- दिनेश कुमार थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

काजमा खटिएका आरपी लगायत शिक्षकलाई फिर्ता गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे संगै शैक्षिक क्षेत्र नयाँ बहसले गर्माएको छ । संघीयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् भने आरपीहरुले त 'पेन डाउन' को घोषणै गरिसकेका छन् ।  

यस अघि कर्मचारी खटनपटनमा आफूहरुलाई हेपेको अनुभव गरेका शिक्षाका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो मात्रै 'ठेक्का ठान्दा' यो अवस्था आएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । समग्रमा उक्त पत्रले दुई मन्त्रालय विचको द्धन्द्ध चर्काएको छ । यही सन्दर्भमा श्रीधर पौडेलले संघीयका सचिव थपलियासँग टेलिफोन मार्फत् गरेको कुराकानीको मुख्य अँश :

- के चिठि पठाउनु भयो शिक्षा मन्त्रालयलाई तपाईले ? शिक्षा क्षेत्र त पुरै तरंगित बनाउनु भयो !

ए ! तरंगित नै पो भयो ? म त कामको शिलशिलामा संखुवासभामा छु । चिठिमा त त्यस्तो तरंगित हुनु पर्ने कुरा केही थियो जस्तो लाग्दैन । शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पठाएको चिठिमा सही त मैले नै गरेको हुँ । कि गलत चिठिमा सही गरेको रैछु र ! ...

- संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिदैं छ, यही बेला आरपी र शिक्षकलाई नै किन चलाउनु परेको हो ?

समस्या जहाँ आयो काम त्यहीँ त गर्नु पर्यो हैन र ? संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको त सबैलाई थाह छ । अनी विभिन्न स्थानीय सरकारबाट आरपी र शिक्षकको समस्याको गुनासो प्राप्त भयो । एकातिर दरबन्दी अर्कातिर शिक्षक हुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको रहेछ । स्थानीय सरकार अन्र्तगत शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेछ । त्यसैले संघीय र स्थानीय सरकार विचको सम्पर्क मन्त्रालय भएका नाताले त्यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय सम्म पुर्याईदिनु पर्ने दायित्व अनुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई काजमा रहेका तिम्रा कर्मचारी र शिक्षकहरुका कारण स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको रहेछ त्यो मिलाऊ है भनेर अनुरोध गरिएको हो ।

एकात्मक मोडेलमा चलेको हाम्रो संरचनामा अव संघीय मोडल आयो । त्यसैले पुराना संरचना राख्ने भन्ने कुरा त हुँदैन । पहिले एकात्मक प्रणालीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत हुने शिक्षाका काममा श्रोत केन्द्रहरुले सघाएका थिए होलान् । तर अब त स्थानीय सरकारले शिक्षाका काम सञ्चालन गर्दै छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार चैत २८ पछि जिशिका रहँदैनन् भने पछि त्यो अन्र्तगतको श्रोत केन्द्र किन आवश्यक पर्यो ? हिजोका ती श्रोत केन्द्रले गर्ने काम हरेक स्थानीय सरकारले गर्छ । त्यहाँ हुने शिक्षा शाखा मार्फत् यी काम सम्पन्न हुने भए पछि किन चाहियो आरपी ? अब उहाँहरुलाई विद्यार्थी पठन पाठनमा केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

शिक्षकका सवालमा पनि समस्या देखियो । कतै धेरै शिक्षक कतै कम भएको अवस्था रहेछ । शिक्षक दरबन्दी ब्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको कुरा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भए पछि हामीले उक्त पत्रचार गरेको हो ।

- अनी १५ दिने म्यादै उल्लेख गर्नु पर्नाको कारण चैं के परेछ ? यही कारण शिक्षाका उच्च कर्मचारीमा हामीलाई निर्देशन दिने को हो संघीय मन्त्रालय भन्ने आक्रोश जन्माएको छ...

को भयो आक्रोशित ? किन रिसाउने हामीसँग ? देशमा काम हुनु पर्छ भन्नुले कहाँ नेर हाम्रो स्वार्थ देखियो ? तपाईका कुरा सुने पछि त मलाई आश्चर्य लाग्यो । संघीयता भन्ने कुरा जनताको घर आँगनमै राज्यको उपस्थिती पुर्याउनु हो । त्यो भनेको जनताको जीवनसँग जोडिएको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु हो । यसका लागि कर्मचारी खटिनु पर्यो । तर यहाँ केही कर्मचारीलाई अब काम गर्नु पर्ने भयो भन्ने चिन्ताले हैरान पारेको छ । सुन्दै छु प्रधानमन्त्री कहाँ सम्म पुग्न भ्याए रे मान्छे । किन काज फिर्ता भन्दै चिन्ता लिनुको साटो कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने भन्ने चिन्ता गर्दा कति राम्रो हुन्थ्यो । किन सँधै शिक्षाका कर्मचारीमा यो समस्या सृजना हुन्छ म बुझ्न सकिरहेको छैन ।  

- अहिलेको अवस्था त संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा सक्रमणकै अवस्था हो, यस्तो बेला अर्को मन्त्रालयलाई यसो गर उसो गर भन्दा आक्रोश आउनु स्वभाविक हैन र भन्या ?

सबै भन्दा पहिला त्यो पत्र उहाँहरुलाई पढ्न भन्नुहोस्, तपाई पनि पढ्नुहोस् । हामीले कहाँ निर्देशन दिएका छौं ? चिठिमा भएको कुरा केही अस्पष्ट छैन । हामीले प्रष्ट शब्दमा अनुरोध लेखेका छौं । साविकको संरचना अनुसार शिक्षाको कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयकै हो । हामीले त्यही भनेका हौं ।

यो पनि पढ्नुहोस् : आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो

आरपी आन्दोलनमा, 'पेन डाउन' को घोषणा

फोटो : गुगलबाट