काठमाडौं - आरपीको काज फिर्ता गराउने बारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको विरोधमा विद्यालय स्रोतब्यक्ति समाजले पेन डाउनको घोषणा गरेको छ ।

शैक्षिक संरचनाको स्वरुप र कार्यपद्धतिको पर्याप्त जानकारी र अध्ययन विश्लेषण विना भएको उक्त पत्राचारलाई हठात् गरिएको निर्णयको संज्ञा दिदैं समाजले संघीय मन्त्रालयको उक्त कदमले स्थानीय तहमा शिक्षाको ब्यबस्थापन सञ्चालन कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने दावी गरेको छ ।

पढ्नुहोस् उक्त खबर : आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो

स्रोतब्यक्तिको सट्टामा कार्यरत १ हजार ५३ शिक्षकहरूको रोजगारी समेत गुम्ने अबस्था आएको भन्दै समाजले उक्त निर्णयलाई हचुवा र बिसङ्गतिपुर्ण भन्दै यसका विरुद्ध एकजुट भई आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  

समाजका तर्फबाट हुतमणि अधिकारी, महेश्वर जङ्गम र लक्ष्मी पाण्डेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सेवाको सुरक्षा र मर्यादामा उत्पन्न सङ्कटका बारे छलफल गरि आवश्यक निर्णय लिनका लागि फागुन २१ गते आकस्मिक राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको उल्लेख छ ।

देशभरका  १०५३  स्रोतकेन्द्र र स्रोत ब्यक्तिहरुले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सुचना ब्यबस्थापन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भुमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य स्मरण गर्दै समाजले स्थानीय तहमा रही शिक्षा शाखाबाट हुने र हुनुपर्ने सेवा प्रवाहका आवश्यक सबै जिम्मेवारी र भुमिका स्रोत ब्यक्तिहरुले नै  निर्वाह गरि रहेको यथार्थ ढाकेर ढाकिने बिषय नभएको दावी पनि गरेको छ ।