'विद्यालयमा शिक्षक–कर्मचारीको  दरबन्दी व्यवस्था गर'

'शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर'

यो नारा नेपालमा शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत आन्दोलनसंगै २०३६ सालबाट शुरु भएको हो र अहिलेसम्म बारम्बार उठीरहेको छ । सरकारले शिक्षकहरुको नियमित भर्ना र स्थायित्वको संवैधानिक प्रबन्ध गर्न नसकेका कारण स्थायी हुनकै लागि पेशागत संगठनहरुले दर्जनौ पटक देशव्यापी ठुला ठुला आन्दोलन गर्नु परेको छ । २०३६ सालको हेटौडा र्याली र आम हड्ताल, २०४०–४१ को काठमाडौ जाऔ आन्दोलन, २०४७ सालको आमरण अनसन, २०५३ लगायत विभिन्न मितिका सिंहदरवार घेराउ आन्दोलन, २०६८ र २०७२ को देशव्यापी शिक्षा मन्त्रालय वहिष्कार आन्दोलन आदि ठूला आन्दोलनका केहि उदाहरण हुन् । यति ठूल्ठूला आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षकहरुको स्थायीत्वको समस्या सरकारले कहिले पनि स्थायी रुपमा समाधान गर्ने बारे सोचेन ।

नेपालमा जबसम्म संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको गठन गरिदैँन यो समस्या बल्झी रहने देखेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आफ्नो स्थापनासंगै संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको माग गर्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ निर्माणको समयमा पनि नेपाल शिक्षक महासंघले संविधान सुझाव आयोगलाई ७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै बुदा नं. २ मा संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको उल्लेख गरेको थियो तर सो अनुसार हुन सकेन ।

शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बन्न नसकेका कारण यसले आफ्ना गतिविधिहरु स्वतन्त्र पूर्वक सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको दवावका कारण शिक्षक सेवा आयोगले न त समयमा नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न पाएको छ न त तोकिएका परीक्षा समयमा नै सम्पन्न गर्न पाएको छ । मन्त्रालयको यो प्रवृतीको शिकार आयोग अहिले पनि बनि रहेको छ । शिक्षा ऐन २०२८, आठौ संशोधन अनुसार आयोगले २०७३ साल चैत्र १९ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापनको परीक्षा मिति पुनः तेस्रो पटक २०७४ चैत्र २३ गतेका लागि तोकिएको छ । अहिले पनि तोकिएको मितिमा परीक्षा हुने कुरामा धेरैलाई शंका छ । यो परीक्षा सम्पन्न होस् भन्नेमा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघ वाहेक अरु देखिदैनन् । अहिले सम्मको अवलोकन र व्यवहारबाट देखिए अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षा हुन नदिने पक्षहरु र कारण निम्नानुसार उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिन्छ :

क)    स्वयं अस्थायी शिक्षक : अहिले परीक्षा दिने अस्थायी शिक्षकहरु अधिकांश परीक्षाको मिति कहिले तोकिएला र परिक्षामा उतिर्ण भएर स्थायी प्रमाणपत्र लिन पाईएला भनेर आतुर देखिएता पनि केहि अस्थायी शिक्षक भने यो परीक्षा समयमा नहोस् र लामो समयसम्म अस्थायीमा नै रहन पाईयोस् भन्ने मान्यता बोकेका देखिन्छन् । यस्ता शिक्षकहरुले आन्दोलन मार्फत् परीक्षालाई प्रभाव पार्ने रणनीति लिएको पाईन्छ ।

सुविधा लिन फारम भरेका शिक्षक परीक्षा मिति सार्ने माग राखेर आमरण अनसनमा बसेको, अस्थायी शिक्षकहरु पास गर्न नसक्ने भएकाले सजिलो प्रश्न सोधिनु पर्ने माग राखेको जस्ता आरोपहरु विगतमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित भएकै हुन् । अहिले पनि यो समुह परीक्षाको मिति तोकिसके पछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत अरुलाई उत्तेजित पार्ने गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न थालि सकेको छ । यो अस्थायी समुहले परीक्षा नहोस् भन्ने चाहाना राख्नुको कारण उनीहरुलाई परीक्षामा पास हुने विश्वास नहुँदा खाइपाई आएको जागिर जाने डर, अस्थायीका नाममा खोलिएका संगठन विघटन हुने डर, आन्दोलनबाट हासिल हुने व्यक्तित्व चर्चा र अन्य लाभ गुम्ने डर हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

ख)    कथित शिक्षाविद् र विद्यार्थी संगठन : अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षाको अर्को तगारो अहिले केहि शिक्षाविद्हरु र विद्यार्थी संगठन बन्ने देखिन्छ । नेपालमा शिक्षाविद्को घोषित मापदण्ड नभएता पनि केहि स्वघोषित शिक्षाविद्हरु छन् । यी शिक्षाविद्हरु कसैको इसारामा सार्वजनिक शिक्षालाई बदनामित गर्न जिवन पर्यत्न लागि परेको आभाष हुन्छ । शिक्षा सुधार गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ र शिक्षा विगार्न शिक्षकलाई हतोत्साही गर्नु पर्छ भन्ने बुझेका यी कथित शिक्षाविदहरु जहिले पनि विद्यालय शिक्षकको खेदो गरिरहेका छन् । यिनैले पढाउने विश्वविद्यालमा अधिकांश विषयमा दुई अंकको सिकाइ उपलब्धी हासिल हुन नसक्दा र करारमा नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई सोझै स्थायी गरिनु पर्छ भन्दा चुँ सम्म पनि नबोल्ने शिक्षाविद्हरु सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा १०० बर्ष पछाडि धकेलिन्छ भनेर गोहिको आँसु चुहाउँछन् । यी शिक्षाविद्हरुले विगतमा शिक्षक स्थायी परीक्षा नहोस् भनेर विद्यार्थी उकास्ने र राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पार्ने सम्मको हर्कत गरिसकेकाले अझै पनि सहज परीक्षा हुन दिने छाँट देखिदैन । यी शिक्षाविद्हरुले शिक्षक स्थायी हुन नपाउन भन्ने चाहाना राख्नुको पछाडि एउटै कारण देखिन्छ कि विद्यालय शिक्षामा अस्थिरता र अन्यौलता बनिरहोस्, शिक्षकहरु स्थायित्वका लागि आन्दोलन गरिरहुन र विद्यालयहरु लथालिङ्ग बनुन् ताकि सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर देखाएर निजिकरणको पक्षपोषण गर्न मिलोस् ।

आन्तरिक परीक्षाको विरुद्ध परिचालित भएका विद्यार्थी संगठनहरु पुनः परिचालित हुने खतरा जिवितै छ । शिक्षकको आन्तरिक परीक्षाका सन्दर्भमा विद्यार्थी माझ ठूलो भ्रम सृजना भएको छ । शिक्षा ऐन नवौ संशोधनले गरेको प्रावधान अनुसार अहिले थप करिव २७०० जनाले  मात्र परीक्षा दिन सुविधा मिलेको हो तर विद्यार्थीमा पुरै २६ हजार शिक्षकले परीक्षा दिन पाउने भान भएको छ । यी परीक्षा दिन पाउने मध्ये पनि कतिपयले परीक्षा नदिने र परिक्षामा सहभागी नभएका तथा अनुतिर्ण भएका दरबन्दी सबै खुला विज्ञापन गरिने जानकारी नहुँदा पनि विद्यार्थी आन्दोलित भएका देखिन्छन् । यो परिक्षाको सन्दर्भमा अस्थायी शिक्षक विरोधीहरुले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तरिकाले उकासी यो विषयलाई उनिहरुको प्रतिष्ठाको वियष बनाईदिने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।

ग)    शिक्षा मन्त्रालय : अहिलेसम्म अस्थायी शिक्षकको समस्या शिक्षा मन्त्रालयका कारण बल्झिएको हो । अस्थिर सरकार र अदुरदर्शी स्वार्थी कर्मचारीका कारण शिक्षकहरु स्थायी हुनबाट बञ्चित भएका हुन् । नेपालमा राजनीतिले शिक्षकका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को पटक–पटक गरेको छ तर सरकारका शिक्षक विरोधी उच्च पदस्थ कर्मचारीका कारण सफल हुन सकेन । मन्त्रालयका कर्मचारीमा आफू हाकिम भएको र शिक्षकहरु कारिन्दा हुन् भन्ने मानसिकताले जड गाडिरह्यो जसका कारण शिक्षकको श्रमको अधिकार कुण्ठित पारियो । यो मानसिकता अहिले पनि केहि हदसम्म कायम नै देखिन्छ । अझ अहिले त शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ओझेलमा परेको गुनासो सुनिदैछ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकको स्थायीत्वका लागि यिनिहरुले लागि पर्लान् भनी कमै आश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षाको नवौ संशोधन समस्याको समाधान गर्न भन्दा समस्यालाई पर धकेल्ने उद्देश्यका साथ ल्याएका हुन भन्ने कुरा विना कारण अस्थायीको परीक्षा मिति सार्नुबाट प्रमाणित भैसकेको छ । अब आउने शिक्षा मन्त्रीले पनि यो परिक्षा सार्ने कार्यलाई नदोहोर्याउलान् भन्न सकिन्न । किन कि यो परीक्षा लिने वित्तिकै सरकारलाई गोल्डेन ह्याण्सेकका कारण अकस्मात अरवौँको आर्थिक व्ययभार थपिन्छ जुनकुरा सामान्य हैसियत भएको शिक्षा मन्त्रीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । त्यस्तै नयाँ आउने शिक्षा मन्त्रीलाई उनका भगिनी विद्यार्थी संगठनले पनि दवाव दिने छन्  र कतिपय नव निर्वाचित प्रतिनीधि सभा सदस्यहरुले समेत यो विषयमा विशेष चासो दिने भएकाले फेरी परीक्षाको मिति सार्ने दवाव पर्ने देखिन्छ ।

अन्यौलताको अन्त्य

हामीले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरुको अधिकार प्रति सचेत हुनै पर्छ । अस्थायी शिक्षकहरुले स्वत स्थायीको माग गरेका छैनन् र गर्नु पनि हुँदैन । तर स्थायी हुन पाउनु शिक्षकको नागरिक अधिकार हो भने आन्तरिक परिक्षामा सहभागी हुन पाउनु राज्यद्वारा करिब दुई दशक अघि शिक्षकहरुसितको सम्झौताले दिएको अधिकार हो । परीक्षा कस्तो, कहिले र कसरी लिने ? भन्ने विषय शिक्षा ऐनले आयोगलाई दिएको अधिकार हो । शिक्षा र शिक्षकका समस्यालाई थाति राखेर संघीयतामा शिक्षा सुध्रिन्छ भन्नु मुर्खता हुनेछ । अतः अहिलेको परीक्षालाई विना रोकावट तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन दिनका लागिः

१.    शिक्षक सेवा आयोगले दृढताका साथ आगाडि बढ्नु पर्छ । यदि सरकारले अझै परीक्षा सार्ने दवाव दिएको खण्डमा नैतिकता प्रकट गर्नु सक्नु पर्दछ ।

२.    उल्लेखित शिक्षाविद्ले पक्षपात पूर्ण व्यवहार त्यागि सार्वजनिक शिक्षा सुधारक शिक्षक नै प्रमूख पक्ष भएकोले उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले यो विषयलाई जुगाँको लडाई बनाई दिनु हँुदैन ।

३.    सरकारले शिक्षक स्थायी हुने विषयमा उदासिन नबनी असन्तुष्ट पक्षबीच सम्बाद गरी सहज वाताबरण निर्माण गर्नु पर्दछ र शिक्षक सेवा आयोगलाई चाहिने सबै किसिमका सुविधाहरु उपलब्ध गराई दिनु पर्दछ ।

४.    यी आन्दोलनमा सरिक शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले निहित स्वार्थ, लोभ लालच त्याग गरी शिक्षकको स्थायीत्वको विषयमा जोड दिनु पर्दछ र आनावश्यक प्रचारवाजीमा लागेर घोचपेच गरी वातावरण उत्तेजित गर्ने काम गर्नु हुदैन ।

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानमा शिक्षा, शिक्षक र राष्ट्रको भलो हुने कुरा सबैले बुझ्नु पर्दछ ।

कुवँर नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् ।