काठमाडौं - पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्नेहरु भन्छन् - 'अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्दा योग्य शिक्षकबाट विद्यार्थीले पठन पाठन गर्न नपाउने भएकाले  सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कन्छ भन्ने कुरा उहाँको बुझाई हो ।'

ओलीकै निर्देशन पछि अस्थायी शिक्षकका लागि तोकिएको परीक्षा आउन ८ दिन बाँकी हुँदा शिक्षक सेवा आयोगले चौथो पटक परीक्षा स्थगित गर्यो ।

चार चार पटक सम्म परीक्षाको तयारी गरेका अस्थायी शिक्षकहरुको एउटै प्रश्न छ - अब हाम्रो परीक्षा के हुन्छ ?

शिक्षालाई समाजवादी कोणबाट ब्याख्या गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा 'सम्झौता नगर्ने' बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको धारणाले आकार कसरी लिन्छ त्यही कुराले अस्थायी शिक्षकको उक्त प्रश्नको उत्तर निकाल्ने छ ।  

अस्थायी शिक्षकका लागि चैत २३ को परीक्षा मिति शिक्षक सेवा आयोगले यस्तो समयमा तोकेको थियो, जुन समयमा शिक्षा मन्त्रालयमा कामचलाउ सरकारका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ थिए । चुनावी तालमेल गरेका बाम गठबन्धनको बहुमत सँगै ओलिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित थियो । नयाँ सरकार नबनेको र पुरानो छोड्न थालेको ग्यापमा बसेर आयोग बाठो बनेको परिणति अहिले स्वयंले भोगिरहेको छ ।

निर्वाचन सकिएको तीन महिनासम्म कानमा तेल हालेर बसेको आयोगले सरकार बनाउन तयारी गरेका दलका नेताहरुसँग त परको कुरा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक, शिक्षकका पेसागत संघ सङ्गठन, विद्यार्थी संगठनहरुसँग परामर्श गर्न जरुरी देखेन । पन्ध्र दिन मात्र पर्खेर नयाँ सरकार गठन भए पश्चात परामर्श गरी परीक्षा तोक्न सकिन्थ्यो । परीक्षा मिति तोक्न आयोग स्वायत्त छ, तर परीक्षा गर्न नसक्ने आयोगले तोक्ने त्यस्ता मितिको के अर्थ ?  

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिनु त चेनअफ कमाण्ड नै भयो, यही कमाण्ड अनुसार शिक्षा सचिवले आयोगका नाममा पत्र काटेर परीक्षा रोक्न भने । शिक्षाको तालुकदार अड्डा भएका नाताले शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले विकल्प दिन सक्नु पथ्र्यो – विडम्बना उनीहरु यो मामिलामा अहिले सम्म 'कोमा'मा छन् ।

पछिल्ला एक हप्ता देखि सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका, शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय अनि शिक्षक र कर्मचारी सबैको गफको विषय बनेको छ आयोगको परीक्षा । कतिपयले आयोग खारेज गर्ने भनिरहेका छन्, कसैले आयोगका पदाधिकारी राजिनामा देउ भन्छन् र कसैले आयोगलाई संवैधानिक बनाउ भन्छन् । राजनीतिक दलको सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको चिन्तन, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको मनोवृत्ति र मनोदशा, दलका झोले शिक्षक र विद्यार्थीका संघ सङ्गठन र लठैत बनाइएको शिक्षक सेवा आयोगबाट यी तिनवटै काम हुन संभव देखिएको छैन तत्कालका लागि ।

मुलुकलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न १० हजार भन्दा बढिको रगतमा होलि खेलको पार्टीका मन्त्री शिक्षा मन्त्रालयमा विराजमान छन् । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भनेर । तर शिक्षक सेवा आयोगलाई केन्द्रमै राखेर संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने तयारीमा देखिन्छन् उनि पनि । शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिए पनि यो कम्तिमा प्रदेश स्तरमा लैजानै पर्छ ।

सिद्धान्तमा शैक्षिक विकेन्द्रिकरणको रटान लगाउने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले वि.सं. २०५९ मै शिक्षक नियुक्तिको अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिएको तथ्य मनन गर्नु आवश्यक छ । हुन त त्यो विश्व वैङ्कको शर्तमा गएको थियो र कार्यान्वयन पनि हुन सकेन । यसको कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो बाधक बने शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठन ।

परीक्षा नरोकिनु पथ्र्यो, रोकियो । अहिले होइन असारमै परीक्षा हुनु पथ्र्यो भएन । नवौँ संशोधन नहुनु पथ्र्यो भयो । शिक्षक सेवा आयोगले निरन्तर विज्ञापन गर्नु पथ्र्यो गरेन । यी सबै परिदृश्य एक दिन, एक रात वा केही समयले गरेको होइन । ०४६ को आन्दोलन पश्चात कृष्ण प्रसाद भट्टराई सरकारले थुप्रै अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी ग¥यो, रोगको शुरुवात त्यहीँबाट भएको हो । २०५२ मा जिल्ला र क्षेत्रमा तत्कालीन व्यवस्था अनुसार शिक्षकको परीक्षा लिइयो । लिखितको नतिजा निकालेर सिफारिसका लागि दश वर्ष लाग्यो । त्यही बीचमा शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशीले अहिलेकै नवौँ संशोधनको शैलीमा शिक्षा नियमावली २०४९ को संशोधन गराई पुन अङ्क गणना गराउने व्यवस्था गरी टिपेक्स काण्ड मच्चाए । उनलाई अख्तियारले मुद्धा समेत दायर गरेको थियो ।

त्यसै बीचमा अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भयो । आयोग स्थापनाको पृष्ठभूमि नै स्थायी शिक्षक नियुक्ति भन्दा अध्यापन अनुमति पत्र वितरण रहेको थियो । अध्यापन अनुमति पत्र लागू गर्ने, त्यसका लागि शिक्षक सेवा अयोाग गठन गर्ने र आयोगले स्थायी शिक्षकको नियुक्ति र बढुवा पनि गर्ने भन्ने देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग रुपमा मात्र स्वायत्त हो, यो कहिले पनि स्यावत्त थिएन र छैन । अध्यापन अनुमति पत्रको इतिहासले यसलाई प्रष्ट्याउँछ । आयोगसँग कसलाई कसरी अनुमति पत्र दिने भन्ने कुनै दृष्टिकोण छैन । मन्त्रालयले जसरी नीति नियम तयार गरिदिन्छ त्यसरी गर्छ । महिला र अपाङ्गता भएकाहरू लाई तालिम नभए पनि अनुमति पत्र देउ भन्यो दिन्छ । अस्थायी अनुमति पत्र देउ भन्यो दिन्छ । एक वर्ष पढाएका लाई देउ भन्यो दिन्छ । अस्थायी अनुमति पत्रको म्याद बढाउ भन्यो बढाउँछ । विद्यालयमा सबैभन्दा बढी फेल हुने विषय पढाउन तालिम नभएकालाई पनि लाइसेन्स देउ भन्यो त्यो पनि गर्छ । वि.सं. २०६३ साल पछिको मात्र विज्ञापन गर भने त्यही गर्छ । अब २०७२।६।३ पछिको विज्ञापन गर्ने भन्दैछ ।

आयोगको संस्थागत निर्णय, संस्थागत नीति र सामुदायिक शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण नै छैन भन्दा हुन्छ । यसले गरेका शिक्षक बढुवा नतिजामा करिब ९० प्रतिशत परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले तयार गर्ने पाठ्यक्रम, परीक्षामा सोध्ने प्रश्न, प्रश्नको ढाँचा सधै परिवर्तन भइ रहन्छ र मनपरी भइरहन्छ । कहिले वस्तुगत प्रश्न सोधेर २ नम्बर दिन्छ त कहिले २ नम्बरको छोटो उत्तर आउने प्रश्न सोध्छ । आयोगका विज्ञ हुन ज्ञान भन्दा भक्तिभावले काम गर्ने गरेका परिदृश्यहरु प्रशस्तै छन् ।

आयोगको स्थापना देखि आजसम्मका गतिविधि, कार्यशैलि, कार्य प्रकृति हेर्दा यो रुपमा जे भए पनि सारमा स्वायत्त छैन र स्वायत्त होइन पनि । तथापि तत्कालका लागि यसको विकल्प पनि छैन । कसैले मागे जस्तो यो संवैधानिक हुने वाला छैन । नयाँ संविधान जारी हुँदा संवैधानिक बनाउनु पर्ने आयोगमा लोकसेवा आयोगको भूमिका समेत अस्वीकार गरिएको अवस्था छ ।

कक्षा कोठामा झ्यालबाट हैन ढोकैबाट शिक्षक छिराउनु पथ्र्यो । विभिन्न राजनीतिक स्वार्थले त्यो हुन सकेन । उतिखेर बिग्रयो भनेर सँधै नसपार्नु आवश्यक थिएन । ढिलै सही शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले बर्षौैै देखि पढाइरहेका त्यस्ता शिक्षकलाई एउटा प्रक्रिया मार्फत् ब्यवस्थापनको नीति तय गरेको थियो । राजनीतिक स्वार्थको मुहानबाट उब्जेको अस्थायी शिक्षक समस्या, आठौं संशोधन गरेको सरकारको बर्हिगमनसँगै नवौँ संशोधनबाट फेरी मुर्छायो । अनी ७५ प्रतिशत आन्तरिकको ब्यवस्था गर्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी नै भयो ।

यति भन्दै गर्दा विर्सन नहुने तथ्य के पनि हो भने सबै अस्थायी शिक्षक कमजोर थिएनन् । जो साच्चिकै क्षमतावान थिए ती ३ पटक सम्म भएका खुला आयोगबाट स्थायी भइसके । बाँकी रहेका मध्ये पनि केही क्षमता भएका छन् । अस्थायी शिक्षकहरुले हामी प्रक्रियाबाट आएको भन्दै जति ठूला 'डङ्का पिटे' पनि बाटामा भेटिएका 'कागजका टुक्रामा' गरिएको सिफारिसकै भरमा नियुक्ति लिएकाहरुको संख्या कम छैन । कतै १ जनाको विज्ञापनमा एकै जनाको प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति लिएकाहरु प्रसस्तै भेटिन्छन् । शिक्षा नियमावलीको छैठौँ संशोधन २०६७ ले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति लाई अलिकति व्यवस्थित गरेको हो । त्यो भन्दा अगाडि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति कसरी हुन्थ्यो सबैलाई जगजाहेर छ ।

राज्यले नीति त्यस्तै बनायो । कार्यालय भित्र विज्ञापन गरेर, भित्रै टाँसेर, भित्रै परीक्षा लिएर नियुक्ति भएका प्रमाणहरु साक्षी छन् । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक र शिक्षा कार्यालयका २।४ जनाका लागि गरिदिएको मोजमस्तीकै आधारमा पनि अस्थायी शिक्षक भएका हरु कम छैनन् । सङ्ख्या कति भन्ने कुरा फरक होला तर ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरु क्षमताले नभई यस्तै तरिकाबाट नियुक्ति भएको यथार्थ छिपेको छैन ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आँशिक प्राध्यापकहरुले स्थायी हुन गरेको आमरण अनसन तोडाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विश्वविद्यालयमा 'जुस'का प्राध्यापक बनाए । त्यसको सिको गरेर अस्थायी शिक्षक पनि 'जुस'का शिक्षक बन्न खोजिरहेका हुन सक्छन् । अब समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अनसनका भरमा र जुस खाएर स्थायी बन्ने सपना पनि नदेखौँ । शिक्षा विषय पढ्नेले हामीमा मात्र शिक्षक बन्ने ल्याकत छ भनेर भ्रम पनि नपालौ । राज्यको आफ्नै कमजोरीका कारण अस्थायी शिक्षकको समस्या बढेको हो । अस्थायी शिक्षकलाई पनि समस्या नदेखौँ । विग्रेको अवश्य हो, तर सुधारै गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठन, अस्थायी शिक्षक, राहत, करार सबै खाले शिक्षकहरु र विद्यार्थी नेताहरु सबै एक ठाउँमा बसौँ । छलफल र बहस गरौ । शैक्षिक क्षेत्रलाई सधै बन्धक नबनाउँ । करिब २२ हजार सिटमा २३ हजारले फारम भरेको भन्ने तथ्य आइरहेको छ । एक हजार जना मात्र सेवाबाट अलग हुनुपर्ने रहेछ । उनीहरुले पनि तोकिएको रकम त पाउने नै छन् । दिल खुला पारौँ । लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या सधँैका लागि समाधान गर्न राजनीतिका चतुर खेलाडी शिक्षा मन्त्री पोखरेलका अघिल्तिर अवसर बनेर उभिएको छ ।

त्यसको एउटा मात्र विकल्प भनेको २०७४ चैत मसान्त सम्म देशभर सबै तहमा भएको रिक्त र अस्थायी अनि राहत शिक्षकको दरबन्दी यकिन गरौँ । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखौँ । पहिलो चरणमा खुलाको परीक्षा लिउँ, दोस्रोमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा लिउँ । पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र प्रश्न पत्र गुणस्तरीय बनाउँ । अस्थायी शिक्षक जसले तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्छन् उनीहरुलाई स्थायी गरिदिउँ । नहुनेलाई तोकिएको सुविधा दिएर घर पठाईदिउँ । तर, जुन सुकै हालतमा भए पनि अस्थायी शिक्षकको क्यान्सर जरैबाट उखेलौँ । यो क्यान्सर उखेल्दा कसैलाई दुख्ला, कसैलाई पिर्ला एकपटक सबैले सहिदिउँ । ढिला नगरौँ । अवसर सधैँ आउँदैन । हालको शिक्षक सेवा आयोगलाई यति काम दिउँ र २०७५ वैशाख १ देखि प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग गठन गरी प्रदेश प्रदेशको शिक्षक परीक्षा, नियुक्ति बढुवाका काम अगाडि बढाउँ ।

यति गर्न पनि नसकिने भए विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक ब्यवस्था भएको छ । हामीलाई यति शिक्षक मात्रै चाहिन्छ बाँकी फिर्ता लैजाउ भनेर स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई भन्यो भने 'भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुम्ने' दिन टाढा छैन हेक्का राखौं ।