मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमै छ । राजनीतिक पुर्नसंरचना करिब करिब समाप्त भएको छ । जनप्रतिनिधि सहितका राजनीतिक संस्थाहरू गठन भइसकेका छन् । प्रशासनिक पुर्नसंरचना अपेक्षित प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दलहरुले राजनीतिक पुर्नसंरचनामा मात्र ध्यान दिदाँ प्रशासनिक पुर्नसंरचना अन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल पनि भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि उच्च प्रशासकहरूले तयार सिद्धान्तका ठेलीहरू कामयावी हुन सकेका छैनन् ।

एकातिर स्थानीय तथा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको अवस्था छ भने अर्का तिर सार्वभौम संसदबाट पारित ऐन बमोजिम प्रोत्साहनको प्याकेज सहित कर्मचारीलाई अवकाश दिने योजना अगाडि बढेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भनि समाचारहरू आइरहेका छन् । सँगै शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ, यो परीक्षामा अनुतीर्ण हुने शिक्षकहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने छ । सत्ताको वागडोर सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू यस्ता विषयहरुमा दुरदर्शी र जिम्मेवार हुन सकेको अवस्था छैन । उनीहरु मुलुकको हित भन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरीत भएको देखिन्छ ।  

संघीयता कार्यान्वयनका लागि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको ६ महिना वित्दा पनि यसको नियमावली जारी हुन सकेको छैन । यस ऐनमा भएका थुप्रै अस्पष्टताहरू नियमावलीबाट स्पष्ट हुन सक्थे ती अन्योलमा रहेका छन् । यस्तै अलमलमा रहेको एउटा व्यवस्था ऐनको दफा १०४ हो । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐन बमोजिम गाउँ पालिका तथा नगर पालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र आफू मातहतक ानिकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँ पालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

अहिले निकै चर्चा र अलमलमा रहेको विषय अनि सबैले फरक फरक तर्क वितर्क गरिरहेको विषय चैत २८ पछिको शिक्षा कार्यालयमा रहेको छ । चैत २८ आउनका लागि अझै करिब डेढ महिना बाँकी छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरूमा इच्छा शक्ति भएमा यो विषय स्पष्ट पार्न कठिन पनि छैन । तथापि पङ्तिकारको बुझाइमा एउटा पक्ष सकेसम्म छिटो कार्यालय हटाउन चाहन्छ भने अर्को पक्ष यसको निरन्तरता चाहन्छ । हटाउन चाहनेका पनि स्वार्थ छन् र निरन्तरता चाहनेका पनि स्वार्थहरू छन् ।

यी स्वार्थहरूको द्धन्द्धमा पिल्सिदाँ खास गरी शिक्षक व्यवस्थापन (सरुवा, बढुवा, निवृति भरण) को काम, तथ्याङ्क प्रणाली (सबै विद्यालयबाट एकीकृत भएर आउनु पर्ने), कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका परीक्षण र हाल भएका विभिन्न पुराना अभिलेखहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका कामहरू प्रभावित हुने अवस्था छ । स्थानीयले गर्छन् भन्ने तर्क गर्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा काम गर्न निकै कठिन छ । एक स्थानीय तह र अर्को स्थानीयतहमा शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, सरुवा र जिल्ला भरको एकमुष्ठ शिक्षकको तहगत दरबन्दी अनुसारको बढुवा कसले र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसरी र कसले गर्ने वैकल्पिक उपाय सोचिएकै छैन ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा कार्यालय खारेज हुनको लागि सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन हुनुपर्छ त्यो भएकै छैन । त्यसका लागि शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

चैत १८ मै कक्षा १० को परीक्षा सकिने भएकाले २८ पछि कार्यालय राख्न पाइँदैन भन्ने केही हुंकारहरू पनि आएका छन् । परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्र सकिदैँन होला । देश भरका ६० वटा परीक्षण केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका साटफेर गरी ती उत्तर पुस्तिका सुरक्षित लैजानु पर्छ । उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रहनुपर्छ । विषयगत रुपमा शिक्षकहरू जम्मा पारेर उत्तर पुस्तिका परीक्षण गराउनु पर्छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा तीन कर्मचारी जरुरी हुन्छ । परीक्षा सञ्चालन मात्र सकाएर सबै काम पक्कै सकिँदैन ।

सार्वभौम संसदबाट शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली खारेज भएका छैनन र अर्को व्यवस्था भएको छैन । यस अनुसार हेर्दा माध्यमिक विद्यालयको प्र.अ., समान तहको प्र.अ. भएमा शिक्षक समेत र स्रोत व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिशिअ आवश्यक पर्छ । त्यसै गरी विद्यालय निरीक्षक र अन्य अधिकृतको पनि आवश्यक पर्छ । शिक्षा कार्यालय खारेज गर्दा यी व्यवस्थाको विकल्प के हुन्छ ? कार्यान्वयनमै रहेका ऐन नियमका व्यवस्था कहिले र कसरी परिवर्तन गर्ने ?

पङ्तिकारले यी विषय उठान गर्दा शिक्षा कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छैन । तर जिशिका नरहँदाका अवस्थामा देखा पर्न सक्ने जटिलता के हुन् र त्यसका विकल्प के हुन सक्लान् चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

संविधानको अनुुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा छ । तर जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को ज (१) ले स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षाको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छैन । कानुनमा लेखिएको भाषा यति अर्थ लगाउन शिक्षाविद् वा कानुनविद चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । र बुँदा २० मा लेखिएको समन्वय र नियमन भन्ने शब्दले के के जनाउँछ त्यसका लागि अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने हो कि ? स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

माध्यमिक शिक्षाको सवालमा ऐनका यी दुई वँुदाको व्याख्या तत्कालै गर्न आवश्यक छ । डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार संसार भर कुनै पनि मुलुकमा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा राखिएको छैन । यसै अनुसार नेपालमा त्यो अधिकारमा केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने त्यसको पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विकल्पहरू :

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ मा भए अनुसार तत्कालै राजनीतिक तहबाट एक सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन समिति गठन गरी सो समितिको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने ।

(ख) नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा ४ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन् भनि उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार जिल्ला सभालाई यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार दिने । यसरी निर्णय गर्दा गर्नु पर्ने कामहरूको संयोजन र विकल्प समेत तयार गर्ने ।

(ग) विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायतका करिब ४० प्रतिशत बजेट अख्तियारी शिक्षा कार्यालयको नाममा रहेकाले यस आर्थिक वर्षको अन्त सम्म सोही अनुसार निरन्तरता दिई अर्को आर्थिक वर्षबाट अर्को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।

(घ) जिल्ला समन्वय समितिको मातहत शिक्षा समन्वय शाखाको व्यवस्था गर्ने । सङ्गठनात्मक रुपमा ज्यादै छरितो बनाउने । (३ देखि ५ कर्मचारी)

(ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ९२ को घ (जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारी कार्यालय) ले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशको फिल्ड कार्यालय (वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका फिल्ड कार्यालय) को व्यवस्था गरी काम गर्दै जाने र दिगो समाधान खोजि गर्ने ।

तर्क विर्तक जे जस्ता गरे पनि लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको एसइइ परीक्षा, त्यसका उत्तर पुस्तिकाहरूको सुरक्षा, विश्वसनीय र परीक्षण र नतिजा प्रकाशनसँग सम्बन्धित कामका लागि सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । यसको वैकल्पिक भरपर्दो व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।