बुधबार, ३० फागुन २०७४
गत असार तिरको कुरा हो, कास्कीको पोखरामा गाउँपालिका र नगरका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखहरुको लागि तीन दिने कार्यशाला आयोजना गरिएको रहेछ । मनाङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मनाङबाट त्यस कार्यशालामा उपस्थित सवै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई नमुनाको रुपमा कास्की पुम्दी गाउँमा रहेको सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रमा लैजाने योजना बनाएको थियो । म त्यस कार्यशालाबाट सहभागीहरु निस्कने समयमा ढोकामा पुगेर पर्खि रहेको थिँए । होटलको काउण्टरको नजिकमा रहेको लवीमा बसेका जनप्रतिनिधिहरु मध्ये अलि बुझेका, पाका, बौद्धिक जस्ता देखिने नगरप्रमुखलाई सोधेँ – कार्यशाला कस्तो भयो ?
उहाँको उत्तर थियो, अलमलाउने कार्य भयो ।
उहाँहरु कार्यशाला तथा तालिमबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको, अलमलमा परेको गुनासो गर्दैै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको मत थियो यतिका धेरै कक्षा भन्दा पनि यो यो गर्ने र यसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भए सजिलो हुने थियो । यतिका विषयबस्तुले झन् अलमलमा पा¥यो ।
हुन पनि कतिपय हाम्रा तालिम, गोष्ठि, कार्यशालाहरु सहभागिको आवश्यकता के छ ? त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्दा पनि त्यस विषयमा आफुलाई के जानकारी छ ? विज्ञता के मा छ ? त्यसको आधारमा विषय बस्तु प्रस्तुत गरिन्छ । कतिपय विज्ञहरुले विषयबस्तु धेरै प्रस्तुत गर्न सकेमा, आफुलाई त्यस विषयको विज्ञता देखाउन सकेको ठान्नु हुन्छ र सहभागीले बुझे पनि नबुझे पनि आफुलाई सफल भएको मान्नु हुन्छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको अवस्थामा शैक्षिक सुधार र विकास स्थानीयतहका पदाधिकारीहरुको नेतृत्व क्षमता, इमान्दारिता, लगनशीलतामा भर पर्ने भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराई राज्यबाट दिनु पर्ने सेवा सुविधाहरु जनताको घरदैलोमा नै लैजाने प्रयास गरेको छ । स्थानीय तह तथा पालिकाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र पदाधिकारीहरु समेत निर्वाचित भै काम थालेको अवस्था छ ।
एकातर्फबाट स्थानीय तहमा लाभग्राहीकै सहभागितामा योजना बन्ने, स्थानीय स्रोत साधन, क्षमताको प्रयोग हुने, योजनाहरु बास्तविक समस्या समाधान गर्ने खालका बन्ने, नजिकबाट अनुगमन मूल्यांकन हुने, स्थानीय समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्ने आदि कारणले अत्यन्त सकारात्मक छ । अर्को तर्फ ७५३ स्थानीयतहहरुमा क्षमताको दृष्टिले विविधता पनि छ । यसले कुनै तहमा अत्यन्त छिटो विकास हुन सक्ने र कुनै तह निकै पछाडि पर्न सक्ने, तह अनुसार स्तर फरक फरक हुने सम्भावना छ ।
शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा स्थानीय तहको क्षमता, साधन स्रोत, जनप्रतिनिधिको अनुभवको कमिले गर्दा कुनै कुनै तहमा शिक्षाको अवस्था झनै पछाडि पर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन ।
लामो समय स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकायमा काम गरी जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पाएनन् । स्थानीय तहको नेतृत्वमा निर्वाचितहरु अनुभव प्राप्त गर्ने र नेतृत्वक्षमता विकास गर्ने मौका नपाएका व्यक्तिहरु छन् । हुन त विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका, अनुभव प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधि नभएका पनि होइनन् तर त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरु कम छन् । केही पदाधिकारीहरु आप्mनै गाउँ तथा नगरमा विभिन्न कार्यमा सहभागी हुदै स्थानीय रुपमा सामाजिक समस्या, विकास र सुधारको लागि गर्नु पर्ने कार्यको वारेमा जानकारी भएका पनि छन् । ती पनि सिमित मात्रामा छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये धेरैले सामाजिक विकास र विकास निर्माणका कुरामा परिचित हुने मौका पाएका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको अगाडि कुनै दल विषेशको उमेद्वार भए पनि निर्वाचित भै सकेको अवस्थामा आफुलाई साझा भुमिका भएको सवै पक्षको व्यक्तिको रुपमा परिवर्तिन गर्नु पर्ने र कुनै समुह, व्यक्ति तथा गलत नियत राख्नेको प्रभावमा नपरी अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
जनप्रतिनिधि पुर्ण परिपक्क नहुँदासम्म स्थानीय तहमा भौगोलिक र सामाजिक अवस्था बुझेको कर्मचारीको सहयोग आवश्यक पर्दछ । निकटमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई संविधान, ऐन, नियमको परिधिमा डो¥याउनु पर्ने हुन्छ । निजामति कर्मचारीहरु ऐन, नियम संविधान र समसामहिक कुराहरु अध्ययन गरेर सवै भन्दा उत्कृष्ट सावित भएर नियुक्ति भएका हुन्छन् भन्ने कुरामा कसैले विमति जनाउन सक्दैन । यस्ता कर्मचारीले इमान्दार भै जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराको पनि संकेत देखिइ सकेको छ ।
एकाध बाहेक स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु दलका इमान्दर कार्यकर्ता नै छन् । दलको इमान्दार कार्यकर्ता हुनु र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने कुरा फरक हुन् । जनप्रतिनिधिका माउ दलहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचितहरुलाई सक्षम र इमान्दार, स्थानीय तहमा प्रणाली स्थापना गर्न सक्ने बनाउन र परेका समस्याहरु समाधान गर्न सक्षम बनाउन पनि सक्दो सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । दलहरुले प्रणाली बसिनसकेको अवस्था सम्मलाई आप्mनो दलको फाइदा भन्दा पनि समग्र समुदायको हित हुने खालका कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ र संविधानको भावना अनुसार जनआकांक्षा पुरा गर्न सक्षम बनाउने प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ ।
संघ तथा केन्द्र र प्रदेशतहले पनि विभिन्न निर्देशिका, मार्गदर्शन, नमुना, कार्य प्रक्रिया, कार्यविधिहरु जस्ता सहयोगी सामग्री निर्माण गरी अभिमुखीकरण गरिनु आवश्यक छ । त्यस्ता सामग्री निर्माण गर्दा पनि सामन्य व्यक्तिले समेत बुभ्mन, व्याख्या गर्न र प्रयोग गर्न सक्ने खालका हुनु आबश्यक छ । दुई चारवटा भाषण जस्ता कक्षाबाट मात्र निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई प्रयाप्त हुदैन । यसको लागि व्यवहारिक र सरल तरिकाले जनप्रतिनिधिको बुझाइको क्षमता अनुसार बुझाउने र बुझेको कुरालाई प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहका कार्यमा सहयोग पु¥याउन, कमिकमजोरी हुन नदिन अनुगमनको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । संघ तथा केन्द्र र प्रदेशबाट विज्ञहरुको टोली बनाई अनुगमन गर्ने, के के हुदैछ ? पछ्याउने र गल्ती हुन नदिने परिवेश निर्माण गरिनु पर्दछ । साथै कमी कमजोरी भएमा तत्काल, सम्वन्धित स्थानमा नै सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रणाली र वातावरण निर्माण गरिनु पनि पर्दछ ।
अहिले विद्यालय क्षेत्रका मूख्य कार्यहरु भनेका अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, आएका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित गर्ने, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आउन उत्पेरित गर्ने किसिमले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने, शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई संस्थागतको दाँजोमा अब्बल बनाउने हुन् ।
त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षा तर्फ अभैm सम्म पनि आप्mनो नाम समेत पढ्न र लेख्न नसक्ने, दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय समस्या समाधान गर्न नसक्ने १५ देखि ६० उमेर समुहका वयस्कलाई साक्षर बनाउन तथा साक्षरता प्रतिशत बढाउने कार्य पनि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण छ । धेरै युवाहरु देशमा रोजगारीको अभाबमा देश छाडि बाहिर गएको अवस्थामा आफ्नै स्थानमा व्यवसाय गरेर खान सक्षम बनाउने व्यवसायिक तथा सीपमूलक शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्नु पर्ने पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ ।
स्थानीय तहमा अधिकार पुगे पछि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रले समाधान गर्न नसकेका समस्याहरु स्थानीय तहले समाधान गर्न सक्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । केन्द्रले देश भरीको लागि बनाएका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमले स्थान विशेषका समस्या समाधान गर्न सफलता मिल्न नसके पनि स्थानीय तहले नजिकबाट समस्याको चुरो पत्ता लगाउन सक्ने, त्यसै अनुसार योजना निर्माण र अनुगमन गर्न सक्ने हुनाले स्थान विशेषका शैक्षिक समस्या स्थानीय तहले समाधान गर्न सहजता हुने विज्ञहरुको राय छ । राज्यको लगानि भएका शैक्षिक संस्थाहरु समाजको आकर्षणको केन्द्र हुनु पर्नेमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई समुदायले विश्वास नगेरेको एका तर्फ तितो यथार्थ हो भने, अर्को तर्फ समुदायले नजिकबाट सहयोग गरेका, सक्षम र इमान्दार प्रधानाध्यापक भएका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढी भएर भर्ना हुन चाहना राख्ने सवै बालबालिकालाई भर्ना लिन नसकेका उदाहरण पनि प्रसस्त छन् ।
सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई समाजको आकर्षणको केन्द्र बनाउन, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाको कार्य गर्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई आप्mनो कार्य गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी पार्न समग्रमा अपेक्षा अनुसार शैक्षिक सुधारका कार्य गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन पदाधिकारीहरुलाई शिक्षामा विगतमा के कस्ता अभ्यास भए ? कस्ता कस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् ? विगतका कुन कार्य सफल भए ? अब तत्काल गर्नु पर्ने, दुई चार बर्षमा गर्नु पर्ने र दिर्घकालमा गर्नु पर्ने कार्यहरु के के हुन् ? शैक्षिक क्षेत्रका निर्णयका विकल्पहरु के के हुन सक्दछन् ? कुन विकल्प छनौट गर्दा भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ? विदेशि मुलुकका अनुभवले के देखाउँछ ? शिक्षाका अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य मान्यता के के हुन ? जस्ता विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया गरी स्थानीय नेतृत्वलाई शैक्षिक क्षेत्रको कार्य गर्न सहज बनाइनु पर्दछ । शैक्षिक सुधारको लागि क्षमता विकास गरिनु अतिनै आवश्यक छ । यस कार्यको लागि सबै पक्षबाट सहयोग र प्रयासको पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया