काठमाडौं - शिक्षाका सवालमा संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको 'शंका' गर्दै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।

आफूहरुको क्षमता माथि अविश्वास गरेको शंका गर्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले संविधानले नै प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना निदृष्ट गरेकोले संघमा भए जस्तै प्रदेशमा पनि सोही अनुसार शिक्षाका निकायहरु रहनु पर्ने तर्क गरे ।  

'म जन्मने वित्तिकै मन्त्री भएको त हैन, आज मन्त्री भएँ' कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई संकेत गर्दै उनले भने, 'हजुर हरु पनि त्यत्रो पोष्टमा पुग्नु भा छ जन्मने वित्तिकै त हैन, त्यसैले आज जन्माउँ हुर्काउँदै जाऔंला ।'

शिक्षाका संघीय निकायका शाखा कार्यालयका रुपमा प्रदेशमा संरचना बनाउन परीक्षा बोर्ड र सिटिईभिटिका प्रतिनिधिले लविङ् गरेको भन्दै उनले प्रदेश पनि सरकार भएकाले उनीहरुको संवैधानिक हैसियत बुझ्न आग्रह गरे ।

'परीक्षा बोर्ड र सिटिईभिटिका साथीहरु शाखा कार्यालय राख्ने की भन्ने ढंगले पुग्नु भाथ्यो' उनले भने 'प्लिज शाखा कार्यालय हैन, प्रदेशहरु सरकार हुन् त्यो सरकारको आफ्नै स्टक्चर चाहिन्छ । त्यसलाई विस्तार गरौं ।'

संघीय सरकारका शाखा कार्यालयका रुपमा प्रदेशमा शिक्षाका निकाय राख्नु भनेको संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै प्रदेश सातका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले  प्रदेश स्तरीय ईकाइबाट ब्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

'प्रदेशमा परीक्षा बोर्डको शाखा कार्यालय भन्ने हुँदैन, सचिव प्रमुख भन्ने हुँदैन' उनले प्रश्न गरे, 'कति कति बर्ष विज्ञता हासिल गरेको मान्छे माथि अध्यक्ष हुने भन्ने छ, प्रदेशमा सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने ? संघीय तहमा विज्ञता हासिल गरेको अध्यक्ष हुने भने पछि प्रदेशमा पनि त्यही ढंगको हुनु पर्यो ।'

कार्यक्रममा यी दुई सहित प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, २ का नवलकिशोर शाह, ३ का युवराज दुलाल ४ का नरदेवी पुन र ५ का सुदर्शन बरालको सहभागिता थियो । आवश्यक ऐन नियम र कर्मचारी नहुँदा काममा अप्ठ्यारो परेको अधिकाँशको समान गुनासो थियो ।

सातै प्रदेशमा मन्त्रीका कुरा सुनेपछि ४६ मिनेट बोलेका संघीय सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अधिकाँश समय शिक्षाका कार्यक्रम संघीय सरकारले नै चलाउन खोजेको हो की भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

संघीयता प्राप्ति देखि संविधान निर्माण सम्म भएका कार्यहरुमा नजिकबाट काम गरेकोले आफू संविधानको मर्म विपरित नजाने भन्दै उनले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आश्वस्त पार्न प्रयास गरे ।

'शिक्षा कतै संघीय सरकारले चलाउन खोजेको हो की भन्ने भ्रम नपरोस् विद्यालय शिक्षा स्थानीयले नै चलाउने हो' उनले भने, 'के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर राय सल्लाह र सुझाव लिन खोजेको हो, समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने भनेको मिलेर गर्ने हो ।'

अहिले कानून निर्माण नभएकोले केही अलमल भएको भन्दै उनले संघीय शिक्षा नीति निर्माणमा संघीय मन्त्रालय केन्द्रित रहेको र बाँकी रहेको ५ महिना भित्र अधिकारमा आधारित र अन्य ऐन बनाई सक्ने बताए ।

उक्त ऐन निर्माण भए पश्चात संरचना, अधिकार र कर्तव्यमा प्रष्टता आउने उनले बताए ।

'हामीले बनाउन लागेको ऐन भनेको संघीय सरकारको मात्र हैन, स्थानीय, प्रदेश र संघको एकल र साझा सूचीलाई स्पष्ट पार्ने गरी बनाउँदै छौं' उनले भने, 'अहिले बनिसकेको छैन, हामी सक्रमणमा छौं कार्यान्वयनको प्रकृयामा प्रवेश गरेका छौं, खोलामा भर्खर छिरेका छौं तर्नु पर्ने छ । अलिकति समय लाग्ने छ ।'

अहिले नविग्रियोस् र संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षाका मुद्धा ठिक दिशामा जावोस् भनेर उत्प्रेरीत गर्न खोजेको बताउँदै उनले संघीय शिक्षा ऐनले समग्र कुरालाई सम्बोधन गर्ने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा आईतबार मात्रै पदबहाली गरेका सचिव खगराज बराल सहित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र विषयगत निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिती थियो ।