विहीबार, १७ फागुन २०७४
शिक्षक सेवा आयोगले नियमित शिक्षक विज्ञापन गर्न सकेन । कहिले राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेर, कहिले असन्तुष्ट पक्षको विरोधको निशाना बनेर । कहिले आफै अन्यौलमा परेर । अनि कहिले ऐन÷नियमावली पर्खेर । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले ४९ प्रतिशत खूला र ५१ प्रतिशत कार्यरत अस्थायी शिक्षकको लागि दरबन्दीको किटान गर्यो । आयोग लड्ने कि सुविधा लिने भन्ने विकल्प पनि अघि बढाइयो अस्थायी शिक्षकका लागि । अस्थायी शिक्षकले विरोध गरे । आयोगमा असफल भए पनि सुविधा पाउनु पर्ने माग राखे । विद्यार्थीले सबै रिक्त दरबन्दीमा खुला विज्ञापनको माग गरे । अन्यौलता बढ्दै गयो । फेरी ऐनका नवौं संशोधन गरियो । ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकको लागि दरबन्दी सुरक्षित गरियो । २५ प्रतिशत खुलाको लागि । आयोगमा अनुत्तिर्ण भए पनि सुविधा दिने व्यवस्था पनि मिलाइयो ।
वि.स. २०७२ साल असोज २ गतेसम्म नियुक्ति पाएका शिक्षकले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी । त्यस पछि नियुक्त भएका शिक्षकहरुले आफूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाए । विरोध गरे । हातमा शिक्षण अनुमतिपत्र लिएर बसेका झण्डै सात लाख शैक्षिक जनशक्तिमा निराशा छायो । शिक्षक सेवा आयोगले चौथो पटक यही चैत्र २३ गते अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा लिने मिति सार्वजनिक गरे सँगै असन्तुष्ट पक्षहरु विरोधमा लागेका छन् ।
आयोगमा प्रतिष्पर्धा गर्न योग्यता पुगेका युवा जनशक्ति कुनै पनि हालतमा परीक्षा हुन नदिने मनस्थितिमा देखिन्छन् । आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु अघि बढिरहेको छ । यस परिस्थितिमा तोकिएको मितिमा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने सहज परिस्थिति पनि देखिदैन ।
एकातिर प्रतिष्पर्धामा भाग लिन अनिच्छुक शिक्षकहरु गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर शिक्षण पेसाबाट बाहिर आतुर छन् । अर्का तिर स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन् युवा जनशक्ति । तर, सरकार भने सुविधा लिएर बाहिर जान चाहने शिक्षकहस्लाई पनि जवरजस्ती प्रतिष्पर्धा गराउने प्रपञ्चमा छ ।
कहिले फारम भर्ने म्याद थपेर । कहिले परीक्षामा अनुत्तिर्ण भए पनि सुविधा दिने प्रलोभन देखाएर । यस्तो परिवेशमा गुणस्तरीय शिक्षक र गुणस्तरीय शिक्षा सरकार÷शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन आउँछ । शिक्षाको गुणस्तरीयता कायम गर्न र शैक्षिक उपलब्धीको निराशा हटाउन योग्य, क्षमतावान र दक्ष शिक्षक पद पुर्ति गर्नुपर्ने जनआवाजहरु मुखरित भईरहेको सन्दर्भमा सरकार भने अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको झमेलामा अल्झिरहेको छ । यसबाट थप शैक्षिक अराजकता बढ्ने निश्चित छ ।
अव, नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गरी अस्थायी शिक्षकको लागि प्रतिष्पर्धा कि सुविधा भन्ने विकल्प ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । आयोगलाई एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकसित गरी शिक्षक विज्ञापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिइनुपर्दछ । केवल शिक्षा संकायका जनशक्तिलाई मात्र शिक्षण पेसामा भित्र्याउँदा खासै उपलब्धी हुन नसकेको विगतको समीक्षा हुन जरुरी छ । अन्य संकायका योग्य, विषयवस्तुको उच्च ज्ञान भएका, दक्ष एवम् क्षमतावान जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा संलग्न गराउनेबारे पनि बहस चलाउन आवश्यक देखिन्छ ।
समुद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि योग्य शिक्षक व्यवस्थापन एक निर्विकल्प उपाय हो । अव राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा नअल्झिकन खूला विज्ञापनबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई निःशर्त अभ्यास गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सकिएन भने गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्ध नेपाल केवल एक स्वैर कल्पना हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया