सोमबार, ०५ चैत्र २०७४
सम्माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यू,
सर्वप्रथम नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दोस्रो पटक पाउनु भएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु ।
यस अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा यहाँले सुधारका प्रयासहरु गर्ने जमर्को गर्नु भएको थियो । छोटो कार्यकालका कारण चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको उतिखेरको अवस्थाको तुलनामा यस पटक पूर्ण बहुमतको सरकार भएकोले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष सम्म शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु हुनेछ र केही सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।
आवश्यक छैनन् शिक्षकका संघसंगठन
एक जना शिक्षक भएका नाताले यो अपेक्षा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार विना सम्भव छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । हामी शिक्षकले राजनीति गरेको र तपाई राजनीतिकर्मीले शिक्षकलाई दलको झोला बोकाएकै कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो भन्ने तपाई हामी माथि लाग्ने आरोप त पक्कै सुन्नु भएको होला । राजनीतिक दल र हामी शिक्षहरु बिच पुलको काम शिक्षकका संघसंगठनहरुले गरेका छन् र तिनै शिक्षकका संघसंगठनहरुका कारण राजनीतिकर्मी र हामी शिक्षकहरु बदनाम भएका छौं । तसर्थ शिक्षकका तमाम पेशागत समस्याहरु मन्त्रालयबाट नै सम्बोधन भएमा शिक्षकहरुलाई त्यस्ता संघसंगठनहरुको कुनै आवश्यकता नरहने भएकोले मन्त्री ज्यूले यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास राजनीतिक दलका झोला नबोकेका तमाम् शिक्षकहरुले लिएका छन् ।
मन्त्रीज्यू, नेपालमा दुई खालको शिक्षा भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको र सो आरोप सत्य रहेको यहाँलाई पनि पक्कै अवगतै छ । समग्र नेपालको शिक्षामा एकरुपता ल्याउनु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सबल तथा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गराउने कार्यमा सो मन्त्रालय र मातहतका हामी शिक्षक लगायत अन्य निकायहरुको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर हामी सबै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छौं भन्ने कुरामा पनि कुनै असत्यता छैन । तसर्थ आगामी दिनहरुमा सो मन्त्रालयले सही दिशा निर्देश गरि हामी शिक्षक लगायत मातहतका निकायहरु लार्ई शैक्षिक गुणस्तरका लागि बढी भन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने छ भन्ने आम अभिभावक तथा शिक्षाप्रेमीहरुले आशा र विश्वास लिएका छन् ।
अझ बढी जिम्मेवार बनाऔं शिक्षकलाई
मन्त्रीज्यू, हामीमा रहेको “आफ्नो शरीरको भैंसी नदेख्ने र अर्काको टाउककोको जूम्रा पनि देख्ने” प्रवृत्तिका कारण नेपालको शिक्षाको स्तर खस्किएको हो । आफ्नो गल्ती कसैले पनि स्विकार्न सकेका छैनौं । त्यसको कारण शिक्षाको विकासको लागि कुनै एउटा पक्षलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन नसक्नु हो । तसर्थ शिक्षकलाई शिक्षाका लागि पूर्ण जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ, त्यसैले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग वा लोक सेवा आयोगको अंग बनाउने तर्फ मन्त्रालयले पहल कदमी गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । त्यस्तै गरि शिक्षकहरुलाई आग्रह पुर्वाग्रह नराखि प्रोत्साहित, पुरस्कृत तथा दण्डित हुने व्यवस्था गरेमा शिक्षण पेशा प्रति शिक्षक अझ बढी जिम्मेवार हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी खेर नजाने त त्यसको प्रतिफल देखा पर्न लामो समय लाग्ने भएकोले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार डराउनु हुन्न र शिक्षकलार्ई शिक्षा विकासका लागि पूर्ण जिममेवार बनाउन शिक्षकलार्ई समान तहको निजामती सेवा भन्दा एक तह माथि राख्ने, सबल, सक्षम तथा उच्च स्तरको जनशक्तिलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण गराउन शिक्षकको तलब भत्ता लगायतको सुविधामा वृद्धि गरिनेछ र साथै शिक्षामा एकद्धार प्रणाली लागू गरि शिक्षकलाई नै अनुगमन, मुल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा नीति निर्माण तहमा पुग्ने अवसर प्रदान गरिनु जरुरी छ । त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका लागि विद्यालयको कम्पाउण्ड भित्रै अनिवार्य आवासको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ, यस तर्पm पनि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
नीति नियमको खाँचो
संघीय देखि स्थानीय तहसम्मका शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्नु पर्ने वर्तमान अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐन नियम नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलार्ई शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बनाउन असहज भएको अवस्था छ, तर पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियमहरु बानाइ सकेका र कतिपय बनाउने क्रममा रहेका समाचारहरु पनि सुनिदै आएका छन् । संघीय ऐन नियम बिना नै प्रदेश तथा स्थानीय शिक्षा ऐन नियम बनाउँदा त्यस्ता कानूनहरु एक आपसमा बाँझिन गई शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक विवाद सिर्जना हुनु भन्दा पहिल्यै संघीय ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ तत्काल आवश्यक पहल कदमी गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।
मन्त्रीज्यू, नेपालमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका तमाम पेशागत समस्याहरु छन् । अस्थायी शिक्षकहरुका लागि आन्तरिक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको मिति तोकिएको भएता पनि परीक्षा हुने नहुने निश्चितता छैन, एकातर्फ सो विज्ञापनमा समेट्न नसकिएका अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन्, भने अर्को तर्फ शिक्षा विषय लिई उच्च तह सम्मको अध्ययन गरी शिक्षण अध्यापन अनुमतीपत्र हातमा लिई बेरोजगार बस्न बाध्य रहेका तमाम नेपाली विद्यार्थी परीक्षा स्थगित गराउन आन्दोलनरत छन् । एकातर्फ अस्थायी शिक्षकहरुको पेसाको सुरक्षा र स्थायीको प्रक्रियाको ग्यारेण्टी छैन भने अर्को तर्फ आन्तरिक विज्ञापनका कारण तमाम नेपाली बेरोजगार युवाहरु शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिष्पर्धाबाट बञ्चित हुँदैछन् । तसर्थ ति सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षक र बेरोजगार युवाहरुको समस्याहरु समाधानका लागि मन्त्रालयको भावी योजनाहरु के हुने छन् र मन्त्रालयले यो समस्यालाई कसरी हेरेको छ ? चाँडै उत्तर पाउने आशा लिएको छु ।
करिब ४० हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका राहत तथा करार शिक्षकहरुको व्यवस्थापन तर्फ पनि कसैको ध्यान गएको छैन, लियन तथा सट्टा शिक्षकहरुका समस्या पनि छन् । माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत तत्कालीन उमाविको राहत, करार तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुका पेशागत सुरक्षाको विषय छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका पिसिएफ तथा नीजि श्रोतका शिक्षकहरु न्यूनतम भन्दा पनि कम तलब भत्तामा लामो समय देखि काम गर्दै आएका छन् तर राज्यबाट तिनीहरुलाई शिक्षकको दर्जा समेत दिइएको छैन, तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताका समस्याहरु यथावत छन् । अति न्यून तलबमा बर्षौ देखि विद्यालयको प्रशासनिक काममा सहयोगको लागि कार्यरत विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीहरु खाली हात घर फर्किरहेका छन्, तिनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन त्यस्तै नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ न्यून पारिश्रमिक दिएर उनीहरुको श्रम श्रोषण गरिदैछ, यी विषयबस्तुको व्यवस्थापनका लागि तत्काल ठोस योजना निर्माण गर्नु हुने छ ।
केही प्रश्न
मन्त्रीज्यू, हामी संघीयताको अभ्यासको क्रममा छौं । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार गठन भइसकेका छन् । तिन ओटै तहका सरकारलार्ई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन र कर्मचारीको सम्मान जनक समायोजनका लागि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली पनि पारित भइसकेका छन् । तर बिना कुनै अध्ययन शिक्षकलाई जसरी अपमानजनक तरिकाले स्थानीय तहको जिम्मा लगाइयो, त्यसले शिक्षक माथि नभइ सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमाथि आघात पुगेको छ । शिक्षकहरुलाई समेत सो ऐन, नियमावली भित्र समावेश गर्न वा शिक्षकहरुको लागि पनि त्यस्तै प्रकारको ऐन, नियमावली ल्याउन मन्त्रालयले अबका दिनमा के गर्न सक्छ ?
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षकहरुलाई समयमा तलबभत्ता नखुवाउने, शिक्षकहरुको तलबभत्ता काट्ने, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुलाई बिना कसुर निलम्बन गर्ने, हाजिरी पुस्तिकामा रातो लगाउने लगायतका कामहरु हुदै गरेका समाचारहरु सुनिदै आइरहेका छन् । राष्ट्रले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेका वरियताक्रममा अन्य सबैप्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको वरीयताक्रम उल्लेख भएता पनि शिक्षककलाई वरीयताक्रममा उल्लेख नहुँदा आफुलार्ई अपमानित महसुुस गरेका छन् । अन्य निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी आन्तरिक तहगत बढुवा हुदै उच्च पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्दा शिक्षक जुन तहमा भर्ना भएको हो अवकास हुँदा सम्म पनि त्यही तहमा बस्नु पर्ने बाध्यताले उसको आत्म सम्मानमा ठेस पुगेको र उसलाई आफनो पेशा प्रति वितृष्णा जगाएको छ । शिक्षणलाई सम्मानित पेशा बनाउनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका के रहनेछ ?
शिक्षकको सरुवा प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको छ कि बरु शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्नु सजिलो छ तर सरुवा गराउन असम्भव सरह नै छ । देश संघीयतामा गइसकेको र शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा आज पनि कतिपय शिक्षकहरु अति अपायक ठाँउमा कार्यरत रहेका छन्, शिक्षकहरुलाई आफ्नो जिल्लामा सरुवा भएर जान मोटो रकम खर्च गर्नु परेको अवस्था छ, त्यसरी मोटो रकम खुवाउर्न सक्ने कतिपय साथीहरुको सरुवा भएको छ भने कर्मचारी तथा नेताले मागेको रकम तिर्न नसक्ने शिक्षकहरुलाई सधैका लागि अपायक ठाउँमा थन्काइएको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन्, शिक्षकहरुको नियमित सरुवा, शिक्षक सरुवाको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसंग कसरी समन्वय गर्छ ?
स्थानीय स्तरका राजनीतिक विवादका कारण वर्षौ सम्म पनि कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा शिक्षकहरुको पेशागत तथा व्यक्तिगत अधिकारहरु हनन् भएका छन, तपाईकै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला अन्तर्गत पर्ने विद्यालयमा यस्तो किसिमको समस्याबाट म आफै पिडित भएको अवस्था छ, न त समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गराउनु, न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विकल्प दिनु, न लामो समय सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएका अवैधानिक विद्यालयलाई कारवाही तथा खारेज गर्नु र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएका कारण शिक्षकहरु मारमा पर्नु मन्त्रालयको ठूलो कमजोरी हो भन्ने मलाई लागेको छ, यस्ता समस्यालाई अगामी दिनमा मन्त्रालयले कसरी लिने छ ?
अन्तमा, नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा पुनः बधाई तथा कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगतिहरुको अन्त्य गर्दै नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा यहाँको महत्वपूर्ण योगदान रहने छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद !
ओझा, श्री प्रसाद सिंह माध्यमिक विद्यालय, औरही महोत्तरीका शिक्षक हुन्
प्रतिक्रिया