काठमाडौं - सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन महत्वपूर्ण निकाय शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र बनाउने भएको छ । गाभिए पछि तीन निकायको अस्तित्व विधिवत खारेज हुनेछ । साविकमा तीन छुट्टा छुट्टै कार्यालय र महानिर्देशकको नेतृत्वमा चल्ने निकाय अब केन्द्र नेतृत्वको चार महाशाखा अन्तर्गत चल्नेछन् ।

केन्द्रको महानिर्देशकमा शिक्षा सेवाका सहसचिव हुनेछन् । त्यस अन्तर्गत रहने शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, मानव संसाधन विकास महाशाखा, बालविकास तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन महाशाखा र शैक्षिक प्रविधि तथा खुला सिकाइ महाशाखामा पनि सहसचिव तहकै कर्मचारी उपमहानिर्देशक रहनेछन् ।

यस अघि विभागले विद्यालयको औपचारिक शिक्षा तथा शिक्षक व्यवस्थापन, अनौपचारिकले विद्यालय आउने उमेर कटेर निरक्षर रहेका किशोर किशोरी तथा पाका उमेरका लागि नीति निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले भने शिक्षक तालिम तथा दूर तथा खुला सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गाभिए पछि मन्त्रालयको ‘संगठन चुस्त र काम छरितो बनाउन संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

मन्त्री परिषद्को फागनु १६ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा हेरफेर भइ कार्य क्षेत्र तथा संरचना परिवर्तनका लागि मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठिन १० सदस्यीय समितिले उक्त सिफारिस गरेको छ । मन्त्री परिषद्को निर्णय पछि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।

समितिले शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि र अन्तर्गतका निकायहरुको नयाँ संगठन संरचना सिफारिस गर्ने, यस मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गरीए अनुसारको सेवा, समूह, उपसमूह अनुसारको दरबन्दी सिफारिस (हेरफेर) गर्ने, मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गरिए अनुसारको महाशाखाहरु, शाखाहरु सेवा, समूह, उपसमूह र पद अनुसारकोे कार्य विवरण सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

सिफारिस अनुसार शैक्षिक विकास तथा योजना महाशाखा अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण, प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन, योजना तथा केन्द्रीय परियोजना तथा शिक्षक समन्वय शाख पर्ने छन् । यी सबै काम पहिले मन्त्रालय र शिक्षा विभाग मार्फत हुँदै आएका थिए । त्यस्तै मानव संसाधन विकास महाशाखा अन्तर्गत शिक्षक तालिम तथा प्रमाणिकरण, शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम, प्राविधिक शिक्षा, जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण, अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधार शाखा पर्नेछन् । यी काम शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गर्दै आएको थियो । बालविकास तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन महाशाखा अन्तर्गत बालविकास, विद्यार्थी प्रोत्साहन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र समावेशी शिक्षा शाखा रहनेछन् । यी काम शिक्षा विभाग अन्तर्गत थिए । त्यस्तै शैक्षिक प्रविधि तथा खुला सिकाइ महाशाखा अन्तर्गत शैक्षिक सामग्री उत्पादन तथा व्यवस्थापन, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण, साक्षरता तथा निरन्तर सिकाइ र शैक्षिक प्रविधि प्रवर्धन शाखा छन् । यी काम यस अघि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत हुँदै आएका थिए ।

यस बाहेक शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, विद्यालय किताब खाना, केन्द्रीय पुस्तकालयहरु र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछन् । संस्था अन्तर्गत विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग, सबै विश्वविद्यलाय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शिक्षक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय, जनक शिक्षा, नेपाल राष्ट्रिय इञ्जिनियरिंग तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहनेछन् ।

८० जना कर्मचारी हटाएर ४१ जना थपिने

शिक्षा र विज्ञान मन्त्रालय गाभिनु अघि शिक्षामा १७३ र विज्ञानमा ५३ गरी जम्मा २२६ जना जनशक्ति थिए । मन्त्रालय एक अर्कामा गाभिँदा नया संरचना अन्तर्गत १ सय ८९ जनशक्तिले मन्त्रालय चल्नेछ । त्यसमा ४१ जना नयाँ जनशक्ति थप्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिदा कतिपय कार्यहरु एकै प्रकृतिको हुने, कतिपय कार्यहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने हुँदा हाल उपलब्ध भएको जनशक्तिमा ८० जनशक्तिको कटौती गर्न सकिने जनाइएको छ ।

समितिको सिफारिस अनुसार परिवर्तित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई जना सचिव हुनेछन् । दुई मध्ये १ ले विज्ञान तथा प्रविधि अन्र्तगतको र एकले शिक्षा अन्तर्गत निकायको काम जिम्मा लिनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :जिशिकाको साटो डिभिजन कार्यालय, सातै प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग