काठमाडौं - अघिल्लो सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगलाई पुर्नगठन गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संकेत गरेका छन् । आईतबार आयोजित सातै प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा उनले उक्त संकेत दिएका हुन् ।

मन्त्री भएको २२ दिन सम्म आयोगको बैठक त परै जाओस् मन्त्री पाखरेलले पदाधिकारीसँग समेत भेटघाट गरेका छैनन् ।

०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई थप्दै परीष्कृत गर्दै यहाँ सम्म आईपुगेकोले अब यहाँबाट यो अध्याय अन्त्य भएको उनले बताएका छन् ।

'शिक्षा नीतिमा तुरुन्तै हात हाल्नु पर्ने छ, अब नयाँ शिक्षा नीति निर्माणको काम शुरु हुन्छ' उनले भने, 'जनशक्ति प्रक्षेपण र नयाँ शिक्षा नीति उच्च प्राथमिकता भित्र पर्छन् ।' 

मन्त्री पोखरेल आयोगको संरचना प्रति नै 'असन्तुष्ट' रहेको उनी निकट श्रोतले जनाएको छ । संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गर्ने तर आयोगमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु समेत सदस्य हुँदा मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेकोले उक्त विषय कसरी सल्ट्याउने भन्ने बारेमा आन्तरिक परामर्श गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

'पहिले गठन भएको आयोगसँग छलफल गर्न भ्याएको छैन, मैले चाहेको छु प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितीमा आयोगले अहिले सम्म गरेका कामहरुको बारेमा सुन्न चाहन्छु' मन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यक्रममा भने, 'त्यसो गर्दा त्यसलाई निरन्तरता दिने की नयाँ बनाउने वा पुर्नगठन गर्ने ? भन्ने तय गर्न सजिलो हुने छ ।'

आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क हुने गरी शिक्षालाई अधिकारका रुपमा भएको संवैधानिक ब्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा निष्कर्षमा नपुगे पछि कस्तो प्रतिकृया आउँदो रहेछ भनेर जान्न मन्त्री पोखरेलले आईतबार उक्त कुरा सार्वजनिक गरेको सो श्रोतको दावी छ ।

'निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई सिधै आयोगमा नबस भन्न सकिने अवस्था छैन' उक्त श्रोतले भन्यो 'उनीहरुलाई समेत राखेर बन्ने आयोगले दिने प्रतिवेदन सार्वजनिक शिक्षाका खिलापमा हुन्छ की भन्ने मन्त्रीलाई चिन्ता छ, बरु समय घर्काउँदै अन्तिममा त्यसै 'सामसुम' पार्ने की भन्ने कोणबाट पनि छलफल चलेको छ ।'

संविधानले गरेको ब्यवस्थाको खिलाप भएको भन्दै आयोगमा भएको नियुक्तिको विषय शुरु दखिनै विवादीत थियो । सार्वजनिक शिक्षाका विरुद्ध नवौं संशोधन गरेको भन्दे सदस्य नियुक्त गरिएका शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले राजिनामा दिईसकेका छन् । अर्का सदस्य शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले पनि सरकार सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा नभएको भन्दै आफू अलग भएको सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।

गत भदौ १९ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नै अध्यक्षतामा रहने गरी ५ महिनाको समय दिएर आयोग गठन गरेका थिए । तोकिएको समयमा काम नसकेपछि गत माघ २२ गतको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद चार महिना थपेको थियो । थप भएको अवधिको २ महिना सकिदाँ समेत आयोगको बैठक बसेको छैन ।

सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारको लागि नयाँ अभियानमा जानु पर्ने बताउँदै पोखरेलले यसका लागि शिक्षक सबै भन्दा महत्वपूर्ण पात्र भएकोले गुणात्मक शिक्षा दिने शिक्षक चाहिएको उल्लेख गरे ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगन मात्रै भएको बताउँदै उनले खुल्लाको विज्ञापन भएपछि आन्तरिकको विज्ञापन कार्य अघि बढ्ने बताए ।

'आन्तरिकबाट होस् वा खुल्लाबाट हामीलाई गुणत्मक शिक्षा दिने खालका शिक्षक चाहिएको छ' उनले भने, 'यथावत रुपमा शिक्षक पास गर्न परीक्षा हैन, योग्य शिक्षकका लागि हो परीक्षा ।'

सार्वजनिक शिक्षालाई ब्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारलाई सही ढंगले सहयोग र आवश्यक नीति नियमको निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

'आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाउनु पर्यो भन्ने पनि अनसन बसेको छ, पुरै खारेज गर्नु पर्छ भन्ने पनि अनसन बसेको छ । यस्तो हालत छ' प्रदेश मन्त्रीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'हामीलाई चाहिएको छ गुणात्मक शिक्षा । यसको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पात्र भनेको शिक्षक हो । त्यसैले परीक्षा गर्दा अनुगमन गरिदिनुस् ।'

शिक्षक मात्रै हैन विनी आरपीको पनि पुनरावलोकन

यसै विच शिक्ष मन्त्री पोखरेलले शिक्षक मात्रै नभई आरपी र विनीका बारेमा पनि नयाँ ढंगले पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न चाहिएको संरचना हो भने राख्ने नत्र खारेज गर्ने उनले बताए ।

शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको तर्क गर्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले यस अघि नै आरपी र शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि उक्त पत्रको कार्यान्वयन भएको छैन । यही छेकमा मन्त्री पोखरेलले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

'यथावत राख्न खोजेको हैन सबै कुरा पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा छौं आरपीको बारेमा पनि पुनरावलोकन हुन्छ, विनीका बारेमा पनि हुन्छ । हिजोको प्रणाली अन्र्तगत हैन' उनले भने, 'जरुरी छैन भने खारेज गर्नु पर्छ । जे आवश्यक छ त्यो बनाउनु पर्छ, नयाँ कुरा निर्माण गर्नु छ भने नयाँ पनि निर्माण गर्न पर्ने छ ।'

परीक्षा बोर्ड शिक्षक सेवा आयोगका विषयहरु छलफलकै क्रममा रहेको बताउँदै उनले  ७५३ वटा परीक्षा बोर्ड गठन गर्नु देशको आर्थिक अवस्थाको कोणबाट उपयुक्त नहुने उल्ल्ेख गरे । संघ र प्रदेशको ऐन आएपछि मात्रै त्यसकै आधारमा स्थानीय सरकारको ऐन बनाउने र तत्काल गर्ने काम कार्यविधि बनाएर गर्ने उनले बताए ।

अहिलेको अवस्था सक्रमणकालिन भएको बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीयलाई काम गर्न सजिलो गराउन अहिले नमूना कानून बनाउने क्रम शुरु भएको बताए । आवश्यक कानून निर्माणमा केही दिन ढिला भए पनि बाँक्ी रहेको ५ महिना भित्र आवश्यक कानून बनाइसक्ने बताए ।

'सक्रमणकालीन ब्यवस्था अन्र्तगत असार सम्म शिक्षा कार्यालय राख्ने र त्यो बेला सम्म समग्र पुर्नसंरचनाको दिशामा हामी जान खोजेका छौं' उनले भने, 'जिल्लामा रहेका अरु निकायका कार्यालय र शिक्षाका तात्कालिक विषय फरक फरक हुन सक्ने भएकोले स्थानीय तहमा नगरी नहुने कामका लागि संघीय सरकारका सानो ईकाई राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौं ।'

यो संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार विपरित नहुने पनि उनले दावी गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रदेशमा शिक्षाका शाखा कार्यालय हैन, संघीय संरचना जस्तै