अहिले सम्मका शिक्षक सेवा आयोग चाहे त्यो कुनै बेला जिल्ला स्तरीयको होस् वा अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय स्तरको, ती सवै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हालीमुहाली गर्ने आयोग बने । देखावटी रूपमा आयोगको गठन काम, कर्तव्य, अधिकार अनि आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको चयन सब जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भए । अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयको सह–सचिवले नै गएर काम गर्नु पर्ने गरी बाध्यतामा बाँचेको आयोग र यसका पदाधिकारी निरीह मात्रै बनेका छन् । आयोगको स्वायत्तताको त कुरै छोडौं, औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउन ढिलो भै सकेको छ । यस्तो गाइजात्रे आयोग जसले बेला बखत कुनै ठोस निर्णय गर्न पाउंदैन, र मालिकको आदेश कुर्नु पर्छ भने यस्तो आयोग प्रति जनविश्वास कसरी हुने ? किन ग्लानी नभएको होला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई ? हुन त भागबण्डामा नियुक्ति लिएर सुबिधा उपभोग गरिरहेका सदस्यलाई टाउको दुखाई किन गर्नु पथ्र्यो र !

एकातिर आयोगको यो लाचारीपन छ भने अर्को तिर आयोगले शिक्षक बिकासका लागि ठोस् एजेण्डा कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सकेन । जुन सरकारको नून खायो त्यसैको गुण गाउने यसको बानीनै शंकास्पद छ । शिक्षा आठौँ संशोधन पनि ठिक, नवौं संशोधन पनि ठिक, बिज्ञापन खोल भने खोल्यो, बन्द गर भने गर्यो, बस् काम सकियो । अलिकति पनि लाज नभएपछि जे बोले पनि भयो “चैत्र २३ को परिक्षा रोकिन्न” यो नै आयोगको रटान थियो ।

“हामी कानून अनुसार काम गर्ने मान्छे हौँ, अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन” १६ गते  अपरान्ह सम्मका रटान । बाहिर के भै रहेछ ? भद्रकाली र माइतीघरका अनसनको अर्थ के हो ? विद्यार्थी संगठन किन आन्दोलनमा उत्रिए ? अस्थायी शिक्षक किन फेरि अनसन बसे ? यस भन्दा अगाडिका विज्ञापन अनुसार आफैले तय गरेको परीक्षा किन स्थगन गर्नुपर्यो ? कुनै पनि विश्लेषण नगरी जागीर खाने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी तन्त्र । अनि शिक्षा मन्त्रालयको प.सं च नं यतिको पत्रानुसार परिक्षा स्थगितको सूचना ! यो भनेको के हो भने शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालयको रबर स्ट्याम्प मात्रै हो, फगत रोबोट जसको रिमोट कन्ट्रोल शिक्षा मन्त्रालय हो ।

यस्तो आयोगबाट शिक्षकको भलाइको आसा गर्नु बेकार छ । आठौँ संशोधन पश्चात विज्ञापनमा ढिलाई गर्नु, नवौं संशोधनको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सघाउनु, नवौं संशोधन अनुसार पनि काम गर्न नसक्नु आयोगका लागि आत्मघाती गोल हुन् । जसको प्रत्यक्ष मार शिक्षकले भोग्नु परेको छ । स्वायत्तताको दुहाई दिने आयोग परिक्षा स्थगन गर्न आफैं सक्दैन, कसैको इशारा पर्खी बस्छ । स्वायत्त भनिएको आयोग शिक्षक हितमा समर्पित छैन, माथिको आदेशमा जे आउँछ त्यो पचाउँछ । स्वायत्त भनिएको आयोग आफ्नो तालिका लागु गर्न सक्दैन, अरुको दास बन्छ ।

लोक सेवा आयोगले त्यसो गर्छ ? संबैधानिक नभए पनि शिक्षा मन्त्रालयको अण्डरमा बस्दिन त भन्न सक्थ्यो नि ? आफ्नै स्वतन्त्र संस्थाको लागि लड्न त सक्थ्यो नि ? तर किन गरेन अहिले सम्म ?

कुरो सफा छ चाकडी गर्ने, पद ओगट्ने, अवधि पुरा गर्ने, जाने । आज सम्मका शिक्षक सेवा आयोगको फर्मुला यही हो । यसवाट आयोगको निष्पक्षता माथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यस्तो आयोगबाट शिक्षक हितको सपना देख्न सकिन्न ।

शिक्षकको सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी संग समानान्तार गर्न मिल्ने, अनि सरकारी कर्मचारी जस्तै गरी छनौट गर्न चाहिं नमिल्ने ? कि शिक्षक भनेका सरकारी कर्मचारी भन्दा दोश्रो दर्जाका हुन् ? व्यवहारमा त त्यस्तै देखिन्छ ।  यस्तो व्यवहारको उत्पादक पनि शिक्षक सेवा आयोग नै हो । २०५२ सालको विज्ञापनमा जुन बदमासी आयोगले गर्यो त्यो क्षम्य छैन । कहिल्यै हुँदैन । शिक्षकलाई घर न घाटको बनाउने खेल आयोगले त्यतिखेर नै खेलेको हो जसको नतिजा कुर्न मात्रै एक दशक लाग्यो त्यो पनि शंकाको घेरामा ? १४ हजार शिक्षकको लागि ८४ हजारको नाम निकाल्ने गलत काम आयोगले नै गरेको हो ? किन गर्यो ? उत्तर उही हो “रोबोट” “रबर स्ट्याम्प” ।

समयमा विज्ञापन गर्न नसक्ने, सधैं अलमलमा काम टार्ने, शिक्षक हित भन्दा बढी आदेश पालनामा आफ्नो कर्तव्य ठान्ने, र शिक्षकका भन्दा राजनीतिक मुद्दा प्रति सहमति जनाउने आयोगको औचित्य अब समाप्त भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षक सेवा आयोग यस्तै हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । खाली शिक्षक सेवा अन्तर्गतको परिक्षा लोक सेवा आयोगको परिक्षा अन्तर्गत पर्दैन भन्ने सम्म संकेत गरेको छ । अहिले संघीय शिक्षा बिधेयक तयारीको अवस्थामा छ । यतिखेर अब शिक्षक संघ, संगठन, महासंघहरुले मेहनत गर्नै पर्छ । खालि “संबैधानिक आयोग भनेर भनेको कति भयो सुन्दैनन्” भनेर मात्रै दायित्व पुरा हुँदैन । नसुन्नेलाई सुन्ने गराउन सक्नु पर्छ हैन भने त्यस्ता संघ, संगठन, महासंघको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, उठाउनु पनि पर्छ ।

अबको बिकल्प

१. कि शिक्षक सेवा आयोगलाई छुट्टै संबैधानिक आयोग बनाउने । त्यो सम्भव नभए आयोगको संरचना बदलेर

२. शिक्षक सेवा आयोगलाई वर्तमान लोक सेवा आयोग भित्रै एउटा अंगको रूपमा स्वीकार गर्ने ।

यसको लागि लड्ने बेला अहिल्यै हो, पछि पछुताउ गरेर केही हुँदैन  । फेरि यो विकल्प भनेको कार्यरत ३ लाख शिक्षकको मात्रै सवाल हैन नेपालमा कालान्तर सम्म शिक्षक हितको सवाल हो । शिक्षकको हित विना गुणस्तर शिक्षा सम्भव छैन । संघ, संगठन र महासंघका दलीय राजनीतिले शिक्षकको हित सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता संघ, संगठन र महासंघले अव शिक्षक हितको लागि एउटै एजेण्डा बोक्नुपर्छ त्यो भनेको “लोक सेवा स्तरको संबैधानिक शिक्षक सेवा आयोग” ।