भक्तपुर - सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका ब्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै विद्यालय ब्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याउन उक्त निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

गत पुस २८ गते बसेको नगर सभाले पारित गरेको शिक्षा नियमावलीमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा सदस्य मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार नगरपालिकाले विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

'आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुर्नगठन तथा विद्यालय स्तरमा गर्नु पर्ने अन्य व्यवस्थाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न' भन्दै गत आईतबार पत्राचार गरेको छ ।

नगर भित्र ५६ वटा निजी र ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । नगरपालिकाको उक्त निर्णय सँगै अब ती सबै सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ ब्यवस्थापन समिति गठनको प्रकृया शुरु हुने प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवी तिम्सिनाले बताए ।

'संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार उक्त निर्णय गरिएको हो' उनले भने, 'जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सामुदायिक विद्यालय भए भने सुधार सम्भव हुने नगर सभाको निष्कर्ष अनुसार निर्णय भएको हो ।'

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ को उपदफा २ खण्ड ज को सात नम्बर बुँदामा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन तथा ब्यवस्थापनको ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भावना अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न पालिकाले काम शुरु गरेको तिम्सिनाले दावी गरे ।

'अधिकार लेखेर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा नगर सभाले निर्णय गरेको हो' उनले भने 'बाहिर बसेर हेर्ने मात्रै हैन संलग्न भएरै सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्भव छ भन्ने सोचले नगरपालिका अघि बढेको छ ।'

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहितको अधिकार स्थानीय सरकारमा ब्यवस्था गरे पनि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुको विरोधलाई विज्ञहरुले नियमनमा बस्न नचाहने 'दाउ' का रुपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।

यस अघि सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले ब्यवस्थापन समिति भंग गरेको विरुद्धमा परेको रिट उपर फैसला गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश निष्कृय गरिदिएको थियो ।

गत माघ ३ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिस केशवराज जोशी र कृष्ण कमल अधिकारीको संयुक्त इजलासले पुस २० मा जारी भई २६ मा निरन्तरता दिईएको अन्तरिम आदेश निष्कृय गरिदिएको थियो ।
यो संगै अब विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग गरेर नयाँ गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई सहज भएको छ । सोही नजिरका आधारमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले कार्य अघि बढाएको हो ।