काठमाडौं - समस्याको चांङ् देखाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने कुनै पनि नीति नीयम नमान्ने 'धम्की' दिएको छ । संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयन हँदै गर्दा महासंघले बल्ल माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राख्नुलाई समस्या भन्दै विरोध जनाएको छ ।

पालिकाहरुले जारी गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, ब्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविध २०७४ आफूहरु अनुकुल नभएको भन्दै महासंघले उक्त नियम मान्न बाध्य नहुने बताएको हो । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले आन्दोलनको भाषा मात्रै बुझ्ने हो भने आफूहरु त्यही गर्न तयार रहेको समेत बताए ।

'उक्त कार्यविधि प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ' उनले भने, 'हामी संयमित भएर हाम्रा असहमती ब्यक्त गरिरहेका छौं, यो संयमलाई कमजोरी नठानियोस् ।'

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेपनि पालिकाहरुले बनाएको कार्यविधिमा महासंघले विभिन्न सात बुँदे असहमती राखेको छ ।

स्थानीय श्रोत साधन परिचालन गरी विशिष्ठ मुद्धाहरु र स्थानीय आवश्यकता पुरा गर्न मार्ग प्रसस्त नगराएको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी आफ्नो ट्रेड यूनियन अधिकार अस्विकार गरेको तथा शिक्षा ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार महासंघलाई प्रतिनिधित्व नगराई नजरअञ्जाद गरिएको आरोप छ । कर्मचारीलाई धेरै शक्ति प्रदान गरिएको तथा विद्यालयहरुको बैकल्पिक वित्तीय प्रवन्धका बारेमा मौन रहेको महासंघले जनाएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याईसकिएको अवस्थामा अझै पनि तदर्थवादी ढंगले चलाउन खोजिएको तथा शिक्षाको नीजिकरण तथा ब्यापारीकरणलाई  प्रोत्साहन हुने गरी अनुगमन र नियमनको प्रावधानहरुलाइृ कमजार पारिएको भन्दे महासंघले आपत्ति जनाएको छ । पालिकाहरुले जारी गरेको कार्यविधिमा आफूहरुको हसभागीता नहुनुलाई महासंघले सरोकारवालाहरुको सहभागिता विना संविधानको मर्म विपरित तयार पारिएको जिकीर गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित अपिलको भूमिकामा महासंघले समस्याको चांङ् उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ परिवर्तन गर्न नसक्न देखि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र सैवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रवन्ध नगरिनुलाई महासंघले समस्याका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

पूर्वाधार विना माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राख्नुलाई समस्या भन्दै महासंघले शिक्षा ऐन संशोधन गरिएपनि कार्यान्वयन नहुनु, विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षक भर्ना गर्नु शिक्षक कर्मचारीको नियमति स्थायी पदपूर्तिको ब्यवस्थापन नगरिनु, खोलिएको विज्ञापनको परीक्षा नगर्नु, बाल शिक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा राहत शिक्षकको समस्या समाधान नगर्नुलाई महासंघले समस्या भनेको छ ।

यस्तै तत्कालिन उच्च माविका शिक्षक, द्धन्द्धपिडीत शिक्षकका समस्याको समाधान नहुनु, दरबन्दी मिलान नहुँदा प्रदेशहरुमा शिक्षक दरबन्दी वितरण असमान हुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा न्यून हुनु, विद्यालय शिक्षामा लगानी घट्दा गुणस्तर खस्कँदै गएको कुरालाई महासंघले समस्या भन्दै यी समस्यालाई पालिकाहरुले बनाएको नीति नियमले सम्बाधेन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आपत्ति जनाएको उल्लेख गरेको छ ।