गणतन्त्र आगमन पछि बनेको १२ औं सरकारमा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्रालयको कमान सम्हाल्न आईपुगेका छन् । उक्त अवधिको ११ बर्षमा मंगलसिद्धी मानन्धर, रामचन्द्र कुशवाह, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, रेणु कुमारी यादव, गंगालाल तुलाधर, दीनानाथ शर्मा, चित्रलेखा यादव, धनिराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताले शिक्षा मन्त्रालयको कुर्चि तताए । ती मध्ये पोखरेल मात्र यस्ता भाग्यमानी नेता हुन् जसले यो अवधिमा दोहोर्याएर शिक्षा मन्त्रालय छिर्ने सौभाग्य पाए । भाग्यमानी यस अर्थमा पनि की उनी चानचुने सरकारको मन्त्री हैन, बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनबाट निर्माण भएको सरकारका मन्त्री बनेका छन् ।   

गणतन्त्र आए पछिको अवधिमा स्मरण योग्य काम गर्ने पोखरेल बाहेक अरु मन्त्री हुन नसकेको विगत छ । त्यसो त मानन्धर, तुलाधर, शुक्ल  र रेणु  लगायतले नराम्रा काम नगरे पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । तुलाधरले कार्यकालको अन्तिम समयमा रिक्त ७ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा राजनीतिक भागवण्डामा गरेको नियुक्ति विवादास्पद नै बन्यो ।  

बाँकी अन्य मन्त्रीका कार्यकाल विवादस्पद रहे । कुशवाह जनक शिक्षा सामाग्री काण्ड मच्चाएर कुर्सीबाटै विदा भए । शर्माले जनमैत्री र पिपुल्स नामका प्रस्तावित मेडिकल कलेलाई विवादस्पद तरिकाबाट एलओआई दिएर आर्थिक आर्जनको खेती गरे । यस बिचमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव बनेका छोरा छोरीको चलखेल पनि कम रहेन ।

चित्रलेखा कार्यकाल श्रीमान्का कारण विवादस्पद बन्यो उनकै कार्यकालमा साझा प्रकाशनमा डोलिन्द्र शर्मा जस्ता विवादस्पद व्यक्तिको नियुक्ती भयो । मेडिकल कलेजलाई शुल्क निर्धारण लगायतका अन्य कतिपय निर्णय  विवादास्पद बने । धनिरामको कार्यकाल बन्दै नबनेको शिक्षा नियमावली निर्माण भयो भन्दै मिडिया स्टण्ट गर्न र साझा प्रकाशनमा बहीनीलाई जागिरे बनाउन मै बित्यो । सिटिईभीटीको सम्बन्धन र मन्त्रालयमा रहेको १५ करोडको वितरणमा गरेको चलखेलबाट मन्त्री श्रेष्ठ विवादमा परे ।

विगतमा यति नजर लगाए पछि वर्तमानमा टेकेर हेर्दा सबै भन्दा पहिला यस पटकको सरकारको भिन्न स्वरुप देखा पर्छ । किन भने यो सरकार एलाईन्सको बहुमत प्राप्त सरकार हो । अझै बाम गठवन्धनको । संविधानमा लेखिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मेवारी यस पटकको सरकारलाई छ । त्यसैले मन्त्री पोखरेल र सरकारका लागि ५ बर्षे कार्यकाल अग्नी परिक्षा हो ।

मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारी कजाएका पोखरेललाई मलाई असहयोग भयो वा स्रोत साधन पर्याप्त भएन भनेर काम नगर्ने छुट मिल्ने छैन । किनकी उनी बहुमत प्राप्त सरकारका अनुभवी मन्त्री हुन् । यस अघिका अन्य मन्त्रीले खासै केही गर्न नसेकेको विगत रहे पनि मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर केही गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका थिए । तर त्यो संशोधनले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा उनी दोश्रो पटक मन्त्री भएका छन् । यही अर्थमा पनि उनको कार्यकाल अग्नी परिक्षा हुनेछ ।

सन्त रुपधारी सर्वहारा स्वभावका पोखरेलले यसअघि केही गर्न चाहेको जस्तो देखिए पनि अवसर प्राप्त भएको थिएन । तर यस पटक पोखरेललाई सबै अवसर पर्याप्त छ । यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सकारात्मक प्रभाव पारेका मन्त्रीले यस पटक के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । मन्त्रलयका क्षमतावान कर्मचारीलाई पहिचान गरी काम लगाउन उनी चुक्ने छैनन् ।

चिठ्ठा परेर शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आएका यस अघिका अन्य मन्त्रीले उद्घोष गरेर पनि गर्न नसकेको कामलाई स्मरण गर्ने हो भने पोखरेलका अघिल्तिर अवसरै अवसर छ । उच्च स्तरिय शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त नीति तय गर्ने, शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन सहितका संविधानमा लेखिए अनुसार शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा कार्यन्वयन गराउने सवालमा  उनका लागि यो कार्यकाल अग्नी परीक्षा हो ।
हनुमान शैलीका कार्यकर्ताको बशमा परेर काम नगरी वास्तविक र समस्याको धरातलमा पुगेर काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके शिक्षा मन्त्रीको कार्यकाल पक्कै सार्थक हुनेछ ।

बोलेको कुरा नगर्ने पूर्व शिक्षामन्त्री अर्थात अर्थात् उनका चेला धनिराम पौडेल जस्तै बन्ने हो, भने भन्नु केही छैन । उनी धेरै बोले काम सिन्को पनि नभाची गए । जाँदा जाँदै नियमावली पारित भएको झुटो सन्देश प्रवाह गरेर विदा भए । उनले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र उनको प्रतिवद्धता भाडाकुटी सावित रहे । आफ्ना छोरा छोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको ब्यवस्था, आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छाँै भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजना, सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम उनको कार्यकालमा कता पुगे शायद उनैलाई हेक्का भएन । गोपालमान श्रेष्ठले ठोस कामै नगरी आफुले काम गरेको दाबी गरे । जाँदा जाँदै जस नपाएको कुण्ठा ब्यक्त गर्दै विदा भए ।

मन्त्री पोखरेलले अघिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री रहँदा एमाले जस्तो शिक्षामा व्यापारिक लगानी गर्ने पार्टीका नेता तथा सासंदलाई रिझाएर नयाँ शिक्षा ऐन पारित गराए । साथै निहीत आम्दानी हुन सक्ने अन्य शिक्षा सम्वन्धी निणर्यलाई पनि वेवास्ता गर्दै आफ्नो छवि बचाउन सफल रहेका थिए । त्यसैले अन्य मन्त्रीको कार्यशैलीको तुलनामा पोखरेलको नाम सफल भनेर मिडियाले स्मरण गरिरह्यो ।

अघिल्लो कार्यकालमा सार्वजनिक १८ बुँदे कार्यक्रम अन्र्तगत अन्य काममा उल्लेख्य प्रगती नभए पनि शिक्षा ऐन संशोधन गराएर जस पाउन भने उनी सफल रहे । मन्त्रीले काम गर्दा कसैको निहीत स्वार्थको प्रलोभन र वशमा नपरी आर्थिक मोहबाट विमुक्त रहन मात्रै सके भने शिक्षा जगतका लागि उनको नाम स्मरणीय हुनेछ । त्यसको फल विरासतको पुस्तालाई पनि हुनेछ ।

त्यसैले बहुमत प्राप्त सरकारका मन्त्री भएका बेला पोखरेलमा दम्भ नपालाओस् र विरासत जोगाउन सफल रहुन कामना । गणतन्त्र कार्यान्वयन भैरहँदा शिक्षामा आमुल परिवर्तन भएको अनुभव गर्न सकियोस् । किनभने शिक्षा सबै कुराको मुल हो, मुहान सफा भए सबै शुद्ध हुनेछ । त्यसैले विवेकी मन्त्रीले ज्ञानको मुहान निर्मलीकरण गर्न पक्कै ध्यान दिनेछन् ।

मन्त्री सामुहिक आधारशिला परिवारका संरक्षक हुन् । अर्थात् समाजका समस्या कहाँ छ, भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ । शिक्षा व्यापारीहरुको चंगुलमा पुगेको छ, भन्ने कुरा उनलाई जगजाहेर छ । शिक्षालाई व्यापार बनाएर चन्दा दिएर वा दाता भएर राजनीतिको भ¥याङ् चढ्ने जमात ठुलो छ । शिक्षा अन्र्तगतका मेडिकल कलेज, कन्सल्टेन्सी, निजी स्कुल सञ्चालन गर्नेहरु नै चन्दा दाता वा नेता परिवारका सन्तानलाई निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएर संसदमा पुगेका छद्म समाजवादीको जमात छ । तिनीहरुको चंगुलबाट बच्न आवश्यक छ ।

सबैभन्दा ठुलो चुनौती शिक्षालाई व्यापार बनाउने वा व्यवसायिक ? व्यवसायिक बनाउन सकिए पक्कै पनि पनि परिवर्तनको अनुभव गर्न पाईने छ, नभए व्यापारिक शिक्षाका उपभोक्ता आम नागरिक बन्नु पर्नेछ । त्यसैले शिक्षा मन्त्री पोखरेलको कार्यकाल नागरिकलाई उपभोक्ता मात्र बनाउने की  नैतिकवान दक्ष नागरिक बनाउने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । गर्ने नगर्ने जिम्मा उनकै ।

परिवर्तित संरचनामा मन्त्रीको भुमिका

मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएको छ, परिवर्तित संरचनामा मन्त्रीको जिम्मेवारी कस्तो होला ? ०७२ असोजमा जारी नयाँ संविधानले शिक्षालाई समेत मौलिक हकमा राखेर शिक्षा प्रतिको दायित्व राज्यले स्वीकार गरेको अवस्था छ । अहिलेसम्म केन्द्रिय तह र जिम्मेवारीबाट चल्दै आएको शिक्षाको व्यभार अब कसरी चल्ने भन्ने स्पष्ट भईसकेको छैन ।

बजेट र जनशक्ति परिचालनका हिसावले अहिलेसम्मको सबै भन्दा ठुलो मन्त्रालय शिक्षा नै हो । राज्यले पछिल्लो पटक १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्दा समेत शिक्षामा स्रोत साधनको अभाव कायम थियो । यस्तो अवस्थाामा शिक्षाको जिम्मेवारी तीन तहमा विभाजित भैरहँदा त्यसको व्ययभार र जिम्मेवारी कसले भन्ने बारे अहिलेसम्म अन्यौल छ ।

शिक्षाका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । दीगो स्रोतको साधन अहिले सम्म जुट्न सकेको छैन । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल वजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नु पर्ने भए पनि पूर्ण हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक रुपमा प्रशासनिक संरचना पनि स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था भएको छ । स्थानीय तह सरकारका रुपमा कार्य सञ्चालनमा जुटिरहँदा कर्मचारीमा कर्तव्यको बोध छ छैन ? मन्त्रीले खुट्याउनु पर्ने छ ।

कर्मचारीबाट मात्र हैन कर्तव्यको बोध नागरिक तहबाट भएन भने शिक्षाको भविष्य के हुने ? त्यो चासो र चिन्ताको विषय हो । त्यसैले परिवर्तित संरचनामा मन्त्रीको भुमिका कस्तो होला ? ५ बर्षे कार्यकालमा पोखरेलले के गर्लान् ? जिज्ञासाको विषय भएको छ ।