काठमाडौं - साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु नरहने भए पछि सरकारले जिल्लाहरुको कलष्टर मिलाएर डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई तोकिएका बाहेकका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्न प्रदेश मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी उक्त कलष्टरको प्रस्ताव गरिएको हो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन लागू भए सँगै चैत २८ पछि जिशिका नरहने भए पछि उक्त निकायले गर्दै आएका कार्य सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ ब्यवस्थाको प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठिन १० सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा विकल्प समेत दिईएको छ ।

स्थानीय तहलाई तोकिएका बाहेकका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्नका लागि संघको एकाइको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत रहने गरी शिक्षा समन्वय शाखा रहने विकल्प दिईएको हो । यो विकल्प अनुसार सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका ४३ जिल्लामा शिक्षाका उपसचिवको नेतृत्वमा र उपसचिव स्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका ३४ जिल्लामा शिक्षाका अधिकृतको नेतृत्वमा उक्त शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी मध्ये जुन विकल्पलाई मन्त्री परिदषद्ले पारित गरे पनि उक्त निकायले विद्यालय तह सम्मको परीक्षा सञ्चादन र ब्यवस्थापन, साविकका जिशिकामा रहेका विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक लगायतको अभिलेख राख्ने र प्रमाणिकरण गर्ने छन् । यस्तै दातृ निकायसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्याँकन, शिक्षक सेवा आगोग सम्बन्धि काम गर्न प्रदेश सरकारको फिल्ड अफिसका रुपमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

साविकमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्दै आएका काम गर्ने गरी प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा महाशाखा रहने पनि उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै सातै प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै शिक्षक सेवा आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ । उपसचिव स्तरका कर्मचारीको नृतृत्वमा आयोगका प्रदेश कार्यालय रहने छन् ।

मन्त्री परिषद्को फागनु १६ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा हेरफेर भई कार्य क्षेत्र तथा संरचना परिवर्तनका लागि मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयाजकत्वमा गठिन १० सदस्यीय समितिले उक्त सिफारिस गरेको छ । मन्त्री परिषद्को निर्णय पछि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।

समितिको सिफरिस कार्यान्वय भएपछि ५ वटै क्षेत्रीय निर्देशनालय र ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र २२ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र खारेज हुनेछन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गाभिने छ । हाल कायम रहेका २९ तालिम केन्द्र मध्ये ७ वटालाई प्रादेशिक तालिम केन्द्रको रुपमा कायम गरिनेछ भने हाल रहेका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तरगतका ११ वटा कार्यालय मध्ये ७ वटालाई प्रादेशिक कार्यालयको रुपमा स्थापना गरिने छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रादेशिक निकायमा प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत ७ वटा प्रादेशिक स्तरका शिक्षा महाशाखा हुनेछन् । त्यस्तै सात वटा तालिम केन्द्र र ७ वटा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् स्थापना हनेछन् ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन महत्वपूर्ण निकाय शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र बनाउने समेत उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाका तीन निकाय खारेज गरी राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र बनाइने