आइतबार, १४ माघ २०७४
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्ने र नागरिकमा राज्यबाट पु¥याउनु पर्ने सेवा सुविधाहरु नागरिकको घर दैलोमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्थानीय तह अर्थात् पालिकाहरु प्रभाकारी बन्न सकेमा, प्रणाली स्थापना गर्न सकेमा, स्रोत साधन प्रर्याप्त जुटाउन सकेमा मात्र राज्यले लिएको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने उद्धेश्य पुरा हुन सक्दछ । यसको लागि स्थानीय तहहरु प्रति जनविश्वास पैदा गर्न, साधन स्रोतले सक्षम बनाउन, स्थानीय तहका योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी पार्न समेत स्थानीय तहमा स्रोत साधनको सदुपयोग र आर्थिक पारदर्शीता आवश्यक छ ।
जहाँ स्रोत साधनको सहि सदुपयोग हुन्छ त्यहीँ नै आर्थिक रुपमा उन्नत तथा समृद्ध बन्दछ । आर्थिक स्रोत हुने स्थानमा सदुपयोग मात्र होइन दुरुपयोगको सम्भावना पनि रहन्छ । जहाँ जे उद्धेश्य राखेर बजेट बिनियोजन गरिन्छ त्यो उद्धेश्य पुरा गर्नको लागि रकमको खर्च नगरी अन्य काममा लागाउनु तथा सामुहिक हितको लागि छुट्टाइएको रकम बजेट व्यक्तिको हितको लागि खर्च गर्नु वा असम्वन्धित पक्षले फाइदा उठाउनुलाई आर्थिक दुरुपयोग मान्न सकिन्छ ।
रकम खर्च गर्ने विधि प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी खर्च गर्नु, अपारदर्शी किसिमले खर्च गर्नु, अधिक उपलब्धि हुने गरी खर्च नगरी सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी खर्च गर्नु, कम स्रोत रकमबाट सम्पन्न हुने कामको लागि बढी खर्च गर्नु पनि आर्थिक दुरुपयोग मानिन्छ । आर्थिक दुरुपयोग रोक्ने तरिका भनेको तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी खर्च गर्नु, विवेकपुर्ण तरिकाले अत्यधिक उपलब्धि प्राप्तहुने किसिमले खर्च गर्नु, पारदर्शी किसिमले खर्च गर्नु आदि हुन् ।
जुन सुकै सस्थामा सरोकारवालको विश्वास दिलाउन, स्थानीय समुदायको अपनत्व श्रृजना गर्न, सहयोग जुटाउन, मितव्ययि बन्न, तोकिएको शिर्षकमा तोकिएको कामकोलागि मात्र खर्च भएको सुनिश्चित गर्न पारदर्शीताको आवश्यकता पर्दछ । राज्यको धेरै रकम दुरुपयोग भयो, सहि सदुपयोग भएन, बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भयो, व्यक्ति मोटाए, भ्रष्टाचार भयो, प्रभावकारी तरिकाले अत्यधिक उपलब्धि हुने किसिमले खर्च गरिएन भन्ने भनाइ यत्र तत्र सुन्न पाइन्छ । आर्थिक दुरुपयोग रोक्न, सहि काममा सहि तरिकाले खर्च भएको सुनिश्चित गर्ने तरिका भनेको पारदर्शी तरिकाले बजेट खर्च गर्ने, सामुहिक निर्णयबाट खर्च गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्ने, समय समयमा सरोकारवालको कुरा सुन्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कानूनी क्षेत्रमा “न्याय गरेर मात्र हुदैन न्याय गरेजस्तो पनि देखाउनु पर्दछ” भन्ने भानाइ प्रचलित छ । यसको अर्थ हो राम्रै गरेको छु, इमान्दार छु, किन यो विषयमा भनि रहन र देखाइ रहन प¥यो भन्न पनि हँुदैन । विश्वास दिलाउनको लागि सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्दछ तब मात्र न्याय पाउने तथा आप्mनो हित विपरित निर्णय हुनेले पनि बिश्वास मान्दछ र मन बुझाउँदछ ।
पारदर्शीताले स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नको लागि तथा स्रोत साधनको अत्यधिक उपलब्धि हुने गरी उपयोग गर्न, सहभागिता जुटाउन, अपनत्व श्रृजना गर्न, अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्न, तोकिएको स्तर कामय राख्न, तोकिएको कार्य तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न, पदाधिकारी तथा दायित्व लिएकालाई जबाफदेही बनाउँछ ।
नागरिकबाट कर संकलन गर्न, स्वइच्छाले, सजिलै कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आफुले तिरेको कर सदुपययोग भएको छ, कर सहि ठाउँमा खर्च भएको छ , दुरुपयोग भएको छैन भनेर ढुक्क हुन सक्नु पर्दछ । तब मात्र जिम्मेवार संस्थाप्रति बिश्वास जगाउन सकिन्छ ।
सरकारको कोषको रकम खर्च गर्ने निश्चित प्रक्रियाहरु छन् ती प्रक्रियाको कार्यान्वयन हुनु पर्ने हुन्छ । बार्षिक बजेटमा उल्लेख भएका रकमहरु बजेटमा उल्लेखित शिर्षकमा नै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । खर्च गर्दा निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको आधारमा अति महत्वपुर्ण कार्यमा पहिला खर्च र त्यस पछि प्राथमिकता क्रम अनुसार नै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कुनै कुनै जनप्रतिनिधिहरुले खर्च गर्दा म निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो मैले भने अनुसार खर्च गर्न सकिन्छ । हामी कानून बनाउन अधिकार प्राप्त पदाधिकारी भएकोले हामीले चाहेको कार्य गर्न कानून नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने सोच पनि राखेको पाइयो । त्यो विचार पक्कै पनि उपयुक्त होइन । जन प्रतिनिधिबाट आफ्नो र टाढाको, आफ्नो दलको र फरक दलको भनेर असमान निर्णय, व्यवहार गरियो भने त्यो कसैलाई पनि सैह्य हुँदैन । त्यस्तो ब्यबहारले जनप्रतिनिधि प्रति बिश्वास घटाउँछ ।
स्थानीय तहले तोकिएका शिर्षकमा कर लगाउन, राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न पाइन्छ तर कानूनमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । पहिला खर्च गर्ने पछि त्यस अनुकुल कानून बनाएर आप्mनो कार्यलाई बैध बनाउने कार्य गर्न सकिदैन । कानून बनाएर कानूनले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम मात्र स्रोत साधन संकलन र खर्च गर्न सकिन्छ । कानून बनाउँदा नेपालको संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून, अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता भन्दा विपरित कानून निर्माण गर्न मिल्दैन । गलत कानून बनाए पनि कानूनले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । अनुदानहरु लिने हो भने अनुदान दाताको भावना विपरितको कार्यमा लगाउन पाँइदैन । अनुदानमा पनि कुनै सर्त नतोकिएको अनुदान छ भने आप्mनो कानून अनुसार आफुले चाहे अनुसार खर्च गर्न सकिन्छ भने यदि ससर्त अनुदान छ भने त्यस्तो अनुदान तोकिएकै कार्य तथा शिर्षकमा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । केन्द्र तथा संघीय सरकारबाट गएको बजेट छ भने उसले तोकेका सर्त, उसले खर्च गर्ने सम्वन्धमा बनाएका कानून, कार्यविधिहरु अपनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यस आर्थिक बर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न केन्द्रले पठाएका बजेटहरु जस्तै शिक्षक कर्मचारी तलव शिर्षकमा छ भने त्यो बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न मिल्दैन । यस तलव भत्ता शिर्षकको रकम तलव भत्तामा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ र दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा भन्दा बाहिर गएर शिक्षक भर्ना गरी त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पाइदैन ।
छात्रबृत्ति शिर्षकको बजेट छात्रबृत्तिमा नै खर्च गर्नु पर्दछ अन्यत्र खर्च गर्न पाइदैन । पाठ्यपुस्तकको लागि गएको रकम पनि विद्यार्थीलाई केन्द्र सरकारले तोकेका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन मात्र खर्च गर्न सकिन्छ अन्यत्र र ताकिएका बाहेक अन्य पाठ्यपुस्तकहरु खरिद गर्न पनि मिल्दैन ।
विगतमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग भएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको लागि विनियोजित बजेट शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्तामा, भवन निर्माणमा, मर्मत सम्भारमा खर्च गर्ने, शिक्षक तालिमको लागि छुट्टाएको रकम तालिममा खर्च नगरेर अन्यत्र खर्च गर्ने, शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न दिएको रकम शिक्षक कर्मचारीको तलवमा लगाउने, भवन निर्माणमा खर्च गर्ने, विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत सम्भार गर्न विनियोजित बजेट बाटो घाटो निर्माणमा लगाउने जस्ता कार्यहरु गरेको पनि देखियो । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पनि ससर्त अनुदान अन्तरगत गएका रकमहरु तोकिएकै कार्यमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ र बाँकी रहेको बजेट पनि अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन, त्यो बजेट यथाबत रहन दिनु पर्दछ ।
छात्रबृत्ति, पाठ्यपुस्तक, तलवभत्ता, शैक्षिक सामग्री निर्माण, ब्यवस्थापन खर्च आदि शिर्षकका रकमहरु विद्यालयको खातामा पठाएर विद्यालयले खर्च गर्दै आएको अभ्यास हो ।
विद्यालयमा गएका रकमहरु मध्ये तलवभत्ता तोकिएको शिक्षक र कर्मचारीलाई तोकिए अनुसार खर्च गर्न निर्णय गराइ रहनु पर्दैन अन्यथा विद्यालयमा गएका हरेक रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले मात्र खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै छात्रबृत्तिको रकम वितरणको मापदण्ड के हो ? कुन कुन छात्रबृत्ति कस्ता विद्यालयलाई दिन मिल्ने हो तिनैलाई वितरण गर्नु पर्दछ । वितरण गर्दा कुन कुन विद्यार्थी त्यो छात्तबृत्ति पाउन उपयुक्त हुन् ? प्रध्यानापकले तयार गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फलाना विद्यार्थीलाई तोकिएको यति रकम वितरण गर्ने भनेर निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
छात्रबृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली बुलेटिन वा सूचना पाटी मार्फत सवैलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । व्यवस्थापन शिर्षकको रकम के के मा खर्च गर्ने हो ? निर्णय गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्दछ । खर्च गरेको विवरण, विल र भरपाइहरु व्यवस्थित तरिकाले राख्नु पर्दछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पनि आप्mै खर्च नगरी विद्यालयको खातामा निकासा गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक बर्षको सुरुमा विद्यालयको आयब्ययको बजेट निर्माण गरी व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गर्ने र अभिभावक बीचमा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र त्यहि बजेटको परिधिमा रहेर खर्च गर्न तोकिएको व्यक्तिले खर्च गर्न सक्दछ । आय व्ययको विवरण अभिभावकले बुभ्mने भाषामा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र कुनै कुराको शंका भएमा जो सुकैले पनि खर्चको विवरण माग्न र पाउन सक्दछ । कतिपय विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतको बेग्लै खाता बनाउने र त्यस आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम बजेटमा नदेखाउने, खर्च गरेको सार्वजनिक नगर्ने र लेखा परीक्षण पनि नगाराउने गरेको समेत पाइयो । यसो गर्नु त्रुटिपुर्ण कार्य हो ।
हाल सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको खर्चको अनुगमन गर्ने, हरहिसाव हेर्ने तथा लेखापरिक्षक खटाउने गरेकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । स्थानीय तहले विद्यालयमा आवश्यक रकम निकासा गर्ने, खर्चको अनुगमन गर्ने, खर्च गर्दा आर्थिक ऐन नियमको पालना गराउने, पारदर्शी गराउने, लेखा परीक्षक खटाउने, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने र देखिएका बेरुज असुल उपर गराउने, विद्यालयको स्रोत साधन सदुपयोग गराउने सम्पुण अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको हुनाले यस सम्वन्धमा पनि स्थानीय तह सचेत हुनु आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्रका बजेटहरु नेपाल सरकारका मात्र नभएर विदेशी दाता समेतबाट प्राप्त छन् । खर्च गर्दा ती दातासंग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसै आधारमा केन्द्रले स्थानीय तहमा तथा विद्यालयमा पठाएका बजेट खर्च गर्ने तौर तरिका सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बनाएको छ । अत केन्द्रबाट रकमसँगै पठाएका निर्देशिका र निर्देशनलाई पालाना गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । खर्च गरेको कुरा समय समयमा तोकिएको फर्मेटमा बजेट पठाउने निकायलाई प्रतिवेनको रुपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले अनलाईन रिपोटिङ गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको हुनाले अनलाईनबाट नै रिपोटिङ गर्न सकेमा सहज तरिकाले बजेट निकासा गर्ने निकायले प्राप्त गर्न सक्दछ र सम्पुर्ण तहहरु तथा खर्च गर्ने इकाइहरुको विश्लेषण गर्न र भावी नीति तय गर्न सहज हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शर्मा शिक्षा विभागमा उपनिर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् ।
प्रतिक्रिया