विहीबार, २८ मंसिर २०७४
कार्यकारी सारांश :
- आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा अनिवार्य, निशुल्क तथा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । साथै प्रदेश र संघद्धारा उच्च शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
- शिक्षामा स्थानीय तहले कम्तिमा २० प्रतिशतको बार्षिक बजेट छुट्याउनु पर्छ । यसैगरी प्रदेश र संघले पनि शिक्षामा स्रोतको अभाव हुन दिनु हुदैन ।
- शिक्षामा स्थानीय तहले ‘जोनिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्छ । जस अनुसार आप्mना बालबालिकालाई अन्यत्र जान दिनु हुदैन । अन्यत्र जानेलाई प्रदान गरिने सेवामा अतिरिक्त कर लगाउनु पर्छ । यसैगरी अन्यत्रबाट आएकालाई बिद्यार्थीलाई शिक्षा सेवा कर लगाउनु पर्छ । संघ र प्रदेशले यस नीतिलाई सघाउनु पर्छ ।
- स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूले व्यबहारोपयोगी र प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । संघ र प्रदेशले स्कूल र कलेज तथा विश्वबिद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न दिनु हुदैन ।
- नेपालभरीको शिक्षाको न्यूनतम मापदण्ड संघले तोक्नुपर्छ । प्रदेशमा अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र बन्नुपर्छ । स्थानीय तहले शिक्षाको सञ्चालन र व्यबस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले एकरुपता कायम गर्न र गुणस्तरीयता नियन्त्रण गर्न जारी गरेका ऐन र सामान्य सिद्धान्तलाई पूर्णत पालना गर्नुपर्छ ।
- शिक्षा नै सबै प्रकारको विकास, सम्बृद्धि, सुशासन र नागरिक सशक्तिकरणको प्रथम आरम्भ बिन्दू हो र यसै क्षेत्रमा प्रर्दशन गरिने उच्च समन्वयले संघीयताको भावना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच उच्च समझदारी विकास गर्न मद्दत पुग्छ ।
नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यबस्था :
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा निम्नानुसारको मौलिक हकको व्यबस्था गरिएको छ ः
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
- आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुनेछ ।
- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनेछ ।
- अपाङ्गता भएका र विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षाको हक हुनेछ ।
- दृष्टिबिहिनलाई ब्रेललिपि र बहिरा एवं स्वर वा बोली सम्बन्धी अपाङ्गता भएकालाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसकालागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा शिक्षा सम्बन्धी व्यबस्था :
नेपालको संबिधानको निर्देशक सिद्धान्तमा शिक्षाको बिषयलाई निम्नानुसार व्यबस्था गरिएको छ ः
- शिक्षालाई बैज्ञानिक, प्राबिधिक, व्याबसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एबं जनमुखी बनाउदै सक्षम, पारदर्शि, नैतिक एबं राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने ।
- शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यबस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।
- उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुच योग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउदै लैजाने ।
- नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रबद्धर्न गर्ने ।
नेपालको संविधानको अनुसूची र कार्यक्षेत्र :
नेपालको संबिधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार निम्नानुसार लेखिएको छ :
(क) अनुसूची–५, संघको अधिकार
- केन्द्रीय विश्व विद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्व विद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय ।
- संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै बिषय तथा सो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको बिषय ।
(ख) अनुसूची–६, प्रदेशको अधिकार
- प्रदेश विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्राहलय ।
(ग) अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकार
- आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ।
(घ) अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार
- शिक्षा ।
चौधौं योजनामा शिक्षा क्षेत्र :
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा निर्मित चौधौं त्रिबर्षिय योजना (२०७३÷७४–२०७५÷७६) मा शिक्षा क्षेत्रलाई निन्नानुसार समाबेश गरिएको छ :
- अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन शिक्षामा सुधार जरुरी छ ।
- नौतिहरू : (क) गुणस्तर अभिबृद्धि (ख) रोजगारीमूलक तुल्याउने (ग) समावेशी बनाउने (घ) व्यवसायिक तालीममा पहुँच बढाउने (ङ) शिक्षकको माग र आपूर्ति मिलाउने (च) लगानी अनुसार प्रतिफल हासिल गर्ने (छ) सम्बैधानिक हकको प्रचलन गराउने रहेको छ ।
- सोच : शिक्षामा सबैको पुहँच र गुणस्तर अभिबृद्धि गरी प्रतिस्प्रर्धी, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पूँजीको विकासबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने ।
- प्रारम्भिक बाल शिक्षा : चार बर्ष उमेर समूहका सबैलाई समेट्ने ।
- आधारभूत शिक्षा : निशुल्क र अनिवार्य गर्ने ।
- माध्यमिक शिक्षा : पहुँच र टिकाउन दर बढाउने ।
- अनौपचारिक शिक्षा : निरक्षर उन्मुलन गर्ने ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम : कक्षा ९ देखि व्यवासायिक शिक्षा विस्तार गर्ने ।
- उच्च शिक्षा : मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने गरी ज्ञानमा आधारित अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षाको विकास गर्ने ।
- शैक्षिक व्यवस्थापन : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग बढाउने ।
- अपेक्षित उपलब्धि : २०७६ असारसम्ममा साक्षरता दर ९२% पु¥याउने रहेको छ ।
यसरी मुलुकको आबधिक योजनाले बृहत्तर क्षेत्र ओगटेको देखिन्छ । तर हाल संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएकाले आगामी योजनामा यसलाई परिमार्जज गर्नु पर्ने आबश्यक्ता देखिन्छ ।
स्थानीय तहको प्रस्तावित गन्तव्य :
मुलुक संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएकाले सोही अनुसारको अधिकार र कर्तव्यको पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । मूलतः शिक्षका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका अहम रहेको छ । जस अनुसार यस आलेखमा स्थानीय तहको प्रस्तावित गन्व्यको व्याख्या गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
स्थानीय तहले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नाराका साथ काम गर्नु पर्छ । यसैगरी साक्षरता दर बृद्धि गर्न सामुदायिक सिकाई केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । । शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । मूलतः शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ । शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्दै सीप र व्यवसायिकताको समिश्रण खोज्नु पर्छ ।
स्थानीय तहले शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । एउटा स्थानीय तहको कानून अर्कोका लागि आदर्श र अनुशरणयोग्य हुनु पर्छ । साथै स्थानीय तहले श्रम बजारको माग अनुसार रोजगारीमुखी शिक्षा दिनु पर्छ । यसैगरी निरक्षरता उन्मुलन अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । यस्का लागि आगामी तीन बर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्न बिशेष घोषणा र लगानी गर्नु पर्छ । साक्षर नेपाल अभियानलाई सफल पार्न निरक्षरता उन्मूलन बर्ष मनाउनु पर्छ ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पर्दछ । यसर्थ स्थनीय तहले खुल्ला विद्यालय र विश्व विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र संघलाई सघाउने र दवाव दिने रणनीति लिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू नेपालमा स्थापना गर्ने पहल गर्नुपर्छ । यस्मा संघ र प्रदेशको सहयोग खोज्नु पर्छ । निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाप्रति गरिने व्यबहार मुलकुभरी समान हुनु पर्छ । यस्का लागि संघ र प्रदेशले जारी गर्ने सामान्य मार्गदर्शनको अनुशरण गर्नु पर्छ । सथै शिक्षाको लगानी बृद्धि गर्दै गुणस्तरीयतामा बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।
स्थानीय तहले नेपालभरी न्यूनतम एकरुपता कायम हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार गर्नु पर्छ । यस्का लागि आबश्यक्तानुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । यसरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशबाट जारी हुने न्यूनतम मापदण्डको पालना गर्नु पर्छ ।नेपाली भाषा र राष्ट्रिय भाषाको विकासमा सन्तुलन खोजिनु पर्छ । मात्रृ भाषाको जगेर्ना गर्दैै राष्ट्रिय एकताका लागि नेपाली भाषा र आप्mना बालबालिकाले अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्प्रधा जित्न सक्ने अन्तराष्ट्रिय भाषामा समुचित ध्यान दिनु पर्छ ।
स्थानीय तहले संक्रमणकालीन प्रतिकूलता छिचोल्दै शिक्षाका लागि निर्धारण भएका दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न उन्मुख हुनु पर्छ । विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।निश्चित इतिहास वोकेका वा २००७ साल पूर्व स्थापना भएका विद्यालयलाई बिशेष व्यबहार गर्नु पर्छ । बीचैमा स्कूल छोड्नेका लागि बिशेष कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ । नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । साथै नमूना शैक्षिक ग्राम निर्माण गर्ने सोच राख्नु पर्छ । सामुदायिक स्कूल, गुठी स्कूल लगायतको संचालन नीतिमा एकरुपता कायम गर्न उत्सुक हुनु पर्छ ।विद्यालयमा पूर्वाधार, खानेपानी, शौचालय, शैक्षिक वातावरणमा जोड दिनु पर्छ । शिक्षकको पेशागत दक्षता बृद्धि गर्न नियमित तालीम दिनु पर्छ । पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरणमा प्रतिस्प्रधा गराउनु पर्छ । साथै समयमै विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
स्थानीय तहद्धारा संचालिन स्कूलका प्रधानाध्यापकसंग प्रति विद्यार्थी अनुदानको व्यबस्थापन संझौता गर्नु पर्छ । यस्तो कार्यसम्पादन करारद्धारा दण्ड र पुरस्कारको नीति लागू गर्नु पर्छ । बाल अधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान गर्नु पर्छ । खेलकूदलाई विद्यालय तहदेखि नै संस्थागत गर्नु पर्छ । प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि प्रतिभा विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । प्रत्येक स्कूलमा प्राविधिक शिक्षा एनेक्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । पाठ्यपुस्तकलाई डिजिटाईज्ड गर्ने दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्छ । करिब २८÷३० हजारको संख्यामा रहेका बाल विकास केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरु अग्रसर रहनु पर्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आप्mनो पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट स्थापना गर्ने नीति लिनु पर्छ ।विद्यालयमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईनु पर्छ । सडक बालबालिका र एच. आई. भी. एड्सबाट प्रभावित बाल बालिकालाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।एक विद्यालयः एक पुस्तकालय र एक विद्यालयः एक विज्ञान प्रयोगशालाको अवधारणा लागू गर्नु पर्छ । साथै प्रत्येक वडामा पुस्तकालय वा वाचनालय खडा गर्नु पर्छ । जेहेन्दार, अपाङ्ग, द्वन्द्वपिडित, मुक्त कमलरी, सीमान्तकृत, निम्न आय भएका दलित, चेपाङ्ग, राउटे, बादी, चमार, मुसहर लगायतका विद्यार्थीलाई बिशेष सुबिधा दिनु पर्छ । दलित÷विपन्न, मुस्लिम महिलालाई लक्षित गरी नर्सिङ्ग शिक्षा कार्यक्रम वा अन्य उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
स्थानीय तहले मेघावी छात्रछात्राबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । छरिएका बस्तीलाई लक्षित गरी आबासिय विद्यालय संचालन गर्नु पर्छ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसाका शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउनु पर्छ । अध्ययन अध्यापनका सम्पूर्ण चरणहरूमा सामाजिक अडिट गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्छ । स्कूलहरूबीचको अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरीयताको विभेद हटाउनु पर्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्ने र परीक्षाको गुणस्तर तोक्नु पर्छ । आबश्यक्तानुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खडा गर्नु पर्छ । नमूना आवासीय विद्यालय संचालन गर्नु पर्छ । यसरी स्थनीय तहले शिक्षा क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि नेतृत्व लिनु समयको मांग हो ।
प्रदेश सरकारको प्रस्तावित गन्तव्य :
संविधानले शिक्षाका क्षेत्रमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार हेर्दा प्रदेश विश्व विद्यालय संचालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसैगरी प्रदेशले संघमा दर्ता भएका विश्व विद्यालय संचालनसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै संघबाट निर्मित शिक्षा क्षेत्रमा एकरुपता कायम गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा जारी हुने मार्गनिर्देशनको पालना गर्ने र स्थानीय तहलाई पालना गर्न लगाउनु पर्छ । यस अतिरिक्त प्रदेश भित्रका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रममा आबश्यक समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रदेश भित्रको शिक्षा क्षेत्रमा समन्वकारी भूमिका निर्बाह गर्न प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गर्नु पर्छ । प्रदेश भित्रको उच्च शिक्षा संचालन गर्ने, नियमन गर्ने र समन्वय गर्ने जिममेवारी बहन गर्नु पर्छ । यसैगरी पुस्तकालय संचालन, नियमन र व्यबस्थापन सम्बन्धी आबश्यक प्रबन्ध गर्नु पर्छ । साथै विभिन्न प्रकारका संग्रहालयको स्थापना, संचालन र व्यबस्थाको काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्मा स्थानीय संग्रहालय, जातीय संग्रहालय, बिशेषीकृत संग्रहालय, सबै स्थानीय तहको पहिचान झल्किने प्रादेशिक संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण सहितको संग्रहालय लगायत सबै प्रकारका संग्रहालय पर्नेछन् । यसरी शिक्षाको उन्नति र प्रगतिका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका मत्वपूर्ण देखिन्छ ।
संघ सरकारको प्रस्तावित गन्तव्य :
नेपालको संविधानले संघ सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रदान गरेको अधिकार र दायित्वलाई नियाल्दा संघ सरकारले विश्व विद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्नु पर्नेछ । यसैगरी विश्वविद्यालय स्थापनाका न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने, अनुमति दिने वा सूचिकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य पनि संघ सरकारकै हो । साथै संघले विदेशी विश्व बिद्यालयको संचालन वा सम्बन्धन दिने विषयमा न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने र अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ ।
केन्द्रीय स्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्नु पर्छ । केन्द्रियस्तरमा पुस्तकालयहरुको न्यूनतम् मापदण्ड, व्यबस्थापन, नियमन र संचालन सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त जारी गर्नु पर्छ । यस अतिरिक्त बर्षेनी मुलुकभरिको शिक्षा क्षेत्रको स्थिति पत्र तयार गरी सार्बजनिक गर्ने काम पनि संघ सरकारकै हो ।
संघ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यूनतम् गुणस्तर र न्यूनतम् एकरुपता कायम गर्न व्यापक परामर्श र सहमतिका आधारमा समय समयमा स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा आई पर्ने बिबाद दुबिधा र समस्याको समाधान गर्न संघीय शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रमुखहरु समेत रहने गरी एउटा उच्चस्तरिय समन्बय समिति गठन गर्ने र संचालन गर्ने अभिभारा बोक्नु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउने, नेपालीले शिक्षा क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्ने, नेपालको विश्व बिद्यालयले विदेशी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने वा विदेशी विश्व विद्यालयको नेपालका क्याम्पसले सम्बन्धन लिने लगायतका विषयमा सामान्य सिद्धान्त तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रको प्रगति र उन्नतिमा संघ सरकारको भूमिका अह्म देखिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रस्तावित साझा गन्तव्य :
नेपालको संघीय संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर शिक्षाका क्षेत्रमा योगदान गर्नु पर्छ । यसमा सर्बप्रथम नेपालको शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धि बनाउनु पर्छ । यसका लागि एकरुपता र गुणस्तरीयताको ऐन वा नीति संघले निर्माण गर्ने, यस्तो नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गर्ने सक्रीय सहभागिता जनाउने काम प्रदेशले गर्नु पर्छ भने यस्तो नीतिको अक्षरशः पालनमा स्थानीय तहले मन, वचन र कर्मले आफुलाई ईमान्दार सावित गर्नु पर्छ ।
रोक, हेर र जाउको तीन चरण क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नु पर्छ ।
हेर्ने, सुन्ने र छुने सिद्दान्त अनुसार संघले शिक्षा क्षेत्रका गतिबिधि हेरेर संरक्षकत्व प्रदान गर्ने, प्रदेशले गुनासो र सुझाब सुनेर मार्गनिर्देश गर्ने तथा स्थानीय तहले शिक्षारुपी बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने र हलक्क अग्लो बनाउने काम गर्नु पर्छ ।
साथै जनरल कम्पिटेन्सी मोडेल अनुसार कामको जिम्मेवारी र अग्राधिकार स्थानीयको हुने, स्थानीयको कामको अनुगमन प्रदेशले गर्ने र समष्टीगत समन्वय संघले गर्ने गरी उच्च समन्वय र सहकार्यमा नेपाल शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उठाउनु सबैको कर्तव्य हुन आउछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा श्रृजनशील सोच :
नेपालको संविधान बमोजिम शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्वको माथि चर्चा गरियो । अब यस खण्डमा मुलुकको एकता र प्रदेशको पहिचानका लागि केही श्रृजनशील प्रस्ताबहरु प्रस्तावित गरिन्छ । जस अनुसार ः
- नेपालमा रहेका सात ओटा प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रका सात ओटा रणनीति लागू गर्ने ।
- यस अनुरुप सात ओटा प्रदेशको पहिचानका लागि एक मेडिकल शिक्षा प्रदेश, दुई ईन्जिनियरिंग शिक्षा प्रदेश, तीन अर्थशास्त्र शिक्षा प्रदेश, चार कानून शिक्षा प्रदेश, पांच कृषि शिक्षा प्रदेश, छ कुटनीति र पर्यटन प्रवर्धन शिक्षा प्रदेश तथा सात सामाजिक शिक्षा प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
- विश्वव्यपी असल अभ्यासको खोजी संघले गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान र तालीम दिने केन्द्रहरु प्रदेशमा खडा गर्ने र शिक्षा दिने काम स्थनीयले गर्ने गरी कामको वाडफांड गर्ने ।
- प्रत्येक प्रदेशमा कुनै एउटा बिषयको प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गर्ने अर्थात् पोलीटेक्निक इन्स्टिच्यूटको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि प्रदेश एकमा सिभिल ओभरसियर उत्पादन गर्ने, प्रदेश दूईमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने, प्रदेश तीनमा मेकानिक्स उत्पादन गर्ने, प्रदेश चारमा बैज्ञानिक कृषि प्रणालीको शिक्षा दिने, प्रदेश पांचमा कम्प्युटर अपरेटर तयार गर्ने, प्रदेश छ मा डकर्मी सिकर्मी उत्पादन गर्ने र प्रदेश सातमा कार्यालय संचालन गर्ने जुनियर व्यबस्थापन तालीन दिने हो भने एकातिर सबैले रोजगारी पाउछन् अर्कोतिर यस्ले मुलुकलाई एकताबद्ध बनाई राख्न पनि सघाउछ ।
स्थानीय तहले शिक्षामा कर लगाउनु पर्छ :
नेपालको संबिधानले आधारभूत शिक्षा अनिबार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्करुपमा संचालन गरी नेपालीको शिक्षाको मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई निर्देश गरेको छ । विना स्रोत र साधन यो कार्य संभब छैन र यसर्थ स्थानीय तहले उठाउन पाउने २० प्रकारका शिक्षा कर तल प्रस्तावित गरिएको छ ।
१. सबै करमा शिक्षा सेवा शुल्क लिने :
- स्थानीय तहले उठाउने सबै कर (सम्पत्ती कर, घर बहाल कर आदि) मा निश्चित प्रतिशत शिक्षा कर उठाउने र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।
२. शिक्षा सेवा करलाई नयां अनिबार्य करको रुपमा लागू गर्ने :
- मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जस्तै शिक्षा सेवा कर लगाउने । यो कर सबैमा अनिबार्य गर्ने । स्थानीय निकायले बिल बिजक जारी हुनै सबै अबस्थामा १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर उठाउने र सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने (हालको वाताबरण प्रद्षण कर वा बागमती सभ्यता कर वा चूरोटको प्रतिखिल्लीमा लिईने कर ) ।
३. सम्पत्ती करमा शिक्षा कर पनि उठाउने :
- नागरिकको सम्पत्तीका आधारमा वा बार्षिक राजश्व तिरेको हैसियतका आधारमा थोरै सम्पत्ती हुने र थोरै कर तिर्नेलाई ५% र धेरै सम्पत्ती हुने र धेरै कर तिर्नेबाट क्रमशः १०% र १५% सम्म अतिरिक्त शिक्षा कर लिने ।
४. निजी शिक्षण संस्थामा मात्रै शिक्षा कर लगाउने :
- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीबाट कर असुली गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनमा सो कर राजश्व लगानी गर्ने ।
५. स्कूलको शैक्षिक शुल्कनै हुनेका लागि र नहुनेका लागि फरक गर्ने :
- शैक्षिक फि दूई प्रकारको हुन सक्छ, हुनेका लागि बढि दर र नहुनेका लागि कम दर ।
६. शिक्षामा कर दिगो लगानीको आधार :
- कर लगाउन पाए, शिक्षाको मूल स्रोत नै कर हुने थियो ।
७. जोनिंग बाहिर जानेलाई कर लगाऔं :
जोनिगंका आधारमा शिक्षा कर लगाउने । आप्mनो क्षेत्र बाहिर जानु विदेश जानु सरह भएकाले कर लगाउन सकिन्छ । जोनिंग बाहिर जाने र भित्रिने दूबैसंग शिक्षा कर लिने ।
८. एक जनालाई एउटा सुबिधा एक पटक मात्रै दिने :
- कक्षाको परीक्षामा अनुत्तिर्ण भए कर लागाउने । एउटा कक्षामा एक पटक अनुदान दिने हो, अनुत्तिर्ण भएर पुन सोही कक्षामा अध्ययन गर्न कर तिर्नुपर्छ ।
९. गैसस र निजी क्षेत्रको भूमिका :
- गैर सरकारी संस्थाको भूमिका वा लगानी के कसरी हुने भन्ने सन्दर्भमा तिनले आप्mनो कार्यक्रम बजेटको निश्चित अंश शिक्षामा दिनुपर्ने अनिबार्य व्यबस्था गर्ने ।
- निजी क्षेत्रको सोसल कर्पोरेट रिस्पोन्साबिलिटी कति र कसरी हुने भन्ने सन्दर्भमा तिनले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिद्यार्थीको छात्रबृत्तिमा योगदान गर्ने नीति लिने ।
१०. बैदेशिक छात्रबृत्ति र अध्ययनमा कर लिने :
- बैदेशिक अध्ययन वा छात्रबृत्तिमा बाहिरिनेलाई सिफारिश अनिबार्य गर्ने र सो वापत शिक्षा सेवा दस्तुर उठाउने ।
११. शिक्षा कर होईन स्कूललाई आत्मनिर्भर हुने आन्दानीमा उन्मुख गराउने :
- शिक्षा कर उठाउनुको सट्टा स्कूलको आम्दानीको स्थायी स्रोत बृद्धि गर्ने । सार्वजनिक जमिनहरू स्कूललाई उपलब्ध गराउने र त्यसलाई व्यापारिक आम्दानीमा रुपान्तरित गर्ने । संबिधानमा निशुल्क शिक्षा भनेको छ , यसर्थ कर उठाउनुको सटृ स्कूललाई आत्मनिर्भर बनाऔ ।
१२. पैत्रिक सम्पत्ती ट्रष्टमा जाने व्यबस्था गर्ने :
- कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ती निजले खपत गरेर वा कसैमा हस्तान्तरण गरेर बचेको सम्पत्ती स्वतः स्थानीय तहको ट्रष्टमा जाने व्यबस्था गर्ने । यसबाट निशुल्क शिक्षा संचालन गर्ने । यसरी ट्रष्टमा सम्पत्ती दिन प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई स्थानीय तहले उचित रेखदेखको व्यबस्था गर्ने । निजको मृत्युपछि छात्रबृत्तिको नामाकरण निजको नाममा गर्ने । यसरी स्कूल संचालनको जुक्ति सोच्ने ।
१३.व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतमा बिद्यार्थीलाई ईन्टर्नको रुपमा खटाई सो बापत कर उठाउने :
- स्थानीय तहभित्र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सिकाईकालागि अतिरिक्त क्रियाकलापकालागि विभिन्न कार्यमा इन्टर्नकारुपमा खटाउने र यसबाट तत् निकायबाट एक प्रकारले विद्यार्थीको श्रमबापत पारिश्रमिक माग गर्ने । सो पारिश्रमिकको केही हिस्सा स्कूलले पनि पाउने व्यबस्था गर्ने ।
१४. कमजोर स्थानीय निकायलाई शिक्षामा विषेश अनुदान दिने :
- नसक्ने स्थानीय निकायलाई संघ, प्रदेश र छिमेकी स्थानीय तहले बिशेष सहयोग गर्नु पर्छ ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले शिक्षाको कर शिक्षामै खर्च गर्नु पर्छ ।
१५. कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने :
- स्थानीय तहको कूल राजश्व असुलीको २०% शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नु पर्छ ।
- स्थानीय तहले संघ, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र अन्यत्रबाट प्राप्त निशर्त अनुदानको कम्तिमा २०% रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने ।
- स्थानीय तहको कूल बजेटको १७ प्रतिशत अनिबार्यरुपमा शिक्षामा बिाियोजन हुनु पर्छ ।
१६. जग्गा रजिष्ट्रेशन कर उठाउने :
- जग्गा रजिष्ट्रेशन पारितमा काठमाडौंमा बागमती सभ्यताकोलागि ०.५ प्रतिशत कर असुली गरे झैं जमिनको बिक्रीमा १ प्रतिशत शिक्षा कर असुली गर्ने ।
१७. मनोरन्जन कर उठाउने :
- यसैगरी सवारी साधनको खरिद बिक्री, रेष्टुँराको बील, चुरोट र मदिराको बिक्री, सिनेमा हलको टिकटमा शिक्षा सेवा कर असुली गर्ने ।
१८. शिक्षा सेवा कर दोव्वर गर्ने :
- निजी क्षेत्रमा हाल लगाएको १ प्रतिशत करको दर र दायरा दुवै बृद्धि गर्ने ।
१९. जरिवाना रकम शिक्षामा दिने :
- कुनै पनि सेवा शुल्क तिर्दा लागेको जरिवानाबाट उठेको रकम शिक्षामा खर्च गर्ने ।
२०. भ्याटको दर बढाउने :
- भ्याटको दर १३ बाट १५ प्रतिशत गरी सो २ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरौं । वा हालको १३ प्रतिशतको ३ प्रतिशत हिस्सालाई शिक्षा सेवा कर मानौं ।
स्थानीय तहको नमूना सामुदायिक विद्यालयको प्रस्ताब :
प्रस्तुत सन्दर्भमा स्थानीय तहको नमूना सामुदयिक विद्यालयको खाका कल्पना गर्नु मनसिब हुनेछ । यसर्थ नमूना बिद्यालयको न्यूनतम् आबश्यक शर्त निम्नानुसार हुनेछ ः
- भव्य भबन र प्रशस्त जग्गा जमिन ।
- स्कूलभित्रै रंगशाला, पौडी पोखरी, जीमखाना ।
- बिहान स्थानीय उत्पादनको हाट बजार र पूर्णतः सफाई योजना ।
- स्रोत केन्द्र अर्थात् पुस्तकालय, वाचनालय, सूचना केन्द्र, साईबर सेन्टर, मिनी सुपर मार्केट ।
- जातिय संग्रहालय, कोशेली घर, स्थानीय पहिचानको रेप्लिका, बगैचा, बाल उद्यान, पार्क ।
- साझमा प्रौढ शिक्षा, स्थानीय भेला, उपभोक्ता समूहको बैठक ।
- एफ एम सञ्चालन, व्यबसायिक तालीम, स्वरोजगारका कार्यक्रम संचालन ।
- स्थानीय उद्योगका उत्पादन सहित बस्तु र सेवा प्रदर्शनी (प्रगति मैदान) स्थल निर्माण ।
- सभा भवन, कार्यक्रम स्थल, अतिथि गृह, सानो स्वास्थ्य चौकी र पार्टी प्यालेसको संचालन ।
- बैकिंग सेवा, वीमा सेवा, स्टक बजार सेवा र आर्थिक गतिबिधिको परामर्श सेवा संचालन ।
- बिद्यालयभित्रै जेहेन्दार बिद्यार्थी र विपन्नबिद्यार्थीले रोजगारी पाउने अबसरको सृजना ।
- बिद्यार्थीले भबिष्यमा बयस्क भएपछि गर्नुपर्ने काम बिद्यालय हाता भित्रै हेर्न र अनुभूत गर्न पाउन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी भित्र्याउने प्रस्ताब :
शिक्षा क्षेत्रमा सानो लगानीले अगाडि बढन सकिन्न । यसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हालको सोचाई भन्दा बहिर निस्किएर स्रोतको खोजी गर्नु पर्ने बखत आएको महशुस हुन्छ । यसर्थ निम्नानुसारका केही श्रृजनशील बिचार तल प्रस्तुत भएका छन्ः
१.रक्सी चुरोटमा शिक्षा कर असुली गरी शिक्षा क्षेत्रको लगानी बृद्धि गर्ने ः
- रक्सी चुरोटमा कर नलाग्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ? यसैगरी शिक्षामा कर लगाउने कुरा पनि कसरी सोच्ने होला भन्ने तर्क गर्दा मदिरा, बियर, चुरोट, खैनी, गुटखा, पानपराग जस्ता बस्तु नियन्त्रित पसलबाट मात्र विक्री गर्ने र ती बस्तुमा डर नमानी राम्रै कर लगाएर शिक्षामा लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ ।
२. शिक्षा कर होईन स्कूललाई आत्मनिर्भर हुने आन्दानीतर्फ उन्मुख गराउने :
- शिक्षा कर उठाउनुको सट्टा स्कूलको आम्दानीको स्थायी स्रोत बृद्धि गर्ने । सार्वजनिक जमिनहरू स्कूललाई उपलब्ध गराउने र त्यसलाई व्यापारिक आम्दानीमा रुपान्तरित गर्ने । संबिधानमा निशुल्क शिक्षा भनेको छ, कसरी करको कुरा गर्न मिल्ला र भन्ने तर्कलाई सम्मान गर्ने ।
३. निजी स्कूल गुठीमा मात्रै संचालन गर्ने :
- निजी स्कूल गुठीमा संचालन हुनु पर्छ, व्यक्तिगत नाफामा होईन । संबिधानले शिक्षालाई अनिबार्य र निशुल्क भनेकाले हालका सबै निजी स्कूललाई आबश्यक क्षतिपूर्ति दिई गुठीमा वा सामुदायिक बिद्यालयमा रुपान्तरित गर्ने । शिक्षामा प्रत्यक्ष व्यापार निषेध गर्ने । बैक, वीमा, चुरोट र रक्सी उद्योगलाई २५ प्रतिशतको सटृा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ सो ५ प्रतिशत आयकरबाट यी गुठी वा सामुदायिक बिद्यालयहरु हालकै बोडिंगको ढाचामा ठांटले चलाउने ।
४. पैत्रिक सम्पत्ती राज्यमा जाने व्यबस्था गर्ने :
- कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ती निजले खपत गरेर वा कसैमा हस्तान्तरण गरेर बचेको सम्पत्ती स्वतः सरकारी ट्रष्टमा जाने व्यबस्था गर्ने । यसबाट निशुल्क शिक्षा संचालन गर्ने । जमीन माथिको व्यक्तिको स्वामित्व खारेज गरेर राज्यको नाममा ल्याउने । राज्यले व्यक्तिलाई निश्चित प्रयोजनका लागि जमीन लिजमा उपलव्ध गराउने । अपुतालीस्वरुप हाल छोराछोरीले पाउने गरेको सम्पत्ती राज्यले पाउने कानूनी व्यबस्था गरी एकातिर शिक्षामा लगानी जुटाउन सकिन्छ अर्कातिर छोराछोरी आप्mनै खुटृामा उभ्भिएर आत्मसम्मान हासिल गर्न सक्षम हुन्छन् ।
५. व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतमा बिद्यार्थीलाई ईन्टर्नको रुपमा खटाई सो बापत सेवा शुल्क कर उठाउने :
- स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानसंग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सिकाईकालागि अतिरिक्त क्रियाकलापकालागि विभिन्न कार्यमा इन्टर्नकारुपमा खटाउने र यसबाट तत् निकायबाट एक प्रकारले विद्यार्थीको श्रमबापत पारिश्रमिक माग गर्ने । यही व्यबस्था आप्mनो स्थानीय तहमा कियाशील गैरसरकारी संस्थामा पनि लागू गर्नु पर्छ । यसबाट एकातिर बिद्यार्थीको सक्षमता बृद्धिमा बल पुग्छ भने अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रको लगानी फराकिलो हुन्छ ।
६. बैदेशिक सहायतामा शिक्षा :
- बैदेशिक सहायतामा कति निर्भर हुने, कति स्वाबलम्बी हुने भन्ने निक्र्योल गर्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा दाताबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम स्वीकार गर्दा निश्चय पनि लगानी बृद्धि हुन्छ । यसर्थ शर्त विनाको अनुदान लिन अग्रसर हुनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
- बैदेशिक ऋणबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ । तर यस्तो श्रृण रकमको प्रतिफल सुनिश्चित हुनु पर्छ । श्रृणस्बरुप स्वीकारिएको रकम बिद्यार्थीमै श्रृणस्वरुप लगानी गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पनि बुद्धिमानी नै हुनेछ ।
भबिष्यको गोरेटो (Way Forward)
यस आलेखको अन्त्यमा निम्न निष्कर्षस्वरुप केही सन्देश प्रबाह गर्नु सान्दर्भिक छ । जो निम्नानुसार छन ः
- संबिधान अनुसार आधारभूत शिक्षा अनिबार्य र निशुल्क हुनुपर्छ ।
- माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुनु पर्छ ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा बिनियोजन गर्नुपर्छ ।
- भन्सार नाकामा सबै पैठारीमा वा सबै करमा वा सम्पत्ती करमा वा छुटृै शिक्षा सेवा कर लगाउने बिषयमा गहन बहस गर्नेुपर्छ । अथवा मूल्य अभिबृद्धि करको १३ प्रतिशतको ३ प्रतिशतलाई शिक्षा करकोरुपमा सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
- शिक्षामा जोनिंग प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यस अनुशरण नगर्ने संग शिक्षाकर असुली गर्नुपर्छ ।
- कक्षाको नियमित तह बृद्धि लिन नसक्नेसँग शिक्षा शुल्क असुल्नु पर्छ ।
- बैदेशिक अध्ययनमा जानेसंग पनि कर लिनु पर्छ ।
- गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको पनि प्रत्यक्ष योगदान खोज्नु पर्छ ।
- निजी शिक्षण संस्था करको दायरामा रहनु पर्छ ।
- शिक्षण संस्थालाई आत्मनिर्भर तुल्याउनु पर्छ ।
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु पर्छ ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षाका क्षेत्रमा तर्जुमा गर्ने नीति र निर्माण गर्ने ऐनमा न्यूनतम् मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ ।
(एक्सन एड नेपाल र ईन्स्टिच्यूट फर गभरसेन्स एण्ड डेभलपमेण्टद्वारा आयोजित नीतिगत बहसका लागि संघीय नेपालमा शिक्षाको अधिकार र कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयन एबं व्यबस्थापन शिर्षकमा तयार कार्यपत्रमा आधारित)
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त बास्कोटा नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव पनि हुन् ।
सम्बन्धित सामग्री पनि पढ्नुहोस् :
प्रतिक्रिया