काठमाडौं - शिक्षा बजेट कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउन नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा फेरी पनि वाचा गरेको छ । लगातार घट्दो बजेट निर्माण गरेर सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा गैह्र जिम्मेवार भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको नेपालले उक्त वाचा दोहोर्याएको हो ।

सेनेगलको डकारमा गत बिहीबार भएको दुई दिने 'ग्लोवल पार्टनरसीप फर एजुकेशन - जीपीई' को सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले उक्त वाचा गरेका हुन् ।  

संविधानले नै गरेको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न उक्त प्रतिवद्धता जनाएको रेग्मीले बताए । संविधानले गरेको शिक्षा सम्बन्धि ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको उनको भनाई छ ।

विकाशोन्मुख देशहरुको शिक्षाको स्तर उकास्न विभिन्न दातृ राष्ट्र र संस्थाहरुले यो बर्ष २ अर्ब ३० करोड रुपैंया विनियोजन गरेको उक्त सम्मेलनमा जनाए । उक्त रकम नेपाल सहित विकासोन्मुख विभिन्न ६५ देशलाई अनुदानका रुपमा बाँडिन्छ । उक्त अनुदान प्राप्त गर्न आन्तरिक श्रोत के कसरी परिचालन गरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भएकोले नेपालले २० प्रतिशत आन्तरिक श्रोतबाट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।

तर, पछिल्लो ५ बर्षको मात्रै बजेट हेर्ने हो भने पनि नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको दर घट्दो छ । नेपालले चालु आर्थिक बर्षमा कूल बजेटको जम्मा ९ दशमलब ९१ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ । अहिले मात्रै हैन आ.व. २०७०/०७१ मा १५.६५%  रहेको शिक्षा बजेट आ.व. २०७१/०७२ मा १३.९२ %  प्रतिशतमा सिमित भयो । आ.व. २०७२/०७३ मा १२.०३ %  र आ.व. २०७३/०७४ ११.०६ % हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको छ ।  

उक्त बजेट विनियोजलाई सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल ब्यक्तिहरुले निराशाजनक भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यही आलोचनाका विचमा नेपालले गरेको २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धतालाई विश्लेषकहरुले दाताको ग्राण्ड ल्याउन दिईएको गफको संज्ञा दिएका छन् ।

तर, शिक्षा सचिव रेग्मीले विद्यालय पुर्ननिर्माणमा भएको खर्च तथा शिक्षासँग जोडिएको संघीयता कार्यान्वयनको खर्चले २० प्रतिशत पुरा हुने तर्क गरे ।

'भूकम्पका कारण भत्केका विद्यालयहरुको पुर्ननिर्माणमा विदेशी सहयोग सहित आन्तरिक श्रोत पनि खर्च भएको छ' सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्केपछि एडुखबरसँग कुरा गर्दै रेग्मीले भने 'संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर गरिएको खर्चको पनि हेक्का राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।'

सम्मेलनमा आफूले मुख्यतया संविधानले गरेको निशुल्क र अनिवार्य ब्यवस्थाका लागि नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताएको जनाए ।

'शिक्षामा राष्ट्रकै लगानी बढाउने, त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा बदलिएको राज्य संरचनाका आधारमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो बजेटमा शिक्षाको लगानी बढाउन उत्प्रेरीत गर्ने प्रतिवद्धता जनाईएको छ' उनले भने ।

उक्त अनुदान प्राप्त गर्न विद्यालय जाने हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने, गरीबलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, द्धन्द्ध लगायतका कारण उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेण्टि लगायतका मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।