पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आइसकेको छ । प्रादेशिक र संघीय सरकार गठन प्रक्रियाले पनि गति लिइसकेको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन एवम् सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको सन्दर्भमा अव विद्यालयीय शिक्षा सञ्चालन एवम व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको परिभाषित कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको स्पष्ट छ ।

संघीय/ प्रादेशिक सरकारले शिक्षा ऐन÷नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्न सक्नेछ । कतिपय अस्पष्ट भएका विद्यमान प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि होला । तर, माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयीय शिक्षा सञ्चालन, रेखदेख एवम व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने/गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले  स्थानीय सरकार माथि शैक्षिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण दायित्व छ यतिखेर । त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ ले निर्देश गरे अनुरुप स्थानीय तहलाई विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोगमा ल्याउन सहज होस भनेर व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरी २३ ओटा क्षेत्र निर्धारण गरेर स्थानीय सरकारलाई शिक्षा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, न त आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्णरुपले निःशुल्क र  अनिवार्य गर्न सकिएको छ नत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै । विभिन्न बाहानमा विद्यार्थीसंग शूल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ, भलै कानुनले यस्ता कार्यलाई बन्देज नै गरेको किन नहोस् ।

शिक्षालाई श्रममैत्री बनाउन नसक्दा शिक्षा उत्पादनसंग गाँसिएन । समाज रुपान्तरणको लागि कामयावी शिक्षाको आवश्यकता महशुस भयो तर, त्यो केवल बहसमा नै सीमित हुन पुग्यो । अर्थात् कार्यान्वयनमा जोड दिइएन । फलतः शैक्षिक संस्थाहरु अल्छे बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र बने । सरकारी नीति निर्देशनलाई स्थानीय सरोकारवालाहरुले आत्मासात् गर्न सकेनन् । शिक्षा सम्बन्धी सरकारी नीति केवल कागज मै सीमित हुन पुगे ।

अब व्यवस्था फेरियो । सोच फेर्ने तिर लागौँ । अधिकार स्थानीय तहमा नै आयो । अव सरकारलाई गाली गर्ने आफू ताली खाने छुट कसैलाई छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु झन् आफै शैक्षिक रुपान्तरणको मियो बन्नु पर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै छ । शिक्षाको सन्तुलित विकासबाट मात्र समृद्धिको सपनाहरुले सार्थकता पाउन सक्छन् । यो विश्वब्यापी मान्यता पनि हो र स्थापित सत्य पनि । यस अर्थमा पनि शैक्षिक रुपान्तरणको लागि स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता छ ।

विद्यमान व्यवस्था तथा स्थापित नीति नियमबाट पनि शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ । कतिपय स्थानीय सरकारले कामको थालनी गरिसकेका छन् । परिवर्तनका संकेतहरु पनि देखिएका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय तहले गर्न सक्ने प्रस्तावित शैक्षिक रुपान्तरणको खाकालाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ः

शैक्षिक रुपान्तरणको प्रस्तावित खाका :

स्रोतः विभिन्न पालिकाका शैक्षिक निर्णय एवम कार्ययोजनाहरु

निचोड

सामुदायिक शिक्षालाई सुधार गर्न सर्वप्रथम गणतान्त्रिक नेपालको लागि आवश्यक पर्ने विद्यालयी शिक्षा प्रणालीवारे सम्वन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सँगको सार्थक वहस एवं अन्तरक्रियाबाट ठोस कार्ययोजना वनाई स्थानीय तहबाटै त्यसलाई पूर्णरुपमा लागू गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । निजी विद्यालयमा भित्रिएका व्यवपारीकरण तथा नाफामूखी सोचको अन्त गरी त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भरपर्दो निकायको रुपमा विकास गर्न निजी विद्यालय सम्वन्धि स्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गरि सक्षम, दक्ष एवं योग्य व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न सरकारले विशेष नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले पनि राहत तथा करार शिक्षक भर्ना गर्दा विज्ञटोली बनाइ योग्य व्यक्तिको प्रवेशको सुनिश्चितामा ध्यान दिनुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विज्ञहरुको एउटा टोली बनाइ त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता एवं विशिष्ट अवस्थालाई समेत ख्याल गरी गाउँ÷नगर स्तरीय शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्याव्यन तर्फ क्रियाशील बन्नुपर्छ ।

शिक्षकको आत्मवल र आत्म विश्वास बढाउन सके मात्र प्रभावकारी शिक्षण सम्भव हुने भएकोले पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउदै कामलाई सलाम र नकामलाई लगामको नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा बन्द, हड्ताल तथा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने कानुनी ब्यवस्था गरि त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न अव ढिलाई गर्न हुदैन । कम्तिमा पनि बार्षिक २२० दिन विद्यालयमा पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकार थप जबाफदेही बन्नु पर्दछ ।

श्रमप्रति आस्था जगाउन सकिएन भने कथित शिक्षितहरुबाट समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छैन । शिक्षालाई उत्पादनसंग जोड्नाका लागि पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको समुचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा स्थानीय स्तरमा नै पाठ्यक्रम निर्माण गरी समुदायको अपेक्षा र सिकारुको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा भन सुन र राजनीतिक आग्रहको आधारमा  नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकको यथास्थिति भूमिका प्रमुख रहेकाले यसको विकल्पमा निश्चित नियम बनाउन आवश्यक छ । एउटा योग्य, जागरुक एवम् नेतृत्व सीप भएको क्षमतावान प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई सुधारेका प्रमाणहरु पनि हामीसंग छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र आइसकेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि नै सामुदायिक विद्यालयको मुख्य व्यवस्थापक पनि हो । यस अर्थमा पनि जनप्रतिनिधि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा विद्यालयको भौतिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनमा सहजता हुन सक्छ ।

[email protected]