संविधानमा ठूलो उत्साहका साथ शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीयमा राखियो । यसमा एउटा नागरिकको हैसियतले कुनै फरक धारणा राख्न जरुरी भएन । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले शिक्षाका कर्मचारीको अभावमा कामगर्न जटिल भएको गुनासो गरिरहेको अवस्था र तत्कालीन रुपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा जोडिएर आउँदा कतिपयले फेरी गलत भएछ भन्ने तर्क गरेका छन् । शिक्षा स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा हुँदा विग्रेको केही पनि छैन तर प्रष्ट नभएको के हो भने शिक्षाको अधिकार भन्दा सबै हो त ? भन्ने सवाल पेचिलो बन्यो । शिक्षक व्यवस्थापन र अभिलेख, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा तथा केन्द्रीय समन्वय ।

कर्मचारी खटन पटन पनि समस्या भयो । यो समस्या आउनुका पछाडि राजनीतिज्ञमा नभएको दुरदर्शिता र केही शक्तिमा भएका कर्मचारीको शक्तिको मातले ल्याएको हो भन्न हिच्कच्याउनु पर्दैन । हाल देखिएका शिक्षाका तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, यो सेवाको सञ्चालन गर्ने अधिकार भएको शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गर्नु पर्ने भै सकेको छ ।

वैकल्पिक उपाय अघि प्रष्ट हुनु पर्ने केही सवाल:

- शिक्षा सेवा आवश्यक हो होइन ?

- सेवा मात्र खारेज गर्ने कि समूह पनि ?

- कि समूह राख्ने ?

- कुनै सेवाका कर्मचारीलाई केन्द्रबाट स्थानीयमा खटाएर काम लगाउने र कुनैलाई कुनै विधि र प्रणाली विकास नभएको स्थानीय तहमा जान जर्वजस्त गर्ने काम पनि न्यया सँगत हुँदैन । संविधानको समानताका हक सबैलाई बराबर लागू हुन्छन् ।

- शिक्षाका काम सबै सामान्य काम हुन ?जसले पनि गर्न सक्छ कि ? यसमा भएका केही प्राविधिक (पाठयव्रmम, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि र सिकाइ) कामलाई जसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने कि गुणस्तरीय तरिकाले ?

- संसारका करिब सबै देशमा विद्यालय निरीक्षण पद्धति छ ? नेपालमा त्यो चाहिने कि नचाहिने ? चाहिने भए कसरी गर्ने ? नचाहिने भए के गर्ने ?

तत्कालीन विकल्प

- शिक्षा मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन गर्ने हुनाले, संविधान, ऐन कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी सबै नगरपालिकामा १ उपसचिव र १ अधिकृत खटाउने ।

- सबै गाउँपालिकामा १ अधिकृत खटाउने ।

- जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जिल्लाभरि खटाइने कर्मचारी मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठलाई राख्ने । त्यहाँ एक अधिकृत कर्मचारी थप राख्ने र हाल जिशिकाले गरिरहेका काम सोही निकायबाट नियमित गर्दै जाने ।

तत्काललाई यत्ति गर्ने हो भने विस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ । प्रादेशिक कानुनहरू बनेपछि पुरा व्यवस्थित हुनेछ । हाल खटिएका कर्मचारी शिक्षा मन्त्रालयकै पूल दरबन्दिमा रहेर काम गर्नेछन् । सबै कामका लागि जवाफदेही सदरमुकाममा भएका वरिष्ठ कर्मचारी प्रति हुने छन् । कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भई दरबन्दीको सबै व्यवस्था हुँदा यसका अन्य विकल्पहरू पनि आउने र सो अनुसार मिल्न सक्छ ।

यसरी खटिएकाहरुले गाउँ र नगर कार्यपालिकाका शिक्षाका काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिनेछन् । कुनै पनि अवस्थामा शिक्षाको कर्मचारी अभाव हुने र काम नहुने वातावरण सिर्जना हुने छैन । आवश्यक पद पूृर्ति नभए शिक्षा मन्त्रालयले नै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेछ । शिक्षाका कामका लागि जिम्मा दिइयोस् ।

यसरी जिम्मा नदिने भए शिक्षा क्षेत्र शिक्षा सेवाका कर्मचारीको को मात्र पेवा र ठेकेदारी होइन । समग्र राज्य र सरकारको पनि विषय क्षेत्र हो । कार्यरत कर्मचारी राज्यले रोजगारीका अवसर खोल्दा यो सेवामा आएका हुन । सेवा अनुसारको काम गरेका छन् । कर्मचारीलाई काम लगाउने मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, उत्प्रेरणाको सिद्धान्तहरूको पनि ख्याल गरियोस् । मान्छेले  काम गर्न आत्म सम्मान चाहन्छ । जसरी कुनै अपराधीलाई अपराध गर्दाका वखतकै कानुन लागू हुन्छ, त्यसरी नै शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्दाका मूल्य मान्यता विपरित हुनु हुँदैन । कनिष्ठ कर्मचारीलाई हाकिम मानेर काम गर्दैनौ भन्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारीले अपराध गरेका छैनन् यसलाई अतिरञ्जित नगरियोस् । 

चैत २८ मा जिशिका खारेज हुँदा आउने समस्यालाई शिक्षा मन्त्रालयको मात्र समस्या देख्नु हुँदैन । कक्षा १०, ११, १२ का विद्यार्थी सबैका हुन् । शिक्षक राज्यकै हुन् । कि त शिक्षा मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइयोस् । संंविधान, विधि र कानुन भन्दा गलत भएर काम गर्दैन् । शिक्षा मन्त्रालयले संघीयता बुझेको होला । अरु देशका अभ्यास हेरेको होला । राजनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने शिक्षकहरूले स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने घोषणा गरेका छन् । यो घोषणा स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले थाहा पाउनुपर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिई शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्कालका लागि जिम्मा लगाउने अथवा सेवा समूह खारेज गरी अर्को सेवामा समाहित गरेर काममा खटाउने ।

कुरा गरेर होइन काम गरेर निकास निस्कन्छ ।

(यो लेखकका निजी धारणा हुन्)