायालु छ, त्यसको त हेक्का नै छैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ देखि गर्दै आएको सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाबाट प्रभावित छन् भनेर देखाइरहेको छ ।

हाम्रा सामाजिक संरचनाले पनि विद्यालयलाई डराउन दिने स्थलको रुपमा परिचित गराउँछ । अभिभावकले तँलाई स्कुल पठाइदिन्छु, सर मिसलाई भन्दिन्छु भनेर डर देखाउँछ । अनि विद्यालयका शिक्षकहरु पनि त्यसरी नै भर्खर विद्यालय आएका साना बालबालिकाहरु तर्सने गरी हल्ला नगर ! नचल ! पढ्दैन्स ! भनेर तर्साइरहेका छन् ।

एउटा विद्यार्थी गृहकार्य नगरी विद्यालय आउँछ । अनि शिक्षकले किन गरिनस् ? गृहकार्य गर्नु पर्दैन ? नपढ्ने भए किन आउनु परो ? मात्रै भन्छ  । यसो भन्दै गर्दा भर्खर विद्यालय आएका विद्यार्थीको मस्तिष्कले के सोच्ला सोच्ने फुर्सद न मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई छ न विद्यार्थी सँग दैनिक भेटघाट गर्ने शिक्षकलाई नै !

नपढने भए किन आउनु ? भन्ने प्रश्नले उसलाई बढी प्रभावित गर्छ र विस्तारै उ विद्यालय आउन कम गर्छ । गृहकार्य किन गरेन, कापी नभएर हो कि, पेन्सिल नभएर हो कि, घरको वातावरणले हो कि अथवा नजानेर पो हो कि यसप्रति ध्यान छैन । बस एउटै रटान छ - विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनु पर्यो !

हो, उनीहरुलाई ल्याउनै पर्यो तर आईसकेकालाई टिकाउने र सिकाउने कुरा पनि सँगै सोच्नु पर्यो !

कक्षाकोठा र विद्यालयमा हुने ज्यादै साना साना घटनाहरुले पनि विद्यार्थीलाई विद्यालय नआउन प्रेरीत गरिरहेको हुन्छ । यो पक्षमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । त्यो भन्दा बढी हाम्रो शिक्षाले दिएको ज्ञान र सिपमा प्रश्न छ ।

गतवर्ष पूर्वी पहाडका एक दलित अभिभावकसँग नातिलाई नियमित विद्यालय नपठाउनुको कारणवारे छोटा कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको थियो ।

'ठूलो छोरालाई निकै मेहनत गरेर, खर्च गरेर १२ सम्म पढाएँ, आखिरमा केही काम पाएन, कहिले यतै गाउँमा हल्लिन्छ कहिले ईण्डिया तिर गएर दुई चार महिना विताएर फर्कन्छ' उनले भनेका थिए, 'आम्दानी केही छैन । अर्कोले ८ मै पढ्न छोड्यो र विदेश गयो । अझ कान्छो चाँही ५ पछि पढेन उ पनि विदेशै छ । पैसा त बरु उसैले पो कमाएको छ ।'

नाति नातिनाले पढेर पनि काम पाउने होइनन्, किन पठाउनु स्कुल ? बरु बाख्रा चराए काम हुन्छ । जोत्न सिक्छ । दुई चार पैसा कमाइहाल्छ – उनको बुझाइले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै गिज्याउँछ ।  

विद्यालय जानु, पढ्नु केही कुरा सिक्नु र नजानु वा नपढ्नुसँग कुनै खास अन्तर नहुँदा अभिभावकहरुमा यो वुझाई आउनु स्वभाविक नै हो ।

तर, पढेर गर्ने काम, उसको जीवन स्तर, उसको कमाई र नपढ्दाका अवस्थामा भिन्नता नआउँदासम्म अभिभावकमा चेतना नदेख्ने चेतनशीलहरुको बुद्धि धिक्कार गर्न लायक छ ।

सेवा क्षेत्र भित्रका सबै विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने, उनीहरुलाई उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराउने, विद्यालय आएनन् भने किन आएनन् खोज्ने, के गर्दा आउँछन्, उपाय खोजी गरी त्यसको अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यत विद्यालयहरूको हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा विद्यालयहरुले सरकार र यसका निकायले जे गर भन्यो त्यति गर्ने र त्यसमा रमाउने प्रचलन छ । देखावटी र औपचारिकताका लागि धेरै काम भए, व्यवहारिक काम पटक्कै भएनन् ।

सरकारले वैशाख १ देखि १५ सम्म भर्ना अभियान भन्यो, अनी शुरु हुन्छ विद्यालयको सिँगारपटार र प्लेकार्ड बनाउने काम ।

त्यही बोकेर बाटामा हिँड्छौ सकियो  । के असारमा कुनै एउटा बालक गाउँमा विद्यालय नआएको रहेछ भने त्यसलाई ल्याउने जिम्मेवारी पुरा शिक्षा मन्त्रालय त्यस अन्र्तगतका निकाय र विद्यालयले गरेका छन् ?

बालश्रमको अवस्था, वेवारिसे बालबालिकाको अवस्था, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था । तर हामी सबै 'स्टण्ट'मै रमाईरहेका छौं ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै शिक्षाका जिम्मेवारी र अवसर स्थानीय सरकार समक्ष छ । स्थानीय तहले हरेक विद्यालयको सेवा क्षेत्र किटान गर्ने, त्यो सेवा क्षेत्रका विद्यार्थी भर्नाको जिम्मेवारी सोही विद्यालयलाई दिने । कोही भर्ना हुँदैन भने के कारणले हुँदैन । उसका समस्या के हुन् पहिचान गर्ने र त्यसै अनुसार रणनीति तय गर्नु अहिलेको आवश्यकताा हो ।

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको 'स्टण्ट' कै बदलिदोँ रुप अपनाउने की नयाँ तरिकाले सोच्ने ? गर्ने ? स्थानीय सरकारलाई यक्ष प्रश्न हो यो ।

विद्यालय भर्ना गर्ने, भर्ना भएकालाई उपयुक्त वातावरणमा सिकाइ सुनिश्चित गर्ने र नियमित उपस्थित हुन नसक्नेका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाहरुको खोजि गरी कार्यान्वन गर्नु स्थानीय सरकारका अवसर र चुनौती दुवै हुन् ।  

पहुँचको मात्र होइन, गुणस्तरको पनि कुरा गरौँ । तीन वर्ष विद्यालय बोलाएर अक्षर अङ्क चिनाउन नसक्ने अवस्थामा छोराछोरी स्कुल पठाउँ नपठाए सुविधा दिन्न भन्ने नैतिक साहस त पक्कै हुँदैन । तपाइँका छोराछोरी स्कुल पठाउनुस् होइन, तपाईका छोराछोरीलाई सिकाउने जिम्मा दिनुस् भन्नु पर्छ अब । एक वर्षमा यति कुरा सिकाउँछु भनेर ग्यारेण्टी गर्ने अनी दश वर्ष विद्यालय गएकाले नगएकाको भन्दा के फरक गर्छ र हुन्छ भनेर बुझाउने ठाउँमा स्थानीय सरकार छन् ।

'स्टण्ट'मा रमाउने संघीय सरकारबाट भन्दा धेरै आशा त्यतै छ, स्थानीय सरकार सचेत बनौं – ल्याउने मात्रै हैन टिकाउने र सिकाउने तिर गम्भिर बनौं ।