काठमाडौं - निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्कका बारे गरिएको पछिल्लो एक अध्ययनले विभिन्न शिर्षकमा मनपरी शुल्क लिने गरेको तथ्य फेला पारेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई - नेपाल) का लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताका रुपमा गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य फेला पारेको हो । ट्युसन फि भनेर कम शुल्क लिने तर अन्य शिर्षकमा त्यसको तुलनामा अत्यधिक शुल्क लिने गरेको अध्ययनले फेला पारेको छ ।

उक्त अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्क पारदर्शी नभएको समेत बताए । अध्ययनका शिलशिलामा विभिन्न विद्यालयहरुमा सम्पर्क गर्दा उनीहरुले आफूले लिने शुल्क बताउन समेत नचाहने उनले अनुभव सुनाए ।

'बच्चा भर्ना गर्नु छ भन्दै जाँदा बल्ल शुल्क विवरण हात पार्न सकियो' उनले भने, 'उनीहरुले उपलब्ध गराउने विवरणमा विद्यालयको नामै नभएको चिट थमाईदिएका अनुभव समेत रह्यो ।'

निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्कका बारेमा २०७२ सालमा जारी संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकामा ब्यवस्था छ । तर उक्त निर्देशिकाले गरेको ब्यवस्था भन्दा ज्यादै धेरै शुल्क अन्य शिर्षकमा लिने गरेको अध्ययनले फेला पारेको छ । सातै प्रदेशका विभिन्न ४० वटा विद्यालयमो उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।

यी मध्ये अधिकाँश विद्यालयले बर्षमा एक पटक लिने शुल्कका रुपमा रु. ५० हजार भन्दा धेरै लिने गरेको पनि फेला परेको छ ।

उक्त निर्देशिकामा बार्षिक शुल्कका नाममा दुई महिना भन्दा धेरैको रकम लिन नपाईने, भर्ना गर्दा १ महिनाको भन्दा धेरै लिन नपाईने ब्यवस्था छ । तर अधिकाँश विद्यालयले मासिक शुल्कमा निर्देशिकाले गरेको ब्यवस्था अपनाए पनि अन्य शुल्कमा भने मनपरी लिने गरेको फेला परेको छ । यो क्रम काठमाडौं उपत्यकाका नाम चलेका विद्यालयहरुमा धेरै रहेको शर्माले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरुले सरकारले तोकेको शुल्क मात्रै लिएको दावी गरे । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनका सचिव मधु लोहनीले शिक्षाका ऐन नियम मान्दै अघि बढेको जिकीर गरे भने एन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीले राज्यको कर प्रणालीको खर्चबाट संञ्चालन हुने मात्रै राज्य र अन्य क्षेत्र गैह्र राज्य भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुलाई चुनौती दिए । अभिभावकलाई सन्तुष्ट पारेर लिएको शुल्क विद्यालय सञ्चालन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भएको उनको दावी छ ।

तर, शिक्षाविद् प्रा.डा. मन प्रसाद वाग्लेले शिक्षामा निजी लगानी संविधान प्रतिकूल हुने दावी गर्दै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई क्रमशः बन्द गर्दै जानुको विकल्प नभएको बताए ।

'हामी संविधानलाई समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने, शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्ने तर, नागरिकका छोरा छोरी पढाउँदा शुल्क तिर भन्न पाईन्छ ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'समाजबाट सबै प्रकारका विभेद हटाउने हो भने सबै भन्दा पहिला शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।'

तत्कालिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले शिक्षामा निजी लगानीको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा केही छिद्र कायम राखेकोले अहिले त्यही आडमा शिक्षामा निजी लगानीका कुरा गरिए पनि त्यो संविधानको मर्म विपरित भएको उनको दावी छ ।

'हाम्रो संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट लेखिएको छ, त्यसबाट राज्य दायाँ बाँया गर्न सक्दैन' उनले भने 'यसका लागि २०७५ सालबाट निजी विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना रोकेर क्रमैसंग १२ बर्षमा १२ कक्षा सम्मै बन्द गर्नु पर्छ ।'

यस विचमा विद्यालयहरुलाई 'चार्टर स्कुल' को अवधारणामा अहिले सम्म भएको लगानीको सुरक्षा गर्दै उच्च शिक्षामा रुपान्तरण गर्न उनको सुझाव छ । यसरी उच्च शिक्षाको निजी लगानीलाई प्राविधिक शिक्षा तर्फ केन्द्रित गरेर देशमै गरी खाने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने उनले बताए ।

'कक्षा १२ पढेपछि विदेश जाने जनशक्ति तयार गर्ने निजीविद्यालय हामीलाई चाहिएन' उनले प्रश्न गरे, 'विद्यालयको कम्पाउण्ड भित्र नेपाली भाषा बोल्न नपाउने स्कुल किन चाहियो ?'

आर्थिक शोषण संगै निजी विद्यालयहरुले समाजमा बर्ग विभाजन र उमेरगत हिसावले सिकाउन छाडेर विद्यार्थीलाई अनाबश्यक बोझ थोपरेर बाल अधिकार विरुद्ध अपराध गरेको पनि आरोप लगाए ।