ऐन नियमको निर्माण सामान्य हुनै सक्दैन । सम्बन्धित विषय वा क्षेत्र सञ्चालनका विधि, प्रक्रिया भनेकै कानून हो । कानूनको उत्पत्ति सँग सरोकार वर्गको  सम्बन्ध हुन्छ नै । संविधान निर्माणमा हामीले लामो कालखण्ड संघर्ष गरेकै हो । संविधान सभाको निर्माणका लागि भएको त्याग र बलिदान विर्सने बेला भएको छैन । आफूलाई शासन गर्न बनाइने कानून पत्तो भएन भने त्यसको अर्थ भिन्न लाग्न सक्छ । मध्ययुगीन सामन्तकालमा दासहरु माथि शासन गर्ने सामन्तले पनि दासहरुको स्थिति बुझ्ने गरेको तथ्य इतिहासमा पाइन्छ । मालिकले कमारालाई शासन गर्दा मात्र आफैं विधि बनाउँथे । उनीहरुको मुख नै संविधान, कानून थियो । जे बोल्थे त्यही कानून हुन्थ्यो । आज त्यो अवस्था छैन । युगले व्यापक फड्को मारेको छ । विज्ञान र प्रविधिले संसार साँघुरो बनाएको छ ।

हामी नेपालमा संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो संविधानले विद्यमान ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएको छ । हुन त संघीय संरचनामा केन्द्र मातहतमा सात प्रदेश र यी प्रदेशहरुको अधिनस्थ स्थानीय तह रहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई स्पष्टतः विषय तोकेर आफ्नै मौलिकतामा रहेको विशिष्टतामा आधारित भई निश्चित विषय र क्षेत्रमा कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनि किटानी गरेको छ ।

प्रसंगलाई हाल स्थानीय तहमा निर्माण हुन गइरहेका शिक्षा तथा अन्य शीर्षकका ऐन, कानूनसँग जोड्न खोजिएको हो । केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले समेत यो काम अगाडि बढाएको समाचार बाहिर आएको छ । शिक्षा ऐन, नियम निर्माण भइरहँदा संघीय ऐनको कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहले कसरी लिएको छ भन्ने एउटा पक्ष त छँदैछ, उता प्रदेश सभाको गठन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा ऐन कसरी बनाउँछ ? त्यो हेर्नै बाँकी छ । हाल ऐन बनाउने, नियमावली बनाउने, विनियम वा कार्यसञ्चालन विधि के हो ? त्यो यकिन भए जस्तो छैन । हचुवामा ऐन कानूनलाई खेलवाड गर्ने प्रयत्न राम्रो हुँदैन । मन्त्रालय वा विभाग स्तरबाट पनि यो तहको यी शिर्षकमा ऐन, विधि, विनियम के हो ? त्यसको फ्रेम दिन जरुरी थियो र छ । यसो हुँदा कानून बाझ्ने अवस्था नआउने र स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतामा आधारित रही सम्बन्धित वा तोकिएका शीर्षक वा क्षेत्रमा कानून बनाउन सहज बन्ने हुन्छ । हालसम्म मन्त्रालय वा विभाग मौन रहनु र स्थानीय तहमा अन्धाधुन्ध ऐन नियम निर्माण प्रारम्भ हुन राम्रो संकेत होइन । यसले भद्रगोल बनाउन सक्छ ।

नगरका उपप्रमुख वा गाउँका उपाध्यक्षलाई ऐन कानून निर्माणको संयोजक तोकिएको विद्यमान अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऐन कानून निर्माण बारेको आवश्यक र पर्याप्त अभिमुखीकरण जरुरी पर्छ नै । यो सवालमा ध्यान कम गएकै हो । गाउँ वा नगरका सिमित जनशक्ति सबै विषयमा दक्ष हुन्छन् भन्ने छैन । आज शिक्षा ऐन बनिरहँदा शिक्षा सरोकारवर्ग बेखबर हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नैपर्छ ।

हिजो पनि शिक्षा ऐन नियम बन्दा शिक्षा सरोकारवर्गसँग जिल्ला, क्षेत्रमा अनेकौं पटक विभिन्न शीर्षकमा गोष्ठी, सेमिनार, छलफल भएर बन्दा त्यो विवादित बन्थ्यो । कयौं कुरा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भई सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल थिएन । अहिले हतारमा गाउँ वा नगरका चार जनाले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा त्यो कति वैज्ञानिक र व्यवहारिक बन्छ हामी अनुमान गर्न सक्छौं ।

शिक्षा सरोकारवर्ग भित्रका शिक्षा प्रशासन वा कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई नजर अन्दाज गर्नै मिल्दैन । लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा बसेर नीति नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुको भनाइलाई हाम्रा स्थानीय तहले सुन्नैपर्छ । शिक्षा प्रशासनलाई समयानुकूल सान्दर्भिक हुनेगरी व्यवस्थित बनाउन कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथ्य कदापि भुल्न मिल्दैन । त्यसैगरी प्रत्यक्ष संलग्नता जनाउने शिक्षकले कहाँ कसरी सजिलो र अप्ठ्यारो महशुस गरेका छन् । कस्तो शिक्षा ऐन चाहिएला ? पेसागत सवालमा ऐनमा छुटाउन नहुने पक्ष के के हुन सक्छन् ? शिक्षकहरु प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । शिक्षकहरुको प्रतिनिधिमूलक विधिवत व्यवस्था भएको नेपाल शिक्षक महासंघलाई स्थानीय तहले ऐन बनाउँदा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनै पर्छ ।

विद्यार्थी जसलाई शिक्षा चाहिन्छ, उनीहरु हालको अवस्थामा कस्तो शिक्षा किन र कसरी चाहन्छन् ? हाम्रा शिक्षण संस्था कसरी चलुन् भन्ने उनीहरुको धारणा शिक्षा ऐनले बोल्नैपर्छ । किनभने पढ्ने, सिक्ने अर्थात् शिक्षा चाहिने त विद्यार्थीलाई हो । उनीहरु बेखबर भएर बनेका शिक्षा ऐन सान्दर्भिक र विद्यार्थीको हितमा हुने विश्वास गर्ने आधार कतै छैन ।

त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण वर्ग अभिभावक जसले विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र आर्थिक पक्षमा प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रतिनिधि भनेकै विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु शिक्षा ऐन बन्दै गरेको कुराबाट टाढा हुनुले उनीहरुको मनोबल कस्तो बनाउला ? ऐच्छिक, निःशुल्क सेवा गर्ने त्यो वर्ग आफ्नो शिक्षण संस्था कसरी राम्रो बनाउने भनेर दिलो ज्यानले खटेको छ । तिनीहरुलाई समेटेर शिक्षा प्रणाली कस्तो हुँदा राम्रो भनेर दुई चार सुझाव लिँदा वा प्रतिनिधिमूलक ढंगले निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउँदा आखिर कसैको बिग्रने केही होइन ।

अर्को कर्मचारी वर्ग जो शिक्षण संस्थाको स्थायी सरकारजस्तै हो । शौचालय सफा गर्ने देखि कुचो लगाउने र हिसाब किताब राख्ने, घण्टी बजाउने झ्याल ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने कर्मचारी वर्गको पेशागत सेवा सुविधा, नियुक्तिबारे शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुअघि भुक्तभोगीहरु के भन्छन् ? उनीहरुको राय सुझाव जरुरी होइन र ? यसरी हेर्दा शिक्षा सरोकारवर्गसँग प्रतिनिधि मूलक ढंगले खास–खास सम्बन्धित शिर्षकमा थोरै बहस विश्लेषण पनि नगरी बन्द कोठाबाट शिक्षा ऐन बनाएर सिमित व्यक्तिलाई साक्षी राखेर प्रस्तुत गरिने शिक्षा ऐन नियम कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ?

आवश्यक पर्दा सम्बन्धित विषय र क्षेत्रका विज्ञहरुसँग समेत आवश्यक परामर्श गर्न सकिने तथ्य स्मरणीय छ नै । प्रत्यक्ष सरोकारवर्ग सुझाव दिनमात्र होइन, अरुले बनिबनाउ गरेको ऐन कानून वाचन गर्न वा सुन्न मात्र पनि होइन, स्वयमको संलग्नतामा प्रत्यक्ष सहभागी भएर ऐन बन्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेको शिक्षा ऐन नियमबारे केन्द्र सरकार अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयले बेखबरको अभिनय गर्नु पटक्कै सुहाउँदैन । यो निर्लज्जता र निकम्मापन मात्र सावित हुन सक्छ । त्यसैगरी शिक्षक महासंघ, विद्यार्थीवर्ग, अभिभावकवर्गको प्रतिनिधि, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु शिक्षा ऐन बनेको कुरोबाट टाढा हुनु, संलग्नता नहुनु, बेखबर हुनुबाट भोलिको शिक्षा व्यवस्था झनै विसंगतिपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न ।

तसर्थ, यो विषयको गम्भीर्यतालाई जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले महशुस गर्नैपर्छ । झारा टार्ने शैलीमा शिक्षा ऐनको निर्माण हुनु हुँदैन । देशको मूल कानून र यस अन्तर्गतका उपल्ला तहका ऐन, नियमसँग नबाझिने गरी सरोकारवर्गको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भोलि उनीहरुको अपनत्व स्थापित हुने अवस्थामा शिक्षा ऐन, नियम बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव यो लेख मार्फत् प्रस्तुत गरिएको हो ।

लामिछाने, नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।