शिक्षा निजीकरण कि सार्वजनिकीकरण अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । २०२८ सालमा शिक्षा सार्वजनिकीकरण गरियो, जसले गर्यो उसैले चलाउन सकेन । २०३६ साल पछि  सरकारले निजीलाई हात जोडेर चलाईदेउ भनेको अवस्था हो । त्यस पछि शिक्षा क्रमशः निजीकरणमा गयो, शिक्षा निजीकरणमा गएपछि सार्वजनिक संस्थाहरु ध्वस्त भए । शिक्षण संस्था नै ध्वस्त भए पछि, त्यसबाट उत्पादन हुने जुन जनश्रोतले देश सञ्चालन गर्नु पर्ने हो त्यो नै ध्वस्त भयो । सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएपछि सेवाका जति पनि संस्था छन् ती सबै ध्वस्त हुने नै भए । त्यही भईरहेको छ । त्यसैले यो विषयमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।

सबै भन्दा पहिला कानूनी आधारको विश्लेषण गरौं । संविधानको एउटा बुँदा बाहेक कुनै पनि बुँदाले शिक्षामा निजी लगानीको कुरा गर्दैन । शिक्षामा निजी लगानीको कुरा गर्ने त्यो बुँदा राज्यको नीति अन्र्तगत पर्छ मौलिक हक अन्र्तगत पर्दैन । राज्यका सबै नीति एकातिर मौलिक हक अर्कातिर राख्यो भने मौलिक हककै भार गह्रौं हुन्छ । संविधानको धारा ३१ (२)  ले जे कुरा बोलेको छ अव नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत् वडा वडाबाट शिक्षालाई सार्वजनिकिकरण गर्ने अभियान शुरु नगर्ने हो भने, हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय अर्को १० बर्ष पनि टिक्दैन । त्यसैले नेपाल सरकारले कठोर भएर संविधान कार्यान्वयन गर्न अघि बढेन भने हामी फेरी पनि फस्छौं ।

संविधान समाजवाद उन्मुख, शिक्षा सामन्तवाद र पू्ँजीवाद उन्मुख ! यस्तो पनि हन्छ ? संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध उल्लेख छ । धारा ५१ ज को २ मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र ब्यवस्थापन गर्दै सेवा मूलक बनाउने भने पछि पूँजीवाद नछाड्ने अनी समाजवादमा जाने ? संविधानमा यो कुरा बाझिएको छ । धारा ५१ ज २ संविधानको धारा ३१ को २ संग बाझिएकोले त्यो खारेज हुनु पर्छ । त्यो नभई हामी समाजवादमा जान सक्दैनौं ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक तह निशुल्क भनेको के ? निजी स्कुलमा जानेहरु नेपालका नागरिक हैनन् ? तीनलाई निशुल्क गर्न नपर्ने ? कि ति निशुल्क पढ्न नपर्ने गैह्र नेपाली हुन् ? प्रत्येक नागरिक भित्र त्यो परिभाषा समान हो भने नेपालमा भएका ६२ –६३ लाख विद्यार्थी त सबै नेपाली नागरिक हुन् । त्यसको ब्यवस्थापन म गर्छु भनेको हो नी राज्यले ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले संविधानको धारा ५० (३) मा उल्लेख भएको आर्थिक नीति पक्डिनु हुन्छ । त्यो भनेको तीन खम्बे नीति हो निजी, सरकारी र सहकारी । राज्यले संविधानमै निजी, सरकारी र सहकारी भनेको छ तिमिहरुले भनेर हुन्छ ? भन्ने निजीको दावी छ ।

ल उहाँहरुको तर्क विश्लेषण गरौं । आर्थिक नीति भित्र पर्छ भने आजका मिति सम्म  निजी विद्यालयले नेपालको आर्थिक स्थिती उकास्न के काम गरे ?

ट्युसन फि कम राख्ने त्यहीँ बाट शिक्षक, शिक्षणमा खर्च गर्ने, बाँकी अन्य शुल्कका नाममा उठाएको ठूलो रकम सञ्चालकको खातामा राख्ने ? निजीका शिक्षकले तलब पाएको छ ? शिक्षकलाई महिनाको तीन हजार रुपैंया दिएर महिनाको १ लाख शुल्क लिने विद्यार्थीलाई पढाएको छ ।

संविधानको धारा ५० को उपधारा २ मा सबै प्रकारको विभेद हटाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनेको छ, त्यो भनेको शिक्षामा विभेद कायमै राख्ने अन्त मात्रै हटाउने भनेको हो र ? सबै प्रकारको विभेद हटाउने हो भने निजी विद्यालयले जुन सामाजिक विभेद सृजना गरेको छ त्यो पनि हटाईदिनु पर्छ । निजी विद्यालयलाई सेवा मूलक बनाउने भनेर संविधानको धारा ५१ ज को २ मा उल्लेख छ तर, सेवा मूलक भनेको अभिभावकसँग कुस्त पैसा लिएर सञ्चालकको खातामा जम्मा गर्ने भनेको हो ? सेवा मूलक बनाउने भनेको अव एउटै उपाय चार्टर स्कुल खोल्ने हो । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पनि दिने हो, बाँकी अन्तैबाट ल्याएर चलाउने, अभिभावकसँग पाँच पैसा पनि लिन पाईँदैन त्यो हो सेवा मूलक । सरकारले प्रति विद्यार्थी प्रति बर्ष १७ हजार रुपैंया खर्च गर्छ, त्यो तपाईका स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको टाउको गनेर दिने हो, बाँकी तपाईहरुले खोजेर पढाउने हो भने त्यो सेवा मूलक निजी विद्यालय हुन्छ । यसलाई चार्टर स्कुल भनिन्छ । संसारका धेरै देशमा चलेको छ । यदी राज्यले निजी शिक्षा चलाउने भनेको हो भने यो ब्याख्या गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा देशको लागि आवश्यक छ भनेर मात्रै निजी विद्यालय बन्द त हुन्न, किन भने देशको नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुको आफ्नै प्राईभेट स्कुल छ । अहिले सत्ता सञ्चालकहरु अथवा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको मात्रै काठमाडौंमा ७० प्रतिशत विद्यालय छन् । उहाँहरु नीति बनाउने ठाउँमा हुँदा निजी विद्यालय मास्ने गरी त बनाउनु हुन्न । त्यसैले संविधानमा धारा ५१ ज २ उहाँहरुले खुसुक्क छिराउनु भएको छ । यो सांसद बनेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले घुसाएका हुन् ।

निजी विद्यालय भएका सत्ता सञ्चालकको कुरा एउटा भयो, तर निजी विद्यालय नभएको सत्ता सञ्चालक छ भने, निजीका सञ्चालकलाई फोन गरेर भन्छ – म फलानो सांसद मेरो नाती २ कक्षामा पढ्ने भयो मिलाईदिनु होला है !

यति भए पछि निजी सञ्चालकहरुले निशुल्क पढाईदिन्छन् । नपढाएर भोली आई पर्ने अनेक खाने झमेला बेहोर्नु भन्दा पढाईदिन्छन् ।

हुने खानेका सन्तानले निशुल्क पढ्ने मकै पोलेर खानु पर्ने वर्गका सन्तानले पढ्नु पर्ने विद्यालय के हो भन्ने हो भने उत्तर सिधा आउँछ निजी विद्यालय । अहिले त यसै गरी चलेको छ । गरीवका लागि तोकिएको छात्रवृति त्यहीँ जान्छ । त्यसैले अव यो प्रथा चल्नु हुँदैन, निजी विद्यालय बन्दै गरिदिनु पर्छ ।

यति मात्रै हैन शिक्षा मन्त्रालयको सचिव सहसचिवको कुरा बेग्लै छ । आफ्ना सन्तानको भर्ना सार्वजनिकमा गर्नु हुन्छ, पढाउने चैं निजीमा ! अनी सार्वजनिक विद्यालयबाट जाँच दिन लगाएर छात्रवृद्धि सहितका सुविधा पनि लिनु हुन्छ । अहिले नाम नलिउँ तर शिक्षा मन्त्रालय भित्रका सहसचिवहरु यो काम गरिरहेका छन् । किन भने उहाँको पदैले निजीका सञ्चालकहरु डराउँछन्, भर्ना गर्न पैसै चाहिएन, यो प्रथा अर्को डरलाग्दो छ यो पनि बन्द गरिनु पर्छ ।

हाम्रो देशमा जब सम्म २ प्रकारको शिक्षा ब्यवस्था रहन्छ तब सम्म यो विवाद कायमै रहछ । धेरै छलफल गर्नै पर्दैन अब एकै किसिमको विद्यालय बनाउने हो, दुई किसिमको विद्यालय नेपालमा जरुरी छैन ।

कारण १

निजी विद्यालयले सामाजिक असमानता सृजना गरी विभिन्न वर्गको विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ । समाजवादमा जनतालाई दुई वर्गमा बाँड्न पाईदैन । त्यसैले निजी विद्यालय खारेज हुनु पर्छ ।

कारण २

निजी विद्यालयले नेपाली भाषाको चीर हरण गरेको छ । हाम्रो भाषा संस्कृतीलाई प्रहार गरेको छ । विद्यालय भित्र अंग्रेजी नबोल्नेलाई कान निमोठेर घर फर्काईदिएको छ । जरिवाना गरेको छ  । राष्ट्रिय भाषालाई अपमान गर्न पाहिन्छ ? निजी विद्यालयहरुको नेपाली विषयको नतिजा हेर्नु भयो भने थाह हुन्छ, त्यसैले अँग्रेजीको नाममा नेपाली भाषाको चीर हरण गर्ने निजी विद्यालय बन्द गरिनु पर्छ ।  

कारण ३

बाल मनोविज्ञानले के भन्छ भने पेन्सिल समातेर कापीमा लेख्नको लागि बच्चाको उमेर ६ साढे ६ बर्ष हुनु पर्छ । उहाँहरुले १४ महिनाको बच्चालाई मण्टेश्वरीमा भर्ना गर्नुहुन्छ । टुकुटुकु हिँड्न सकेको छैन, जबरजस्ती पेन्सील समातेर लेख्न लगाएको छ ! यो जस्तो ठूलो अपराध के हुन्छ ? यदी बच्चाको मस्तिष्क पूर्ण विकास नभईकन जवरजस्ति लेख्न पढ्न सिकाउनु हुन्छ भने, त्यो बच्चाको उत्तर बाल्याअवस्थामा पुगे पछि लेख्ने पढ्ने कुरा खत्तम हुन्छ, पढेको कुरो कण्ठ गर्न सक्ला तर, समग्र विकासमा अबरोध आउँछ । त्यसकारण बालमनोविज्ञानको विरुद्ध रहेका निजी विद्यालय बन्द गरिनु पर्छ ।

कारण ४

विद्यार्थीको उमेरगत विकास अघि नै पढाई गर्ने चलन छ निजीमा । कक्षा १२ मा पढ्ने कुरा १० मै, १० मा पढ्ने ८ मा, ८ मा पढ्ने ६ मा ६ मा पढ्ने कुरा १ कक्षामै पढाईदिने ! त्यसो गर्न पाहिन्छ ? सरकारले तोकेको टेक्सबुक मात्रै पढाएर कहाँ हुन्छ ? हामीले पनि छुट्टै किताब राखेर पढाउन पर्छ भन्ने तर्क गर्ने ? यो केवल कितावको किनबेचमा हुने कमिसनको चक्कर हो । कसैलाई कमाई खान विद्यार्थी माथि गरिएका यस्ता कृत्य सरासर अपराध हो, बालविकासका विरुद्ध हो । यस्तो अपराधलाई हामीले न्यूनिकरण मात्रै हैन निषेध नै गर्नु पर्छ ।

कारण ५

निजी विद्यालयहरुले २ प्रकारले आर्थिक शोषण गरेका छन् । अभिभावकलाई शोषण गरेको कुरा त जगजाहेर छ , अर्को शिक्षकहरुलाई कम तलबमा काममा राखेर आर्थिक शोषण गरेको छ । दुवै प्रकारबाट आर्थिक शोषण गरेर आफू मोटाउने काम निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेका छन् । त्यसैले यि बन्दै गर्नु पर्छ ।

कारण ६

कानूनी रुपमा पनि निजी विद्यालय सजायँको भागी छन् । उहाँहरु सरकारी नीति मान्नु हुन्न । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारले तोकेको शुल्कको सिलिङ् मान्दैनौ भन्छन् । काठमाडौंमा तोकेको सिलिङ् कञ्चनपुर र ईलाममा लागि ब्यवहारिक हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुको मतलव कानून मान्दिन भनेको हो । यस्ता धम्कि सरकारलाई दिनु भनेको हामी सरकार भन्दा माथि छौं भनेको हो । सरकार भन्दा माथि छौं भन्ने उहाँहरु को हो ? कि संविधान मान्दिन भन्नु पर्यो यो वेथिती र अनुशासनहिनता तोड्नु पर्छ ।  त्यसैले यि बन्दै गर्नु पर्छ ।

कारण ७

विद्यालय सञ्चालकहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि निजी विद्यालयहरु आवश्यक छैन । ८० हजार १ लाख भर्ना शुल्क उठाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने ! अर्को बुढानिलकण्ठको विद्यार्थी धापाखेल ल्याएर पढाउने ! निश्चित क्षेत्रका विद्यार्थी त्यही क्षेत्रका विद्यालयमा नपढाउने भनेको विद्यार्थीमाथि ज्यादती हो ।

कारण ८

निजी विद्यालय पढेर १२ कक्षा पास गर्ने हरु यो देशमा कति छन् ? ती सबै विदेश जान तयार जनशक्ति हुन् । १२ कक्षा पास हुन पाएको छैन टोफल र आईएलटीएस पढेर विदेश जान खुट्टा उचाल्ने जनशक्ति तयार गर्न हामीले यत्रो लगानी किन गर्ने ? २ खर्बको लागनी छ निजी विद्यालयमा भन्नु हुन्छ, देशको लागी शुन्य लगानी गरेर के काम ? निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु गर्व गर्छन् हाम्रा त यति विद्यार्थी बेलायत छन् यति विद्यार्थी अमेरिका छन् रे ! त्यही हो गुणस्तर ? देशको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नगर्ने निजी विद्यालय राख्नु पर्छ भन्ने के जरुरी ?

कारण ९

विद्यालय सञ्चालन गरेर भएको फाईदाको रकम बोकेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद बन्न दौडेका छन् । एउटा गाउँपालिकाको सदस्य हुन १५–२० लाख रुपैंया नदिइ टिकट पाउँदैन भन्ने खबर त सार्वजनिक भएकै छ । सांसद हुन त पाँच करोड चाहियो ! त्यो कहाँबाट कमाई भयो ? यो भन्दा अघि त अलिक धेरै थिए निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद अहिले अलि कम भएका छन्, तै पनि तपाई हामीले हाम्रा सन्तान पढाउन भन्दै दिएको पैसा उहाँलाई सांसद बनाउन हो ? त्यसो हो भने निजी विद्याल किन चाहियो ?

कारण १०

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । अहिलेको बजेटको अनुपातमा त्यो रकम बढ्नु भनेको झण्डै डेढ खर्ब शिक्षामा थपिन्छ । अहिले १ खर्ब १६ अर्ब शिक्षा बजेट छ । अब २० प्रतिशत पुग्दा थपिने रकम यसै बर्ष कक्षा १–८ को आधारभूत शिक्षाको स्तर उन्नतीमा लगाउनु पर्यो । अनी तिनै विद्यालय राम्रा भए पछि निजी किन चाहियो ? अर्को बर्षको रकम माध्यमिकमा खर्च गरेर सार्वजनिक सुधार गरी निजी विद्यालयलाई बाईबाई गर्नु पर्छ ।

निजी विद्यालय बन्द भएपछि समस्या समाधान कसरी ?

संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन सरकारले तत्कालै १२ बर्षे योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

सबै भन्दा पहिला आउने बैशाख १ गते देखि शुरु हुने शैक्षिक सत्रमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अभियान चलाउनु पर्छ । आउन लागेको डेढ खर्ब रुपैंयाले सुधार गर्दै कक्षा १ पढ्ने विद्यार्थी सबैलाई सामुदायिकमा भर्ना गर्नासाथ जिनीको कक्षा १ अहिल्यैबाट बन्द भयो । क्रमैसंग १२ बर्ष सम्म निजीका सञ्चालकहरुलाई मौका दिउँ । १२ बर्ष पछि उहाँहरुको लगानीलाई उच्च शिक्षामा केन्द्रित गरौं । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द गरौं, उच्च शिक्षालाई सबैका लागि भन्ने नारा तत्काल नेपालमा काम लाग्दैन । त्यसैले उच्च शिक्षामा बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्न प्रोत्साह गरौं । त्यहाँ उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्यालय शिक्षाबाट निजी लगानी निकाल्नै पर्छ ।

१२ बर्षको अवधि तोक्नुको अर्को तर्क पनि छ । उहाँहरु त अनुशासनमा हुनुहुन्न । उहाँहरुलाई राज्यको कानून मान्ने गरी अनुशासनमा ल्याउन स्कुल जोनिङ् लागू गर्नु पर्छ । कुनै एक पालिकाका निश्चित क्षेत्रका विद्यार्थी अर्को ठाउँमा पढ्न पाउँदैन । त्यही पढ्नु पर्छ । यदी त्यहाँको विद्यार्थी अर्को पालिकाको जिनी स्कुलमा पढ्न जान चाहन्छ भने त्यो नगरपालिकाले थप कर लिएर मात्रै जान पाउने ब्यबस्था हुनु पर्छ ।

यो विचमा निजी मात्रै हैन सार्वजनिक विद्यालयको पनि जोनिङ् गर्नु पर्छ । कुनै अभिभावकका सन्तान पढाउन सरकारले दिएको निशुल्क शिक्षा सम्बन्धित वडामा कर तिरेको आधारमा ब्यवस्था गरिएको हो । आफूले निशुल्क शिक्षा पाउने वडाबाट अर्कोमा जान चाहन्छ भने उता कर नतिरेको आधारमा नेपाल सरकारले प्रति विद्यार्थी गरेको लगानी तिर्न लगाएर मात्रै अर्को विद्यालयमा पढाउन पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय पनि एउटा सन्तुलनमा आउँछ ।

सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्ने यो भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई- नेपाल) ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा शिक्षाविद् वाग्लेद्धारा ब्यक्त विचारको मुख्य अंश ।

यो पनि पढ्नुहोस् : निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क, शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्न सुझाव