राजनीति र सामुदायिक शिक्षाको व्यवस्थापन प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा अन्तर सम्बन्धित छन् । संघीय संरचना अनुरुपको राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा भइरहेका विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू तथा अन्य परिवर्तित व्यवस्थाहरूले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा असर परिरहेको छ । गत वर्ष मात्र शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन गरेपछि धेरै शिक्षकहरू परीक्षाको तयारीका लागि विदा बस्ने, विद्यालयहरूले पनि सदासयता राखी परीक्षा तयारीका लागि छुट दिने गतिविधिहरू भए ।

परीक्षा दिनका लागि तयारी गरिरहेका शिक्षकहरू पाँच सात दिन जगेडा राखेर परीक्षा केन्द्रमै पुगिसकेका थिए भने अर्का थरी परीक्षा देखि भागेर अनसन बसेका थिए । शैक्षिक सत्रको शुरुका चरणहरूमै देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनले हरेक विद्यालयमा दश दिन सम्मको नियमित पठनपाठनलाई प्रभावित ग¥यो । शिक्षकहरूलाई विद्यालयको पठन पाठनका कुराले भन्दा चुनावका छलफल र मुद्धाले बढी चिन्तित बनायो ।
दशै, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वहरूले सधैजस्तै विद्यालयहरू विदा भए । चाडपर्वहरू सकिँदा नसकिँदै देशभर दुई चरणमा प्रदेश तथा संघीय संसदका निर्वाचनहरू भए । यी निर्वाचनहरूले पनि विद्यालयको पठनपाठनलाई थप प्रभावित गरे । निर्वाचनको समयमा मतदान केन्द्रहरू विद्यालयमा नराख्ने तथा पठनपाठनलाई प्रभावित नगर्ने तर्फ कसैको चासो भएन । सरकारले औपचारिक रुपमा पाँच दिन विदा भन्यो । शिक्षकहरूमा खुसी र उत्साह भरियो । निर्वाचनको समयमा पाँच दिन औपचारिक विदा भयो तर विद्यालयको पठनपाठन करिब पन्ध्र दिनसम्म नियमित हुन सकेन ।

अधिकांश शिक्षकहरू विद्यालयमा विदा हुँदा निकै खुसी र उत्साहित देखिन्छन् । शिक्षा विभागले हिउँदे विदाबाट कटाउने गरी पाँच दिन विदा गर्नु भनेर गरेको परिपत्रलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेका एक शिक्षाका कर्मचारीलाई शिक्षकले निजामती कर्मचारीले कुन विदाबाट कटाउने ? भनेर गरेको प्रतिप्रश्न तथा त्यसैमा अन्य शिक्षकका प्रतिव्रिmयाले विदा अधिकारको रुपमा लिदै हिउँदे विदाबाट नकटाउने चुनौति समेत देखिए ।
यसो भनिरहँदा देशभरका सबै विद्यालय र शिक्षकहरू विदासँग खुसि हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन तर जुन प्रकारको मनोवृति र प्रतिव्रिmयाहरू सुनिन्छन र देखिन्छन् त्यसले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पढाउने कामलाई सहज रुपमा लिन नसकी विदा हुँदा ठूलै खुसी मनाउने गरेको अवस्था देखिन्छ । यसले पठनपाठनप्रतिको चिन्तन र विद्यार्थी सिकाइको लागि जिम्मेवारीबोधको अभाव छ भन्ने प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

प्रदेश नम्बर दुई बाहेकका स्थानीय सरकारहरू गठन भएको छ महिना पुगिसकेको छ । केही स्थानीय सरकारहरूले शैक्षिक सुधारका लागि छलफल, वहस र अन्र्तक्रियाहरु गरिरहेका छन् । छलफल, वहस तथा अन्र्तक्रिया हुनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै यस्ता छलफल वहस र अन्र्तक्रियामा कक्षाकोठाको सिकाइका कुराले प्राथमिकता पाएका छैनन् । कक्षा ३ मा पढ्ने विद्यार्थीले अक्षर चिन्न नसक्ने, शब्द पढ्न नसक्ने, कक्षा ५ का विद्यार्थीले गणितका सामान्य क्रिया (जोड, घटाउ, गुणन) गर्न नसक्ने विषयहरू वहस अन्र्तक्रिया र छलफलका मुद्दा बन्न सकेका छैनन् ।

एसइइ परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा, समग्र विद्यार्थीको ग्रेड स्तर तथा पठनपाठनका समस्याले प्राथमिकता पाएका छैनन् । भवनको अभाव, घेरावाराको अभाव, शिक्षकको अभाव, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको अभाव यस्तै अभावै अभावका छलफल र वहस चलिरहेका छन् । अभावकाबीच गर्न सकिने विकल्पहरू के हुन् ? के ती अभावहरू नै सिकाइस्तर राम्रो नहुनुका लागि जिम्मेवार हुन् ? भन्ने जस्ता विषयहरु चर्चामा छैनन् ।

स्थानीय सरकार शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारका लागि शिक्षाको नीति, योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चितताको जिम्मा लगाएको छ । सामुदायिक शिक्षा सुधारको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति शिक्षकहरू हुन । शिक्षकहरूमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जिम्मेवारीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनिएको छैन । आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने कतै औपचारिक र कतै अनौपचारिक उद्घोष भइरहेको छ । सुधारका लागि मुख्य जिम्मेवार शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारहरूको भूमिका स्वीकार नगर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूलाई सामुदायिक शिक्षा सुधार र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले निम्नानुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै शिक्षकहरूसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

(क) गाँउपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको जनसङ्ख्या, विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिका, विद्यालय सङ्ख्याको यकिन गरी सञ्चालनमा भएका विद्यालय पर्याप्त हुन वा होइनन्, नयाँ विद्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ, छैन ? नयाँ आवश्यक छ भने कतिवटा कहाँ कहाँ आवश्यक छ ? छैन भने भएकामध्ये पनि गाभ्न सकिने सम्भावना हो होइन यकिन गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा कम्तीमा आगामी दश वर्षको सम्भावना हेर्दा स्रोत साधनको परिचालन र व्यवस्थापन तथा योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्छ ।

(ख) गाँउपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रमा भएका जम्मा शिक्षक र जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या यकिन गर्ने । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के छ ? कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालन भएका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था कस्तो छ । शिक्षकको उपलब्धता के छ ? पहिचान गरी शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने ? नयाँ शिक्षक आवश्यक छ छैन ? आवश्यक छ भने कति शिक्षक आवश्यक छ ? कुन कुन तहमा कुन कुन विषयका शिक्षक आवश्यक छ ? पहिचान गरी व्यवस्थापनका विकल्पहरूको वारेमा वहस, अन्र्तव्रिmया छलफल गर्ने ? स्थानीय सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कति हो ? व्यवस्थापन गर्न नसके प्रदेश वा केन्द्र सरकार कसले व्यवस्थापन गर्ने हो ? अर्को छिमेकी गाँउपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षक सङ्ख्या बढी छ कि ? सरुवा गरेर ल्याउन सकिन्छ  ? यस्ता विकल्पहरू अध्ययन गर्नुपर्छ । विद्यालयमा पर्याप्त, दक्ष र उत्प्रेरीत शिक्षकविना सिकाइ स्तरमा सुधार हुन सक्दैन् ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको समस्या विद्यार्थी उपस्थिति पनि हो । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले अभिभावकसँग अन्र्तक्रिया छलफल गर्ने तथा सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीको अनुपस्थितिका लागि विद्यार्थी आफैँ, परिवार, शिक्षक तथा विद्यालय कारकतत्वका रुपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विद्यार्थी के कारणले विद्यालय उपस्थिति हुँदैन भन्ने पहिचान हुनु आवश्यक छ । कतिपय कमजोर विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थिति कम हुन्छ । यसको कारण भनेकै उनीहरू पढाइमा कमजोर हुनु हो । यसका लागि शिक्षक र अभिभावकको सहकार्य जरुरी हुन्छ भने कतिपय शिक्षकका व्यवहारले विद्यार्थी अनुपस्थित हुन्छन्, कतिपय साथीहरूकै कारण पनि अनुपस्थित हुन्छन् । हरेका विद्यालयको विद्यार्थी उपस्थिति दर कस्तो छ ? त्यो समस्या हो होइन ? र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने पहिचान गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

(घ) सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी उपस्थिति मात्र पनि समस्या होइन, समस्या शिक्षक उपस्थितिमा पनि छ । शिक्षकको उपस्थितिमा विभिन्न आयामहरू छन् । पहिलो त शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित नहुने समस्या छ, उपस्थित भए समयमा नहुने समस्या छ । त्यसपछि कक्षाकोठामा नजाने, गएपनि पुरै समय कक्षामा नविताउने र विताएको समय पनि प्रभावकारी नहुने जस्ता पक्षहरू छन् । यी समस्या कुन कुन विद्यालयमा कुन कुन शिक्षकमा के कस्तो अवस्थामा छ ? स्थानीय सरकारहरूले अनुगमन गर्ने, छलफल गर्ने र सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ? कसरी सुधार ल्याउने भनेर शिक्षक तथा विद्यालयहरूसँगै छलफल गरेर विकल्पहरू तयार गर्नुपर्छ ।

एकजना शिक्षकले पठनपाठन हुने १९० दिनमा हरेक दिन ५ मिनेटमात्रको समयलाई वेवास्ता गर्दा १९० x ५ = ९५० मिनेट हुन्छ । ९५० मिनेट भनेको ४५ मिनेटको एक घण्टी मान्दा २१ घण्टी हुन आँउछ । २१ घण्टी भनेको एक शिक्षकले एकदिनमा ७ घण्टी पढाउने भए ३ दिन बराबर हुन आउँछ । यदि यति समयलाई गुणस्तरीय समय मान्ने हो भने हरेक विद्यार्थीलाई परीक्षामा सोधिने एउटा ३ देखि ५ अङ्कभारसम्मको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने बनाउन सकिन्छ ।

(ङ) सामुदायिक शिक्षा सुधारका मुख्य कर्ता शिक्षक र विद्यालय हुन् । स्थानीय सरकारहरू समस्या पहिचान, समाधानका उपायको खोजी, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरीत गर्दै सहकार्य र समन्वयबाट अगाडि बढेर आफ्नो क्षेत्रको सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारमा उदाहरणीय बन्न सकुन् शुभकामना ।