काठमाडौं २४ असार / अस्थायी शिक्षकले पाउने सुविधा तोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिनै तोकेर निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र लेखि १५ दिन भित्र अस्थायी शिक्षकहरुले पाउने सुविधा तोक्न भन्दै गत १५ गते पत्र काटेको हो । 

अस्थायी शिक्षकका धेरै मुद्धा विचाराधिन भएको अवस्थामा यस पटक पनि आलटान हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले सचेत गराएका छन् । उक्त अवधि भित्र कार्यान्वयन नभएमा मन्त्रालय र आयोग विरुद्ध मुद्धा हाल्ने तयारी गरेको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए । यस पटक पनि कार्यान्वयन नभएमा शिक्षा मन्त्री सहित मन्त्रालय र आयोगका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बर्खास्ती गर्ने माग सहित मुद्धा हाल्ने छौं ।  

 बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सरकारले नै सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्नु लज्जाको विषय भएको बताए । अस्थाई शिक्षकलाई सेवा अवधि गणना गरेर स्थायी नियुक्ति, अस्थायीबाटै अवकास भएकाहरुलाई स्थायी सुविधा हुनु पर्ने भन्दै उनले भने, शिक्षा मन्त्रालयले अब अस्थायी शिक्षक नराख्ने र हरेक बर्ष आयोग खोलेर स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न भएको उक्त आदेशको पलाना गरोस् ।  

अस्थायी शिक्षकका विभिन्न प्रकारका मुद्धामा सहयोग गर्दै आएको क्याम्पियन नेपाल यूनेस्को अभियानका अध्यक्ष भोलानाथ चालिसेले म्याद भित्रै फैसला कार्यान्वयन गरी अदालतको सम्मान एवं अस्थायी शिक्षकको पेशागत हकको सुरक्षा गर्न सरकार संग माग गरेका छन् । 

सर्वोच्चले अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुनबाट बञ्चित भई अवकाशित सुविधा बेगर नै अवकास समेत भएको हुँदा मुद्धालाई अग्राधिकार दिने भनी २०६५ चैत १२ गते अस्थायी शिक्षकको मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।

उक्त मुद्धा दर्ता भएको १ बर्ष पनि नवित्दै २०६६ माघ २४ मा पेशी सूचिमा परी फैसला भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधिस बलराम केसी र प्रेम शर्माको ईजलासले अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुनबाट र अवकाशित सुविधाबाट बञ्चित भएको हुदाँ अस्थायी शिक्षकको सुविधा छिटो तोक्न आयोग र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

मन्त्रालयले भने शिक्षा ऐन शंसोधन गरेपछि सबै समस्या समाधान हुने भन्दै आएको छ । त्यस पछि टिकाबहादुर घर्तिले २०७० मंसिर १३ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन पेश गरेका थिए । निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७० मंसिर १३ र माघ २१ गते पत्र काटी कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । 

२०७१ साल बैशाख २३ मा फेरी ताकेता पत्र काट्दा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक दिनै तोकेर पत्र काटेको हो ।