स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारका लागि निर्माण गर्ने कुनै पनि नीति नियम नमान्ने भनेर शिक्षक महासंघले हालै दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण मात्रै होइन उनीहरु सामुदायिक शिक्षाको सुधार प्रति गम्भीर छैनन् भन्ने सग्लो प्रमाण पनि हो । दलीय फेर समातेर कक्षा कोठामा कम र राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि दलको कार्यालय धेरै धाउने केही शिक्षकले नेतृत्व गरेको महासंघको अभिव्यक्ति दलीय आडमा गरिएको दम्भी सोचको उच्च नमूना हो ।

शिक्षकको यस्तो दम्भी सोचले सम्मानित शिक्षक पेशाप्रतिको आम भरोसालाई कमजोर बनाउने छ । महासंघले धम्कीप्रति आत्मालोचना गरेर स्थानीय सरकारसित हातेमालो गरी सामुदायिक शिक्षा सुधारमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसलाई महासंघले गम्भीर रुपमा मनन् गर्नुपर्छ ।

लामो समय स्थानीय निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन अवस्थामा चले । स्थानीय सरकार नहुँदा समुदायले आफ्नै बलबुतामा सामुदायिक शिक्षाको सुधार थाल्दा पनि शिक्षकका संघ संगठनले समुदायको क्षमताप्रति शंका गर्दै आयो । उनीहरुको यो स्वरुप २०५८ मा सुरु सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमप्रति विरोधबाटै देखिएको हो । जसले गर्दा समुदाय र शिक्षकबीच सुमधुर भन्दा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रह्यो । हिजो समुदायलाई देखाएको त्यही व्यवहार अहिले जननिर्वाचित स्थानीय सरकारलाई शिक्षक महासंघले देखाउने कोशिश गरेको छ । जुन अत्यन्तै जायज छैन । समुदायको क्षमतालाई कम आँक्ने शिक्षक संघ संगठनको व्यवहार किन संदिग्ध छ भने उनीहरु कसैबाट नियमन हुन चाहन्नन् । शिक्षक संघ संगठनको यो सोच अत्यन्त निरंकुश छ र संविधानमै व्यवस्था भएको स्थानीय निकायको अधिकार प्रति धावा बोल्ने उनीहरुको धम्की शिक्षकको आचरण र व्यवहार सुहाउँदो मान्न सकिन्न । नीति नियमनै मान्दिन भन्ने धम्की छाडापनको हद पनि हो ।

देश संघीय स्वरुपमा गएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था संविधानलेनै स्थानीय तहको जिम्मामा छाडिदिएको छ । संविधानको अनुसुची ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार स्थानीय तहले आफू माताहतको शिक्षा सुधारमा चासो राख्नु अस्वभाविक होइन । यसक्रममा बन्ने नीति नियम स्थानीय सरकारले आफू अनुकुल बनाउनु पनि कुनै अनौठो होइन । स्थानीय सरकारले बनाउने नीति नियमप्रति शिक्षक महासंघ यसरी तर्सिनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

शिक्षकका संघ संगठन स्थानीय सरकार र समुदायसित सधैँ दूरी किन राख्न चाहन्छन् भने आफ्नो कमजोर कामको नियमनलाई उनीहरु छल्न चाहन्छन् । विगतमा विद्यालयको व्यवस्थपन समुदायलाई दिँदा र शिक्षक व्यवस्थापनको नीति कसिलो बनाउन खोज्दा पनि शिक्षक संघ संगठन यसैगरी तिलमिलाएका थिए । आफ्नो मनोमानीमा लगाम लाग्ने भएपछि उनीहरुको विरोध, धम्की, रोइलो सुरु भएको थियो । अहिलेको धम्की पनि त्यसैको निरन्तरता भन्दा बढी केही होइन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु समस्या किन भयो ? शिक्षक महासंघले राजनीति र स्वार्थ प्रेरित भन्दा बाहेकको जवाफ दिन सक्नु पर्छ । संविधान पारित भएर, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव समेत सकिएपछि नीति बन्ने बेला उनीहरुलाई त्यो किन समस्या लाग्यो ? यसले प्रष्ट के संकेत गर्छ भने शिक्षक नेताहरु स्थानीय सरकारको नियमनमा नबसी फुक्काफाल भएर कक्षा कोठाभन्दा धेर दलको कार्यालयमा हाजिर गर्न चाहन्छन् ।

शिक्षक महासंघको नेतृत्व गर्नेहरुले सामुदायिक शिक्षा सुधारमा कुनै उदाहरणीय काम गरेका छैनन् । कतिसम्म भने दलका शिक्षक भातृसंगठनको नेतृत्व गरेका शिक्षक नेताहरुले पढाउने विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक अवस्थाको समेत सुधार भएको छैन, बरु सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झन ्झन् कमजोर हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

शिक्षक नेताहरुको सदाबहार आरोप छ, राज्यको लगानी छैन, नीति नियम छैन । व्यवस्थापन गतिलो छैन । उनीहरुले कहिल्यै जवाफ दिएका छैनन् राज्यले उनीहरुलाई दिइरहेको तलब कक्षा कोठामा गएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न हो । झण्डा बोकेर दलको कार्यालयमा हाजिर गर्न होइन । र विद्यालयको शिक्षण सिकाइ सुधार्न सधैँ, सबै ठाउँमा लगानी मात्रै निर्णायक चिज होइन । किनभने विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न कुनै बहुमतको सरकार चाहिँदैन ।

नीति नियम बनाउँदा आफूहरुको सहभागिता  हुनु पर्ने शिक्षक महासंघको माग चाहिँ स्थानीय सरकारले सुन्नै पर्छ । किनभने यो उनीहरुको पनि अधिकार हो । सिकाइ प्रवाहको मूल स्रोत शिक्षक हो त्यसमा कुनै शंका छैन । त्यसैले स्थानीय सरकार एक्लैले शिक्षकलाई बाहिर राखेर नीति नियम बनाउन खोजेको हो भने उनीहरुले आफ्नो व्यवहार तत्काल सच्याएर शिक्षक सहभागितामा नीति नियम बनाउनु पर्छ । नीति नियम बनाउन नपाएको निहुँमा तिम्रो नीति नै मान्दैनौँ भन्नु चाहिँ शिक्षकको तहबाट आउने अत्यन्त कमशल र लठैत तरिकाको अभिव्यक्ति हो । यसले उनीहरुको गिर्दो साखलाई जोगाउँदैन ।

सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले इमानदार शिक्षकको सम्मान, देशको आवश्यकता अनुसारको सिकाइ र अभिभावकको अपेक्षा पूरा हुने गरी कसिलो नीति ल्याउनु र त्यसको कार्यान्वय गर्नु जरुरी छ । त्यसमा स्थानीय सरकारले सारा स्वार्थहरु त्यागेर एउटै स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, सामुदायिक शिक्षाको उन्नति । महासंघले सुनाएको धम्की स्थानीय सरकारलाई होइन केटाकेटीलाई हो । शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाउन पनि धम्कीको भाषा होइन सहकार्यलाई जोड दिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

यदि शिक्षक महासंघका नाममा त्यसका केही पदाधिकारीले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दम्भ र धम्कीकै सहारा लिइरहने हो भने सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा अवरोध बनेको कलंकको मोसो लागेर आम इमानदार शिक्षकको अनुहार पनि ग्लानीले निहुरिने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'