काठमाडौं - विश्व बैंकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने विश्व विकास प्रतिवेदन विकासको क्षेत्रमा एक प्रकारको बहसको विषय बन्छ । सन् २०१८ को प्रतिवेदन शिक्षा र विद्यार्थीको सिकाइसँग सम्बन्धित छ । सिकाइमा संकट भन्ने मुख्य विषय शिर्षकमा (Learning Crisis To Realize Education's Promise) यो वर्ष विश्व बैंकले विश्व विकास प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ । प्रतिवेदनले खास गरी नेपाल जस्ता धेरै विकाशशील देशहरूमा शिक्षाको पहुँच बढे पनि सिकाइ स्तर बढ्न नसकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।

संसारका अरु मुलुकको सिकाइ स्तर थाहा पाउन हामीलाई विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सहयोग गर्ला तर हाम्रै देशको सिकाइ स्तरमा सङ्कट छ भन्नलाई हामीसँग थुप्रै तथ्य र प्रमाणहरू छन् तर हामी यी सबै थाहा नपाए जस्तो गरिरहेका हुन्छौ ।

वि.सं. १९९० देखि २०७१ सम्म प्रवेशिका परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत हाम्रो सिकाइ स्तर देखाउने एउटा माध्यम थियो त्यो मापन अहिले सर्वसाधारण अभिभावकले नबुझिने भएको छ । मिहिन तरिकाले हरेक विषयको विद्यार्थीको ग्रेड विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ तर त्यो सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुँदैन । यो स्तरको जिपिए ल्याउने यति जना भनेर प्रकाशित नतिजाबाट सिकाइ स्तर थाहा पाउन नसकिने भएको छ । करिब २५ वर्षसम्म उत्तीर्ण प्रतिशतको रुपमा प्रकाशित हुने र विज्ञान बाहेक अन्य साधारण विषयमा ५० प्रतिशतबाट माथि जान नसकेको कक्षा ११ र १२ को नतिजा पनि अब अक्षराङ्क पद्धतिमा प्रकाशन शुरु भएको छ । यसले पनि फेरी हाम्रो सिकाइ स्तरका कमजोरीहरु लुकाउन पाइने भएको छ ।

विश्व बैंकले सिकाइमा सङ्कट भनेर प्रकाशन गरेको विकास प्रतिवेदन र हाम्रो सिकाइको सङ्कटका बीच तालमेल देखिन्छ तर महशुस हुन सकिरहेको छैन । ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मानिस लेख पढ गर्न सक्ने भए भने साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान चलिरहने र नागरिकता बनाउन आउने युवा युवतीले हस्ताक्षर गर्न नसकि ल्याप्चे लगाइरहने पद्धति जस्तै भन्नेले भनिरहन्छ, हामीलाई के फरक पर्छर, भनेजस्तो छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीको जवाफदेहिता ।

सबैका लागि शिक्षाको सन् २०१५ सम्मको लक्ष्यमा कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि ८० पु¥याउने भनेर लेखिएको छ । तर सन् २०१५ मा भएको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणको नतिजामा कक्षा ५ को गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि ४६, अङ्ग्रेजी विषयको ४७ र नेपाली विषयको ४८ रहेको छ । यो लक्ष्य किन पुरा हुन सकेन ? यति धेरै अन्तर किन छ ? निजी र सामुदायिक दुवैको गर्दा यति छ भने यी दुई बीचको भिन्नता २० प्रतिशत भन्दा बढीको छ ? यसमा जवाफदेही को हुने ? न कसैले प्रश्न गरेको छ ? न प्रश्नको उत्तर दिने कुनै प्रणाली छ ? शिक्षा प्रशासनले शिक्षकलाई दोष लगाउँछ, शिक्षकले शिक्षा नीतिलाई र शिक्षा प्रशासनलाई दोष लगाउँछन् । राजनीतिज्ञसँग सत्ता बाहेक अरु कुनै चिन्ता र चिन्तन नै छैन ?

कक्षा २ का ३८ प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै छोटो अनुच्छेदको एउटा शब्द पनि शुद्ध गरी पढ्न सक्दैनन् भनेर सरकारी अनुसन्धानहरूले निकाल्छन् तर यो केबल सञ्चार माध्यामका लागि समाचार, विकासेहरूका लागि गफको मसला र सरकारका लागि दाताहरूसँग ऋण माग्ने साधन बन्छ । जवाफ कसैले दिदैँन ? राजनीतिज्ञहरूलाई यस्ता कुरा सुन्ने फुर्सदै छैन ।

एउटा विद्यालयका कक्षा ८ का ४० जना विद्यार्थी मध्ये गणित विषयमा ३६ जना विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क १५ भन्दा तल आउँछ । विद्यालय र शिक्षा कार्यालयको मिलेमतोमा सबै विद्यार्थीलाई ४० अङ्क दिइन्छ र कक्षा ९ मा पठाइन्छ । अर्को विद्यालयका १११ जना विद्यार्थी मध्ये १० जना मात्र उत्तीार्ण भएका छन् तर बाँकी १०१ जनाको कक्षा ८ को लब्धाङ्कपत्रमा ४० अङ्क हुन्छ र ती सबै कक्षा ९ मा जान्छन् । विद्यालयहरूले परीक्षा लिन्छन् तर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने विद्यार्थीलाई नतिजा दिने र सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिने भन्ने अधिकाशंका लागि सिद्धान्त मात्र बन्न पुग्छ । विद्यार्थीको सिकाई सुनिश्चित गर्न भनेर ल्याइएका नीतिहरू सिकाइ हुन नसकेका कारणका रुपमा दर्ज हुन्छन् । उदाहरणको लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनले विद्यार्थी सिकाइलाई सुनिश्चित गर्छ भनियो तर यो नै कमजोर सिकाइको कारण बनीरहेको छ हाम्रा लागि ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सिकाइमा सङ्कट छ, त्यसैले सिकाइ स्तरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ (assess the learning), त्यसबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ (act on evidence) र सिकाइका लागि सबै एकै ठाउँ आउनुपर्छ (align actors) भनेर तीन वटा रणनीति सुझाएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा सिकाइ सुधार गर्न विश्व बैंकले भनेको पहिलो रणनीति अपनाउनु पर्ने नै छैन । हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छन् र प्रमाण जम्मा गर्न सकिन्छ सिकाइ स्तर कमजोर छ भनेर ।

कक्षा ३ मा कक्षा ५ मा र कक्षा ८ मा दुई चरणमा राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण गरिसकिएको छ । कक्षा १ र २ को कक्षा कोठामा आधारित पठन सीप परीक्षण गरिएको छ । हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीका उत्तर पुस्तिका र नतिजा हेर्न सकिन्छ । गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानहरू हेर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको भिन्नता किन यति धेरै छ ? शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको सिकाइ स्तरमा किन यति ठूलो भिन्नता छ ? किसानका छोराछोरी र जागिरेका छोराछोरीको सिकाइ स्तरमा किन भिन्नता छ ? जवाफ कसले दिने ? यस्ता भिन्नताहरूले सामाजिक असमानताहरू कसरी बढाइरहेका छन्, यसको चिन्तन कसले गर्ने ?

पदलोलुपता र सुविधा भोगी जागिरे मानसिकताको कर्मचारी प्रशासन, विद्यार्थीको सिकाइसँग कहिल्यै जवाफदिनु नपर्ने, शिक्षा नीतिलाई दोष लगाउँदै उम्कन सफल भइरहेको शिक्षक, शक्ति र सत्ता बाहेक अरु केही नदेख्ने राजनीतिज्ञहरूले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा कहिल्यै ध्यान दिन सकेनन् । यसले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर सँधै समस्याकै जालोमा रुमलिएको छ । केही विद्यालय र शिक्षकहरू सुधारका लागि प्रयास गरिरहेका छन् तर उनीहरूको प्रयासलाई हौसला दिनेको अभाव छ । हतोत्साही गराउनेहरू धेरै छन् ।

'भेडाको मुखमा कुभिण्डो' भन्ने नेपाली उखानसँग मेल खाने गरी सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाइको लहर चलेको छ । तीन वर्षसम्म विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढेको विद्यार्थीले नेपालीको शब्द पढ्न सक्दैन उसलाई अङग्रेजी पढाउने भूत सवार भएको छ । अङ्ग्रेजीमा गुणस्तर र सिकाइ देखिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सन् २०११ देखि २०१५ सम्म गरेका सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका नतिजा, प्रारम्भिक पठन सीप परीक्षणका नतिजा, विद्यालयहरूले लिने कक्षागत परीक्षाका नतिजाहरू हाम्रो सिकाइस्तर अवस्था थाहा पाउन पर्याप्त छन् तर हामी सधैँ थाहा नपाए जस्तो गरिरहेका छौँ । सिकाइस्तरको परीक्षण गर्नलाई दाताहरूले दबाब दिनुपर्छ । सिकाइस्तर सुधारका रणनीति बनाउन दाताहरूले नै दबाब दिनुपर्छ हामीलाई । एउटा जिल्ला र अर्को जिल्लाको सिकाई उपलब्धिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीको भिन्नता छ, तर हामीलाई समानताको नारा लगाउँदै ठिक्क छ । तेरो सिकाइ कमजोर छ सुधार गर भनेर अरुले नै भनिदिनुपर्ने र त्यो सुधार पनि अरूले नै गरिदिनु पर्ने प्रारम्भिक कक्षा पठन सीप कार्यक्रम एउटा उदाहरण हो हाम्रा लागि ।

दाताहरूले नेपालको प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीले अक्षर र शब्द शुद्धसँग पढ्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाए, जुनकुरा हामी सबैलाई थाहा थियो महशुस भएको थिएन । अनि यो कुरा नसुधारी शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिदैन भन्दै कार्यक्रमको मोडेल बनाए । पैसा दिन्छु भने । हामीले हस हजुर ! भन्यौँ ।

सन् २०१९ सम्म ७५ जिल्लामा लागू गर्ने भनेको कार्यक्रम ३ वर्ष देखि १० जिल्लामा रुमलिएको छ । गोष्ठी, सेमिनार, वैठक, विदेश भ्रमणका नाममा करोड सकिँदा पनि कक्षा कोठामा अझै पुगेको छैन । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलै टेण्डरबाट विदेशी संस्था छानियो, लाखौ तलब भत्ताका विदेशी परामर्शदाता नियुक्त भए तर कक्षा कोठामा सिकाइ सुधार भएको छैन । कूल बजेटको ९० प्रतिशत विदेशी संस्थासँग र १० प्रतिशत बजेट आफुसँग राखेर सररकाले कार्यक्रम चलाइरहेको छ । अनि हामी सुधारको स्वैर कल्पनामा रमाइरहेका छौँ ।

सिकाइ स्तर कमजोर भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ, अनुसन्धान र प्रयोगका नाममा रकम खर्च नगरौँ । जवाफदेहि हुने प्रणालीको विकास गरौँ । नीतिका कमजोरीले सिकाइ कमजोर भएको हो भने नीति सुधार गरौँ । शिक्षकहरूले त्यो नीति सुधारका लागि माग गरौँ । पढाइ कमजोर भएर हो भने शिक्षकले कक्षामा मात्रै ध्यान दिँऊ । अभिभावकका कारणले हो भने अभिभावकसँग छलफल गरौँ । कारण खोजी गरौँ । सुधारको प्रयास गरौँ । सधैँ एकले अर्कालाई दोष लगाउने संस्कारबाट मुक्त भएर सुधारको अभियानमा हातेमालो गरौँ ।

गाउँ गाउँ र टोल टोलमा स्थानीय सरकार छ । अधिकार त्यतै छ । सिंहदरबारको मुख हेर्ने दिन सकिए । हातेमालो गरौँ, होस्टेमा हैसैँ गरौँ सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधारौँ ।