काठमाडौं ८ साउन / हरेक देशले शिक्षामा आआफ्नै मापदण्ड अनुसारका राष्ट्रिय उद्देश्य तय गरेका हुन्छन् । संघीयतामा मुलुक गए पनि देशले तय गर्ने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हरेक प्रान्तले अनुसरण गर्नु पर्छ । तहगत, विषयगत उद्देश्य पनि राष्ट्रिय स्तरमा तय भएका हुन्छन् । ती राष्ट्रिय उद्देश्यलाई मर्ममा राखेर प्रान्तीय सरकारले संघीय राज्यका शैक्षिक उद्देश्यहरु बनाउन सक्छन् । संघीय राज्यले बनाउने शैक्षिक उद्देश्य कुनै न कुनै रुपमा केन्द्रीय सरकारले देशका लागि तय गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य सित मेल खाने हुनु पर्छ । प्रान्तीय सरकारले आफ्नो प्रान्तीय राज्यलाई शिक्षामा बलियो बनाउन थप कक्षागत विषयगत र तहगत उद्देश्य बनाएर अघि बढ्न सक्छ । 

यो किन जरुरी छ भने अन्तर प्रान्तीय सरकारवीच पनि समकक्षता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय उद्देश्यलाई प्रान्तीय सरकारले पच्छ्याउनु पर्छ । विशेषगरी शिक्षाको समान तहलाई प्रान्तीय सरकारले कसरी आपसमा समकक्षता निर्धारण गर्ने भन्ने छुट्टै बहसको पाटो छ । हरेक प्रान्तले आआफ्नै तहका प्राविधिक, व्यवसायिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षालाई जोड दिइरहेका हुन्छन् । यस्तो जोड उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा तय हुनेछ । 

यसरी फरक फरक विषय र शैलीको अध्यापनलाई एकरुपता दिन र समकक्षता निर्धारण गर्न हरेक प्रान्तले पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक विकास अन्तर्गत रहेर गर्न सक्छन् । यसरी गरिने समकक्षताको निर्धारणले हरेक फरक प्रान्तमा निश्चित तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्षम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको छ भन्ने देखाउँछ । र यसले प्रान्त प्रान्तबीचको शैक्षिक गुणस्तरलाई पनि मापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

फेरि पनि कुरा उही पुरानै दोहोरिन सक्छन्, यी सबै गतिविधि र प्रकृया पूरा गर्न पहिले राज्यको संघीय संरचना कस्तो हुने प्रष्ट हुनु पर्छ । प्रान्तका स्रोत साधनको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने कुराले पनि धेरै कुराको विकास र विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्छ । प्रान्तको आर्थिक भार कस्तो हुने भन्ने सवाल स्रोत साधन सित जोडिएर आउँछ । 

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीय संरचनाको शिक्षाका बारेमा केहि कुरा समेटिएको छ । खासगरी विद्यालय तहको शिक्षा र विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व र अधिकार कसको हुने भन्ने बारेमा उल्लेख भएपनि पाठ्यक्रम निर्माण, परिक्षा जस्ता विषयमा भनें त्यसले प्रष्ट बोल्दैन । त्यसका लागि थप कानून बनेपछि मात्र प्रष्ट हुने अवस्था छ । संघीय शिक्षाको समकक्षता निर्धारणका दुई महत्वपूर्ण कुरा भनेको पाठ्यक्रम निर्माण र मूल्यांकन अर्थात परीक्षा नै हो । हरेक प्रान्तीय राज्यले लिने निश्चित तहको परीक्षा अर्थात मूल्यांकन फरक हुन सक्छ । त्यसको एकरुपताका लागि समकक्षता आवश्यक पर्छ । समकक्षताले शिक्षाको एकरुपता र समान गुणस्तरका धेरै जटील प्रश्नको उत्तर दिन सक्नेछ । 

देशको संघीय संरचना जसरी बने पनि भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधन र विद्यमान शिक्षालयहरुको भौतिक अवस्थाले शैक्षिक स्तरमा पक्कै पनि प्रभाव पार्न सक्छ । प्रा.डा. तीर्थ पराजुली संघीयता नेपालको नयाँ प्रयोग भएकाले यसअघि पनि यसको अभ्यास गरिसकेका मुलुकबाट सिक्नु जरुरी रहेको धारणा राख्छन् । भन्छन्, संघियतामा शिक्षाको मुद्दाका सवालमा हामी नयाँ छौं । त्यसैले यसका लागि विश्वमा भएका प्रचलनहरुबाट सिक्नु जरुरी छ ।

स्रोत साधनको गतिलो अवस्था भएका संघीय राज्य पक्कै पनि बलियो हुनेछन् । ती बलिया राज्यले आफ्ना हरेक क्षेत्रलाई बलियो बनाउने छन् । कमजोर र कम स्रोत साधन भएका राज्य फेरि पनि कमजोरनै हुनेछन् । तिनका हरेक क्षेत्र कमजोर सावित हुनेछन् । त्यसैले शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था संघीय शिक्षामा झन् खस्किने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो गुणस्तरले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभाव पार्नेछ । यसले भोलि विद्यार्थीहरुले हासिल गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको मूल्यांकन र प्रमाणिकरणमा समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्या विशेषगरी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमा बढी पर्न सक्छ ।  

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका शब्दमा संविधानको मस्यौदामा भनिएको प्राथमिक र माध्यमिक तह स्थानीय तहको, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेशको तथा केन्द्रिय विश्वविद्यालय र केन्द्रिय पुस्तकालय केन्द्र सरकारको भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट्याउनु जरुरी छ । कसको के कति अधिकार र दायित्व भन्ने स्पष्ट नभए भोलि गलत ढंगले ब्याख्या हुनसक्ने र  झन् बढी समस्या आउने तर्क छ उनको । 

अहिलेकै शैक्षिक पद्यति अनुसार राज्यले आवश्यकताका आधारमा स्रोत साधन उपलब्ध गराएर शिक्षाको विकेन्द्रीकरण गर्न खोज्दा पनि स्थानीय निकायले प्रभावकारी काम गर्न नकेको उदाहरण छ । संघीयता पछि के हाम्रा प्रान्तीय सरकारहरु गुणस्तरीय र समान शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छन् ? विज्ञहरुका अनुसार हाम्रा प्रान्तहरु सुरुकै अवस्थामा त्यति बलियो हुने देखिदैनन् । त्यसकारण केन्द्र सरकारले नै न्यूनतम गुणस्तर तय गरेर त्यहि मापदण्ड अन्तर्गत प्रान्त वा स्थानीय सरकारलाई शैक्षिक विकासमा सघाउनु पने केही विज्ञहरुको सुझव छ । 

शैक्षिक नेतृत्व विषयमा विद्यावारिधी गरेकी डा. लक्ष्मी पौडेल जुन राज्यमा पढेपनि सबै विद्यार्थीको समकक्षता निर्धारणको विधि स्पष्ट र जतिसक्दो चाँडै निक्र्यौल हुनु पर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘संघीयतामा फरक फरक राज्यको फरक फरक मापदण्ड र राज्य सञ्चालनका विधि फरक फरक हुन सक्छन् । शिक्षाका सवालमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नयाँ विधि पूर्ण नभईञ्जेल विद्यमान संरचनाकै आधारमा रहेर काम गर्न सकिन्छ ।

समकक्षता निर्धारणमा अहिलेनै विद्यमान रहेका समस्याबाट पनि सिक्न सकिने ठाउँहरु धेरै छन् । अहिले पनि समस्या छ, सिटिइभिटीले दिएको प्रमाणपत्र  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले आफ्नो समकक्षी तह ठान्दैन । सीटिईभिटिले दिने नर्सिङ्को प्रमाणपत्र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमले आफ्नो समकक्षी ठान्दैन । यस्ता समस्याको अध्ययन गरेर किन यस्तो हुन्छ, दुई फरक संस्थाले सञ्चालन गरेका समान तहका र उस्तै विषय अध्ययन पूरा गरेको योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण हुन नसक्नाका करण पहिल्याउनु जरुरी छ । संघीय नहुँदै, एउटै मन्त्रालयले अनुमति दिएका शिक्षालयवीचको अवस्था त यस्तो छ भने भोलि अन्तर प्रान्तिय सरकारले जारी गर्ने निश्चित तहको शैक्षिक योग्ताको प्रमाणपत्रको अवस्था के होला ? बेलैमा चिन्तन सुरु नगरे हामी धेरै पछि पर्ने छौंँ ।

विज्ञहरु के पनि भन्छन् भने त्यसैले शैक्षिक प्रमाणिकरण प्रान्तले नभइ केन्द्रिय सरकार र केन्द्रिय तहबाटै हुनुपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको सीमित भूगोल हुदैन । एउटा प्रान्तमा शिक्षा लिएको व्यक्ति त्यही प्रान्तमा मात्रै खुम्चेर बस्छ भन्ने छैन । अन्तर प्रान्त र देश र विदेशसम्म सम्म ऊ फैलिन सक्छ । यसरी फैलिदाँ आफूले अध्ययन गरेको विषयमा थप अध्ययन गरिरहन पर्यो वा आफूले अध्ययन गरेको विषयले समकक्षता पाएन भने उसलाई हीनताबोध, प्रान्तीय र केन्द्रीय राज्यप्रति वितृष्ण पैदा हुन्छ । जुन खतरनाक कुरा हो । 

समकक्षता निर्धारणका आधारहरु अन्तराष्ट्रिय मान्यतासित मेल खाने पनि हुनु पर्छ । उही तहको प्रान्तीय शिक्षा किन समान हो भन्ने दरिला आधा भएनन् भने त्यसको घाटा प्रान्तीय मात्रै होइन केन्द्रीय सरकारलाई पनि पर्छ । कतिपय अवस्थामा विदेशमा शिक्षा लिन चाहेमा प्रान्तले दिएको प्रमाणपत्र नमान्ने हुनसक्छ । यस्तै केन्द्रिय सरकारले दिएको प्रमाणपत्र मात्र मान्ने देशहरु पनि हुन सक्छन् । यसबाट विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्छ । यसले गर्दा प्रमाणिकरणको मुद्धा ठूलो भएर आउँछ । 

एउटा प्रान्तमा एउटा विषयलाई महत्व दिएर पढाइयो र अर्कोमा अर्को विषयलाई महत्व गरेर पढाइयो भने समकक्षता पनि आँउदैन । उहि शिक्षा  तर बेग्लै पाठ्य भार भयो भने सिर्जना हुने समस्या समाधान गर्न निकै गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले फरक फरक राज्यमा पढेका विद्यार्थी विचको पठन पाठनलाई समान बनाउने विधि के हुन सक्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

यस तर्फ अहिले खासै काम भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु संविधान आएपछि के कस्ता कानून बन्छन् त्यहि आधारमा अघि बढ्ने भनिरहेका छन् । शिक्षाकर्मी टिका भट्टराइ पनि अहिले भैरहेका साधन स्रोतलाइ ब्यवस्थित गर्दै विधि निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउछन् । 

शिक्षक, भौतिक संरचना र पाठ्य सामाग्रीबारे केन्द्रले स्पष्ट रुपमा मापदण्ड तय नगरिदिएमा समस्या हुने र हाल विद्यमान गुणस्तर पनि खस्किने अनुमान डा. कार्कीको छ । यसको ब्यबस्थापनका लागि केन्द्रिय तहमै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनी जोड दिन्छन् । 

संघियतामा जाने वित्तिकै रातारात सबै कुरा बदलिने होइन । स्थानीय निकायका पनि स्रोत साधनको सिमितता र बाध्यताहरु हुन्छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय मापदण्ड अुनसारको शिक्षा दिनसक्ने क्षमता विकास गर्न समय लाग्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले नै स्पष्ट रुपमा संक्रमणकालीन एक दुइ वा पाँच बर्षे खाका तय गर्नुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ ।  एकै पटक शिक्षालाई विकेन्द्रिकरण गर्ने भन्दा पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा  प्रान्त र स्थानीय सरकारको  क्षमता विकास गर्ने र शिक्षक लगायत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने अनि मात्रै पूर्ण  विकेन्द्रिकरण  गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।  

यद्यपि मुद्दाहरु छुट्टा छुट्टै छन् तर यी सबै एकै ठाउँ जोडिएर आउँछन् । यिनको समाधान डोरी चुँडाएर होइन डोरीलाई थप बलियो बनाएर गर्नुपर्छ । हरेक प्रान्तीय सरकराले स्थानीय विविधता र अवश्यकता सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण जनशक्तिको व्यवस्थापन, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यको पहिचान सहित ग्लोबलाइजेसनको भाव समेटेर प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने हो भने समकक्षतामा सजिलो हुन्छ । प्रभावकारी र दिगो खालको सिकाइ भयो भने संघीयतामा समकक्षताको सवाल सामान्य रुपमा समाधान हुन सक्छ । 

(यूएन पिस फण्ड अन्र्तगत यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षामा व्यक्त भएका विचार । कार्यक्रम सुन्न क्लिक गर्नुहोस् । कार्यक्रम सुदुर पश्चिममा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, पश्चिमाञ्चलमा रेडियो तरंग, पोखरा, मध्यमाञ्चलमा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर र रेडियो आकाश गंगा, हेटौडा, पूर्वाञ्चलमा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल एफ एमबाट हरेक बिहिबार विहान ७ : ३० बजे प्रशारण हुन्छ । मध्य पश्चिममा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्जबाट हरेक मंगलबार विहान ७ : ३० बजे प्रशारण हुन्छ ।)