काठमाडौं २७ असार / संघीय शिक्षाका लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो, पाठ्यक्रमको निर्माण । यो किन जटिल प्रश्न हो भने पाठ्यक्रमले हरेक प्रदेशको तहगत शैक्षिक स्तर र सीप निर्धारण गर्छ । देशको प्रतिनिधित्व गर्न राष्ट्रिय स्तरको समकक्षता निर्धारण तथा संघ संघ वीचको समकक्षता निर्धारण पनि पाठ्यक्रमकै आधारमा हुन्छ । विद्यार्थीले के सिक्यो ? शिक्षकले के सिकायो र कसरी सिकायो भन्ने जाँचको आधार पनि पाठ्यक्रमनै हो । पाठ्यक्रम यस्तो मेरुदण्ड हो जसले सिकारुलाई शक्तिशाली बनाउँछ । यो विद्यालय तहको मात्रै कुरा होइन, यो उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा, कलेज, विश्वविद्यलाय, प्राविधिक शिक्षा र अन्य छोटा तथा लामो समयावधीका तालिम तथा औपचारिक अनौपचारिक सिकाइ सित जाडिएको कुरा हो । सिकारुलाई शक्तिशाली बनाउन पहिलो पाठ्यक्रम समय सापेक्ष हुनु जरुरी छ । संघीय मुलुकमा कस्तो पाठ्यक्रम समय सापेक्ष हुन्छ र जरुरी छ ? हामीले यसबारे केही खोतल्ने प्रयास गरेको छौँ । 

प्रदेशको निर्माण भए पछि प्रदेश स्तरमा शिक्षालयहरुको व्यवस्था हुने कुरा नयाँ भएन । जुन कुरा संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा पनि उल्लेख छ । त्यस बाहेक प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने बुँदा पनि प्रस्तावनामा थपिएकाले हरेक प्रान्तले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाइ निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यद्यपि संघीय व्यवस्थापनि संविधानले तोके अनुसार संघीय राज्यले आफ्नो काम गर्लान् फरक कुरा हो, तर अहिलेनै त्यसका लागि पहल भने जरुरी देखिन्छ । विशेषगरी पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वायनका सम्बन्धमा । 

चलि आएको के छ भने केन्द्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ । शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पाठ्यक्रम निर्माण समितिले तत्कालिक तथा दीर्घकालिक आवश्यकता, समय र सन्दर्भ हेरेर पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने र त्यसका आधारहरु के के हुने भन्ने नीति बनाउँछ । त्यसका लागि विभिन्न विषय विज्ञको उपसमिति बनाइन्छ । त्यही उपसमितिको सहयोगमा पाठ्यक्रम तयार हुन्छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समिति र विज्ञहरुको उपसमितिको हैसियत, कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने कानुनी तथा नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ । फेरबदल हुदाँ त्यसमा कस्तो र कहाँ कहाँ फेर बदल कसरी गर्ने भन्ने जटिल प्रकृया हामीमाझ तत्काल नआए पनि आउने निश्चित छ । संघीयतामा प्रान्तहरुले बनाउने पाठ्यक्रममा स्थानीय पाठ्यक्रमको मोडेललाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा झन् बढी महत्वपूर्ण छ । 

पाठ्यक्रम सपाट अक्षरहरुको एउटा दस्तावेज मात्रै होइन । यो उमेर, तह, मनोविज्ञान, सामाजिक आर्थिक अवस्था र आवश्यकता लगायतका कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्ने कुरा हो । सुदुर पश्चिामाञ्चल विश्वविद्यालयका उप कुलपति डा. जयराज अवस्थीका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले आवश्यकता विश्लेषण गर्नुपर्छ । आवश्यकताको विश्लेषण पछि फिल्डमा गएर सर्भे गर्ने चरण महत्वपूर्ण हुन्छ । यस चरणमा विद्यार्थीहरुको उमेर, परिपक्वता, सिकाइको क्षमता र उनीहरुको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरेर पाठ्यक्रमको डिजाइन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै तह नै किन नहोस् यसरी बनेको पाठ्यक्रमको परिक्षण, संसोधनका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा संघ र देश दुवैको आवश्यकता पूरा हुन सक्छ । 

पाठ्क्रम विज्ञ प्रा.डा. तीर्थ पराजुली केही कुरा केन्द्रले र केही प्रान्तले छुट्टयाएर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनको विचारमा त्यसका लागि राष्ट्रिय रुपमा एक किसिमको मापदण्ड तयार गर्नु आवश्यक छ । तर प्रान्त अनुसार त्यो मापदण्ड र पाठ्यक्रमको आवश्यकता फरक हुन सक्छ । प्रान्त प्रान्तको आवश्यकता अनुसार एकै किसिमको शिक्षा ब्यबहारिक नहुने डा. पराजुलीको भनाइ छ । कुन प्रान्तमा के आवश्यक छ र कुन प्रान्तको शिक्षामा केलाई समावेश गर्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने पराजुली बताउँछन् । उनको सुझाव छ, प्रान्त प्रान्तमा आउन सक्ने असमानतालाई हटाउन केन्द्रले एउटा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्छ । प्रान्तहरु तथा स्थानीय समुदाय चलायमान हुने भएकोले त्यस समुदायले पाठ्यक्रम आफ्नो अनुकुल परिवर्तन गर्नेपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने जुन शिक्षा विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्छन् त्यो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा जान योग्य छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । 

पाठ्यक्रमको निर्माण सिद्धान्तहरुको सुत्रमा मात्रै हुन्न । समग्रमा देशको शिक्षा कस्तो हुने र भोलि देशमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुराले पनि निक्र्यौल गर्छ । त्यसैले पहिलो केन्द्रीय तहमै आजसम्मको उत्पादन, अहिलेको अवस्था र भोलिको अवस्था विश्लेषण गरेर पाठ्यक्रम तय हनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव किन मनासिब छ भने यसो गर्न सके त्यो शैक्षिक सुधार दीर्घकालीन हुन सक्छ । नत्र कुराका लागि कुरा, प्रदेशका नाममा अहिलेदेखिनै पठाउँदै आइएका भुत्ते सिकाइको घोकाइमा पाठ्यक्रम सीमित हुने पक्का छ । यसले हामीलाई फेरि पछाडिनै धकेल्छ अगाडि लैजादैन । 

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले भनेजस्तो पाठ्यक्रम दुईचारजना विज्ञले कोठा थुनेर कलम रगडेर बनाउने प्रस्तावना होइन । सबैको लागि स्विकार्य पाठ्यक्रम बनाउन ठूलो गृहकार्यको जरुरी छ । सबैको लागि स्विकार्य पाठ्यक्रम भनेको विद्यार्थीले पढेपछि उसमा हुने विकास र परिवर्तनसंग सम्बन्धित छ । अहिलेसम्म पाठ्यक्रम निर्माणलाई हेर्ने हो भने केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमले स्थानीय स्तरको आवश्यकता समेट्न सकेको छैन । तर संघीयतामा गैसकेपछि भने पाठ्यक्रमको निर्माण गर्दा स्थानीय तहका मुद्धामा नै केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव कार्कीको छ ।

मोफसलबाट शिक्षा क्षेत्रलाई नियालिरहेकाहरु पनि अबको पाठ्यक्रममा केन्द्रले स्थानीय आवश्कतालाई पहिचान गरेर मापदण्ड निर्धारण गरिदिए ब्यबहारिक हुने देख्छन् । कैलाली बहुमुखि क्याम्पसमा शिक्षा संकायमा अध्यापन गराउँदै आएका भवानी सिंह स्थानीय श्रोत साधनको उपलव्धता हेरेर केन्द्रीय र स्थानीय विषय समेटेर पाठ्क्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । धनगढी ईञ्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रमुख शिवहरी मुडभरि संघीयतामा गएपछि विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने खालको र स्थानीय भाषा संस्कृतिको ज्ञान हुने खालको पाठ्क्रम बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । मुडभरीका बिचारमा विद्यालय पाठ्यक्रमलाई दुई खण्डमा बिभाजन गर्नुपर्छ । यसमा मुख्य बिषय राष्ट्रिय स्तरमा नै एकै किसिमको हुनुपर्छ भने स्थानीय खण्डका रुपमा स्थानीय भाषा, संस्कृति, ब्यबसाय र रोजगारमूलक शिक्षा राखिनुपर्छ । यसैगरी उच्च शिक्षामा कृषि, प्रविधि, ब्यबस्थापन लगायतका बिषयमा बिशिष्ठता सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । 

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल कैलालीका जिल्ला अध्यक्ष धर्मराज भट्ट ब्यबहारिक शिक्षा प्रणालीमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, अबको पाठ्यक्रममा अंग्रेजी नेपाली र गणित बाहेक अरु सबै विषय सीपयुक्त र व्इवसायिक हुनु पर्छ । 

अहिलेसम्मको प्रचलनमा पाठ्क्रम बनाउँदा २० प्रतिशत स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । तर विद्यालयहरुले भने त्यसमा अंग्रेजी भाषा पढाइरहेका छन् । संघीयतामा देश गएपछि पनि स्थानीय पाठ्यक्रमा राख्ने कुरालाई यसरी नै व्याख्या गरी अंग्रेजी सुधार्ने नाममा स्थानीय विषय नपर्ने खतरा छ । त्यसैले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिदैं शिक्षाका बारेमा राज्यले लिने मूल उद्धेश्यलाई मुख्य आधार बनाएर पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा विज्ञहरुको एकमत देखिएको छ । शिक्षाकर्मी डा. भोला दाहाल राष्ट्रिय रुपमा तयार पारिने पाठ्यक्रमले मापदण्ड मात्र निर्धारण गर्ने र स्थानीय भाषा, पेशा, ब्यबसाय, पर्यटन, भूगोल लगायतका विषयलाई स्थानीय स्तरमै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रमलाई २० प्रतिशत छुट्याइएकोमा त्यसमा स्थानीय आवश्यकताका विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने तर्क दाहालको छ । उनी भन्छन्, केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रम सुगा रटाइ गरेर कहिल्यै पनि संघीय भावना र मर्म अनुसारको शिक्षा प्राप्त हुन सक्दैन । 

देश संघीयतामा गएपछि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा केन्द्र र प्रदेशको भूमिका तथा क्षेत्राधिकारलाई सुक्ष्म ढंगले मिलाएर लैजानु आवश्यक छ । राज्यले निर्धारण गरेका शिक्षाका उद्धेश्य र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई बोध गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु अहिलेको दायित्व हो । विद्यमान संरचनामा भएको ८० प्रतिशत केन्द्रको र २० प्रतिशत स्थानीय स्तरबाट पाठ्यक्रम बनाउने प्रावधानलाई उल्ट्याउनु आवश्यक ठान्छन् शिक्षाविद् डा. कार्की । कार्कीका विचारमा कर्णालीमा काउली उत्पादन वा आँप उत्पानको विषय आवश्यक हुँदैन । तर यार्चागुम्बाको उत्पादन र बजारका बारेमा पाठ्यक्रम भएमा त्यो त्यस भेगका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । अवको शिक्षामा अक्षर चिनाउनु महत्वपूर्ण नभएको उनको विचार छ । 

प्रान्त होस् वा राष्ट्र प्रश्न हामी देशमा कस्तो नागरिक उत्पादन गर्न चाहन्छौं भन्ने हो । नाम मात्रैको संघीयतामा अहिलेकै यथास्थितिवादी पाठ्यक्रमलाई सकार्ने कि प्रान्तीय रुपमा आफूलाई उभ्याएपछि शिक्षाको दर्शनलाई नै बदलेर आवश्यकता अनुसारको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने ? अहिलेकै जस्तो सीप विहीन, व्यवहारिक तथा व्यसायिक ज्ञान विहीन, आलोचनात्मक सोचका गरिबहरु प्रान्तीय शिक्षालयले पनि उत्पादन गर्ने हो भने मुलुक संघीय हुनु र नुहुनुमा कुनै अन्तर रहन्न । हरेक क्षेत्रको परिवर्तनकै लागि संघीय स्वरुपलाई स्वीकार्ने हो भने शिक्षामा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमको सवालमा आजैदेखि बहस सुरु हुुनु पर्छ र संघीय शिक्षाको पाठ्यक्रमको खाका तयार गरेर आम नागरिकवीच छलफलमा लैजानु पर्छ ।यसो हुदा अर्थ राजनीति र भूगोलमात्रै होइन शैक्षिक रुपमा पनि संघीय स्वरुप शक्तिशाली हुनेछ । 

(यूएन पिस फण्ड अन्र्तगत यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षामा व्यक्त भएका विचार । कार्यक्रम सुन्न क्लिक गर्नुहोस् । कार्यक्रम सुदुर पश्चिममा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, पश्चिमाञ्चलमा रेडियो तरंग, पोखरा, मध्यमाञ्चलमा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर र रेडियो आकाश गंगा, हेटौडा, पूर्वाञ्चलमा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल एफ एमबाट हरेक बिहिबार विहान ७ : ३० बजे प्रशारण हुन्छ । मध्य पश्चिममा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्जबाट हरेक मंगलबार विहान ७ : ३० बजे प्रशारण हुन्छ ।)