नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा उल्लेख भएका स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा कामहरूलाई सूचीकृत गरेको छ । शिक्षकहरूको तलब भत्ता निकासी तथा छात्रवृति वितरणका कामहरू स्थानीय तहबाटै भइरहेका छन् भने धेरै स्थानीय तहहरू आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा आफै सञ्चालन गर्दै छन् । केही स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षाका नीति, नियम र कानुन तर्जुमा समेत गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत रहँदैन । कर्मचारी तन्त्रका नेतृत्व वर्गमा भएको अदुरदर्शिताका कारण शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिने काम जटिल बनेको र लम्बिएको अवस्था छ । यसको समाधानका लागि राजनीतिक तहले चासो दिएको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नचाहने र शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसमा चासो नदेखाउँदा संघीयतामा शिक्षाका सवालमा थप चुनौती बढाएको छ ।  

यी दुई मन्त्रालयको को ठूलो भन्ने द्धन्द्धले स्थानीय सरकारको शिक्षाका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यी दुईको चेपुवामा विद्यार्थी र तिनको सिकाइ पर्नु विडम्बना हो ।

स्थानीय तहबाट विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक कर्मचारी नभएको र काजमा रहेकोले पठन पाठन नियमित हुन नसकेको भनि गुनासो प्राप्त भएको र सो अनुसार स्रोत व्यक्तिहरूलाई आफ्नै दरबन्दी भएको विद्यालयमा काज फिर्ता गर्ने निर्देशन गर्न अनुरोध गरिएको पत्र संघीय मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएपछि काजमा रहेको शिक्षक र स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ताको कुरा यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ ।

पढ्नुहोस् : आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो

पत्रमा शिक्षकहरूको काज फिर्ताको विषय पनि छ । दलका कोठा चोटा चाहरेकै भरमा राजधानी र सदरमुकाममा दरबन्दी थमौती गराई रहन सफल शिक्षक स्थानीय सरकारलाई अर्को चुनौती हो । भलै अहिले शिक्षकका संघ संगठन यस विषयमा चुप छन् । कँही कतै केही चर्चा भएको सुनिएको छैन । तर स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गर्ने विषयले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै तरङ पैदा गरेको छ । स्रोत व्यक्तिहरूले यो पत्र सार्वजनिक हुनासाथ पेन डाउनको घोषणा गरे ।

पढ्नुहोस् : आरपी आन्दोलनमा, 'पेन डाउन' को घोषणा

राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरे र ठूलै हुंकार सहित आफूहरूलाई नजिस्काउनका लागि चेतावनी दिए ।

पढ्नुहोस् : आरपीको भेला : स्थानीय तहमै दरबन्दीको माग

स्रोत व्यक्तिका पेसागत सुरक्षाका सवालहरू होलान् तर राज्यलाई चेतावनी दिने सम्मको शक्ति र सामथ्र्य हुनु आफैमा चानचुने कुरा भएन ।

हामीले करिब ९ महिना पहिले नै लेखेका हौं राज्य पुर्नसंरचनको चरणमा छ, शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि विकल्प खोजौँ भनेर ।

पढ्नुहोस् : संघीयतामा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन

स्रोत व्यक्तिले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ? उनीहरूले के काम गर्छन् ? भनेर धेरै व्याख्या नगरौँ । यो स्रोत ब्यक्ति आफैले भन्ने कुरा हो, उनीहरुके कामबाट देखिने कुरा हो ।

स्रोत व्यक्तिको ब्यवस्थापनको विषय उठ्नासाथ हामीले ज्यादै ध्यान दिनुपर्ने, संयम हुनुपर्ने र ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था किन गरियो ? परियोजनाले आफ्नो कामका लागि गरेको व्यवस्थालाई के उद्देश्यले स्थायी संरचनामा ल्यायौँ ? के त्यो उद्देश्य हासिल भएको छ ? त्यो उद्देश्य के थियो ?

नेपालमा मात्र होइन संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि हाम्रो स्रोत केन्द्रको ढाँचा पाइन्छ । शिक्षकको कक्षा कोठाको समस्या शिक्षकले बुझेको हुन्छ । शिक्षकलाई पेसागत सहयोग गर्न र शिक्षकका समस्या समाधान गर्न तथा शिक्षणमा उत्प्रेरीत गर्न शिक्षक नै प्रभावकारी हुन्छ । केही वर्ष शिक्षक भइ कक्षाको अनुभव भएको सक्षम व्यक्तिलाई स्रोत व्यक्ति बनाएर विद्यालयमा शिक्षकलाई पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउन र शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने काममा खटाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मर्म र उद्देश्य हो ।

के यो उद्देश्य अहिले पूरा भएको छ ? कुन हद सम्म भएको छ ? स्रोत व्यक्तिको योगदानले सामुदायिक शिक्षाको स्तर कति सुध्रेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूलाई सोध्यो भने मात्र वास्तविक रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, स्रोत व्यक्तिहरू शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइको सहयोगमा होइन, प्रशासनिक काममै व्यस्त छन् र रमाएका छन्, यो यथार्थ थाह पाउन भने शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई भेट्नै पर्दैन, नाङ्गो आँखाले प्रष्ट देखिने तथ्य हो यो ।

उद्देश्य कक्षा कोठामा सुधार ल्याउने, शिक्षकलाई सहयोग गर्ने हो तर काम प्रशासनिक भयो । तालिम चलाउने भयो, जुन तालिम कहिल्यै कक्षा कोठामा पुगेन । खास उद्देश्य पुरा भएको छैन भने किन राख्ने ?
आरपीको अस्ति मात्र सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पनि कक्षाकोठा र सिकाइका कुरा गरेको छैन । प्रशासनिक कामका लागि विद्यालयको शिक्षक किन चाहियो ? राम्रो पढाउन सक्ने मान्छे त विद्यालयमा जानु प¥यो । प्रशासनिक काम त जसले पनि गर्छ ।

स्रोत व्यक्तिहरूसँग क्षमता छ । ज्ञान सीप छ । पढाउने पद्धति छ । नेतृत्व कसरी गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सीप छ भने यो एउटा अभूतपूर्व अवसर आएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरौँ र सबै भन्दा कमजोर, व्यवस्थापन र नेतृत्व विग्रेको विद्यालयको जिम्मा लिउँ, त्यसलाई नमुना बनाएर देखाइदिउँ – के श्रोत ब्यक्तिहरुमा त्यो भन्ने आँट छ ?

काज फिर्ता रोकि पाउँ भन्दै प्रधानमन्त्री देखि नेताका दैलो चाहर्न ब्यस्त श्रोत ब्यक्तिहरुबाट यो अपेक्षा ब्यर्थ हुन्छ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन ।  किन भने कक्षा कोठामा सुधार नगरी विद्यालय शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छैन । तर श्रोत ब्यक्तिहरु कक्षा कोठा भुलेर प्रशासनिक काम गर्छौ, शिक्षकको तलब निकासा गर्न सहयोग गर्छौ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहयोग गर्छौ भन्न मै ब्यस्त छन् । तर, कक्षा कोठामा प्रतिविम्बित हुन नसकेको शिक्षक तालिम कति चलाउने ? कोही नयाँ आउला अरु यसका लागि ? त्यसैले श्रोत ब्यक्तिहरुले प्रष्ट भाषामा भन्दा हुन्छ – हामीलाई त यही प्रशासनिक काम प्यारो छ । पढाउन जान, स्कुल चलाउन सक्दैनौ ।

मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किन गर्नु ? शिक्षा विग्रन्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने केही छैन । अहिले पनि धेरै सुध्रेको छैन । विग्रन्छ भन्नेमा सबैलाई चिन्ता छ । कसै न कसैले गर्ला ?

हामीलाई काज फिर्ता गर्दा अरुको जागिर जान्छ हामीलाई फिर्ता नगर भनेर अड्डी कसेका श्रोत ब्यक्तिको कामका बारेमा स्थानीय सरकारलाई बुझ्न मन छ भने सानो काम गर्दा हुन्छ । नाम जे दिए पनि हुन्छ चाहे सर्भेक्षण भनौं चाहे लघु अनुसन्धान । स्थानीय तह आफै सरकार हो, आफ्नो क्षेत्र भित्रको विद्यालय शिक्षाको जिम्मा मात्रै हैन सुधारको मौका पनि खेर जान दिन्न भन्ने अठोट छ भने जनप्रतिनिधिले एक दिनमै तथ्य थाह पाउन सक्छन् ।

- अहिले आरपीले गरिरेहको काम के हो ?    तीन वटा काम लेख्नु होस् ।

- ती कामले विद्यालयको पठन पाठन, शिक्षण समस्या र विद्यालयका समस्या समाधानमा के सहयोग पुगेको छ ?

- यही काम गर्न आरपी चाहिन्छ वा चाहिँदैन ।

साच्चिकै विद्यालयले सहयोग पाएका रहेछन्, गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुगेको रहेछ भने चाहिन्छ भन्लान् । प्रअले खाँचो महशुस गरेछन् भने चाहिन्छ भन्लान ? चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा राखौँ, चाहिदैन भन्नेलाई विकल्प सोचौँ ।

आफ्ना मात्र र भावनाका कुरा गर्ने हो भने कसैको रोजीरोटी खोस्न पाइदैन । तर हेक्का राखौं कसैको जागिर जान्छ भनेर राज्यले कसैलाई थप जागिर दिने भन्ने त हुँदैन । कामका लागि जागिर हो, व्यक्तिका लागि जागिर होइन ।

यी सवाल स्रोत व्यक्तिको भूमिका नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ की भूमिकालाई पुर्न परिभाषित गर्नु जरुरी छ भन्नेमा पुग्छ स्थानीय सरकार आफैंले खुट्याउन सक्छन् । स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नु पर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको बीसाँै वर्ष देखि तदर्थवादमा चल्ने र चलाउने काम जारी राख्ने कि साँच्चै सुधार गर्ने भन्ने हो ।

देशको संरचना परिवर्तन सुधारका लागि हो, कागजमा लेखेका कुराले मात्रै त्यो सम्भव छैन । रटान छाडेर कर्ममा लागौं, खुल्ला भएर छलफलमा जुटौं ।